// जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, अमरावती //
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 231/2014
दाखल दिनांक : 29/10/2014
निर्णय दिनांक : 15/10/2015
प्रविण किसनराव गुल्हाने
रा. वलगांव
ता. जि. अमरावती : तक्रारकर्ता
// विरुध्द //
- रिलायन्स लाईफ इन्शुरन्स कं.लि.
रजिस्टर्ड ऑफीस एच ब्लॉक, पहिला माळा
धिरुभाई अंबानी नॉलेज सिटी, नवि मुंबई
महाराष्ट्र 10.
- रिलायन्स लाईफ इन्शुरन्स कं.लि.
ब्रॅंच ऑफीस दुसरा माळा, गुलशन टॉवर
जयस्तंभ चौक जवळ, अमरावती
- आरबीडी इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीसेस प्रा.लि.
द कार्पोरेट ब्रोकर, 222, अजे बोस रोड,
एफ 3 सर्क्युलर मेशन कोलकता,
वेस्ट बंगाल 17.:विरुध्दपक्ष
गणपूर्ती : 1) मा. मा.के. वालचाळे, अध्यक्ष
2) मा. रा.कि. पाटील, सदस्य
तक्रारकर्ता तर्फे : अॅड. सायरे
विरुध्दपक्ष 1 व 2 तर्फे : अॅड. सौ. शिरभाते
तक्रार क्र. ः 231/2014
//2//
: : न्यायनिर्णय : :
(पारित दिनांक 15/10/2015)
मा. मा.के. वालचाळे, अध्यक्ष
1. तक्रारदाराने हा अर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 प्रमाणे या मंचा समोर सादर केला.
2. तक्रारदाराचे कथना प्रमाणे तो कृष्णा कॉम्युनिकेशन या नावाने वलगांव येथे व्यवसाय करतो. सप्टेंबर 2013 मध्ये त्याच्या व्यवसायासाठी त्यास आर्थिक झळ बसत होती. त्या कालावधीत त्याला अनओळखी इसमाकडून मोबाईल वर मॅसेज आला व त्यास माहिती देण्यात आली की, विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने योग्य तो मनी प्लॅनकरीता तक्रारदाराची निवड करण्यात आली आहे. तसेच त्या अनओळखी इसमाने असेही सांगितले की, तक्रारदाराने रु. १,००,०००/- जमा केल्यास रु. ५,००,०००/- बिनव्याजी कर्ज देण्यात येईल, ती अनओळखी व्यक्ती ही विरुध्दपक्ष क्र. 3 ची कर्मचारी होती. त्यांचे सांगण्यावरुन तक्रारदाराने दि. २९.८.२०१३ रोजी रु. ५०,०००/- व दि. १०.१०.२०१३ रोजी रु. ४९,९९०/- विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडे जमा केले, त्याबद्दल त्याला पावती देण्यात आली. त्यानंतर विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी 2 विमा पॉलिसी तक्रारदार यांचेकडे पाठविल्या, त्यानंतर तक्रारदाराने कर्ज रु. ५,००,०००/- बाबत विचारणा केली असता त्यास असे सांगितले की, त्या पॉलिसी
तक्रार क्र. ः 231/2014
//3//
अंतर्गत त्यास कर्ज देण्यात येईल परंतु तक्रारदारास कर्ज दिलेले नाही व संबंधित अनओळखी इसमाने तक्रारदाराची फसवणुक केली आहे. विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 3 यांनी हातमिळवणी करुन तक्रारदाराची रु. १,००,०००/- ची रक्कम स्वतःकडे ठेऊन घेऊन त्याची फसवणुक केली आहे. तक्रारदाराने विमा पॉलिसी कर्जा संबंधी कोणताही करार विरुध्दपक्षाशी केलेला नव्हता. तक्रारदार यांना त्याची फसवणुक झाल्याचे लक्षात आल्याने विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडून रु. १,००,०००/- त्यास परत करण्याची मागणी केली परंतु त्याला ती रक्कम देण्यात आली नाही, त्यामुळे तक्रारदाराने दि. ५९.२०१४ रोजी वकीला मार्फत विरुध्दपक्ष यांना नोटीस पाठविली परंतु त्या नोटीसीनुसार विरुध्दपक्षाने कोणतीही कार्यवाही केली नाही. तक्रारदाराचे फसवणुक झाल्याचे लक्षात आल्याने व विरुध्दपक्षाने सेवेत त्रुटी केली असल्याने त्यांनी हा तक्रार अर्ज दाखल करुन त्यास रु. ९९,९९०/- त्यावर १८ टक्के व्याजदाराने, झालेल्या नुकसानी बाबत रु. २,००,०००/- व तक्रार अर्ज खर्च रु. २०,०००/- विरुध्दपक्षाकडून मिळावे यासाठी दाखल केला.
3. विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी निशाणी 12 ला लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारदार यांनी त्यांच्या विरुध्द केलेल्या तक्रारी नाकारल्या. परंतु त्यांनी हे कबुल केले की, तक्रारदाराला 2 पॉलिसी देण्यात आल्या, त्यांच्या कथना प्रमाणे इन्शुरन्स ब्रोकर
तक्रार क्र. ः 231/2014
//4//
मार्फत तक्रारदाराने या पॉलिसी घेतल्या होत्या. त्या पॉलिसी आरएलआय मनी मल्टीपॅन आहे व सदर पॉलिसी हया तक्रारदाराने जो प्रपोजल फार्म भरुन दिला होता त्या आधारे दिलेल्या आहे. त्यातील अटी व शर्ती हया तक्रारदारावर बंधन कारक आहे. त्यांनी असेही कथन केले की, तक्रारदारास एक पॉलिसी दि. ५.९.२०१३ व दुसरी दि. १९.१०.२०१३ रोजी मिळाली. पॉलिसीतील अटी व शर्तीनुसार फ्रीलुक पिरेड हा 15 दिवसाचा होता या कालावधीत जर तक्रारदाराने या पॉलिसी त्याला मान्य नसल्याने त्या परत केल्या असल्या तर विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारदाराने जमा केलेली रक्कम त्यास परत केली असती. परंतु तक्रारदाराने तसे न केल्याने तक्रारदार आता पॉलिसीची भरलेली रक्कम परत मिळण्यास पात्र नाही.
4. विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी असे कथन केले की, तक्रारदाराने कपोलकल्पीत बाबीवर हा तक्रार अर्ज दाखल केला आहे जो खोटा आहे. तक्रारदार हा विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 चा ग्राहक नसल्याने तक्रार अर्ज या मंचात चालु शकत नाही. कारण सदर पॉलिसी ही युनिट लिंक्ड पॉलिसी असून नफा कमविण्याच्या उद्देशाने घेतलेली आहे. सबब विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी कोणताही अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब करुन सेवेत त्रुटी केलेली नसल्याने
तक्रार क्र. ः 231/2014
//5//
तक्रारदाराने मागणी केलेली रक्कम देण्यास ते जबाबदार ठरत नाही त्यामुळे तक्रार अर्ज रद्द करण्यात यावा अशी विनंती केली.
5. विरुध्दपक्ष क्र. 3 विरुध्द तक्रार अर्ज हा दि. २७.४.२०१५ च्या आदेशान्वये खारीज करण्यात आला.
6. तक्रारदारातर्फे निशाणी 29 व विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 तर्फे निशाणी 31 ला लेखी युक्तीवाद दाखल करण्यात आला.
7. तक्रारदाराने प्रतिउत्तर दाखल न करता निशाणी 27 ला पुरसीस देवून असे नमूद केले की, तक्रार अर्ज हाच त्यांचा प्रतिउत्तर आहे असे गृहीत धरण्यात यावे.
8. तक्रार अर्ज, लेखी जबाब, दाखल दस्त व लेखी युक्तीवाद विचारात घेता खालील मुद्दे उपस्थित करण्यात आले.
मुद्दा उत्तर
- हा तक्रार विरुध्दपक्ष क्र. 1 चा ग्राहक
आहे का ? ... होय
- विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी अनुचित व्यापार
प्रथेचा अवलंब केला आहे का? ... नाही
- आदेश ... अंतीम आदेशा प्रमाणे
कारणमिमांसा ः
9. विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 चे कथन असे आहे की, तक्रारदाराला दिलेल्या 2 पॉलिसीहया युनिक लिंक्ड नफा
तक्रार क्र. ः 231/2014
//6//
कमाविण्याच्या उद्देशाने तक्रारदाराने त्या घेतल्या आहे अशा परिस्थितीत तक्रारदार हा विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 चा ग्राहक होत नाही. विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 तर्फे त्यांचे वकीलाने ही बाब दाखल दस्तावरुन मंचाच्या निदर्शनास आणुन दिलेली नाही. विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी निशाणी 14 ए ला जो मल्टी मनीप्लॅन दाखल केला त्यावरुन असे दिसत नाही की, ही पॉलिसी युनिट लिंक्ड पॉलिसी आहे. अशा परिस्थितीत जर विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारदाराकडून रु. ९९,९९०/- हे पॉलिसी संदर्भात घेतलेले असल्याने व ही पॉलिसी काही कालावधीची असल्याने तक्रारदार हा विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 चा ग्राहक होतो असा निष्कर्ष काढण्यात येऊन मुद्दा क्र. 1 ला होकारार्थी उत्तर देण्यात येते.
10. तक्रारदाराने तक्रार अर्जात नमूद केलेल्या बाबी पाहता हे स्पष्ट होतेकी, त्याला ज्या अनओळखी व्यक्तीने फोन व्दारे माहिती दिली व सांगितले की, रु. १,००,०००/- जमा केल्यास रु. ५,००,०००/- बिनव्याजी कर्ज देण्यात येईल तो विरुध्दपक्ष क्र. 3 चा कर्मचारी आहे अशा परिस्थितीत तक्रारदाराने विरुध्दपक्ष क्र. 3 कडे प्रथम विचारणा करावयास पाहिजे होती जी त्याने केलेली दिसत नाही. केवळ अनओळखी व्यक्तीने दिलेल्या माहितीवरुन तक्रारदाराने रु. ९९,९९०/- विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडे जमा केले. ते जमा केल्यावर विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 तक्रारदारास बिनव्याजी
तक्रार क्र. ः 231/2014
//7//
रु. ५,००,०००/- चे कर्ज देतील ही बाब तक्रारदाराने शाबीत केलेली नाही. तक्रारदाराचे कथन असे आहे की, त्याची फसवणुक करण्यात आली आहे, तर त्याबाबत त्याने त्या अनओळखी इसमा विरुध्द व विरुध्दपक्ष क्र. 3 विरुध्द फौजदारी कार्यवाही करावयास पाहिजे होती ती त्याने केल्याचे दिसत नाही.
11. विरुध्दपक्षाने निशाणी 14 ए ला तक्रारदाराला दिलेल्या पॉलिसी प्रत तसेच तक्रारदाराने भरुन दिलेल्या प्रपोजल फार्मची प्रत दाखल केली आहे. विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 चे कथन असे आहे की, तक्रारदाराने हया पॉलिसी इन्शुरन्स ब्रोकर कडून घेतलेल्या आहे. प्रपोजल फार्म बघता त्यात नमूद केल्या प्रमाणे विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारदाराला विमा पॉलिसी दिल्याचे दिसते.
12. विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 ने दाखल केलेल्या दस्तावरुन हे देखील शाबीत होते की, तक्रारदारास या दोन पॉलिसी अनुक्रमे दि. ५.९.२०१३ व १९.१०.२०१३ रोजी मिळाल्या आहे. पॉलिसीच्या अटी व शर्तीनुसार फ्रीलुक पिरेड या तारखे पासुन 15 दिवसाचा तक्रारदाराला देण्यात आला होता. तक्रारदाराच्या निदर्शनास असे आले असते की, त्याने मागणी न केलेल्या विमा पॉलिसी त्यास देण्यात आल्या आहे तर त्याने या फ्रीलुक कालावधीत त्या पॉलिसी रद्द करण्यासाठी विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2
तक्रार क्र. ः 231/2014
//8//
कडे पाठविणे आवश्यक होते, तक्रारदाराने तसे केलेले नाही. विमा पॉलिसी मिळाल्यानंतर त्या जर तक्रारदाराने दिलेल्या प्रपोजल फार्मनुसार दिलेल्या असल्याने किंवा फ्रीलुक पिरेड मध्ये तक्रारदार हा त्या रद्द करुन परत केल्या नसल्याने त्यातील अटी व शर्ती तक्रारदारावर बंधन कारक ठरतात. त्या अटी व शर्तीचा विचार करता तक्रारदाराने केलेली मागणी विचारात घेता येत नाही. कारण विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब किंवा सेवेत त्रुटी केली असा निष्कर्ष काढता येत नाही त्यावरुन मुद्दा क्र. 2 ला नकारार्थी उत्तर देण्यात येते.
13. वरील विवेचनावरुन खालील आदेशा प्रमाणे तक्रार अर्ज नामंजूर करण्यात येतो.
अंतीम आदेश
- तक्रार अर्ज नामंजूर करण्यांत येतो.
- खर्चाबाबत काही आदेश नाही.
- आदेशाच्या प्रती उभय पक्षांना विनामुल्य द्याव्यात.
दि. 15/10/2015 (रा.कि. पाटील) (मा.के. वालचाळे)
SRR सदस्य अध्यक्ष