************************************************************

                                    तक्रार अर्ज दाखल दिनांक: 25/11/2005

                                    तक्रार निकाल दिनांक    : 09/11/2011

 

श्री. मधुसुदन गोपीनाथ सातवलेकर,                               ..)

”श्रीप्रसाद “, ओमकारेश्‍वर सोसायटी,                                     ..)

सहकारनगर नं. 1,                                 ..)

पुणे – 411 009.                                  ..)... तक्रारदार

 

रिलायन्‍स वेबवर्ल्‍ड,                                 ..)

ढोलेपाटील रोड,                                    ..)

पुणे – 411 001.                                            ..)... जाबदार

************************************************************

                  तक्रारदार           :- स्‍वत:

                  जाबदार                  :- एकतर्फा

************************************************************

 

(1)         प्रस्‍तूतचे प्रकरण सन 2005 मध्‍ये दाखल झालेले आहे. सदरचा तक्रार अर्ज तक्रारदारांनी पुणे जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच येथे दाखल केला होता तेव्‍हा त्‍यास पीडीएफ/406/2005 असा नोंदणीकृत क्रमांक देण्‍यात आला होता. मा.राज्‍य आयोग, मुंबई यांचे आदेशान्‍वये सदरचे प्रकरण अतिरिक्‍त पुणे जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच येथे वर्ग केल्‍यानंतर सदरचा तक्रार अर्ज एपीडीएफ/200/2008 असा नोंदविण्‍यात आला आहे.

(2)         प्रस्‍तूत प्रकरणातील जाबदारांनी दिलेल्‍या सदोष सेवेबाबत योग्‍य ते आदेश होऊन मिळणेसाठी तक्रारदारांनी सदरहू तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. याबाबत थोडक्‍यात हकीकत अशी की, तक्रारदार श्री. सातवलेकर यांनी जाबदार रिलायन्‍स वेब वर्ल्‍ड यांनी जाहीर केलेल्‍या योजनेअंतर्गत रक्‍कम रु.21,000/- मात्र त्‍यांना अदा केले होते. या योजनेप्रमाणे वर नमुद रक्‍कम रु.21,000/- पैकी रु.3,000/- ही “Non refundable one time club membership” होती. तसेच उर्वरित रक्कम रु.18,000/- ही तीन वर्षांच्‍या कालावधीसाठी रु.400/- “monthly charges” व रु.100/- rent याप्रमाणे जाबदारांनी तक्रारदारांकडून आगाऊ स्विकारलेली होती. या योजनेअंतर्गत जाबदारांनी तक्रारदारांना एक Black & White Handset दिला होता. या योजनेचा कालावधी मे – 2003 ते एप्रिल - 2006 असा असून Exit plan प्रमाणे जेव्‍हा तक्रारदार ही योजना बंद करतील तेव्‍हा उर्वरित रक्‍कम तक्रारदारांना परत करण्‍याचे आश्‍वासन जाबदारांनी दिले होते. तक्रारदारांनी काही कालावधीकरिता या योजनेअंतर्गत मोबाईलचा वापर केला. यानंतर जाबदारांच्‍या प्रतिनिधींनी समजविलेल्‍या योजनेप्रमाणे तक्रारदारांनी रु.1,401/- मात्र रोख स्‍वरुपामध्‍ये जाबदारांना अदा केले व त्‍यांचेकडून Black & White Handset ऐवजी L.G. चा एक रंगीत हॅण्‍डसेट विकत घेतला­. या रंगीत हॅण्‍डसेटसाठी तक्रारदारांनी दरमहा रु.200/- मात्र जाबदारांना अदा करण्‍याचे होते. तक्रारदारांचा हा रंगीत हॅण्‍डसेट दि.1/1/2004 रोजी कार्यान्वित झाला. जुलै 2004 पर्यंत तक्रारदारांना नवीन हॅण्‍डसेटचे बिल न आल्‍यामुळे त्‍यांनी जाबदारांच्‍या प्रतिनिधींशी संपर्क साधला असता त्‍यांनी त्‍यांना काही कालावधीकरिता थांबण्‍यास सांगितले. यानंतर तक्रारदारांना जून 2004 चे रक्‍कम रु.4,500.56 एवढे बिल दि.10/7/2004 रोजी आले. या रकमेच्‍या बिलामध्‍ये जाबदारांनी रक्‍कम रु.3,900/- Club Membership साठी व रु.1,401/- मात्र रंगीत हॅण्‍डसेटसाठी लावल्‍याचे तक्रारदारांच्‍या लक्षात आले. या दोन्‍ही रकमा तक्रारदारांनी पूर्वीच जाबदारांना अदा केलेल्‍या असल्‍यामुळे त्‍यांनी या रकमांबाबत आक्षेप घेतल्‍यानंतर जाबदारांच्‍या प्रतिनिधींनी या बिलामध्‍ये हाताने दुरुस्‍ती करुन रु.651/- मात्र तक्रारदारांना भरण्‍यास सांगितले. ही रक्‍कम भरल्‍यानंतर अचानक तक्रारदारांचा मोबाईल दि.17/7/2004 रोजी बंद करण्‍यात आला. तक्रारदारांनी वर नमुद वस्‍तुस्थिती जाबदारांच्‍या प्रतिनिधींच्‍या लक्षात आणून दिल्‍यानंतर त्‍यांच्‍या मोबाईलची सेवा सुरु करण्‍यात आली. मात्र दि. 24/7/2004 रोजी पुन्‍हा बिल न भरल्‍यामुळे त्‍यांच्‍या मोबाईलची सेवा खंडित करण्‍यात आली. यानंतर तक्रारदारांनी जेव्‍हा जाबदारांच्‍या प्रतिनिधींशी संपर्क साधला तेव्‍हा एक पूर्णपणे वेगळी व नवीन बाब त्‍यांना सांगण्‍यात आली.  या बिलामधील रु.3,900/- ही रक्‍कम L.G. च्‍या रंगीत हॅण्‍डसेटसाठी मे-2003 ते एप्रिल 2004 या कालावधीकरिता प्रतिमहिना रु.300/- याप्रमाणे आकारण्‍यात आल्‍याचे जाबदारांच्‍या प्रतिनिधींनीतक्रारदारांना सांगितले. तक्रारदारांना ही बाब पूर्णपणे अमान्‍य होती. तक्रारदारांनी रंगीत हॅण्‍डसेट जानेवारी 2004 मध्‍ये घेतला होता तसेच हा हॅण्‍डसेट घेताना प्रतिमहिना रु.200/- घेतला जाईल असे त्‍यांना सांगण्‍यात आले होते. त्‍यामुळे अर्थात अशा परिस्थितीत फक्‍त रु.800/- घेणे आवश्‍यक असताना जाबदारांनी तक्रारदारांकडून रक्‍कम रु.3,900/- मात्रची मागणी केली होती. ही रक्‍कम भरल्‍याशिवाय त्‍यांचा फोन सुरु करता येणार नाही असे जाबदारांच्‍या प्रतिनिधींनी सांगितल्‍यामुळे तक्रारदारांनी नाईलाजाने वर नमुद रु. 3,900/- मात्र जाबदारांकडे भरले. तक्रारदारांनी जाबदारांकडे भरलेली ही रक्‍कम रु.3,900/- मात्र त्‍यांना परत मिळणेसाठी जाबदारांच्‍या प्रतिनिधींनी त्‍यांना अन्‍य एक योजना समजाविली. या योजनेप्रमाणे तक्रारदारांनी प्रतिमहा रु.149/- भरणे त्‍यांच्‍यासाठी आवश्‍यक होते. तसेच या योजनेअंतर्गत कॉलचा दर प्रतिमिनीटाला रु.01.80 एवढा राहील असे तक्रारदारांना सांगण्‍यात आले होते.  आपली वर नमुद रक्‍कम मिळणेसाठी तक्रारदारांनी या योजनेचा स्विकार केला. मात्र वारंवार विनंती करुनही जाबदारांनी तक्रारदारांकडून घेतलेली जादा रक्‍कम परत केली नाही. आपली फसवणूक झाली आहे ही बाब लक्षात आल्‍यानंतर तक्रारदारांनी स्‍वत: तसेच कालांतराने विधीज्ञांमार्फत नोटीस पाठवून आपल्‍या सर्व रकमांची जाबदारांकडे मागणी केली. मात्र जाबदारांनी याला कोणताही प्रतिसाद दिला नाही म्‍हणून तक्रारदारांनी सदरहू तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. Exit plan प्रमाणे आपले ऑक्‍टोबर 2004 ते एप्रिल 2006 या कालावधीच्‍या 19 महिन्‍यांची प्रतिमहिना रु.500/- याप्रमाणे होणारी रक्‍कम तसेच जाबदारांनी स्विकारलेल्‍या अन्‍य जादा रकमा आपल्‍याला अन्‍य अनुषंगिक खर्चासह देवविण्‍यात याव्‍यात अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे. तक्रारदारांनी तक्रार अर्जाच्‍या पृष्‍टयर्थ प्रतिज्ञापत्र व निशाणी 4 अन्‍वये एकूण 15 कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केली आहेत. 

 

(3)         प्रस्‍तूत प्रकरणातील जाबदारांवरती मंचाच्‍या नोटीसीची बजावणी होऊनसुध्‍दा ते मंचापुढे हजर न झाल्‍याने त्‍यांच्‍याविरुध्‍द एकतर्फा आदेश निशाणी 1 वर पारीत करण्‍यात आला. यानंतर नेमलेल्‍या तारखेला तक्रारदारांनी आपला लेखी युक्तिवाद मंचापुढे दाखल केला व त्‍यांच्‍या विनंतीनुसार सदरहू प्रकरण निकालासाठी नेमण्‍यात आले.

(4)     प्रस्‍तूत प्रकरणातील तक्रारदारांच्‍या तक्रारीच्‍या अनुषंगे दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता त्‍यांनी जाबदारांच्‍या योजनेअंतर्गत रु.21,000/- भरलेले होते, ही बाब सिध्‍द होते. या योजनेतील Exit plan प्रमाणे तक्रारदार जेव्‍हा ही सेवा बंद करतील तेव्‍हा उर्वरित कालावधीचे दरमहा रु.500/- याप्रमाणे रक्‍कम परत करण्‍याचे आश्‍वासन जाबदारांनी दिलेले आढळते. तक्रारदारांनी ऑक्‍टोबर 2004 मध्‍ये जाबदारांची सेवा बंद केल्‍यानंतर उर्वरित कालावधीची रक्‍कम परत करण्‍याचे करारात्‍मक बंधन जाबदारांवरती होते. मात्र जाबदारांनी आश्‍वासन दिल्‍याप्रमाणे तक्रारदारांची ही रक्‍कम त्‍यांना परत केलेली नाही. तक्रारदारांनी ज्‍या योजनेअंतर्गत ही रक्‍कम भरली होती त्‍याचा कालावधी एप्रिल 2006 मध्‍ये पूर्ण होणार होता व या संपूर्ण कालावधीची रक्‍कम जाबदारांनी तक्रारदारांकडून आगाऊ स्विकारलेली होती. ऑक्‍टोबर 2004 मध्‍ये तक्रारदारांनी ही योजना बंद केल्‍यानंतर ऑक्‍टोबर 2004 ते एप्रिल 2006 या कालावधीचा प्रतिमहा रु.500/- ही जाबदारांनी आगाऊ स्विकारलेली रक्‍कम त्‍यांनी तक्रारदारांना मागणी करुनही परत दिलेली नाही याचा विचार करता, या कालावधीची रक्‍कम (19 महिने x रु. 500/- = 9,500/- ) ही रक्‍कम तक्रारदारांना परत करण्‍याचे जाबदारांना निर्देश देण्‍यात येत आहेत. 

 

(5)         तक्रारदारांनी L.G. चा रंगीत हॅण्‍डसेट जानेवारी 2004 मध्‍ये घेतलेला असतानाही जाबदारांनी मे 2003 ते डिसेंबर 2004 या कालावधीचे प्रतिमहा रु.300/- याप्रमाणे जाबदारांनी तक्रारदारांकडून वसुल करुन घेतले आहेत ही तक्रारदारांनी वस्‍तुस्थितीबाबत केलेली तक्रार जाबदारांनी हजर होऊन नाकारलेली नाही. तक्रारदारांनी रंगीत हॅण्‍डसेट जानेवारी 2004 मध्‍ये घेतलेला असताना त्‍यापूर्वीच्‍या कालावधीची या हॅण्‍डसेटची रक्‍कम तक्रारदारांकडून वसुल करण्‍याची जाबदारांची कृती संपूर्णत: बेकायदेशीर ठरते असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे. सबब मे - 2003 ते जानेवारी - 2004 या 8 महिन्‍यांच्‍या कालावधीचे प्रतिमहा रु.300/- याप्रमाणे जादा घेतलेले रु.2,400/- मात्र तक्रारदारांना परत करण्‍याचे जाबदारांना निर्देश देण्‍यात येत आहेत.

 

(6)         तक्रारदारांनी जाबदारांकडून L.G. चा नवीन हॅण्‍डसेट विकत घेतल्‍यानंतर दरमहा रु.200/- त्‍यांचेकडून घेणे आवश्‍यक असताना त्‍यांनी यासाठी तक्रारदारांकडून प्रतिम‍हा रु.300/- घेतले ही तक्रारदारांनी वस्‍तुस्थितीबाबत केलेली तक्रार जाबदारांनी हजर होऊन नाकारलेली नाही. तक्रारदारांना सांगितल्‍यापेक्षा अशाप्रकारे जास्‍त रक्‍कम त्‍यांचेकडून वसुल करण्‍याची जाबदारांची कृती त्‍यांच्‍या सेवेत दोष निर्माण करते असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे. सबब जानेवारी 2004 ते एप्रिल 2006 या कालावधीमध्‍ये जाबदारांनी तक्रारदारांकडून रंगीत हॅण्‍डसेटपोटी जादा स्विकारलेले दरमहा रु.100/- (जानेवारी 2004 ते एप्रिल 2006 28 महिन्‍यांचे रु.2,800/- मात्र)  तक्रारदारांना परत करण्‍याचे जाबदारांना निर्देश देण्‍यात येत आहेत. 

 

(7)         या प्रकरणामध्‍ये जाबदारांनी विविध प्रलोभने दाखवून तक्रारदारांना त्‍यांच्‍या योजनेअंतर्गत रक्‍कम भरण्‍यास भाग पाडले व आश्‍वासनांची पूर्तता न करता त्‍यांची फसवणूक केली ही बाब सिध्‍द होते. जाबदारांच्‍या प्रतिनिधींनी हाती सुधारणा करुन दिलेले बिल भरल्‍यानंतरसुध्‍दा तक्रारदारांच्‍या मोबाईलची सेवा दोन वेळा खंडित करण्‍यात आली होती. तसेच तक्रारदारांकडून देय नसलेली रक्‍कम त्‍यांचा फोन सुरु होणेसाठी त्‍यांना जाबदारांनी भरण्‍यास भाग पाडले होते, ही बाब सुध्‍दा या प्रकरणात सिध्‍द होते. जाबदारांच्‍या या सर्व कृतीची गांभीर्याने नोंद घेऊन तक्रारदारांना यामुळे झालेल्‍या मनस्‍तापासाठी रु.5,000/- नुकसानभरपाई म्‍हणून मंजूर करणे न्‍याय्य व योग्‍य ठरेल असे मंचाचे मत आहे. तक्रारदारांनी स्‍वत: पत्र पाठविल्‍यानंतर जाबदारांनी सदरच्‍या पत्राची दखल न घेतल्‍यामुळे तक्रारदारांनी शेवटी विधिज्ञांमार्फत एक नोटीस पाठविली व शेवटी हा अर्ज मंचापुढे दाखल केला याचा विचार करुन तक्रार अर्जाच्‍या खर्चासाठी तक्रारदारांना रक्‍कम रु.5,000/- मंजूर करण्‍यात येत आहेत. तसेच जाबदारांनी तक्रारदारांकडून जादा घेतलेल्‍या रकमांवर तक्रारदारांनी विधिज्ञांच्‍या मार्फत नोटीस पाठविलेल्‍या तारखेपासून म्‍हणजे दि.14/6/2005 पासून 9% दराने व्‍याज मंजूर करण्‍यात येत आहे. तक्रारदारांना त्‍यांची देय असलेली रक्‍कम जाबदारांनी इतकी वर्षे वापरली याचा विचार करुन तक्रारदारांना व्‍याज मंजूर करण्‍यात आले आहे. सबब वर नमुद केलेप्रमाणे कलम 4, 5 व 6 मध्‍ये नमुद केल्‍याप्रमाणे अनुक्रमे रक्‍कम रु.9,500/- +  रु.2,400/- +  रु.2,800/-   =  रु.14,700/- तक्रारदारांना अदा करण्‍याचे जाबदारांना निर्देश देण्‍यात येत आहेत. 

 

(1)   तक्रार अर्ज मंजूर करण्‍यात येत आहे.

(2)     यातील जाबदारांनी तक्रारदारांना रक्‍कम रु.14,700/- (रक्‍कम रु. चौदा हजार सातशे मात्र) दि.14/6/2005 पासून संपूर्ण रक्‍कम फिटेपर्यंत द.सा.द.शे. 9%  व्‍याजासह अदा करावेत.

 

(3)     यातील जाबदार यांनी शारीरिक, मानसिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्‍हणून रक्‍कम रु.5,000/- तसेच सदरहू तक्रार अर्जाचा खर्च म्‍हणून रक्‍कम रु.5,000/- मात्र तक्रारदारांना अदा करावेत.

 (4)          वर   नमूद     आदेशांची   अंमलबजावणी जाबदारांनी निकालपत्राची प्रत मिळालेपासून तिस दिवसांचे आत न केलेस तक्रारदार त्‍यांचेविरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या तरतूदीं अंतर्गत प्रकरण दाखल करु शकतील.

 

(5)   निकालपत्राच्‍या प्रती दोन्‍ही पक्षकारांना  नि:शुल्‍क पाठविण्‍यात याव्‍यात.