तक्रारदार : गैर हजर.
सामनेवाले : श्री.सरसंभे या प्रतिनिधी मार्फत हजर.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
निकालपत्रः- श्री.ज.ल.देशपांडे, अध्यक्ष ठिकाणः बांद्रा
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
न्यायनिर्णय
1. तक्रारदार ही विद्युत पुरवठा करणारी कंपनी आहे व तक्रारदार हे सा.वाले यांचे ग्राहक आहेत. तक्रारदारांच्या तक्रारीत असे कथन आहे की, सा.वाले यांनी तक्रारदारांचे जागेला भेट दिली व तक्रारदारांच्या विद्युत मिटरमध्ये फेरफार केलेला आहे असा आरोप करुन एक खोटा अहवाल तंयार केला व त्यावर तक्रारदारांची सही घेतली. त्यानंतर सा.वाले यांनी विद्युत कायद्याचे कलम 126 प्रमाणे कार्यवाही सुरु केली व तक्रारदारांनी रु.39,299/- विद्युत देयकापोटी अदा करावेत असा आदेश केला. तक्रारदारांच्या कथनाप्रमाणे ही सर्व कार्यवाही चुकीची असून सदोष आहे व सा.वाले यांनी तक्रारदारांना विद्युत सुवेच्या संदर्भात सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली असा आरोप केला.
2. सा.वाले यांनी हजर होऊन आपली कैफीयत दाखल केली. व त्यामध्ये असे कथन केले की, प्रस्तुतच्या प्रकरणामध्ये तक्रारदारांचे विरुध्द विज चोरीचा आरोप असल्याने सहार पोलीस स्टेशन येथे तक्रारदारांचे विरुध्द प्रथम खबरी अहवाल क्र.16/09 दिनांक 20.6.2009 रोजी दाखल करण्यात आलेला आहे व तक्रारदारांचे विरुध्द गुन्हा नोंदविण्यात आलेला आहे. त्यावरुन प्रस्तुतची तक्रार सुनावणीस घेण्यास ग्राहक मंच सक्षम नाही असे कथन केले. त्याचप्रमाणे सा.वाले यांचे अधिका-यांनी तंयार केलेला पंचनामा व आदेश हा योग्य आहे असेही कथन केले.
3. तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारीसोबत पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले. तर सा.वाले यांची कैफीयत ही शपथपत्रावर होती. दोन्ही बाजुंनी आपले पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले. तक्रार प्रलंबीत असतांना सा.वाले यांनी दिनांक 6.12.2012 रोजी अर्ज दिला व तक्रारदारांचे विरुध्द गुल्हा क्र.16/19 विद्युत कायदा कलम 135 प्रमाणे दायल झालेला असल्याने प्रस्तुतची तक्रार रद्द करण्यात यावी असा अर्ज दिला. त्यावर तक्रारदारांचे म्हणणे दाखल करावे असा आदेश करण्यात आला. परंतु तक्रारदार सतत गैरहजर राहीले व तक्रारदारांनी आपले म्हणणे दाखल केलेले नाही. त्यानंतर प्रकरण अंतीम आदेशाकरीता नेमण्यात आले.
4. प्रस्तुत मंचाने तक्रार, कैफीयत, शपथपत्रे, कागदपत्रे, यांचे वाचन केले. त्यावरुन तक्रारीचे निकालीकामी पुढील मुद्दे कायम करण्यात येतात.
क्र. | मुद्दे | उत्तर |
1 | तक्रारदारांचे विरुध्द विद्युत कायदा कलम 135 प्रमाणे गुन्हा नोंदविण्यात आलेला असल्याने सदरची तक्रार सुनावणीकामी घेण्याचा प्रस्तुत मंचाला अधिकार नाही हा सा.वाले यांच्या आक्षेपामध्ये तथ्य आहे काय ? | होय. |
2 | अंतीम आदेश | तक्राररद्द करण्यात येते. |
कारण मिमांसा
5. सा.वाले यांनी आपल्या कैफीयतीसोबत काही कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. त्यामध्ये सा.वाले यांच्या अधिका-यांनी सहार पोलीस स्टेशन येथे दिनांक 20.6.2009 रोजी तक्रारदार व अन्य तिघे याचं विरुध्द दाखल केलेल्या फीर्यादीची प्रत हजर केलेली आहे. त्यातील मजकूरावरुन असे दिसून येते की, सा.वाले यांच्या फीर्यादिवरुन प्रथम खबरी अहवाल क्र.16/09 कलम 135 (1) भारतीय विद्युत कायद्याप्रमाणे नोंदविण्यात आलेलेा आहे. तक्रारदारांनी हजर होऊन या कथनास नकार दिलेला नाही. सा.वाले यांनी आपल्या आक्षेपाचे पृष्टयर्थ मा.राज्य आयोगाच्या मा.राष्ट्रीय आयोगाने झारखंड इलेक्ट्रीकसिटी बोर्ड विरुध्द अनवर अल्ली न्याय निर्णय दिनांक 10.04.2008 या न्याय निर्णयाचा आधार घेतला त्याची प्रत सा.वाले यांनी कैफीयतीसोबत दाखल केलेली आहे. त्या न्याय निर्णयामध्ये मा.राष्ट्रीय आयोगाने असा निष्कर्ष नोंदविला की, विद्युत चोरीच्या प्रकरणामध्ये व भारतीय विद्युत कायदा 135 प्रमाणे गुन्हा नोंदविला असल्यास ग्राहक कायद्याप्रमाणे ग्राहक मंचाकडे तक्रार दाखल होऊ शकत नाही. प्रस्तुतच्या प्रकरणामध्ये सा.वाले यांच्या अधिका-यांनी सहार पोलीस स्टेशन येथे केवळ तक्रारच दिली नसून त्या तक्रारीवरुन गुन्हा देखील नोंदविण्यात आलेला आहे. या पार्श्वभुमिवर तक्रारदारांची प्रस्तुतची तक्रार सुनावणीकामी घेण्याचा प्रस्तुत मंचास अधिकार नाही असा निष्कर्ष काढावा लागतो.
6. वरील चर्चेनुरुप व निष्कर्षावरुन पुढील प्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
1. तक्रार क्रमांक 482/2009 रद्द करण्यात येते.
2. खर्चाबाबत आदेश नाही.
3. आदेशाच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य
पाठविण्यात याव्यात.