जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, नागपूर. तक्रार दाखल दिनांकः 30/03/2010 आदेश पारित दिनांकः 01/10/2010 तक्रार क्र. - 192/2010 तक्रारकर्ता : ईश्वर शामराव चरलेवार, वय : 37 वर्षे, व्यवसाय : वकील, रा. चित्रा टॉकीजजवळ, गवळीपूरा, नागपूर. //- विरुध्द -// गैरअर्जदार : डायरेक्टर/प्रबंधक, रीलायंस कम्युनिकेशन, गुप्ता हाऊसच्या विरुध्द दिशेला, सिव्हील लाईन, नागपूर. तक्रारकर्त्यांतर्फे : ऍड. श्री. जय बी जैस. गैरअर्जदारातर्फे : एकतर्फी कारवाई. गणपूर्तीः 1. श्री. विजयसिंह राणे - अध्यक्ष. 2. श्री. मिलींद केदार - सदस्य. मंचाचे निर्णयान्वये - श्री. मिलींद केदार, सदस्य //- आदेश -// (पारित दिनांक – 01/10/2010) 1. तक्रारकर्त्यानी सदर तक्रार ग्रा.सं.का.1986 कलम 12 अन्वये दाखल केलेली असून तक्रारकर्त्याची तक्रार अशी आहे की, त्याने गैरअर्जदाराकडून 0712-3062812 या दूरध्वनी क्रमांकांन्वये रीलायंस इंटरनेट आय डी 333562188210 डब्ल्यू आय सी सी 499 प्लाननुसार इंटरनेटची सुविधा घेतलेली आहे व त्यानुसार 23.01.2010 ते फेब्रुवारी 2010 पर्यंतचे देयकही त्याने अदा केलेले आहे. तक्रारकर्त्याकडील इंटरनेटची सुविधा डिसेंबर 2009 पासून खंडीत असल्याने तक्रारकर्ता सदर सुविधेचा उपयोग करु शकला नाही. याबाबत तक्रारकर्त्याने वारंवार गैरअर्जदाराच्या कार्यालयात जाऊन तक्रारी केल्या. परंतू त्याला प्रतिसाद न दिल्याने शेवटी दि.16.02.2010 रोजी तक्रार दाखल केली. त्याचाही उपयोग न झाल्याने शेवटी मंचासमोर तक्रारकर्त्याला आपला वाद मांडावा लागला. तक्रारकर्त्याचे मते गैरअर्जदाराची कृती ही सेवेतील कमतरता आहे व तो वकिली व्यवसाय करीत असल्याने त्याला इंटरनेट सुविधा बंद असल्याने बरेच नुकसान व मानसिक त्रास सहन करावा लागला, म्हणून मंचाला सदर तक्रारीद्वारे मागणी केली आहे की, इंटरनेटची सुविधा पूर्ववत करावी, मानसिक, शारिरीक व वित्तीय त्रासाबाबत भरपाई व तक्रारीचा खर्च द्यावा. सदर तक्रारीसोबत तक्रारकर्त्याने 5 दस्तऐवज दाखल केलेले आहेत. 2. सदर तक्रारीचा नोटीस गैरअर्जदारावर बजावण्यात आला असता गैरअर्जदारांना नोटीस प्राप्त होऊनही ते मंचासमोर हजर झालेले नाहीत. तसेच तक्रारीस लेखी उत्तर दाखल केलेले नाही. म्हणून मंचाने दि.03.08.2010 रोजी एकतर्फी कारवाई चालविण्याचा आदेश पारित केला. 3. मंचाने, तक्रार दि.24.09.2010 रोजी युक्तीवादाकरीता आली असता तक्रारकर्त्याचा युक्तीवाद ऐकला. गैरअर्जदार अनुपस्थित. मंचाने सदर प्रकरणी तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्कर्षाप्रत आले. -निष्कर्ष- 4. गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्याला इंटरनेटच्या सुविधेचे देयक बजावलेले आहे हे दस्तऐवज क्र.1 व 2 वरुन दिसून येते. तसेच तक्रारकर्त्याने ते अदा केलेले (दस्तऐवज क्र.3) आहे. यावरुन तक्रारकर्ता हा गैरअर्जदाराद्वारा देण्यात आलेल्या इंटरनेटच्या सुविधेचा वापर करीत होता ही बाब निदर्शनास येते आणि म्हणून तक्रारकर्ता हा गैरअर्जदाराचा ग्राहक ठरतो. 5. तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे त्याच्याकडील इंटरनेटची सुविधा डिसेंबर 2009 पासून खंडीत झालेली असतांना त्याने अनेकवेळा गैरअर्जदाराकडे सदर सुविधा पूर्ववत करण्याबाबत तक्रारी केल्या. परंतू गैरअर्जदाराने प्रतिसाद न दिल्याने त्याला शेवटी लेखी तक्रार करावी लागली. लेखी तक्रार करुनही गैरअर्जदाराने खंडित सेवा पूर्ववत करण्याबाबत काहीही पावले उचलली नाहीत. गैरअर्जदाराची सदर कृती ही सेवेतील त्रुटी दर्शविते. कारण तक्रारकर्त्याने, गैरअर्जदाराने त्याला दिलेल्या सर्व देयकांचा भरणा केलेला आहे. तसेच इंटरनेट पूर्ववत सुरु करण्याबाबत तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदाराला वारंवार तोंडी व लेखी तक्रारी केलेल्या आहेत. ग्राहकांना दिलेली सेवा ही निर्दोषरीत्या पुरविणे ही गैरअर्जदाराची जबाबदारी आहे, ती व्यवस्थितरीत्या गैरअर्जदाराने पार पाडलेली नाही, म्हणून तक्रारकर्ता सदर प्रकरणी दाद मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्याकडील खंडीत झालेली इंटरनेटची सुविधा सदर आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाच्या आत पूर्ववत करावी. 6. गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्याची तक्रार आल्यानंतर इंटरनेटची सुविधा डिसेंबर 2009 पासून खंडीत झाल्यावरही पूर्ववत सुरु करण्याबाबत काहीही कृती केलेली नाही. तसेच त्याच्या तक्रारीबाबत कोणतीच विचारणा अथवा दुरुस्तीबाबत उपाय केलेले नाहीत. तसेच तक्रारकर्ता हा व्यवसायाचे वकील असल्याने सदर सुविधेपासून तो वंचित राहिल्याने त्याचे काही प्रमाणात नुकसान झाले असावे. त्याबाबत तक्रारकर्त्याने मानसिक, शारिरीक व वित्तीय त्रासाबाबत रु.50,000/- ची मागणी केलेली आहे. मंचाचे मते सदर मागणी ही अवाजवी व अवास्तव आहे. तक्रारकर्ता मानसिक, शारिरीक व वित्तीय त्रासाबाबत भरपाई म्हणून न्यायोचितदृष्टया रु.5,000/- मिळण्यास पात्र आहे. तसेच तक्रारीच्या खर्चाबाबत रु.1,000/- मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे, म्हणून मंच सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. -आदेश- 1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2) गैरअर्जदाराला आदेश देण्यात येतो की, त्याने तक्रारकर्त्याकडील खंडीत झालेली इंटरनेटची सुविधा सदर आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाच्या आत पूर्ववत करावी. 3) गैरअर्जदाराने मानसिक, शारिरीक व वित्तीय त्रासाबाबत भरपाई म्हणून रु.5,000/- तक्रारकर्त्याला द्यावे. 4) गैरअर्जदाराने तक्रारीचा खर्च म्हणून रु.1,000/- तक्रारकर्त्याला द्यावे. 5) सदर आदेशाचे पालन गैरअर्जदाराने आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे. 6) तक्रारकर्त्याने दाखल ‘ब’ व ‘क’ फाईल्स (सदस्यांकरीता फाईल्स) घेऊन जावे. (मिलिंद केदार) (विजयसिंह राणे) सदस्य अध्यक्ष
| [HONABLE MR. MILIND KEDAR] MEMBER[HONABLE MR. V.N.RANE] PRESIDENT | |