जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.   

ग्राहक तक्रार क्रमांक : 189/2010.  

                                                    तक्रार दाखल दिनांक : 20/04/2010.     

                                                                तक्रार आदेश दिनांक : 05/07/2011.   

श्री. पांडुरंग नारायण मोरे, रा. कोंढारकी, ता. पंढरपूर,

जि. सोलापूर तर्फे कुलमुखत्‍यार श्री. नारायण गणपत मोरे,

वय 59 वर्षे, व्‍यवसाय : शेती, रा. कोंढारकी,

ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर.                                       तक्रारदार

                        विरुध्‍द

मे. रिलायन्‍स लाईफ सायन्‍सेमा प्रा.लि., अंबानी लाईफ

सायन्‍सेस सेंटर, आर.282, एम.आय.डी.सी. एरिया ठाणे,

बेलापूर 42-डी, नवी मुंबई.                                       विरुध्‍द पक्ष

                        गणपुर्ती        :-     सौ. संगिता एस. धायगुडे,  अध्‍यक्ष

                              सौ. प्रतिभा प्र. ज‍हागिरदार, सदस्‍य

                   तक्रारदार यांचेतर्फे विधिज्ञ :  व्‍ही.व्‍ही. नागणे

                   विरुध्‍द पक्ष गैरहजर / एकतर्फा

आदेश

सौ. प्रतिभा प्र. जहागिरदार, सदस्‍य यांचे द्वारा :-

1.     प्रस्‍तुत तक्रारीमध्‍ये तक्रारदार यांनी उपस्थित केलेला विवाद थोडक्‍यात असा आहे की, त्‍यांच्‍या मालकीच्‍या मौजे कोंढरकी, ता. पंढरपूर येथील जमीन गट नं.146/4, क्षेत्र 2 हे. 26 आर. शेतजमिनीमध्‍ये केळी लागवड करण्‍याकरिता विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडून त्‍यांनी (जी-9) 2500 केळी रोपे घेतली असून त्‍याचा खरेदी पावती क्र.पी.टी.सी. 10025/07 व दि.28/7/2007 असा आहे. रोपे मिळाल्‍यानंतर दि.30/8/2007 रोजी योग्‍यप्रकारे लागवड केली आणि त्‍याकरिता खतांचा वापर करुन ठिबक सिंचनाची सोय केली. पूर्ण मशागत व पाणी सोय करुनही 90 टक्‍के रोपांची वाढ झाली, परंतु त्‍यांना फलधारणा झाली नाही. त्‍यामुळे त्‍यांनी जिल्‍हास्‍तरीय तक्रार निवारण समितीकडे तक्रार केली असता, समितीने दि.19/3/2009 च्‍या अहवालाप्रमाणे रोपे सदोष असल्‍याचा निष्‍कर्ष काढला. विरुध्‍द पक्ष यांनी सदोष रोपांचा पुरवठा केल्‍यामुळे त्‍यांचे रु.5,00,000/- चे नुकसान झाले आहे. तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुत तक्रारीद्वारे रु.5,00,000/- नुकसान भरपाईसह मानसिक त्रासापोटी रु.2,00,000/-, खर्चापोटी रु.1,00,000/- व तक्रार खर्च रु.10,000/- मिळावा, अशी विनंती केली आहे.

2.    विरुध्‍द पक्ष यांना मंचाच्‍या नोटीस बजावणी झाली आहे. त्‍यांना उचित संधी देऊनही ते मंचासमोर हजर झाले नाहीत आणि म्‍हणणे दाखल केले नाही. त्‍यामुळे त्‍यांच्‍या विरुध्‍द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करण्‍यात आले.

3.    तक्रारदार यांची तक्रार व त्‍यांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांचे अवलोकन करता, तसेच युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.

        मुद्दे                                 उत्‍तर

1.  तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडून खरेदी केलेली केळी

   रोपे सदोष असल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                         होय.

2.  तक्रारदार नुकसान भरपाई मिळविण्‍यास पात्र आहेत काय ?         होय.

3.  काय आदेश ?                                       शेवटी दिल्‍याप्रमाणे.

निष्‍कर्ष

4.    मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडून 2500 केळी रोपे रु.32,500/- किंमतीस खरेदी केल्‍याची पावती रेकॉर्डवर दाखल केलेली आहे. तसेच त्‍यांनी 7/12 उतारा दाखल केला असून त्‍यामध्‍ये केळी पिकाची लागवड केल्‍याचे नमूद आहे. यावरुन तक्रारदार यांनी केळी रोपे खरेदी करुन त्‍याची लागवड त्‍यांच्‍या शेतजमिनीमध्‍ये केल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. तक्रारदार यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडून खरेदी केलेल्‍या (जी-9) 2500 केळी रोपांची दि.30/8/2007 रोजी योग्‍यप्रकारे लागवड करुन पूर्ण मशागत व पाणी सोय केली असता 90 टक्‍के रोपांची वाढ झाली, परंतु त्‍यांना फलधारणा न झाल्‍यामुळे त्‍यांचे आर्थिक नुकसान झाल्‍याचे त्‍यांनी नमूद केले आहे.

5.    तक्रारदार यांनी रेकॉर्डवर जिल्‍हास्‍तरीय निविष्‍ठा तक्रार निवारण समितीने दि.19/3/2009 रोजी तक्रारदार यांच्‍या केळी पिकाची प्रत्‍यक्ष पाहणी करुन दिलेला अहवाल दाखल केला आहे. त्‍यांच्‍या अहवालामध्‍ये खालीलप्रमाणे निष्‍कर्ष नोंदविला आहे.

      11. समितीने घेतलेली इतर निरीक्षणे :- रॅण्‍डम पध्‍दतीने सहा ठिकाणच्‍या 189 रोपांपैकी 92 झाडांना घड बाहेर पडलेले आढळले. उर्वरीत 97 झाडांना घड आलेले नव्‍हते. तात्‍पर्य 49 टक्‍के झाडांना घड लागलेली आढळली व 51 टक्‍के झाडांना घड लागलेले नव्‍हते.

      निष्‍कर्ष :- वरील निरीक्षणाच्‍या आधारे असे दिसून येते की, रोपे सदोष आहेत.

6.    विरुध्‍द पक्ष हे मंचासमोर हजर झाले नाहीत आणि म्‍हणणे दाखल केले नाही. प्रामुख्‍याने, तक्रारदार यांनी केळी रोपे दोषयुक्‍त असल्‍याची तक्रार केलेली आहे. ज्‍यावेळी वस्‍तुमध्‍ये दोष असल्‍याची तक्रार प्राप्‍त होते, त्‍यावेळी ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 13 (1) (सी) अन्‍वये दोषयुक्‍त वस्‍तु उचित प्रयोगशाळेकडे परिक्षणासाठी पाठविणे आवश्‍यक असल्‍याची तरतूद आहे.  मंचासमोर केळीच्‍या रोपाविषयी प्रस्‍तुत तक्रार दाखल आहे आणि सदर तरतुदीनुसार केळी रोपे उचित प्रयोगशाळेकडे तपासणीसाठी पाठविणे अत्‍यावश्‍यक आहे.  भारत हा शेतीप्रधान देश आहे. शेतकरी जे बियाणे अगर रोपे खरेदी करुन पेरणी करतात, त्‍याची किंमत मोठी असते आणि एका अर्थाने ते मौल्‍यवाण असते.  तक्रारदार यांनी सर्व रोपे शेतजमिनीमध्‍ये लागवड केलेली असणार, हे स्‍पष्‍ट आहे. त्‍यामुळे  त्‍यांच्‍याकडून रोपे जतन करुन ठेवण्‍याची कार्यवाही त्‍यांच्‍याकडून अपेक्षीत ठरणार नाही.  आमच्‍या मते, ज्‍यावेळी बियाणे किंवा रोपांची तक्रार प्राप्‍त होते, त्‍यावेळी संबंधीत उत्‍पादक कंपनीने तक्रारयुक्‍त बियाणे/रोपे तात्‍काळ प्रयोगशाळेकडे तपासणीची कार्यवाही करणे गरजेचे ठरते.  

7.    मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने 'साऊथ इस्‍टर्न सीड्स कार्पोरेशन /विरुध्‍द/ आर. शेखर उर्फ श्रीधर', 1 (2008) सी.पी.जे. 158 (एन.सी.) मध्‍ये नमूद निवाडयात असे म्‍हटले आहे की,

      Para.5 : A very untenable plea has been taken before us by the learned Counsel for the petitioner that the procedure under section 13 of the Consumer Protection Act, has not been adopted by the lower Fora in getting the seeds tested. We have held in catena of judgments that, a farmer cannot be expected to retain any part of high value seed to get it tested in case of unforeseen contingency like the one we are facing in the case. The learned Counsel for the petitioner was unable to satisfy us as to why the petitioners could not get the seeds tested especially when the lot number (15964) is available on the record. They being the seed producer would always have some quantity of seed left with them and which they could have got tested and brought before us. It is their failure to perform, than has to be held against them.

8.    तसेच मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने 'इंडिया सीड हाऊस /विरुध्‍द/ रणजीलाल शर्मा व इतर', 2008 सी.टी.जे. 696 (सी.पी.) (एनसीडीआरसी) मध्‍ये नमूद निवाडयात असे म्‍हटले आहे की,

      Para. 7 : Secondly, it is not expected from every buyer of the seeds to set apart some quantity of seeds for testing on the presumption that seeds would be defective and he would be called upon to prove the same through laboratory testing. On the other hand a senior officer of the Government had visited the field and inspected the crop and given report under his hand and seal, clearly certifying that the seeds were defective.

­

9.    तसेच मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने ''नॅशनल सिड्स कार्पोरेशन लि. /विरुध्‍द/ नेम्‍मी पती नागी रेड्डी'', 1 (2003) सी.पी.जे. 241 (एन.सी.) या निवाडयामध्‍ये असे म्‍हटले आहे की,

       Para. 5 : The learned Counsel appearing for the petitioner argues that in order to comply with Section 13 (1) (c) of the Consumer Protection Act, 1986 a sample should have been preserved by the complaint.  We are not at all impressed with this argument.  A farmer buyer seeds at a fairly high costs and the seed bags do not contain any warning that sample out of each bags should be preserved for subsequent decision. 

10.       तसेच मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने '' शाम बीज भांडार /विरुध्‍द/ दरिया सिंग'', 1 (2003) सी.पी.जे. 263 (एन.सी.) या निवाडयामध्‍ये असे म्‍हटले आहे की,

       Para.4 : In similar situation we have held that when there is no residual seed with the cultivator, the requirement of section 13 relating to obtaining a test report from notified Analysis Laboratory cannot be fulfilled.  Firstly, there is no requirement of sale by the petitioner in this case that certain percentage of seed sold should be retained to meet such a contingency.  Seed as a high value item and farmer should not be expected to retain any part.  He sows to the last grain.  Secondly, we fail to appreciate as to what prevented the petitioner from getting the stock of the same batch getting tested from a notified laboratory.  Since the requirement is unimplementable it cannot be enforced and in such circumstances cannot be held against the complainant.

11.    तसेच मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने ''मे. महाराष्‍ट्र हायब्रीड सिड्स कं. लि. /विरुध्‍द / अलवलापतीचंद्रा रेड्डी'', 3 (1998) सी.पी.जे. 8 (एस.सी.) या निवाडयामध्‍ये शेतक-याने खरेदी केलेले संपूर्ण बियाणे पेरले असल्‍याची शक्‍यता असल्‍यामुळे बियाणे परिक्षणाकरिता पाठविण्‍याच्‍या स्थितीत नसतात आणि त्‍यावेळी बियाणे उत्‍पादकाने बियाणे प्रयोगशाळेकडे तपासणीस पाठविण्‍याचा मार्ग अवलंबला पाहिजे, असे नमूद केले आहे.

12.   तसेच मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने ''इ.आय.डी. पॅरी (इं) लि. /विरुध्‍द/ गौरीशंकर व इतर'', 4 (2006) सी.पी.जे. 178 (एन.सी.) या निवाडयामध्‍ये बियाणे सदोष व निकृष्‍ठ असल्‍याचे सिध्‍द करण्‍यासाठी तक्रारदार यांनी बियाणे परिक्षणास पाठविले नसल्‍यास तक्रारदार यांच्‍याविरुध्‍द प्रतिकूल अनुमान काढता येणार नाही, असे तत्‍व विषद केलेले आहे.

13.   मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने ''श्री. रामा एंटरप्रायजेस व इतर /विरुध्‍द/ व्‍यंकट रेड्डी'',      3 (2003) सी.पी.जे. 14 (एन.सी.) या निवाडयामध्‍ये असे म्‍हटले आहे की,

      3. The only point argued before us relates to not following the procedure laid down under Section 13(1)(c) of C.P. Act, 1986.

     In similar cases, on similar point being raised by the seed companies, we have held :

       “The question of sending seed for testing as per provisions i.e. Section 13(1)(c) as pointed out by the petitioner, has been gone into by us in several cases wherein we have held that this is expensive seed and farmer uses the last grain for use in the field. The farmer is not obliged to keep any part of it foreseeing such a contingency. He purchases the seed on good faith. If any quantity of the same seed was with the petitioner they could have got it tested. It has also not been done. Since, it is not possible to get it tested, Section 13(1)(c) of C.P.A. becomes inapplicable in such a case.”

14.   उपरोक्‍त निवाडयातील तत्‍वे पाहता, प्रस्‍तुत तक्रारीमध्‍ये केळी रोपे सदोष असल्‍याची तक्रार असल्‍यामुळे परिक्षण करण्‍याची जबाबदारी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍यावर असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते.  त्‍याप्रमाणे केळी रोपांचे निर्दोषत्‍व सिध्‍द करण्‍यासाठी विरुध्‍द पक्ष यांनी कोणताही प्रयत्‍न केलेला नाही आणि ते असमर्थ ठरले आहेत. त्‍यांनी आपली अत्‍यावश्‍यक जबाबदारी व कर्तव्‍य पूर्ण केलेले नाही. त्‍याशिवाय त्‍यांनी मंचासमोर म्‍हणणे दाखल केलेले नसल्‍यामुळे तक्रारदार यांची तक्रार त्‍यांना मान्‍य आहे, असेही अनुमान आम्‍ही काढत आहोत.

15.   तक्रारदार यांनी केळी रोपाविषयी कृषि विकास अधिका-यांकडे तक्रार केली असता, जिल्‍हास्‍तरीय निविष्‍ठा तक्रार निवारण समितीने  केळी रोपांची प्रत्‍यक्ष पाहणी केलेली आहे आणि त्‍यांनी दिलेल्‍या अहवालामध्‍ये 51 टक्‍के झाडांना घड नव्‍हते आणि रोपे दोषयुक्‍त असल्‍याचा निष्‍कर्ष दिला आहे.

16.      शासनाच्‍या आदेशानुसार जिल्‍हास्‍तरीय निविष्‍ठा तक्रार निवारण समिती गठीत करण्‍यात आलेली आहे आणि समितीचे सदस्‍य हे कृषि क्षेत्रातील तज्ञ व्‍यक्‍ती आहेत.  तसेच त्‍यांचा अहवाल पिकाची पाहणी करणारा प्रत्‍यक्षदर्शी अहवाल आहे  आणि त्‍यांच्‍या कृषि शैक्षणिक अर्हता व अनुभवावरुन त्‍यांनी निश्चित अनुमान अहवालामध्‍ये देण्‍यात येते. त्‍यामुळे समितीने दिलेला अहवाल मान्‍य करावा लागतो.  विरुध्‍द पक्ष यांनी समितीच्‍या अहवालाचे खंडन केलेले नाही किंवा त्‍यांनी पुरवठा केलेली केळी रोपे निर्दोष व निर्भेळ असल्‍याचे सिध्‍द केलेले नाही.

17.   मा. महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोगाने 'नोव्‍हार्टीज इंडिया लि. व इतर /विरुध्‍द/ अनिल संभाजीराव कोडरे', 2 (2004) सी.पी.जे. 283 मध्‍ये नमूद निवाडयात असे म्‍हटले आहे की,

       Para. 10 : However, District Forum accepted the Report of the Expert Committee of the Zilla Parishad and in our view rightly since the said committee is a Statutory Committee duly authorised and empowered to render such reports.

18.   तसेच मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने 'नॅशनल सिड्स कार्पोरेशन लि. /विरुध्‍द/ भीम रेड्डी मल्‍ली रेड्डी', 1 (2008) सी.पी.जे. 492 (एन.सी.) या निवाडयामध्‍ये असे म्‍हटले आहे की,

      Para.7 : What we see is that both the lower Forums have, in our view, rightly relied upon the reports of the Agriculture Officers after visiting the field of the respondent/complainant indicating loss of crop on account of seed supplied by the petitioner.

18.      मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने 'प्रथम बायोटेक प्रा.लि. /विरुध्‍द/ सईद जावेद सईद अमीर व इतर', 4 (2008) सी.पी.जे. 119 (एन.सी.) या निवाडयामध्‍ये असे नमूद केले आहे की,

     Para. 8 : With regard to the second contention, it is to be stated that farmers are not expected to assume that seeds supplied by the petitioners would be defective or adulterated. Normally, they rely upon the broucher or its advertisement. Hence, before sowing the seeds they would not keep some seeds reserved for their testing. Hence, the contention that the District Forum ought to have sent the seeds for testing to a laboratory is of no substance. In any set of circumstances, the procedure prescribed under the Seeds Act is followed and the District Seeds Committee had held the necessary inquiry and had given its report. That report cannot be brushed aside on the contention that the seeds were not sent for testing to a laboratory.

20.   उपरोक्‍त निवाडयांतील तत्‍व पाहता, जिल्‍हा बियाणे तक्रार चौकशी समितीचा अहवाल अमान्‍य करता येऊ शकत नाही आणि तो ग्राह्य धरणे भाग पडते.

21.   तक्रारदार यांनी लागवड केलेल्‍या केळी रोपांपैकी 51 टक्‍के रोपांना केळी घड आलेले नसल्‍याचे जिल्‍हास्‍तरीय निविष्‍ठा तक्रार निवारण समितीच्‍या अहवालावरुन सिध्‍द होते. त्‍यामुळे तक्रारदार यांना 51 टक्‍के प्रमाणात निश्चितच उत्‍पन्‍न मिळू शकलेले नाही, हे स्‍पष्‍ट होते. तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडून रु.5,00,000/- ची मागणी केलेली असली तरी उचित पुराव्‍याअभावी पूर्णत: मान्‍य करता येणार नाही. योग्‍य विचाराअंती तक्रारदार हे रु.2,00,000/- नुकसान भरपाई मिळविण्‍यास पात्र आहेत, या निर्णयाप्रत आम्‍ही आलो आहोत.

22.   शेवटी आम्‍ही खालीलप्रमाणे आदेश देत आहोत.

आदेश

      1. तक्रारदार यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्‍यात येते.

      2. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना रु.2,00,000/- (रुपये दोन लक्ष फक्‍त) नुकसान भरपाई या आदेशाच्‍या प्राप्‍तीपासून तीस दिवसाच्‍या आत द्यावी.

      3. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना तक्रार खर्चापोटी रु.1,000/- या आदेशाच्‍या प्राप्‍तीपासून तीस दिवसाच्‍या आत द्यावेत.

(सौ. प्रतिभा प्र. ज‍हागिरदार)                               (सौ. संगिता एस. धायगुडे÷)

सदस्‍य                                            अध्‍यक्ष

       जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.

                           ----00----

(संविक/स्‍व/23611)