निकालपत्र
तक्रार दाखल दिनांकः- 20/03/2013
तक्रार नोदणी दिनांकः- 02/04/2013
तक्रार निकाल दिनांकः- 12/02/2014
कालावधी 10 महिने. 10 दिवस.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, परभणी
अध्यक्ष श्री.पी.पी.निटूरकर.B.Com.LL.B.
सदस्या
सौ.अनिता ओस्तवाल.M.Sc. L.L.B.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
व्दारकाबाई भ्र. नारायण चांदणे, अर्जदार
वय 40 वर्षे. धंदा.घरकाम. अॅड.अरुण डी.खापरे.
रा.निवळी, (बु.) ता.जिंतूर जि.परभणी.
विरुध्द
1 रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कं.लि. गैरअर्जदार.
570, रेक्टीफायर हाऊस इंदु रिजीन इलेक्टीक लि. अॅड जी.एच.दोडीया.
नायगम क्रॉस रोड, नेक्सट टु, रॉयल इंडस्ट्रीयल स्टेट वडाळा,
(ईस्ट ) मुंबई.
2 कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीसेस प्रा.लि. स्वतः
राज अपार्टमेंट प्लॅट नं. 29, जी-सेक्टर
रिलायन्स फ्रेशच्या पाठीमागे, हॉटेल वर्षा इन जवळ,
टाऊन सेंटर सिडको, औरंगाबाद.
3 तहसिलदार साहेब,
तहसिल कार्यालय,जिंतूर जि.परभणी.
______________________________________________________________________
कोरम - 1) श्री.पी.पी.निटूरकर. अध्यक्ष.
2) सौ.अनिता ओस्तवाल. सदस्या.
(निकालपत्र पारित व्दारा.श्री.पी.पी.निटूरकर.अध्यक्ष.)
गैरअर्जदार विमा कंपनीने अर्जदाराचा विमादावा मंजूर करण्याचे रखडत ठेवुन अर्जदारास सेवेत त्रुटी दिल्याबद्दलची तक्रार आहे.
अर्जदाराची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, ती मौजे निवळी ता.जिंतूर येथील रहिवाशी असून तिच्या पतीचा दिनांक 03/04/2012 रोजी अपघाती मृत्यू झाला. सदर अपघाता बद्दल हट्टा येथील पोलीस स्टेशनला गुन्हा नोंदवण्यात आला व त्यानंतर मयत पतीचे पोस्टमार्टेम जिल्हा रुग्णालय परभणी येथे करण्यात आले.
अर्जदाराचे म्हणणे की, तिचे पती हयात असतांना मौजे निवळी येथील गट क्रमांक 283 मध्ये शेतजमीन होती व सदर शेती ते मालकी या नात्याने करुन खात असत व कुटूंबाचा उदरनिर्वाह सदर जमीनीतून करत असत, अर्जदाराचे म्हणणे की, तिच्या पतीचा अपघाती मृत्यू झाल्यानंतर तिने शेतकरी अपघात विमा अंतर्गत लाभ मिळावा म्हणून तिने सर्व कागदपत्रासह गैरअर्जदार क्रमांक 3 कडे सर्व कागदपत्रांसह तिच्या मयत पतीचा अपघात विमादावा दाखल केला. गैरअर्जदार क्रमांक 3 ने सदर विमादावा गैरअर्जदार क्रमांक 2 कडे पाठवला व गैरअर्जदार क्रमांक 2 ने सदर विमादावा मंजूरीसाठी गैरअर्जदार क्रमांक 1 कडे पाठवला.
अर्जदाराचे म्हणणे की, गैरअर्जदार क्रमांक 1 ने दिनांक 23 जुन 2010 च्या पत्राव्दारे तहसिलदार प्रमाणपत्र, 7/12 उतारा, फेरफार, वयाचा पुरावा, स्थळ पंचनामा, ड्रायव्हींग लायसेंन्स इ. कागदपत्राची मागणी अर्जदारास केली, त्याप्रमाणे अर्जदाराने सर्व कागदपत्राची पुर्तता करुनही अद्यापही अर्जदाराचा विमादावा रखडत ठेवला व तसेच अर्जदाराचे म्हणणे की, तिच्या मयत पतीचे अपघाता मध्ये ड्रायव्हींग लायसेन्स गहाळ झाले आहे, त्यामुळे त्याने तो दाखल केला नाही, याबाबत त्यांनी विमा कंपनीकडे दिनांक 25/07/2011 रोजी पत्र पाठवुन खुलासा केला, तरी देखील विमा कंपनीने अद्यापर्यंत विमादावा रखडत ठेवला व अर्जदारास सेवेत त्रुटी दिली, म्हणून सदरची तक्रार मंचासमोर दाखल करणे भाग पडले व मंचास विनंती केली आहे की, सदरची तक्रार मंजूर करुन गैरअर्जदारांना आदेश करावा की, त्याने अर्जदाराला 1 लाख रुपये मृत्यू तारखे पासून द.सा.द.शे. 18 टक्के प्रमाणे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत अर्जदारास द्यावेत व तसेच मानसिक त्रासापोटी 25,000/- तक्रार अर्ज खर्चापोटी 5,000/- रु. गैरअर्जदाराने अर्जदारास देण्याचा आदेश व्हावा.
तक्रार अर्जाच्या पुष्टयर्थ अर्जदाराने नि.क्रमांक 2 वर आपले शपथपत्र दाखल केलेले आहे.
अर्जदाराने पुराव्याबाबत नि.क्रमांक 4 वर 12 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. ज्यामध्ये गैरअर्जदार क्रमांक 1 चे पत्र, 7/12 उतारा, मृत्यू पुर्वी व मृत्यूनंतरचा गाव नमुना 6(ड), तलाठी प्रमाणपत्र, फेरफार, निर्गम उतारा, घटनास्थळ पंचनामा, पी.एम.रिपोर्ट, आर.सी.बुक, कागदपत्राची पुर्तता केल्याचे पत्र, पोचपावती, इ कागदपत्रे दाखल केली आहे.
तक्रार अर्जास लेखी निवेदन सादर करण्यासाठी मंचातर्फे गैरअर्जदाराना नोटीसा काढण्यात आल्या.
गैरअर्जदार क्रमांक 1 मंचासमोर वकिला मार्फत हजर व नि.क्रमांक 12 वर आपला लेखी जबाब दाखल केला, त्यात त्यांचे असे म्हणणे आहे की, सदरची तक्रार ही खोटी व बनावटी आहे. अर्जदार वा तिचे मयत पती आमच्या विमा कंपनीचे ग्राहक नाहीत, त्यामुळे मंचास सदरची तक्रार चालवण्याचा अधीकार नाही. अर्जदाराने वा तिच्या पतीने आमच्याकडे विमा हप्ता भरलेला नाही, त्यामुळे विमा कंपनीने अर्जदारास सेवेत त्रुटी देण्याचा प्रश्नच येत नाही व तसेच त्रिपक्षीय कराराप्रमाणे शेतक-यास सदरची तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार नाही.
विमा कंपनीचे म्हणणे की, अर्जदाराने विमादावा दाखल करतांनाच
अपु-या कागदपत्रासह दाखल केला होता. अर्जदाराने विमादाव्या सोबत तलाठ्याचे व तहसिलदाराचे प्रमाणपत्र, 7/12 उतारा, वयाचा पुरावा, इन्क्वेस्ट पंचनामा,घटनास्थळ पंचनामा, ड्रायव्हींग लायसेन्स, व आर.सी.बुक इ. कागदपत्रे विमा कंपनीकडे दाखल केली नव्हती, गैरअर्जदार विमा कंपनीचे म्हणणे की, अर्जदाराच्या मयत पतीचा अपघात हा 03/07/2008 रोजी झालेला आहे व अर्जदाराने प्रस्तुत तक्रार ही 2013 मध्ये दाखल केला आहे, म्हणजेच साडेचार वर्षानंतर दाखल केला आहे. व सदरची तक्रार वरील कारणास्तव मुदतबाहय आहे व गैरअर्जदार क्रमांक 3 यास वरील कारणास्तव कागदपत्रे घेण्याचा काहीही अधिकार नाही.
विमा कंपनीचे म्हणणे की, अर्जदाराच्या पतीचा मृत्यू हा 03/04/2012 रोजी अपघातामध्ये झालेला नव्हता. अर्जदाराने विमा कंपनीच्या कागदपत्राची मागणी प्रमाणे कागदपत्रे विमा कंपनीकडे दाखल केले नाहीत व तसेच मयताचे ड्रायव्हींग लायसेंन्स पॉलिसीच्या नियमा प्रमाणे आवश्यक आहे ते अर्जदाराने दाखल केले नाही. सदरची तक्रार नियम बाहय आहे, त्यामुळे विमा कंपनीने मंचास विनंती केली आहे की, सदरची तक्रार खर्चासह फेटाळण्यात यावी.
लेखी जबाबाच्या पुष्टयर्थ विमा कंपनीने नि.क्रमांक 11 वर आपले शपथपत्र दाखल केले आहे.
गैरअर्जदार क्रमांक 2 मंचासमोर हजर व नि.क्रमांक 10 वर आपला लेखी जबाब सादर केला, त्यात त्यांचे असे म्हणणे आहे की, अर्जदार हे आमचे ग्राहक होऊ शकत नाहीत, परंतु ज्या विमा कंपनीने राज्य शासनाकडून विमा हप्ता स्विकारुन ही जोखीम स्विकारली आहे त्यांचे ते ग्राहक होवु शकतात. आम्ही केवळ मध्यस्थ सल्लागार आहोंत व शासनास विना मोबदला सहाय्य करतो.
गैरअर्जदार क्रमांक 2 चे म्हणणे की, अर्जदाराच्या पतीचा दिनांक 03/07/2008 रोजी झाल्यानंतर अर्जदाराचा विमा प्रस्ताव गैरअर्जदार क्रमांक 3 मार्फत दिनांक 20/10/2008 रोजी अपूर्ण अवस्थेत त्यांच्या कार्यालयास प्राप्त झाला, शेवटी अर्जदाराने कागदपत्राची पुर्तता न केले कारणाने आहे, त्या स्थितीत आमच्या कार्याल्याने विमा कंपनीस दिनांक 21/06/2009 रोजी पाठविला. सदरील दावा विमा कंपनीने दिनांक 23/06/2010 रोजीच्या पत्रान्वये, तलाठी व तहसिलदार प्रमाणपत्र, 7/12 उतारा, वयाचा पुरावा, इन्क्वेस्ट पंचनामा, घटनास्थळ पंचनामा, ड्रायव्हींग लायसेंन्स व आर.सी.बुक न दिल्याने दावा फाईल बंद केली, असे वारसदारास कळविण्यात आलेले आहे. तरी गैरअर्जदार क्रमांक 2 ने मंचास विनंती केली की, सदरची तक्रार 5,000/- खर्च आकारुन खारीज करण्यात यावी.
गैरअर्जदार क्रमांक 3 यास मंचाची नोटीस तामील होवुनही मंचासमोर हजर नाहीत, ( नि.क्रमांक 7 पोचपावती) त्यामुळे त्यांचे विरुध्द एकतर्फा आदेश पारीत करण्यात आला.
दोन्ही बाजुंच्या कैफियतीवरुन निर्णयास उपस्थित होणारे मुद्दे खालील प्रमाणे आहेत.
मुद्दे. उत्तर.
1 गैरअर्जदार क्रमांक 1 विमा कंपनीने अर्जदाराच्या मयत
पतीचा शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमादावा
प्रलंबीत ठेवुन अर्जदारास सेवेत त्रुटी दिली आहे काय ? होय.
2 आदेश काय ? अंतिम आदेशा प्रमाणे.
कारणे.
मुद्दा क्रमांक 1.
अर्जदाराचे मयत पती नामे नारायण आश्रुबा चांदणे रा. निवळी ता.जिंतूर यांचा दिनांक 04/07/2008 रोजी गाडी क्रमांक MH-22-D-5838 ने झीरोफाटा ते हट्टा रोडवर जात असतांना डि एड कॉलेज जवळ समोरुन मोटार नं. MH-26-F 8078 च्या चालकाने भरधाव वेगाने व निष्काळजीपणे वाहन चालवुन अर्जदाराच्या मयत पतीस धडक देवुन अपघात झाला व त्या अपघातात अर्जदाराचे पती मयत झाले, ही बाब नि.क्रमांक 4/10 वर दाखल केलेल्या गुन्हा नं. 115/08 पो.स्टेशन हट्टाच्या घटनास्थळ पंचनामाच्या प्रती वरुन सिध्द होते, व तसेच सदरची बाब नि.क्रमांक 4/13 वर दाखल केलेल्या पी.एम. रिपोर्टवरुन सिध्द होते.
अर्जदाराच्या पतीस मौजे निवळी ता.जिंतूर येथे गट क्रमांक 283 मध्ये शेतजमीन होती, ही बाब नि.क्रमांक 4/2 व 4/3 वर दाखल केलेल्या 7/12 उता-यावरुन व नि.क्रमांक 4/6 वर दाखल केलेल्या गाव नमुना नं. 6 क च्या रेव्हेन्यु रेकॉर्ड वरुन सिध्द होते. अर्जदार ही मयत नारायण चांदणे यांची पत्नी व वारस आहे, ही बाब नि.क्रमांक 4/6 वर दाखल केलेल्या तलाठ्याच्या प्रमाणपत्रावरुन सिध्द होते.
अर्जदाराने तिच्या पतीच्या मृत्यू नंतर शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत लाभ मिळावा म्हणून तिच्या मयत पतीचा विमादावा गैरअर्जदार क्रमांक 3 व 2 मार्फत गैरअर्जदार क्रमांक 1 विमा कंपनीकडे दाखल केला हेाता, ही बाब नि.क्रमांक 4/6 वर दाखल केलेल्या भाग-2 च्या प्रतीवरुन सिध्द होते.
विमा कंपनीने दिनांक 23/06/2010 रोजी पत्राव्दारे अर्जदारास तलाठी व तहसिलदाराचे प्रमाणपत्र, 7/12, फेरफार, वयाचा दाखला, इन्क्वेस्ट पंचनामा, व ड्रायव्हींग लायसेन्स, आर.सी.बुकच्या कागदपत्राची मागणी केली होती, ही बाब नि.क्रमांक 4/1 वर दाखल केलेल्या पत्रावरुन सिध्द होते,
अर्जदाराचे म्हणणे की, विमा कंपनीचे सदरचे पत्र त्याना सप्टेंबर 2010 मध्ये मिळाल्यानंतर ड्रायव्हींग लायसेंन्स सोडून सर्व कागदपत्राची पुर्तता त्याने विमा कंपनीकडे केली व मयताचे ड्रायव्हींग लायसेंन्स अपघाता वेळी हरवले ते मिळून येत नाही, असे वकीला मार्फत 25/07/2011 रोजी पत्राव्दारे खुलासा विमा कंपनीस केला होता, ही बाब नि.क्रमांक 4/18 वर दाखल केलेल्या नोटीस प्रतवरुन दिसून येते.
सदर दिनांक 25/07/2011 रोजी पाठविलेल्या नोटीसी बाबत उत्तर दिल्याचे कोणताही कागदोपत्री पुरावा विमा कंपनीने मंचासमोर आणला नाही, म्हणून अर्जदाराचा सदरची तक्रार मुदतीत आहे, असे मंचाचे ठाम मत आहे, याबाबत अर्जदाराने दाखल केलेल्या मा. राज्य आयोग मुंबर्इ सर्कीट बेंच औरंगाबाद यांनी F.A. No. 188/12 सुकूमारबाई विरुध्द ओरिएंटल इंन्शुरन्स कं लि. मधील दिलेला निकाल प्रस्तुत प्रकरणास तंतोतंत लागु पडतो.
तसेच महत्वाची बाब म्हणजे विमा कंपनीने मयताचे ड्रायव्हींग लायसेन्सची मागणी केली आहे, ती योग्य नाही, असे मंचास वाटते. कारण याबाबत नि.क्रमांक 4/10 वर दाखल केलेल्या घटनास्थळ पंचनाम्याच्या प्रतीचे अवलोकन केले असता अर्जदाराच्या मयत पतीचा अपघात हा समोरुन येणा-या वाहन क्रमांक MH-26-F 8078 च्या चालकाने निष्काळजीपणे वाहन चालवुन अर्जदाराच्या पतीस धडक दिली, व त्यात अर्जदाराचे पती मयत झाले. असे लिहिलेले आहे. त्या अपघातात अर्जदाराच्या पतीची कांहीही दोष नाही, असे दिसून येते.
व तसेच अर्जदाराचे म्हणणे की, ड्रायव्हींग लायसेन्स बाबत कोणताही नियम शासन परिपत्रकामध्ये नाही व याबाबत गैरअर्जदार क्रमांक 2 ने दाखल केलेल्या नि.क्रमांक 10/2 वरील शासन निर्णय क्रमांक पीएआयएस 1207/प्र.क्र.266/11-अे मंत्रालय विस्तार, मुंबई दिनांक 24 ऑगस्ट 2007 चे अवलोकन केले असता,
(क) विमा कंपनी.
1) शेतक-यांचा विमा प्रस्ताव विमा सल्लागार कंपनी मार्फत प्राप्त झाल्यानंतर एक महिन्यात त्यांवर निर्णय घेवून नुकसान भरपाईची रक्कम शेतक-यांच्या / वारसदारांच्या बचत खात्यांत जमा करेल.
2) शेतक-यांचा विमा प्रस्ताव विहित कागदपत्रांसह विमा योजनेच्या कालावधीत केव्हाही प्राप्त झाला तरी तो विचारात घेणे संबंधित विमा कंपनीला बंधनकारक राहील. अखेरच्या दिवसात झालेल्या अपघातासाठी योजनेचा कालावधी संपल्यापासून 90 दिवसांपर्यंत विमा प्रस्ताव स्विकारण्यात येतील. समर्थनीय कारणास्तव 90 दिवसानंतर प्राप्त दावे स्विकारण्यात यावेत.
3) प्रपत्र-ड नमूद केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे नुकसान भरपाई अदा करणे, दुर्घटना सिध्द होत असेल व अपवादात्मक परिस्थितीत एखाद्या कागदपत्रांची पूर्तता होवू शकत नसेल तर पर्यायी दाखल्याबाबत कृषि आयुक्त/जिल्हाधिका-यांशी विचार-विनिमय करुन पूर्तता करुन घेवून नुकसान भरपाई अदा करावी.
4) अपघातग्रस्त वाहनचालकाचे चुकीमुळे शेतक-याचा मृत्यू झाल्यास / अपंगत्व आल्यास, दोषी वाहनचालक वगळता, सर्व शेतक-यांना प्रपत्र-ड मध्ये नमूद केलेल्या बाबींमुळे मुत्यू / अपंगत्व आल्यास केवळ अपघात झाला, या कारणास्तव नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात येतील.
5) अपघाती मृत्यू संदर्भात दुर्घटना घडल्याचे सिध्द झाल्यास अनावश्यक धोका पत्करला या कारणास्तव प्रकरण नाकारता येणार नाही.
6) प्रपत्र-फ मध्ये नमूद केलेल्या प्राधान्य क्रमानुसार शेतक-यांचे वारसदार/कुटुंबियास नुकसान भरपाई अदा करावी.
शासकीय परिपत्रकाचे अवलोकन केले असता क्रमांक 4 मध्ये म्हंटले आहे की, अपघातग्रस्त वाहन चालकाच्या चुकीमुळे शेतक-याचा मृत्यू झाल्यास/अपंगत्व आल्यास दोषी वाहन चालक वगळता सर्व शेतक-याना प्रपत्र-ड मध्ये नमूद केलेल्या बाबीमुळे मृत्यू आल्यास केवळ अपघात झाला, या कारणास्तव नुकसान भरपाई दावे मंजूर करावेत, असे स्पष्टपणे म्हंटले आहे. असे असतांनाही प्रस्तुत प्रकरणात अपघातावेळी वाहन चालवतांना अर्जदाराच्या पतीची कांहीही चुक नव्हती. गैरअर्जदार विमा कंपनीने अर्जदाराच्या पतीचीच चुक होती असा कोणताही कागदोपत्री ठोस पुरावा मंचासमोर आणला नाही, व चुक नसतांना देखील Driving License आवश्यक आहे. असा नियमाचा उल्लेख असलेल्या पॉलिसीची प्रत विमा कंपनीने मंचासमोर दाखल केली नाही. व तसेच विमा कंपनीने अर्जदाराचा विमादावा बंद केला, म्हणून अर्जदारास कळविले होते, असा कागदोपत्री पुरावा विमा कंपनीने मंचासमोर आणला नाही.
मुळातच राज्यातील सर्व खातेदार शेतक-यासाठी महाराष्ट्र शासनातर्फे घेतलेल्या शेतकरी विमा पॉलीसीचा खर्च लाभार्थी शेतक-यांचा अकस्मात अपघाती मृत्यू झाल्यावर त्याच्या कुटूबांला आर्थिक हातभार मिळावा व कुटूंबावर उपासमारीची पाळी येवू नये या उदात्त हेतूने शेतकरी विम्याची कल्याणकारी योजना राबविली गेली आहे.
विमा कंपनीने कागदपत्राची मागणी करुन अर्जदाराचा विमादावा रखडत ठेवुन अर्जदारास निश्चितच सेवेत त्रुटी दिली आहे, असे मंचाचे ठाम मत आहे, म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 चे होकारार्थी उत्तर देवुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1 अर्जदाराचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे.
2 गैरअर्जदार क्रमांक 1 विमा कंपनीने आदेश तारखे पासून 30 दिवसाच्या आत
शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत अर्जदारास तिच्या मयत पतीच्या
विमादाव्यापोटी रु.1,00,000/- फक्त ( अक्षरी रु. एकलाख फक्त) द्यावेत.
3 तक्रारीचा खर्च ज्याचा त्यांनी सोसावा.
4 आदेशाच्या प्रती पक्षकारांना मोफत पुरवाव्यात.
सौ.अनिता ओस्तवाल. श्री. पी.पी.निटूरकर
मा.सदस्या. मा.अध्यक्ष.