जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,नांदेड. प्रकरण क्रमांक :- 2009/126 प्रकरण दाखल तारीख - 05/06/2009 प्रकरण निकाल तारीख – 08/09/2009 समक्ष – मा.श्री.बी.टी.नरवाडे पाटील. अध्यक्ष मा.श्री.सतीश सामते सदस्य श्रीमती.मिनादेवी भ्र.पृथ्वीसिंह हजारी, वय वर्षे 40, व्यवसाय घरकाम, अर्जदार. रा. तारासिंह मार्केट,नांदेड. विरुध्द. रिलायन्स लाईफ इन्शुरन्स कपंनी लि, (क्लेम सेक्शन) कार्यायल, अलीभाई टॉवर,शिवाजीनगर, नांदेड. गैरअर्जदार. अर्जदारा तर्फे वकील - अड.दिलीप मनाठकर. गैरअर्जदारा तर्फे वकील - एकतर्फा निकालपञ (द्वारा-मा.श्री.सतीश सामते, सदस्य) गैरअर्जदार रिलायंन्स लाईफ इन्शुरन्स कंपनी लि, यांच्या सेवेच्या त्रुटीबद्यल अर्जदार आपल्या तक्रारीत म्हणतात, अर्जदार ही मयत विमाधारक पृथ्वीसिंह हजारी यांची विधवा असुन, मयत पृथ्वीसिंह हजारी हे दि.19/10/2008 रोजी मरण पावले. अर्जदार ही त्यांची पत्नी व नॉमीनी आहे. मयत पृथ्वीसिंह हजारी यांनी हयात असतांना दि.15/12/2007 रोजी गैरअर्जदार यांचेकडुन रिलायन्स अटोमेटीव्ह इन्व्हेस्टमेंट प्रायव्हेट पॉलिसी अंतर्गत पॉलिसी क्र.11247161 पॉलिसीच्या नियमाप्रमाणे प्रतीवर्ष रु.49,500/- भरुन घेतली होती. गैरअर्जदार यांच्या घोषणेप्रमाणे त्यांच्या ग्राहकाच्या मृत्युनंतर त्यांच्या वारसांना रु.2,67,500/- देण्यात येतील. पॉलिसी देते वेळेस गैरअर्जदारांनी पॉलिसी धारक यांची वैद्यकिय तपासणी करुन वैद्यकिय तपासणी अहवालाच्या आधारावरच मयत पृथ्वीसिंह यांना पॉलिसी दिली होती, असे असतांना मयत पृथ्वीसिंह यांच्या पश्चात पॉलिसीची रक्कम देण्यास गैरअर्जदार यांनी जाणुन बुजून काही तरी खोटे कारण दाखवुन पैसे देण्यास नकार दिला. त्यामुळे अर्जदारांनी वकीला मार्फत गैरअर्जदार यांना नोटीस पाठविली व त्यांनी दि.20/02/2009 रोजी उत्तर देऊन क्लेम देण्यास नकार दिला. अर्जदाराची मागणी आहे की, विमाधारक यांच्या मृत्युनंतर देण्यात येणारी विमा रक्कम रु.2,47,500/- अधिक मानसिक त्रासासाबद्यल रु.20,000/- व त्यावर दि.19/10/2008 पासुन 18 टक्के व्याजाने रक्कम मिळावी तसेच दावा खर्चाबद्यल रु.5,000/- मिळावेत म्हणुन ही तक्रार दाखल केली आहे. गैरअर्जदार यांना या प्रकरणांत नोटीस पाठविण्यात आली, नोटीस मिळुन देखील व त्यांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी असतांना देखील ते गैरहजर राहीले व त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दिले नाही म्हणुन प्रकरणांत एकतर्फा आदेश पारीत करुन प्रकरण पुढे चालविण्यात आले. अर्जदार यांनी पुरावा म्हणुन आपले शपथपत्र तसेच त्यांनी दाखल केलेले दस्तऐवज बारकाईने तपासुन व वकीला मार्फत केलेला युक्तीवाद ऐकुन खालील मुद्ये उपस्थित होतात. मुद्ये. उत्तर. 1. गैरअर्जदार यांच्या सेवतील त्रुटी अर्जदार सिध्द करतात काय? होय. 2. काय आदेश? अंतीम आदेशा प्रमाणे. कारणे. मुद्या क्र. 1 – अर्जदार यांनी गैरअर्जदार कंपनीचे रिलायंन्स लाईफ रिलायन्स अटोमेटीव्ह इन्व्हेस्टमेंट प्रायव्हेट पॉलिसी इंन्शुरन्स प्लॅन हे पॉलिसी प्रस्ताव दाखल केलेला आहे, यात पॉलिसी रक्कम ही रु.2,47,500/- दाखविण्यात आली असुन प्रिमीअमची रक्कम दरवर्षी रु.49,500/- अशी दर्शविण्यात आली आहे. नॉमीनी म्हणुन मयत पृथ्वीसिंह हजारी यांची पत्नी मिनादेवी हजारी यांचे नांव आहे. पॉलिसी काढल्याची तारीख दि.15/12/2007 असुन यात पर्सनल मेडीकल हिस्ट्री यामध्ये अर्जदारांनी आपले आरोग्य चांगले आहे, याला yes म्हणुन उत्तर दिले आहे. मागे कुठलाही रोग नव्हता असे स्पष्टपणे म्हटलेले आहे. अर्जदारांनी असाही युक्तीवाद केला की, गैरअर्जदारांनी त्यांचे मेडीकल करुन त्या अहवालाच्या आधारे ही पॉलिसी दिलेली आहे, असे असतांना दुर्दैवाने पॉलिसी काढल्याच्यानंतर व केवळ एकच हप्ता भरल्याच्या नंतर दुसरा हप्ता येण्या अगोदरच त्यांचा मृत्यु झाला आहे. अशा परिस्थीतीत गैरअर्जदारांनी त्यांच्या प्रस्तावामध्ये दर्शविलेली रक्कम रु.2,47,500/- मृत्युनंतर मान्यच केले होते. गैरअर्जदार यांना त्यांचे म्हणणे सविस्तर मांडण्याची संधी होती. परंतु त्यांनी ती घेतली नाही व ते गैरहजर राहीले म्हणुन अर्जदारांनी जे काही तक्रार केली आहे, ती त्यांना मान्यच आहे, असा अर्थ घेतला तर ते वावगे होणार नाही. अर्जदाराने महाराष्ट्र शासनाचे नांदेड महानगर पालिका तर्फे जारी केलेले मृत्यु प्रमाणपत्र दाखल केलेले आहे व त्या अनुषंगाने मयत पृथ्वीसिंह हजारी यांची पत्नी म्हणजे अर्जदार यांनी गैरअर्जदारांना क्लेम मागीतला आहे व यानंतर त्यांनी वकीला मार्फत नोटीस दिली ती दि.20/02/2009 रोजीची नोटीस या प्रकरणांत दाखल केलेले आहे. याला गैरअर्जदारांनी दि.26/02/2009 रोजी उत्तर दिलेले आहे, या उत्तरात त्यांना पॉलिसी व रक्कम प्रिमीअमचा हप्ता हे सर्व मान्य आहे. परंतु नोटीसमध्ये त्यांनी असे म्हटले आहे की, सेक्शन 45 इन्शुरन्स अक्ट प्रमाणे every fact of materiality must be disclosed असे असतांना मयत पृथ्वीसिंह हजारी पॉलिसी घेते वेळेस पॉलिसी घेण्यापुर्वी त्यांना कोरोनरी आर्टरी डिसीज होता व ही बाब त्यांनी लपवुन ठेवलेली व अर्ली डेथ क्लेम असल्या कारणाने गैरअर्जदारांनी या आधारावर क्लेम नामंजुर केला. परंतु अर्जदार यांना रु.17,936.14 फंड बॅलेन्स म्हणुन आय.सी.आय.सी.आय. बँकेचे दि.16/01/2009 रोजीचा धनादेश क्र.153862 चा धनादेश दिला होता, ही नोटीस या प्रकणांत अर्जदाराने दाखल केलेली आहे. गैरअर्जदार यांना मयत पृथ्वीसिंह हजारी यांनी त्यांना पॉलिसी घेण्यापुर्वी कोरोनरी आर्टरी डिसीज होता असे म्हणुन चालणार नाही तर हा रोग त्यांना होता हे सिध्द करावा लागेल व त्यांनी पॉलिसी घेण्यापुर्वी मयत पृथ्वीसिंह कोणत्या डॉक्टरकडे शेरीक होते व कोणत्या डॉक्टरने त्यांचा उपचार व निदान केला व तपासणी केले असेल तर त्यांचा हॉस्पीटलचे रेकार्ड इ. गोष्टी पुराव्यानीशी आपल्या म्हणण्यासोबत दाखल करणे आवश्यक होते. परंतु असला कुठलाही पुरावा गैरअर्जदारांनी दाखल केलेला नाही. हार्ट अटक सारखा रोग कधीही दगा देवु शकतो, त्यामुळे केवळ त्यांचे मौखीक म्हणण्यावर विश्वास ठेवता येणार नाही. विधवेस तीचा अधिकार न देवुन ते पॉलिसी देतांना ज्या गोष्टी कबुल केल्या त्या गोष्टी काही आधार नसतांना नकार देणे व क्लेची रक्कम न देणे म्हणजेच गैरअर्जदाराकडुन सेवेतील त्रुटी झालेली आहे. गैरअर्जदाराची इंन्शुरन्स पॉलिसी ही इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी होती व याप्रमाणे विमाधारक यांनी गुंतवलेली रक्कम गैरअर्जदारांनी कुठल्याही इतर प्रॉफिट प्लॅनमध्ये गुंतवावयास हवे होते. त्यातुन त्यांना अजुन फायदा झाला असता, ही पॉलिसी एक वर्षाचे आतील क्लेम असल्यामुळे प्रस्तावामध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे विमाधारक यांचा मृत्युनंतर मिळणारी रक्कम रु.2,47,500/- ही अर्जदारांना मिळावयास हवी, यातुन गैरअर्जदारांनी रु.17,936.14 दिलेले आहेत, ही दिलेली रक्कम कमी करुन उर्वरित रक्कम मिळण्यास अर्जदार पात्र आहेत, ही रक्कम न देऊन गैरअर्जदारांनी सेवेत त्रुटी केलेली आहे व आपल्यावरची जबाबदारी झटकली आहे. L.I.C. of India V/s kamla Devi Aug III (2009) C.P.J. 186 N.C. Suppression of material facts- record relied by insurer not supported by docters certificate or hospital record- No statement given by insured Records produced can not be relied as admission of insured Insurer liable under policy. प्रस्तुत प्रकरणांत गैरअर्जदार यांनी फक्त हॉस्पीटल मध्ये अडमिट होते, असे म्हटले , असे असतांना त्या हास्पीटचे रेकॉर्ड दाखल करणे आवश्यक आहे, हयात तर हजरही नाहीत, फक्त म्हणणे पुरेसे नाही, पुरावा दाखल केला पाहीज. गैरअर्जदार यांचेवर बर्डन येते व त्यांनीच रोग होता हे पुराव्यानीशी सिध्द केला पाहीजे. Rssheeda khatoon v/s LIC CPJ III july 09 NCDRC 91, Sppression of material fact- Claim repudiated- order allowing camplaint set-aside relying upon reports of senior consultant- report of sr. consultant unsubstantiatiated unproved in absence of affidavit of doctor- Order of forum restored in revision. तसेच उपचार करणा-या डॉक्टर्सचे प्रमाणपत्र शपथपत्र/तज्ञांचे प्रमाणपत्र इ. पुरावा देवुन गैरअर्जदारांनी सिध्द करणे आवश्यक आहे. वरील सर्व बाबींचा विचार करुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश. 1. अर्जदाराचा तक्रारअर्ज मंजुर करण्यात येतो. 2. हा निकाल लागल्या पासुन 30 दिवसांच्या आंत गैरअर्जदारांनी अर्जदारास रु.2,29,564/- व त्यावर क्लेम नाकारल्याची तारीख दि.26/02/2009 पासुन 9 टक्के व्याजाने पुर्ण रक्कम मिळेपर्यंत व्याजासह द्यावेत. असे न केल्यास दंडनिय व्याज म्हणुन 12 टक्के व्याजाने रक्कम द्यावी. 3. गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास झालेल्या मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व दावा खर्चापोटी रु.2,000/- द्यावेत. 4. संबंधीत पक्षकार यांना निकाल कळविण्यात यावा. (श्री.बी.टी.नरवाडे पाटील) (श्री.सतीश सामते) अध्यक्ष सदस्य. गो.प.निलमवार. लघूलेखक. |