श्री.स.वं.कलाल,मा.सदस्य यांच्या व्दारे
1) प्रस्तूतचे तक्रार प्रकरण तक्रारदार यांनी सामनेवाले क्र.1 रिलायन्स रिटेल लिमीटेड, चेंबूर, मुंबई-400 071 व सामनेवाले क्र.2 व्हिनस डाटा प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमीटेड, सायन (पूर्व), मुंबई यांचेविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदयातंर्गत दाखल केलेले आहे.
2) सामनेवाले क्र.1 हे इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू किरकोळ विक्रीचे दालन चालविणारी प्रख्यात कंपनी आहे. तर सामनेवाले क्र.2 हे अॅपल कंपनीमार्फत उत्पादक आयफोनसाठी विक्रीपश्चात दुरुस्ती सेवा पुरविणारे अधिकृत सेवापुरवठादार आहेत.
3) तक्रारदार यांची तक्रार थोडक्यात अशी आहे की, त्यांनी दिनांक 3 मे, 2022 रोजी सामनेवाले क्र.1 यांच्या विक्री दालनातून अॅपल कंपनीचा ‘Iphone 12 Pro (128gb) GOLD’ आयफोन खरेदी केला. सदर आयफोनसाठी एक वर्षाचा वारंटी कालावधी होता. वारंटी कालावधीत तक्रारदार यांचा आयफोन व्यवस्थित चालत नसल्याने त्यांनी सामनेवाले क्र.2 यांचेकडे प्रथम दिनांक 6 जून, 2022 रोजी दुरुस्तीसाठी दिला. त्यानंतर आयफोनमध्ये समस्या कायम असल्याने दिनांक 26 सप्टेंबर, 2022 रोजी पून्हा सामनेवाले क्र.2 यांचेकडे दुरुस्तीसाठी देण्यात आला. दुस-यांदा आयफोन दुरुस्तीसाठी दिल्यानंतर सामनेवाले क्र.2 यांनी तक्रारदारास दिनांक 3 ऑक्टोबर, 2022 रोजी त्यांच्या आयफोनमध्ये अनधिकृत पध्दतीने काही फेरफार केल्याचे कारण देऊन वारंटी कालावधीत दुरुस्तीसंबंधी विनामूल्य सेवा देण्यास नकार देऊन दुरुस्तीसाठी खर्च आकारला जाईल असे सांगितले. तक्रारदारास सामनेवाले क्र.2 यांचे म्हणणे मान्य नसल्याने त्यांनी सामनेवाले क्र.2 यांना, खर्च करुन आयफोन दुरुस्त करण्याची परवानगी दिली नाही. तक्रारदार यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांचा आयफोन वारंटी कालावधीत असल्याने सामनेवाले यांनी तो विनामूल्य दुरुस्त करुन दयावा किंवा नवीन आयफोन दयावा यासाठी तक्रारदार यांनी नॅशनल कन्झ्युमर हेल्पलाईन येथे सुध्दा ऑनलाईन पध्दतीने तक्रार दाखल केली होती परंतु तक्रारदार यांच्या तक्रारीचे निराकरण झाले नसल्याने त्यांनी या ग्राहक आयोगासमोर सामनेवाले क्र.1 व 2 यांचेविरुध्द ही तक्रार दाखल केलेली आहे.
4) तक्रारदार यांनी आपल्या तक्रारीत आयफोनची किंमत रु.1,23,000/- परत मिळण्याची मागणी केलेली आहे. तसेच सामनेवाले यांनी तक्रारदारास सेवासुविधा पुरविण्यास टाळाटाळ केली म्हणून तक्रारदारास झालेल्या मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.10,000/- इतक्या रकमेची मागणी केलेली आहे.
5) सामनेवाले क्र.1 व 2 यांना या आयोगातर्फे नोटीस बजावण्यात आली असून सामनेवाले क्र.1 यांनी हजर होऊन त्यांचा लेखी जबाब व पुरावा शपथपत्र दाखल केलेले आहे. परंतु सामनेवाले क्र.2 यांना नोटीसची बजावणी होऊन देखील ते आयोगासमोर हजर झालेले नाहीत व लेखी जबाबही दाखल केलेला नाही म्हणून त्यांचेविरुध्द दिनांक 14 डिसेंबर, 2023 रोजी एकतर्फा आदेश पारीत करण्यात आलेला आहे.
6) सामनेवाले क्र.1 यांचा लेखी जबाब व पुरावा शपथपत्राचे वाचन करण्यात आले. सामनेवाले क्र.1 यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी तक्रारदारास आयफोनची विक्री केलेली असून आयफोनच्या वारंटीसंबंधीची सेवासुविधा पुरविण्याची जबाबदारी सामनेवाले क्र.1 यांची नाही. त्यासाठी उत्पादक कंपनी व उत्पादक कंपनीचे सेवापुरवठादार सामनेवाले क्र.2 हे जबाबदार आहेत. त्यामुळे तक्रारदार यांची सामनेवाले क्र.1 यांचेविरुध्दची तक्रार रद्द करावी अशी मागणी सामनेवाले क्र.1 यांनी केलेली आहे.
7) प्रकरणात तक्रारदार यांनी दाखल केलेले पुरावा शपथपत्र व पुराव्यासंबंधीचे कागदपत्रे तसेच सामनेवाले क्र.1 यांनी दाखल केलेला लेखी जबाब, पुरावा शपथपत्र यांचे वाचन करण्यात आले व गुणवत्तेच्या आधारावर खालीलप्रमाणे न्यायनिर्णय करण्यात येत आहे.
8) तक्रारदार यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी खरेदी केलेला आयफोन वारंटी कालावधीत असूनसुध्दा सामनेवाले यांनी आयफोन विनामूल्य दुरुस्त करुन देण्याचे नाकारले व त्यासाठी दिलेले कारण समर्पक नसल्याने सामनेवाले क्र.2 यांनी सेवासुविधा पुरविण्यास कसूर व अनूचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला आहे.
सदर मुद्याचे अनुषंगाने सामनेवाले क्र.2 यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश पारीत झालेला असल्याने त्यांचेविरुध्द प्रतिकूल निष्कर्ष काढण्यात येतो. तक्रारदार यांनी पुराव्यादाखल सामनेवाले क्र.2 यांचेकडे आयफोन दुरुस्तीसाठी दिल्यासंबंधीचा Delivery Report पृष्ठ क्र.21 व 22 वर दाखल केलेला आहे. त्याचे अवलोकन केले असता तक्रारदाराने दिनांक 26 सप्टेंबर, 2022 रोजी आयफोन दुरुस्तीसाठी दिला होता आणि नंतर दिनांक 3 ऑक्टोबर, 2022 रोजी आयफोनमध्ये अनधिकृत पध्दतीने फेरफार केला असल्याचे कारण देऊन तक्रारदारास वारंटी कालावधीत सामनेवाले क्र.2 यांनी आयफोन दुरुस्तीची मोफत सेवा दिलेली नाही असे दिसून येते. सामनेवाले क्र.2 हे आयफोन उत्पादन करणा-या कंपनी ‘अॅपलचे’ अधिकृत विक्रीपश्चात दुरुस्तीसेवा पुरविणारे सेवापुरवठादार आहेत. दिनांक 26 सप्टेंबर, 2022 ते 3 ऑक्टोबर, 2022 या कालावधीपर्यंत आयफोन त्यांच्या ताब्यात होता. आयफोन दुरुस्तीसाठी प्राप्त करुन घेताना सामनेवाले क्र.2 यांनी आयफोनची संपूर्ण तपासणी करुन दुरुस्तीसाठी आयफोन ताब्यात घेतला असल्याचे सदर रिपोर्टवरुन दिसून येते. तसेच दिनांक 3 ऑक्टोबर, 2022 रोजी तक्रारदाराला आयफोन परत करण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये आयफोन परत करताना Inward Check व Outward Check या दोन्ही गोष्टी समान असून त्यामध्ये कुठलीही तफावत दिसून येत नाही. तसेच सदरचा डिलीव्हरी रिपोर्ट हा दिनांक 26 सप्टेंबर, 2022 रोजीचा व दिनांक 3 ऑक्टोबर, 2022 रोजीचा स्वतंत्र असणे अपेक्षित आहे. त्यामध्ये सदरचा रिपोर्ट हा नेमका दिनांक 26 सप्टेंबर, 2022 रोजी बनविण्यात आलेला आहे की दिनांक 3 ऑक्टोबर, 2022 रोजी बनविण्यात आलेला आहे याचा बोध होत नाही. तसेच सदरच्या अहवालामध्ये सामनेवाले क्र.2 यांनी आयफोनमध्ये अनधिकृतरित्या फेरफार केला असल्याचे कारण नमूद केलेले आहे. परंतु फेरफार झाल्यासंबंधीचा कोणताही ठोस पुरावा सामनेवाले क्र.2 यांनी तक्रारदारास दिलेला नाही. दिनांक 26 सप्टेंबर, 2022 ते 3 ऑक्टोबर, 2022 या कालावधीपर्यंत आयफोन सामनेवाले क्र.2 यांच्या ताब्यात होता व मोबाईलमध्ये अनधिकृत फेरफार असल्यास तो दुरुस्तीसाठी स्विकृत करतांना प्रथमदर्शनी सामान्यपणे लक्षात आले असते. सदर प्रकरणी जवळपास सात दिवस सामनेवाले क्र.2 यांच्या ताब्यात आयफोन असल्याने सात दिवसांनंतर आयफोनमध्ये अनधिकृत फेरफार केल्याचे कारण नमूद करुन सामनेवाले क्र.2 यांनी तक्रारदारास आयफोन दुरुस्तीची विनामूल्य सेवा दिलेली नाही. सामनेवाले क्र.2 यांनी दिलेले कारण हे संशयास्पद असून संयुक्तिक वाटत नाही. सबब, सामनेवाले क्र.2 यांनी तक्रारदारास वारंटी कालावधीत आयफोन दुरुस्तीची विनामूल्य सेवा न देणे ही बाब सामनेवाले क्र.2 यांची सेवासुविधा पुरविण्यास कसूर व अनूचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब आहे असे या आयोगाचे मत आहे.
9) या व्यतिरिक्त सामनेवाले क्र.1 यांच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदार यांना वारंटी कालावधीमध्ये सेवासुविधा पुरविण्याचे काम हे उत्पादक कंपनी व त्यांचे अधिकृत सेवापुरवठादार यांचे असल्याने सामनेवाले क्र.1 यांची जबाबदारी नाही. या म्हणण्याच्या पुष्टयर्थ सामनेवाले क्र.1 यांनी कोणतेही पुरावे दाखल केलेले नाहीत. तथापि, सामनेवाले क्र.1 यांचे म्हणणे लक्षात घेता जरी आयफोनसाठी वारंटी कालावधीत दुरुस्ती सेवा देण्याचे काम उत्पादक कंपनी व त्यांचे अधिकृत सेवापुरवठादार यांची असली तरी तक्रारदार हे सामनेवाले क्र.1 यांचे ग्राहक आहेत. सामनेवाले क्र.1 हे इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचे मोठया प्रमाणावर विक्रीचा व्यवसाय करणारी व्यापारी कंपनी आहे. त्यांच्याकडे ग्राहकांच्या तक्रारींचे निराकरण करणारी यंत्रणा उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. त्यांनी तक्रारदार ग्राहकासाठी आयफोन उत्पादक कंपनीशी संपर्क करुन तक्रारदार यांच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी कोणताही पुढाकार किंवा मदत केल्याचे दिसून येत नाही, ही बाब सामनेवाले क्र.1 यांची ग्राहकास सेवासुविधा पुरविण्यास कसूर आहे असे या आयोगाचे मत आहे. त्यामुळे सामनेवाले क्र.1 सुध्दा ग्राहकाच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी जबाबदार आहेत. सबब, सामनेवाले क्र.1 व 2 यांनी तक्रारदार यांच्यासोबत विक्रीपश्चात आयफोन दुरुस्तीसंबंधी सेवासुविधा पुरविण्यास कसूर केलेली आहे असे या आयोगाचे मत आहे.
10) तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांचेकडून आयफोन खरेदीची किंमत रु.1,23,000/- परत मिळावी, मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.10,000/- ची मागणी केलेली आहे.
सदर मुद्याच्या अनुषंगाने ज्याअर्थी तक्रारदार यांनी रु.1,23,000/- इतक्या महाग किमतीचा आयफोन खरेदी केल्यानंतर तो वारंटी कालावधीत दोन वेळा नादुरुस्त झाला. आयफोनमध्ये उत्पादन दोष असण्याची शक्यता आहे. असे असतांनाही सामनेवाले क्र.2 यांनी तक्रारदारास वारंटी कालावधीमध्ये आयफोन दुरुस्तीची विनामूल्य सेवा दिलेली नाही. अशा परिस्थितीत मोठी रक्कम मोजून ग्राहकाला दर्जेदार वस्तू मिळाली नाही आणि समाधानकारक सेवासुविधा मिळाली नसल्याने ग्राहक अशा वस्तूची रक्कम परत मागणे हे स्वाभाविक आहे व ग्राहकाला त्यासाठी मानसिक त्रास होणे ही बाब देखील स्वाभाविक आहे. तक्रारदाराने आयफोन खरेदीचे बील तक्रारीसोबत दाखल केले आहे. त्यावरुन आयफोनची किंमत रु.1,23,000/- आहे याची नोंद घेण्यात आली. अशा परिस्थितीत ग्राहकाच्या मागणीचा काही अंशी विचार करणे योग्य होईल असे या आयोगाचे मत आहे.
वरील विवेचनावरुन खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
आदेश
1) तक्रार क्र. CC/270/2022 अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) सामनेवाले क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तपणे तक्रारदार यांचा आयफोन वारंटी कालावधीत असल्याने तक्रारदारास विनामूल्य आयफोनची दुरुस्ती करुन देण्यात यावी अन्यथा तक्रारदार यांच्या आयफोन खरेदीची रक्कम रु.1,23,000/- तक्रारदारास परत करावी. या आदेशाची पूर्तता, आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून तीस दिवसांत करावी अन्यथा तीस दिवसांनंतर प्रतिदिन रु.50/- याप्रमाणे दंड लागू राहील.
3) सामनेवाले क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तपणे तक्रारदार यांना मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रु.10,000/- (रु.दहा हजार फक्त) व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.1,000/- (अक्षरी रु.एक हजार फक्त) इतकी रककम हे आदेश प्राप्त झाल्यापासून तीस दिवसांचे आत अदा करावी अन्यथा तीस दिवसांनंतर सदर रकमेवर द.सा.द.शे. 5% दराने व्याज आकारणी लागू राहील.
4) या आदेशाची प्रत सर्व पक्षकारांना विनामूल्य पाठविण्यात यावी.