::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 17/03/2016 )
आदरणीय अध्‍यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, …
तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडून रु. 25,000/- हप्ता भरुन, मनी मल्टीप्लाएर प्लॅन पॉलिसी दि. 21/09/2013 रोजी घेतली ज्याचा नं. 51217731 व ओळख क. 86712648 असा आहे. त्याच दिवशी विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला रु. 10,00,000/- कर्ज सुविधा व रु. 3,00,000/- बोनस पॉलिसीच्या आधारावर दिल्या जाईल, या बाबत आश्वासन व हमी दिली. विरुध्दपक्षाने काही दस्तऐवज व धनादेश क्र. 414031 एच.डी.एफ.सी.बँकेचा दि. 25/2/2014 रोजीचा रु. 13,00,000/- तक्रारकर्त्याच्या ई मेल वर पाठविला. त्याचा आधार घेवून विरुध्दपक्षाने वेगवेगळया नावाखाली तक्रारकर्त्याकडून रु. 94,704/- कुठलीही सेवा न देता घेतले, व त्या बाबतच्या पावत्या दिल्या नाहीत. विरुध्दपक्षाने हमीला अनुसरुन कृत्य केले नाही. तक्रारकर्त्याने वेळोवेळी भ्रमणध्वनीद्वारे विरुध्दपक्षाकडे कर्जाची मागणी केली असता विरुध्दपक्षाने टाळाटाळ केली. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला दि. 29/4/2014 रोजी वकीलामार्फत नोटीस पाठवून कर्जाची रक्कम रु. 10,00,000/- मागीतली व न दिल्यास तक्रारकर्त्याने आजपर्यंत भरलेले रु. 94,704/- व नुकसान भरपाई म्हणून रु. 5,00,000/- ची मागणी केली. सदर नोटीस विरुध्दपक्ष क्र. 2 ला मिळून सुध्दा त्यांनी कोणतीही कार्यवाही केली नाही. अशा प्रकारे विरुध्दपक्षाने अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब करुन तक्रारकर्त्याला हानी पोहचविली. तक्रारकर्त्याने या बाबत त्यांचे वकीलामार्फत दि. 22/5/2014 रोजी विरुध्दपक्षाला नोटीस पाठविली व सुचित केले. तक्रारकत्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजुर करण्यात यावी व विरुध्दपक्षाने सेवेमध्ये न्युनता व अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला, असे घोषीत करावे व विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला पॉलिसी अंतर्गत रु. 10,00,000/- कर्ज पुरवठा देण्याचा आदेश व्हावा. अथवा तक्रारकर्त्याला शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी रु. 5,00,000/- तसेच हप्त्यापोटी व कागदपत्रांकरिता आलेला खर्च रु. 94,704/- व्याजासह देण्याचा आदेश व्हावा.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 12 दस्तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत.
विरुध्दपक्ष क्र. 1व 2 यांचा लेखीजवाब :-
2. विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी सदर प्रकरणात संयुक्त लेखी जबाब दाखल केलेला आहे. त्यानुसार विरुध्दपक्षांनी आक्षेप घेतला की, सदर तक्रार ही खोटी, दुर्भावनापुर्ण व अप्रामाणिक असून ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 26 अंर्तगत रद्द होण्याजोगी आहे. तक्रारकर्त्याने निराधार व कल्पित आरोप केलेले आहेत. तक्रारकर्त्याने उचित पक्षकारांना या प्रकरणात सामिल केलेले नाही. तक्रारकर्त्याने विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्ती जाणून घेतल्यावर या विमा पॉलिसीसाठी अर्ज केला होता. तक्रारकर्त्याने नमुद केलेले रु. 20,000/- दि. 21/02/2013, रु. 20,700/- दि. 08/02/2014 रु. 4100/- दि. 22/02/2014 व रु. 24,904/- विरुध्दपक्षांना मिळालेले नाहीत. दि. 15/09/2013 रोजी विरुध्दपक्ष यांना प्रस्तावपत्र मिळाले. तक्रारकर्त्याने प्लॅनच्या अटी व शर्ती समजुन घेतल्यानंतर स्वखुषीने वरील प्रस्तावपत्र भरुन त्यावर सही करुन दिले होते व विमा धन रु. 4,58,000/- साठी रु. 24,185/- एवढी रक्कम प्रिमियमच्या रुपाने दरवषी 20 वर्षापर्यंत भरण्याचा प्रस्ताव केला होता. त्यानुसार तक्रारकर्त्यास पॉलिसी देण्यात आली. तक्रारकर्त्याला मिळालेल्या पॉलिसी दस्तऐवजामध्ये स्पष्टपणे सांगितलेले आहे की, विमा एजंटला कंपनीने केवळ प्रस्तावपत्र भरण्यास मदत करणे व जमा करणे यासाठीच अधिकृत केलेले आहे. मार्गदर्शन या मथळ्याखाली असे स्पष्टपणे लिहलेले आहे की, प्रिमियम चेकद्वारे दिले गेले असेल तर तो चेक अकाउंट पेयी असावा व रोख दिले असतील तर ते केवळ विरुध्दपक्ष कंपनीच्या शाखेतच जमा करावे. जर तक्रारकर्ता अटी व शर्तीने संतुष्ट नव्हते तर त्यांनी फ्रि लुक कालावधीमध्ये पॉलिसी रद्द करण्यासाठी अर्ज करायला हवा होता. त्यामुळे आता तक्रारकर्त्याची बेकायदेशिर मागणी विरुध्दपक्ष स्विकारु शकत नाही.
विरुध्दपक्षाने तक्रारीतील आरोप अमान्य करुन असे नमुद केले की, विरुध्दपक्ष यांना तक्रारकर्त्याकडून केवळ रु. 25,000/- एवढीच रक्कम प्रस्तुत पॉलिसीच्या प्रथम प्रिमियमच्या रुपाने मिळालेली आहे. तक्रारकर्त्याने एजंटच्या सांगण्यानुसार ज्या रकमा जमा केल्या, त्याचा विरुध्दपक्षाशी काही संबंध नाही व त्या रकमा विरुध्दपक्ष यांना मिळालेल्या नाहीत. प्रस्तुत पॉलिसीच्या अटी व शर्ती कलम 13 प्रमाणे प्रस्तुत पॉलिसीमध्ये कर्ज उपलब्ध आहे आणि त्याची रक्कम पॉलिसीमध्ये सरेंडर व्हॅल्यु निर्माण झाल्यावर बेसिक प्लॅनच्या सरेंडर व्हॅल्युच्या 80 टक्के पर्यंत कर्ज मिळू शकते. तक्रारकर्त्याने प्रथम प्रिमियमसकट केवळ दोन प्रिमियमचे हप्ते भरलेले आहेत आणि त्यामुळे विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला या परिस्थितीमध्ये कर्ज देण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही. वरील सर्व कारणास्तव तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
3. त्यानंतर विरुध्दपक्षाने शपथपत्राद्वारे पुरावा दाखल केला.
::: का र णे व नि ष्‍क र्ष :::
4. सदर प्रकरणात तक्रारकर्ते यांना पुरेशी संधी देवूनही त्यांनी युक्तीवाद केला नाही. त्यामुळे त्यांच्यातर्फे दाखल दस्तऐवज तपासून मंचाने निर्णय पारीत केला.
सदर प्रकरणात तक्रारकर्ते यांनी अशी प्रार्थना केली आहे की, विरुध्दपक्षाने सेवेमध्ये न्युनता, कमतरता ठेवली असे घोषीत करावे व विरुध्दपक्षाने दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे मनी मल्टीप्लायर प्लॅन पॉलिसी अंतर्गत रु. 10,00,000/- कर्ज पुरवठा द्यावा, असे आदेश पारीत करावे. तसेच शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी रु. 5,00,000/- व सदरहू पॉलिसीच्या औपचारीकते करिता आलेला खर्च रु. 94,704/- द.सा.द.शे. 24 टक्के व्याजासह मिळावा व प्रकरणाचा न्यायिक खर्च रु. 10,000/- मंजुर करावा.
तक्रारकर्ते यांच्या प्रार्थनेप्रमाणे दाखल दस्त, तसेच विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 चा संयुक्त लेखी जबाब तपासले असता, असे दिसते की, विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 / विमा कंपनी यांनी तक्रारकर्ते यांना सदर पॉलिसी देतांना, त्यात फ्रि लुक तरतुद समाविष्ठ केली होती. म्हणजे तक्रारकर्ते यांना सदर पॉलिसीच्या अटी शर्ती मंजुर नसत्या तर त्यांना ही पॉलिसी रद्द करण्याचा अधिकार होता. पण तक्रारकर्ते यांनी तसे केले नाही, तसेच दाखल दस्त असे दर्शवितात की, सदर पॉलिसीपोटी तक्रारकर्ते यांना विमाधन रु. 4,58,000/- साठी रु. 24,185.97 एवढी रक्कम प्रिमियमच्या रुपाने दर वर्षी 20 वर्षापर्यंत भरावी लागणार होती. परंतु तक्रारकर्ते यांचेकडून विरुध्दपक्षाला प्रस्तुत पॉलिसीची प्रथम प्रिमियम रक्कम रु. 25,000/- एवढीच मिळालेली आहे, तर तक्रारकर्ते यांनी तक्रारीत असे नमुद केले आहे की, विरुध्दपख क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्ते यांच्याकडून रु. 94,704/- इतकी रक्कम घेतली आहे. मात्र तक्रारकर्ते यांनी ही बाब कागदोपत्री पुराव्यासह सिध्द केली नाही. तसेच तक्रारकर्ते यांच्या कथनावरुन असा बोध होतो की, ही रक्कम त्यांनी विरुध्दपक्षाच्या एजंटव्दारे दिली. परंतु सदर एजंटला या प्रकरणात पक्ष केले नाही. तसेच फसवणुक झाली, या बद्दल तक्रारकर्ते यांनी पोलिस तक्रार दाखल केली नाही. दाखल पॉलिसीच्या अटी शर्तीनुसार सदर पॉलिसीमध्ये कर्ज उपलब्ध आहे, पण त्याची रक्कम पॉलिसीमध्ये सरेंडर व्हॅल्यु निर्माण झाल्यावर, बेसीक प्लॅनच्या सरेंडर व्हॅल्युच्या 80 टक्के पर्यंत कर्ज मिळू शकते. परंतु तक्रारकर्ते यांनी केवळ दोनच प्रिमियम हप्ते भरले, म्हणून कर्ज देता येणार नाही, असा विरुध्दपक्षाचा बचाव आहे व तो कसा योग्य नाही, हे तक्रारकर्त्याने मंचासमोर ठोस पुराव्याव्दारे सिध्द केले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ते यांनी तक्रार प्रार्थनेनुसार मंजुर करता येणार नाही, असे मंचाचे मत आहे. सबब अंतीम आदेश पारीत केला तो येणे प्रमाणे…
:::अं ति म आ दे श:::
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार खारीज करण्यात येते.
- न्यायिक खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाही.
सदर आदेशाच्‍या प्रती संबंधीतांना निशुल्‍क देण्यात याव्‍या.
