तक्रार दाखल तारीख – 15/9/14
तक्रार निकाली तारीख – 31/03/18
न्या य नि र्ण य
व्दाराः- मा. सौ. सविता प्र. भोसले, अध्यक्षा
1. तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील थोडक्यात कथन पुढीलप्रमाणे—
तक्रारदार ही ट्रस्ट अॅक्टमधील तरतुदीप्रमाणे नोंदणीकृत शैक्षणिक संस्था असून त्यांचे मुख्य कार्यालय अतिग्रे ता. हातकणंगले येथे आहे. वि.प. ही सोलर उत्पादन व विक्रीचा व्यवसाय करीत असून त्यांची मुख्य उत्पादनाची फॅक्टरी रत्नागिरी येथे आहे. वि.प. यांनी तक्रारदार यांच्या कार्यालयास दि. 13/2/10 रोजी भेट देवून आपल्या उत्पादित सोलर स्ट्रीट लाईट मालाच्या विक्री संदर्भात चर्चा केली व आपला उत्पादित केलेला माल हा उत्त्म दर्जाचा असून सदर सोलर दिवे हे दिवसातील कमीत कमी 10 तास चालतील, असे आश्वासन तक्रारदारांना दिले. त्यांचे सदर आश्वासनावर विसंबून तक्रारदारांनी वि.प. कडे इंद्रा 20 सोलर सिस्टीम, पी.व्ही. मोनो कंट्रोल सेन्सर, अॅटो ऑन ऑफ 50 नग पोलची ऑर्डर शैक्षणिक संकुलामधील रस्त्यावर व परिसरामध्ये बसविण्याकरिता दिली. त्याप्रमाणे वि.प. यांनी तक्रारदारांना एकूण 51 पोलचा पुरवठा केला. वि.प. यांनी सदर सोलर स्ट्रीट लाईट बसविल्यानंतर पुढे दहा वर्षे कालावधी संपेपर्यंत मोफत सेवा व दुरुस्ती देण्याचे मान्य केले होते. सदर स्ट्रीट लाईट जोडणीचे कामकाज पूर्ण झालेनंतर वि.प. यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार पथदिवे पूर्ण क्षमतेने कार्यरत झाले नाहीत, म्हणून तक्रारदार यांनी वि.प. यांना वेळोवेळी समज दिली. परंतु वि.प. यांनी त्यास दाद दिली नाही व पथदिवे दुरुस्त करुन दिले नाहीत. अशा प्रकारे वि.प. यांनी तक्रारदार यांना सदोष सेवा दिली आहे. सदरची दुरुस्ती न केल्याने तक्रारदार यांना महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाकडून विद्युत पुरवठा करुन घेणे भाग पडले. त्यासाठी तक्रारदारांना रक्कम रु.16,50,000/- व स्ट्रीट लाईट दुरुस्ती कामी रु.2,00,000/- असे एकूण रु.18,50,000/- नुकसान सोसावे लागले. म्हणून तक्रारदार यांनी वि.प. यांना दि.30/2/12 रोजी रजि.ए.डी ने नोटीस पाठविली. सदरची नोटीस मिळाल्यानंतर वि.प. यांनी पथदिवे दुरुस्त करण्याचे आश्वासन दिले. परंतु तदनंतर सदरची दुरुस्ती करण्यास त्यांनी टाळाटाळ केली म्हणून तक्रारदार यांनी दि. 10/4/14 व दि. 3/7/14 रोजी पुन्हा वि.प. यांना नोटीस पाठविली. परंतु तरीही वि.प. यांनी त्यास दाद दिली नाही. सदर तक्रारीस आजअखेर अव्याहतपणे कारण घडत आहे. सबब, वि.प. ने तक्रारदाराला द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली म्हणून तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रारअर्ज या मंचात दाखल केला आहे.
2. तक्रारदाराने प्रस्तुतकामी वि.प. यांचेकडून नुकसानीची रक्कम रु.18,50,000/- वसूल होवून मिळावी, तसेच वि.प. यांनी सोलर पथ दिव्यांची पुढील 10 वर्षे कालावधी पूर्ण होईपर्यंत मुफ्त सेवा देणेचा आदेश व्हावा अशी विनंती तक्रारदाराने याकामी केली आहे.
3. तक्रारदाराने प्रस्तुतकामी अॅफिडेव्हीट, नि.5 चे कागदयादीसोबत अ.क्र.1 ते 20 कडे अनुक्रमे तक्रारदार संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र, परचेस ऑर्डर, तक्रारदार व वि.प. यांचेतील अटी व शर्ती, वि.प. यांचे एकूण 4 इन्व्हॉईस, तक्रारदारांनी वि.प. यांना दिलेल्या चेक्सच्या झेरॉक्स, तक्रारदारांनी वि.प. यांना पाठविलेल्या नोटीशींच्या प्रती व त्यांच्या पोहोचपावत्या, इंजिनिअर सी.ए.देशमुख यांचे प्रमाणपत्र, श्री प्रकाश देसाई यांना दिलेले अधिकारपत्र, पुराव्याचे शपथपत्र, साक्षीदार इंजिनिअर श्री चंद्रकांत देशमुख यांचे शपथपत्र, तक्रारदारांनी अन्य उत्पादकांकडून खरेदी केलेल्या वायरच्या पावत्या, पुरावा संपलेची पुरसीस, लेखी युक्तिवाद वगैरे कागदपत्रे तक्रारदाराने याकामी दाखल केली आहेत.
4. प्रस्तुत कामी वि.प. विमा कंपनीने हजर होवून म्हणणे/कैफियत दाखल केली आहे.
वि.प. यांनी त्यांचे म्हणणे/कैफियतीमध्ये तक्रारदाराचे तक्रारअर्जातील सर्व कथने फेटाळलेली आहे. वि.प. ने तक्रारदाराचे तक्रारअर्जावर पुढीलप्रमाणे आक्षेप नोंदवलेले आहेत.
i) तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज व त्यातील मजकूर मान्य व कबूल नाहीत.
ii) तक्रारदाराची तक्रार दाखल करुन घेणेचा तक्रारदार ट्रस्टला अधिकार नाही व ती चालविणेचा मंचास अधिकार नाही. तक्रारदार ही चॅरिटेबल ट्रस्ट असलेने सदरहू संस्था ही सेवेचा किंवा वस्तूचा लाभार्थी होत नाही. त्यामुळे तक्रारदार संस्था ही ग्राहक होत नाही. सदर तक्रारीकामी आवश्यक पक्षकार करण्यात आलेले नाहीत.
iii) मुळातच वादातील सौरपोल बसविताना सदरहू पोल हे पूर्णपणे निसर्गावर आधारित आहेत याची कल्पना रिलायन्स सोलर यांनी तक्रारदार यांना दिली होती. तसेच नैसर्गिक आपत्ती किंवा निसर्गाच्या प्रकोपामुळे दोष उद्भवल्यास त्यास वि.प. जबाबदार नाहीत याची कल्पना तक्रारदारांना दिलेली होती. वि.प. हे कोणताही करार करताना त्यातील अटी व शर्तीवर आधारित राहून करार करतात. तसा करार तक्रारदार यांचेबरोबर केलेला आहे. विक्री केल्यानंतर वि.प. यांनी अनेक वेळा विक्री पश्चात सेवा दिलेली आहेत.
iv) तक्रारदाराने केलेला व्यवहार हा अतिग्रे येथे केला नसून तो वि.प. यांचे रत्नागिरी कार्यालयात येवून केलेला आहे. त्यामुळे सदरची तक्रार या मंचासमोर चालणेस पात्र नाही.
v) तक्रारदार यांचे युनिट का बंद आहे व ते कशा प्रकारे बंद पडले, सदरहू युनिट कार्यरत आहे किंवा कसे हा तांत्रिक प्रश्न असलेने त्यासाठी तांत्रिक तज्ञाचा रिपोर्ट असणे आवश्यक आहे. असा कोणताही कागदोपत्री पुरावा तक्रारदार यांचेकडून सादर करणेत आलेला नाही.
vi) सदरहू प्रणाली वापरताना कोणकोणत्या महत्वाच्या गोष्टी पाळावयाच्या आहेत याबाबत नियम घालून दिले आहे. त्यांचा उल्लेख इन्व्हॉइसमध्ये केलेला आहे. वि.प. यांचे प्रणाली जर कोणी विभक्त केली किंवा त्या प्रणालीत कोणत्याही प्रकारचे टँपरिंग करणेत आले तर ज्याप्रमाणे सिल तुटल्यावर वॉरंटी मिळत नाही, त्याप्रमाणे वि.प. कंपनीचे तांत्रिक काम करणा-या व्यक्तीव्यतिरिक्त कोणीही प्रणाली खोलली तर सदरहू प्रणालीची जबाबदारी ही वि.प. कंपनीची रहात नाही याची कल्पना तक्रारदार यांना वारंवार दिलेली होती. असे असताना देखील वि.प. यांचे पहिल्या भेटीतच असे निदर्शनास आले की, तक्रारदार यांनी सदर सौर ऊर्जा प्रणालीचे पॅनेल वि.प. यांनी तक्रारदार याला दिलेल्या युनिटमधून विभक्त करण्याचा प्रयत्न केला गेलेला आहे. सदरहू सौर ऊर्जा फक्त अधोरेखित केलेल्या शक्तीनुसार वापरली तर ती बिघडू शकत नाही.
vii) वि.प. यांनी जवळजवळ एक हजाराहून अधिक सौर ऊर्जेच्या प्रणाली बसविलेल्या आहेत व त्या व्यवस्थितपणे कार्यरत आहेत. हे सर्व ग्राहक वि.प. कंपनीने दिलेल्या नियमावलीनुसारच प्रणालीचा उपभोग घेतात. त्यामुळे त्या प्रणाली व्यवस्थितरित्या कार्यरत आहेत.
सबब, वरील सर्व बाबींचा विचार करुन तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज खर्चासह नामंजूर करणेत यावा अशा प्रकारचे आक्षेप वि.प. ने तक्रारदाराचे तक्रारअर्जावर घेतले आहेत.
वि.प. यांनी याकामी पुराव्याचे शपथपत्र अगर इतर कोणताही कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही.
5. वर नमूद तक्रारदार यांची तक्रार, दाखल कागदपत्रे व वि.प. यांनी दाखल केले म्हणणे यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन मे. मंचाने सदर तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ पुढील मुद्दे विचारात घेतले.
अ. क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1 | तक्रारदार व वि.प. हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत काय ? | होय. |
2 | वि.प. कंपनीने तक्रारदाराला सदोष सेवा पुरविली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदार हे वादातील सोलर प्रणालीमध्ये बसवलेले दिवे व अनुषंगिक उपकरणे दुरुस्त व दोषमुक्त करुन मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | खालील नमूद आदेशाप्रमाणे. |
वि वे च न –
6. वर नमूद मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी दिले आहे कारण तक्रारदारांनी वि.प. कडे इंद्रा 20 सोलर सिस्टीम, पी.व्ही. मोनो कंट्रोल सेन्सर, अॅटो ऑन ऑफ 50 नग पोलची ऑर्डर शैक्षणिक संकुलामधील रस्त्यावर व परिसरामध्ये बसविण्याकरिता दिली. त्याप्रमाणे वि.प. यांनी तक्रारदारांना एकूण 51 पोलचा पुरवठा केला. सदरची बाब वि.प. यांनी मान्य केली आहे. परंतु वि.प. यांनी त्यांचे म्हणण्यामध्ये, तक्रारदार ही चॅरिटेबल ट्रस्ट असलेने सदरहू संस्था ही सेवेचा किंवा वस्तूचा लाभार्थी होत नाही. त्यामुळे तक्रारदार संस्था ही ग्राहक होत नाही असा आक्षेप घेतला आहे. याकामी तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन करता, तक्रारदारांनी दिलेली परचेस ऑर्डर नि.3 चे कागदयादीसोबत अ.क्र.2 ला दाखल आहे. तसेच वि.प. कंपनीने ज्या वस्तूंचा पुरवठा तक्रारदार यांना केला त्यांचे इन्हव्हॉईसही नि.3 सोबत अ.क्र.4 ते 7 ला दाखल आहेत. तक्रारदारांनी सदर प्रणालीच्या खरेदीपोटी दिलेल्या धनादेशांच्या प्रती अ.क्र.8, 9 व 10 ला दाखल आहेत. तक्रारदारांनी सदर सौरदिवे प्रणाली वि.प. यांचेकडून खरेदी केली ही बाब वि.प. यांनी नाकारलेली नाही. तसेच प्रस्तुत सौर प्रणाली ही तक्रारदाराने त्याचे शैक्षणिक संकुलात विदयार्थ्यांच्या सोयीकरता व सदर विद्यार्थ्यांचे जाणे-येणे सुलभ होणेकरता सोलर स्ट्रीट लाईट बसविली आहे. म्हणजेच तक्रारदाराची शैक्षणिक संस्था व त्यातील विद्यार्थी हे लाभार्थी आहेत हे स्पष्ट होते व लाभार्थी (Beneficiary) हे ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे ग्राहक या संज्ञेत येतात. सबब, सदरचे कागदपत्रांवरुन तक्रारदार संस्था ही वि.प. यांची ग्राहक आहे ही बाब स्पष्टपणे शाबीत होते असे या मंचाचे मत आहे.
प्रस्तुत बाबतीत मे. सर्वोच्च न्यायालयाचे खालील नमूद न्यायनिवाडयाचा आम्ही आधार घेत आहोत.
- Supreme Court of India
2000 CCJ 1 Civil Appeal No. 411 of 1997
Regional Provident Fund Commissioner Vs. Shiv Kumar Joshi
It is held that the definition of consumer under the Act includes not only the person who hires the services for consideration but also the beneficiary, for whose benefit such services are hired.”
- 1(2014) CPJ 185 (NC)
New India Assurance Co.Ltd. Vs. Sukumar Saha & Ors.
प्रस्तुत न्यायनिवाडयात सुध्दा लाभार्थी हा ग्राहक या संज्ञेत येतो असे मे.राष्ट्रीय आयोगाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सदर तक्रारअर्जात तक्रारदार संस्था ही जरी ट्रस्ट असली तरी ती लाभार्थी आहे. त्यामुळे तक्रारदार संस्था ही ग्राहक या संज्ञेत येते असे या मंचाचे स्पष्ट मत आहे. तक्रारदार संस्था ही ग्राहक होत नाही हे शाबीत करण्यासाठी वि.प. यांनी कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी दिले आहे.
7. वर नमूद मुद्दा क्र.2 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी दिले आहे, कारण प्रस्तुतकामी वि.प. कंपनीने सदोष सौर ऊर्जा प्रणालीचा पुरवठा करुन तक्रारदाराला सदोष सेवा दिली आहे. तक्रारदाराचे तक्रारअर्जातील कथनानुसार, वादातील स्ट्रीट लाईट जोडणीचे कामकाज पूर्ण झालेनंतर वि.प. यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार पथदिवे पूर्ण क्षमतेने कार्यरत झाले नाहीत, म्हणून तक्रारदार यांनी वि.प. यांना वेळोवेळी समज दिली होती. परंतु वि.प. यांनी त्यास दाद दिली नाही व पथदिवे दुरुस्त करुन दिले नाहीत. सदरची दुरुस्ती न केल्याने तक्रारदार यांना महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाकडून विद्युत पुरवठा करुन घेणे भाग पडले. त्यासाठी तक्रारदारांना रक्कम रु.16,50,000/- व स्ट्रीट लाईट दुरुस्ती कामी रु.2,00,000/- असे एकूण रु.18,50,000/- नुकसान सोसावे लागले. म्हणून तक्रारदार यांनी वि.प. यांना दि.30/2/12, दि. 10/4/14 व दि. 3/7/14 रोजी, अशी एकूण तीन वेळा नोटीस पाठविली. परंतु तरीही वि.प. यांनी त्यास दाद दिली नाही. वि.प. यांनी त्यांचे म्हणण्यामध्ये, त्यांनी वादातील सौर प्रणाली दुरुस्त करुन देणेबाबत काय कार्यवाही केली, याचा सविस्तर उल्लेख केलेला नाही. तसेच तक्रारदारांनी पाठविलेल्या नोटीसीनंतर त्यांनी सौर प्रणालीतील दोष दूर करण्याबाबत कोणती कार्यवाही केली याचाही उल्लेख केलेला नाही अथवा त्याअनुषंगाने कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. वि.प. यांनी तक्रारदारांना विक्री पश्चात सेवा दिली आहे असे केवळ मोघम कथन वि.प. यांनी केलेले आहे.
8. वि.प. यांनी त्यांचे म्हणण्यामध्ये, तक्रारदार यांचे युनिट का बंद आहे व ते कशा प्रकारे बंद पडले, सदरहू युनिट कार्यरत आहे किंवा कसे हा तांत्रिक प्रश्न असलेने त्यासाठी तांत्रिक तज्ञाचा रिपोर्ट असणे आवश्यक आहे. असा कोणताही कागदोपत्री पुरावा तक्रारदार यांचेकडून सादर करणेत आलेला नाही असा आक्षेप घेतला आहे. परंतु तक्रारदार यांनी नि.3 सोबत अ.क्र.20 ला दाखल केलेले देशमुख अॅण्ड असोसिएट्स यांचे दि. 30/6/14 रोजीचे चार्टर्ड इंजिनिअर सर्टिफिकेटचे अवलोकन केले असता, त्यामध्ये सदरची सौरऊर्जा प्रणाली ही पूर्ण रात्रभर चालणे आवश्यक असताना ती फक्त 2 तासांकरिताच चालते त्यामुळे ती सदोष आहे असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. सदर प्रमाणपत्राचे पुष्ठयर्थ तक्रारदाराने सदर असोसिएट्सचे श्री चंद्रकांत देशमुख यांचे शपथपत्र दाखल केले आहे. सदर श्री देशमुख यांचे पुराव्याला आव्हान देणारा कोणताही पुरावा वि.प. यांनी याकामी दाखल केलेला नाही. वि.प. यांनी त्यांचे म्हणण्याचे पुष्ठयर्थ शपथपत्र दाखल केलेले नाही तसेच पुराव्याचे शपथपत्रही दाखल केलेले नाही. सबब, तक्रारदार यांनी दाखल केलेला पुरावा हा याकामी ग्राहय धरण्यात येतो व वि.प. यांनी तक्रारदार यांना पुरवठा केलेली सौर ऊर्जा प्रणाली ही सदोष आहे ही बाब तक्रारदार यांनी शाबीत केली आहे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.2 चे उत्तर हे मंच होकारार्थी देत आहे.
9. वर नमूद मुद्दा क्र.3 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी दिले आहे. कारण तक्रारदाराने नुकसानीदाखल रक्कम रु. 16,50,000/- व स्ट्रीट लाईट दुरुस्तीकामी रु.2,00,000/- अशी एकूण रु. 18,50,000/- ची मागणी केली आहे. परंतु सदर बाबतीत एवढा खर्च झालेची बिले/पुरावे तक्रारदाराने दाखल केलेली नाहीत. म्हणजेच प्रस्तुत कामी सदरची तक्रारदाराची मागणी ही अवास्तव व अवाजवी वाटते. सबब, याकामी तक्रारदाराचे वादातील सोलर प्रणालीमध्ये बसवलेले दिवे व अनुषंगिक उपकरणे वि.प. यांनी विनामूल्य दुरुस्त करुन देणे व दोषमुक्त करुन देणे योग्य व न्यायोचित होईल. तसेच वि.प. ने तक्रारदार यांना मानसिक त्रासापोटी रु.15,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/- अदा करणे न्यायोचित होईल असे या मंचाचे स्पष्ट मत आहे. सबब, प्रस्तुत कामी आम्ही पुढीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करीत आहोत.
- आ दे श -
1) तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो.
2) वि.प. यांनी तक्रारदाराचे वादातील सोलर प्रणालीमध्ये बसवलेले दिवे व
अनुषंगिक उपकरणे विनामूल्य दुरुस्त व दोषमुक्त करुन द्यावीत.
3) मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 15,000/- (रक्कम रुपये पंधरा हजार मात्र) तसेच अर्जाचा खर्च रक्कम रु.5,000/- (रक्कम रुपये पाच हजार मात्र) वि.प.कंपनीने तक्रारदाराला अदा करावेत.
4) वर नमूद सर्व आदेशांची पुर्तता वि.प. विमा कंपनीने आदेशाची प्रत मिळालेपासून 45 दिवसांत करावी.
5) विहीत मुदतीत आदेशांची पुर्तता न केलेस ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 कलम 25 व 27 प्रमाणे वि.प. विरुध्द कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
6) आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.