निकाल
पारीत दिनांकः- 30/07/2012
(द्वारा- श्रीमती अंजली देशमुख, अध्यक्ष)
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे आहे.
1] तक्रारदारांनी जाबदेणारांकडून रिलायन्स नेट कनेक्ट ब्रॉडबॅंड + कनेक्शन घेतले होते. कनेक्शन घेतल्यानंतर दोन महिन्यांनी सदरच्या रिलायन्स नेट कनेक्शनचा वेग व्यवस्थित नव्हता हे तक्रारदारांना आढळून आले. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, सदरच्या नेटचा वेग 256 KBPS आहे असे जाबदेणारांनी त्यांना सांगितले होते त्यामुळे रक्कम रु. 1200/- देऊन त्यांनी नेटचे इक्विपमेंट घेतले होते. दि. 16 सप्टे. 2011 रोजी तक्रारदारांनी जेव्हा नेट कनेक्शन जोडले तेव्हा त्यांना त्याचा वेग अतिशय कमी म्हणजे 0 MBPS झाला व कनेक्शन स्टॉप झाले. नोव्हे. 2011 पर्यंत त्यांनी जाबदेणारांकडे तक्रारी केल्या परंतु जाबदेणारांनी त्यांची तक्रार सोडविली नाही. तसेच तक्रारदारांनी नेटचा वापर न करता त्यांना बील भरावे लागले. त्यामुळे तक्रारदारांनी जाबदेणारास त्यांचे इक्विपमेंट परत घेऊन रक्कम रु. 1200/- परत मागितले, परंतु जाबदेणारांनी सदरची रक्कम हे परत करता येत नाही आणि इक्विपमेंट तक्रारदारांनीच ठेवून घ्यावे असे सांगितले. म्हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार जाबदेणारांकडून इक्विपमेंटची किंमत रक्कम रु. 1200/- मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रक्कम रु. 10,000/- नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च रक्कम रु. 1000/- मागतात.
2] तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीच्या पुष्ठ्यर्थ शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.
3] जाबदेणारांना नोटीस पाठविली असता, ते मंचामध्ये उपस्थित झाले व त्यांच्या लेखी जबाबाद्वारे तक्रारदारांची पूर्ण तक्रार नाकारली. जाबदेणारांनी त्यांच्या लेखी जबाबामध्ये तक्रारदारांच्या तक्रारीविषयी विशेष स्पष्टीकरण दिले नाही. जाबदेणारांनी त्यांच्या लेखी जबाबापुष्ठ्यर्थ शपथपत्र किंवा कागदपत्रे दाखल केलेले नाहीत.
4] तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदारांनी तोंडी युक्तीवादाच्या वेळी मंचास त्यांचा जाबदेणारांच्या प्रतिनिधीशी झालेला रेकॉर्डेड संवाद ऐकविला. त्यामध्ये जाबदेणारांच्या प्रतिनिधींनी, कल्याणीनगर भागामध्ये, जेथे तक्रारदार राहतात, तेथे काही कारणास्तव नेट चालत नाही, असे म्हटलेले आहे. तक्रारदारांनी रिलायन्स नेट कनेक्शनसाठी जे इक्विपमेंट घेतले होते, त्याचा बॉक्स मंचास दाखविला, मंचाने त्यावरील डाटा कार्ड आय.डी. ची पाहणी केली. यावरुन तक्रारदारांनी जाबदेणारांकडून नेट कनेक्शन व त्यासाठी लागणारे इक्विपमेंट/डिवाईस घेतले होते, हे सिद्ध होते. तक्रारदारांना सदरच्या नेट कनेक्शनचा योग्य तो वेग मिळत नव्हता, यासाठी त्यांनी जाबदेणारांबरोबर ई-मेलद्वारे पत्रव्यवहार केलेला आहे, त्याच्या प्रती तक्रारदारांनी तक्रारीबरोबर दाखल केलेल्या आहेत. जाबदेणारांनी सदरच्या पत्रव्यवहाराची कोणतीही दखल घेतली नाही, त्यामुळे तक्रारदारांना नविन नेट कनेक्शन घ्यावे लागले. तक्रारदारांनी जेव्हा जाबदेणारांना नेट कनेक्शन चालू नसल्यामुळे त्यांचे इक्विपमेंट/डिवाईस परत करुन रकमेची मागणी केली, तेव्हा जाबदेणारांनी त्यास नकार दिला. तक्रारदार प्रस्तुतच्या तक्रारीद्वारे जाबदेणारांकडून रक्कम रु. 1200/- परत मागतात. जाबदेणारांनी त्यांच्या लेखी जबाबामध्ये सदरच्या रकमेचा परतावा देता येत नाही, यासंदर्भात कोणत्याही अटी किंवा शर्ती दाखल केलेल्या नाहीत. जाबदेणारांनी नेट कनेक्शन देताना त्याचा वेग हा 256 KBPS पर्यंत असेल, असे सांगितले होते, परंतु प्रत्यक्षात मात्र, त्याचा वेग तक्रारदारांना 0.0 ते 0.0 MBPS इतकाच मिळत होता, त्यामुळे तक्रारदारांना नेट कनेक्शनचा काहीही उपयोग होत नव्हता. त्याचप्रमाणे तक्रारदारांनी ऐकविलेल्या रेकॉर्डिंगमध्ये, तक्रारदार राहत असलेल्या भागामध्ये जर नेटसंबंधी काही प्रॉब्लेम असेल तर यासाठी तक्रारदार जबाबदार नाहीत. तक्रारदार ज्या भागामध्ये राहतात, त्या ठिकाणी नेट चालत नाही, हे माहित असतानाही जाबदेणारांनी तक्रारदारांना सदरचे नेट कनेक्शन दिले व त्यांनी अनेकवेळा तक्रारी करुनही त्याची दखल घेतली नाही, उलट तक्रारदारांना बीले पाठवित राहिले, ही जाबदेणारांची सेवेतील त्रुटी ठरते व यावरुन जाबदेणारांनी अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे तक्रारदार इक्विपमेंट/डिवाईसच्या किंमतीचा परतावा मिळण्यास पात्र ठरतात. त्याचप्रमाणे या सर्व बाबींचा तक्रारदारांना सहाजिकच मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागला असेल, म्हणून तक्रारदार रक्कम रु. 2000/- नुकसान भरपाई व तक्रारीच्या खर्चापोटी मिळण्यास हक्कदार ठरतात.
5] वरील सर्व विवेचनावरुन व कागदपत्रांवरुन मंच खालील आदेश पारीत करते.
** आदेश **
1. तक्रारदारांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. जाबदेणारांनी तक्रारदारास इक्विपमेंटची किंमत रक्कम
रु. 1,200/-(रु. एक हजार दोनशे फक्त) व रक्कम 2,000/-
(रु. दोन हजार फक्त) नुकसान भरपाई व तक्रारीच्या खर्चापोटी
या आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून सहा आठवड्यांच्या आंत द्यावे
3. निकालाच्या प्रती दोन्ही पक्षकारांना नि:शुल्क
पाठविण्यात याव्यात.