तक्रारदार : प्रतिनिधीमार्फत हजर. सामनेवाले : प्रतिनिधीमार्फत हजर -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- निकालपत्रः- श्री.ज.ल.देशपांडे, अध्‍यक्ष ठिकाणः बांद्रा *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- न्‍यायनिर्णय 1. सा.वाले ही विद्युत पुरवठा करणारी कंपनी आहे. तक्रारदारांची सदनिका क्र.9 ही सुदामा गृह निर्माण संस्‍था,सुमन नगर, चेंबूर, मुंबई अशी आहे. व त्‍यामध्‍ये तक्रारदार त्‍यांचे कुटुंबासोबत रहात आहेत. सा.वाले यांनी तक्रारदारांना विद्युत पुरवठा करण्‍याबद्दलचे मिटर बसविले असून ते संस्‍थेच्‍या आवारात बसविण्‍यात आलेले आहे. तक्रारदारांच्‍या तक्रारीतील कथनाप्रमाणे सा.वाले यांचे काही अधिकारी यांनी तक्रारदारांच्‍या संस्‍थेला भेट दिली व तक्रारदार गैर हजर असताना मिटर तपासणी अहवाल दिनांक 6.1.2009 रोजी तंयार केला. व त्‍यावर तक्रारदारांच्‍या पतीला सही करण्‍यास सांगीतले. त्‍यानंतर सा.वाले यांचेकडून तक्रारदारांना दिनांक 16.2.2009 रोजीचे पत्र प्राप्‍त झाले. त्‍यामध्‍ये हंगामी विद्युत आकारणी रुपये 59,947.97 दि.2.1.2007 ते दि.6.1.2009 या कालावधीतील आकारण्‍यात आल्‍याचे नमुद करण्‍यात आले होते. तक्रारदारांना सा.वाले यांचे कार्यालयात सुनावणीकामी दिनांक 2.3.2009 रोजी हजर राहणेस सांगण्‍यात आले. त्‍याकामी तक्रारदार सुनावणीकामी हजर राहीले. त्‍यानंतर सा.वाले यांनी दिनांक 20.3.2009 रोजी अंतीम आकारणी आदेश पारीत केला व हंगामी आकारणी आदेशामध्‍ये नमुद केलेली रक्‍कम तक्रारदार यांचेकडून विद्युत देयकाचे बाकी बद्दल वसुली करणे आहे असे आदेश दिले. तक्रारदारांच्‍या तक्रारीतील कथना प्रमाणे सा.वाले यांच्‍या अधिका-यांनी तपासणी अहवालामध्‍ये असे नमुद केले आहे की, विद्युत मिटरमध्‍ये फेरफार करण्‍यात आलेला असून त्‍याचे सिल तोडून टाकण्‍यात आले आहे. व त्‍यामुळे विद्युत मिटर कमी विद्युत भार दाखवित आहे. तक्रारदारांच्‍या कथना प्रमाणे हा आरोप वस्‍तुस्थितीचे विरुद होता व तक्रारदारांनी विद्युत मिटरमध्‍ये कुठलाही फेरफार केलेला नव्‍हता. तसेच आकारणी आदेश परीत करणारे अधिकारी हे विद्युत कायदा कलम 126 प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यास सक्षम नव्‍हते. त्‍याच प्रमाणे सा.वाले यांच्‍या अधिका-यांनी विद्युत मिटरची तपासणी प्रयोग शाळेत करुन घेतलेली नाही. व केवळ खोटारडा बनावट तपासणी अहवालाच्‍या आधारे हंगामी व अंतीम वसुली आदेश पारीत केला व तक्रारदारांकडून कमी विद्युत आकारणी बद्दल वसुली बाकी या प्रमाणे रु.59,947/- वसुल करण्‍याचे प्रयत्‍न चालविले आहे. सा.वाले यांची संपूर्ण कार्यवाही ही विद्युत कायदा तसेच महाराष्‍ट्र विद्युत आयोगाने प्रसुत केलेल्‍या नियमावली विरुध्‍द असून बेकायदेशीर आहे असे तक्रारदारांनी कथन केले आहे. सा.वाले यांनी अंतीम वसुली आदेश दिनांक 20.3.2009 प्रमाणे कार्यवाही करु नये त्‍याच प्रमाणे तक्रारदारांना मानसिक त्रास व कुचंबणा या बद्दल नुकसान भरपाई अदा करावी या स्‍वरुपाची दाद तक्रारदारांनी आपल्‍या तक्रारीमध्‍ये मागीतली आहे. 2. सा.वाले यांनी आपली कैफीयत दाखल केली. व त्‍यामध्‍ये असे कथन केले आहे की, तक्रारदारांच्‍या सदनिकेत केला जाणारा विद्युत पुरवठा ज्‍या मिटरमधून होतो तो विद्युत मिटर संस्‍थेच्‍या नांवे आहे व तक्रारदारांच्‍या नांवे नाही. सबब तक्रारदार ग्राहक होत नाहीत. सा.वाले यांचे असे कथन आहे की, दिनांक 6.1.2009 रोजी सा.वाले यांच्‍या अधिका-यांनी तक्रारदारांच्‍या सदनिकेकरीता जो विद्युत मिटर संस्‍थेच्‍या आवारात बसविला आहे त्‍याची तपासणी केली व त्‍या मिटरचे सील तोडण्‍यात आलेले होते, त्‍याच प्रमाणे विद्युत मिटर कमी विद्युत भार दाखवित होता या प्रमाणे विद्युत मिटरमध्‍ये फेरफार करण्‍यात आलेला होता. सा.वाले यांच्‍या अधिका-यांनी त्‍याबद्दल तपासणी अहवाल तंयार केला व पंचनामा तंयार केला. त्‍याची प्रत तक्रारदारांच्‍या पतीला दिला. तो तपासणी अहवाल दिनांक 6.1.09 व पंचनामा या आधारे हंगामी विद्युत आकारणी आदेश दिनांक 16.2.09 पारीत करण्‍यात आला. व तक्रारदारांना 4011 विद्युत युनिट या बद्दलची विद्युत आकारणी सा.वाले यांना अदा केली नाही यावरुन रु.59,947/- तक्रारदारांकडून वसुल करणेकामी आदेश पारीत करण्‍यात आला. दिनांक 2.3.2009 रोजी सुनावणी घेण्‍यात आली व त्‍यानंतर अंतीम आकारणी आदेश दि.20.3.09 रोजी पारीत करण्‍यात आला. या प्रमाणे सा.वाले यांचे अधिका-यांची वसुली कार्यवाही योग्‍य व कायदेशीर असून अंतीम आकारणी आदेश हा वस्‍तुस्थितीवर आधारीत आहे व तक्रारदार त्‍या आदेशाप्रमाणे सा.वाले यांना रक्‍कम अदा करण्‍यास जबाबदार आहेत असे कथन सा.वाले यांनी केले. 3. तक्रारदारांनी सा.वाले यांच्‍या कैफीयतीस प्रतिउत्‍तराचे शपथपत्र दाखल केले व त्‍यामध्‍ये असे कथन केले की, विद्युत मिटरची तपासणी सा.वाले यांनी प्रयोगशाळेतून करुन घेतलेली नसल्‍याने सा.वाले यांनी केंद्रिय विद्युत अधिकारी यांच्‍या मिटर नियमावली 2006 या मधील कलम 15.4.1 याचा भंग केलेला आहे. व सा.वाले यांची संपूर्ण कार्यवाही बेकायदेशीर आहे असे कथन केले. 4. तक्रारदारांनी पुरावा शपथपत्र दाखल केले. तर सा.वाले यांचे अधिकारी यांनी त्‍यांचे पुराव्‍याचे शपथपत्र दाखल केले. दोन्‍ही बाजुंनी पुराव्‍याचे कागदपत्र दाखल केले. तसेच लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला. प्रस्‍तुत मंचाने तक्रार, शपथपत्र, कागदपत्र व लेखी युक्‍तीवाद याचे वाचन केले. तक्रारदारांचे मुखत्‍यार तसेच सा.वाले यांचे प्रतिनिधी यांचा तोंडी युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. त्‍यानुरुप तक्रारीच्‍या निकालीकामी पुढील मुद्दे कायम करण्‍यात येतात. . | मुद्दे | उत्‍तर | 1 | सा.वाले यांनी अंतीम विद्युत मिटर आकारणी आदेश दि.20.3.2009 नियमाचे विरुध्‍द पारीत करुन तक्रारदार यांचेकडून रु.59,947/- येवढे वसुल करण्‍याचा प्रयत्‍न करुन तक्रारदारांना सेवा सुविधा पुरविण्‍यात कसुर केली ही बाब तक्रारदार सिध्‍द करतात काय ? | होय. | 2 | अंतीम आदेश | तक्रार अंशतःमंजूर करण्‍यात येते. |
कारण मिमांसा 5. तक्रारदार यांनी स्‍वतःहून तक्रारीसोबत मिटर तपासणी अहवाल दिनांक 6.1.2009 याची प्रत हजर केलेली आहे. त्‍यावर तक्रारदारांच्‍या पतीची सही असल्‍याबद्दल तक्रारदारांनी तक्रारीमध्‍ये कबुल केलेले आहे. तो मिटर तपासणी अहवाल सा.वाले यांचे अधिकारी श्री.रामचंद्र चिवकुला, सहाय्यक व्‍यवस्‍थापक यांनी तंयार केल्‍याचे दिसून येते. या अहवालामध्‍ये असे नमुद करण्‍यात आले आहे की, मिटरचे सील तोडण्‍यात आलेले होते. त्‍याच प्रमाणे मिटरचा बाहेरील भाग यात फेरफार करण्‍यात आलेला होता व मिटर कमी विद्युत भार नोंदवित होता असे त्‍या तपासणी अहवालामध्‍ये नमुद करण्‍यात आले होते. तपासणी अहवालाचे पृष्‍टयर्थ पंचनामा करण्‍यात आला याची प्रत सा.वाले यांनी आपल्‍या कैफीयतीसोबत दाखल केलेली आहे. तक्रारदारांचे या संदर्भातील कथन असे की, सा.वाले यांनी तक्रारदारांचे विद्युत मिटर प्रयोगशाळेमध्‍ये तपासणी करुन घेतले नाही व विद्युत मिटरामध्‍ये फेरफार करण्‍यात आला होता ( Tampered ) हे सिध्‍द करणेकामी विद्युत मिटर तपासणी सा.वाले यांनी करुन घेणे आवश्‍यक होते. तक्रारदारांनी या संदर्भात महाराष्‍ट्र शासनाने विद्युत आकारणी संदर्भात जी नियमावली जारी केलेली आहे. त्‍यातील कलम 15.4.1 यावर भर दिला. त्‍यामध्‍ये मिटरची सील तोडले असेल तर मिटरची तपासणी करुन घेणे आवश्‍यक आहे असे नमुद करण्‍यात आलेले आहे. 6. सा.वाले यांनी हंगामी किंवा अंतीम आकारणी आदेश पारीत करण्‍यापुर्वी विद्युत मिटरची तपासणी प्रयोगशाळेमध्‍ये करुन घेतलेली नाही ही वस्‍तुस्थिती आहे. तथापी तक्रारदारांनी तक्रार प्रलंबीत असताना प्रस्‍तुत मंचाकडे विद्युत मिटरची प्रयोगशाळे मार्फत करुन घेण्‍यात यावी असा अर्ज दिला. त्‍यावर सुनावणी होऊन प्रस्‍तुत मंचाने मिटर तपासणीकामी शासकीय प्रयोगशाळा चुनाभट्टी सायन, यांचेकडे पाठविण्‍यात यावा असा आदेश दिला. त्‍याप्रमाणे सा.वाले यांनी संबंधीत विद्युत मिटर चुनाभट्टी येथील शासकीय प्रयोगशाळेत जमा केला. व संबंधीत प्रयोगशाळेने मिटर तपासणी करुन आपला अहवाल तक्रारदारांना दिला. त्‍याची प्रत तक्रारदारांनी कागदपत्रासोबत दाखल केलेली आहे. त्‍यानंतर त्‍या अहवालाच्‍या संदर्भात तक्रारदार यांनी तसेच सा.वाले यांचे अधिका-यांनी आपले शपथपत्र दाखल केले. त्‍याचे वाचन केले असताना असे दिसून येते की, संबंधित प्रयोगशाळेत तपासणीअंती असे दिसून आले की, तक्रारदारांना देण्‍यात आलेल्‍या मिटरमध्‍ये फेरफार करण्‍यात आलेला होता व हे मिटर 75 टक्‍के प्रमाणात कमी विद्युत भार नोंदवित होते. तक्रारदारांनी आपले शपथपत्र दिनांक 5.1.2011 मध्‍ये ही बाब मान्‍य केलेली आहे. तथापी तक्रारदारांचे असे कथन आहे की, फेरफारास तक्रारदार हे जबाबदार नव्‍हते व मिटरमध्‍ये फेरफार 2.1.2007 पासून करण्‍यात आलेला होता. सा.वाले यांचे अधिका-यांनी मिटर तपासणी अहवालाबद्दलचे शपथपत्र दाखल केले आहे. त्‍यामध्‍ये असे नमुद केले आहे की, त्‍या अहवालाप्रमाणे मिटरमध्‍ये फेरफार करण्‍यात आलेला होता हे सा.वाले यांचे आरोप सिध्‍द होतात. व सदरील मिटर 75 टक्‍के कमी विद्युत भार नोंदवित होता. 7. तक्रारदारांच्‍या अर्जावरुन मिटर तपासणीकामी शासकीय प्रयोगशाळेकडे पाठविण्‍यात आलेले असल्‍याने व मिटर तपासणी संबंधीत प्रयोगशाळेमध्‍ये केलेली असल्‍याने सा.वाले यांनी मिटरची तपासणी केली नाही या तक्रारदारांच्‍या आरोपात तथ्‍य नाही. मिटरमध्‍ये फेरफार करण्‍यात आलेला होता व विद्युत मिटर 75 टक्‍के कमी विद्युत भार नोंदवित होता ही बाब सा.वाले यांच्‍या अधिका-यांनी तंयार केलेला तपासणी अहवाल दि.6.1.2009 यास पुष्‍टी देते. त्‍या मिटरच्‍या फेरफारामधून अन्‍य कुणास फायदा होणार नसल्‍याने व त्‍या मिटरच्‍या फेरफारचा फायदा कमी विद्युत भार नोंदविल्‍यामुळे तक्रारदारांना होणार असल्‍याने संबंधीत विद्युत मिटरमधील फेरफार तक्रारदारांनी केला असावा हया सामनेवाले यांच्‍या आरोपात तथ्‍य दिसून येते. 8. सा.वाले यांच्‍या अधिका-यांनी तपासणी अहवाल दिनांक 6.1.2009 याच्‍या आधारे चौकशी केली व अंतीम विद्युत आकारणी आदेश विद्युत कायदा कलम 126 प्रमाणे दिनांक 20.3.2009 रोजी पारीत केला. तो आदेश सा.वाले यांचे अधिकारी श्रीमती ए.एस.पुजारी, आकारणी अधिकारी यांनी पारीत केल्‍याचे दिसून येते. या संदर्भात तक्रारदारांचे त्‍यांच्‍या लेखी युक्‍तीवादात असे कथन आहे की, अंतीम आकारणी आदेश पारीत करणारे अधिकारी हे तपासणी करणा-या अधिका-याच्‍या समवेत नव्‍हते. तसेच हे अधिकारी सक्षम नव्‍हते. सबब अंतीम आकारणी आदेश हा कायदेशीर नसून त्‍या आधारे वसुली करणे बेकायदेशीर असून ते योग्‍य ठरणार नाही. या संदर्भात तक्रारदारांनी कलम 126 विद्यत कायदा 2003 याकडे लक्ष वेधले. कलम 126(1) प्रमाणे आकारणी अधिका-यांनी जागेची,मशिनची सयंत्राची तपासणी केल्‍यानंतर आकारणी अधिका-यास असे जर आढळले की, संबंधीत व्‍यक्‍ती बेकायदेशीरपणे विद्युत वापर करीत आहे तर आकारणी अधिकारी विद्युत आकारणी बद्दलचा हंगामी आदेश पारीत करु शकतात. कलम 126(2) प्रमाणे पारीत केलेला हंगामी आदेश सुनावणीनंतर 126(3) प्रमाणे अंतीम करण्‍याचे अधिकार आकारणी अधिका-यास आहेत. कलम 126(1) चे काळजीपूर्वक वाचन केले असताना असे दिसून येते की, आकारणी अधिकारी यांनी विद्युत मिटर/मशिन/सयंत्र तपासणी करणे आवश्‍यक असते. थोडक्‍यात तपासणी चमुची टिम आकारणी अधिकारी हा भाग असला पाहिजेच. त्‍या चमुचा ते भाग असतील तरच तपासणी अधिकारी विद्युत मिटरची किंवा मशिनची तपासणी करु शकतात. प्रस्‍तुत प्रकरणात अंतीम वसुली आदेश श्रीमती पुजारी यांनी पारीत केलेला आहे. तथापी श्रीमती पुजारी हया तपासणी अधिकारी श्री.रामचंद्र चिवकुला सहाय्यक अभियंता याचे सोबत तपासणीकामी हजर होत्‍या हया बद्दलचा पुरावा उपलब्‍ध नाही. तपासणी अहवालामध्‍ये त्‍यांची नोंद नाही. पंचनाम्‍यामध्‍ये देखील त्‍यांची नोंद नाही. सा.वाले यांनी आपल्‍या कैफीयतीमध्‍ये व युक्‍तीवादामध्‍ये देखील तसे कथन केलेले नाही. यावरुन तपासणी अधिकारी श्रीमती ए.एस.पुजारी हया सक्षम अधिकारी नव्‍हत्‍या असे दिसून येते. 9. तक्रारदारांचे या संदर्भात एक अन्‍य कथन असे की, शासन आदेश 30 ऑक्‍टोबर, 2003 या प्रमाणे विद्युत अधिनियम 2003 कलम 126 करीता B.S.E.S. लिमिटेड या परवानाधारक विज वितरण कंपनीमधील उप व्‍यवस्‍थापक व त्‍यावरील अधिका-यांना निर्धारण अधिकारी पदी पद निर्देशित करण्‍यात येतात. सा.वाले ही B.S.E.S. लिमिटेड कंपनी नव्‍हे. तथापी वरील शासन आदेशावरुन असे दिसते की, विद्युत कायदा कलम 126 प्रमाणे आदेश करणेकामी उप व्‍यवस्‍थापक (Deputy Manager ) अथवा त्‍यापेक्षा उच्‍च पदावर काम करणारी अधिकारी व्‍यक्‍ती ही कलम 126 प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यास सक्षम असते. श्रीमती पुजारी हया उप व्‍यवस्‍थापक या पदावर काम करीत नाहीत.सा.वाले यांनी आकारणी अधिकारी श्रीमती पुजारी हया सक्षम अधिकारी असल्‍या बद्दलचा कुठलाही पुरावा दाखल केलेला नाही. सा.वाले यांच्‍या कैफीयतीच्‍या कलम 12 मध्‍ये असे कथन आहे की, मिटर तपासणीची कार्यवाही ही सक्षम अधिका-यांनी पार पाडली होती. तथापी कैफीयतीमधील वरील कथन सिध्‍द करणेकामी सा.वाले यांनी कुठलाही पुरावा दाखल केलेला नाही. यावरुन आकारणी अधिकारी श्रीमती पुजारी हया खरोखरच सक्षम अधिकारी होत्‍या किंवा काय या बद्दल शंका निर्माण होते. 10. सा.वाले यांनी आकारणी आदेश दिनांक 20.3.2009 रोजी पारीत असताना कमी विद्युत भाराचा काळ दि.2.1.2007 ते 6.1.2009 असा दोन वर्षात गृहीत धरला आहे. या संदर्भात कलम 126(5) प्रमाणे आकारणी अधिकारी यांचे असे मत झाले की, कमी विद्युत भार मिटरमध्‍ये नोंदविण्‍यात आलेला आहे तर आकारणी अधिकारी आदेशापासून मागील तीन महीन्‍याचे काळाचे थकीत विद्युत आकारणी बाबतचे आदेश करु शकतात. प्रस्‍तुत प्रकरणाचे आकारणी अधिकारी यांनी दोन वर्षाचा कालावधी गृहीत धरलेला आहे. 11. वरील सर्व चर्चेवरुन असे दिसून येते की, सा.वाले यांचे आकारणी अधिकारी श्रीमती ए.एस.पुजारी हया तपासणी चेमुमध्‍ये दि.6.1.2009 रोजी सामील झालेल्‍या नव्‍हत्‍या. त्‍यांनी प्रत्‍यक्ष मिटरची तपासणी केलेली नाही. त्‍याचप्रमाणे श्रीमती पुजारी हया सक्षम अधिकारी असल्‍या बद्दलचा सा.वाले यांनी कुठलाही पुरावा हजर केलेला नाही. यावरुन अंतीम आकारणी आदेश दि.20.1.2009 च्‍या संदर्भात तक्रारदारांनी घेतलेल्‍या आक्षेपामध्‍ये तथ्‍य असल्‍याचे दिसून येते. साहाजिकच सा.वाले कंपनी त्‍या आकारणी आदेशाची अंमलबजावणी करुन तक्रारदार यांच्‍याकडून आदेशामध्‍ये नमुद केलेली रक्‍कम रु.59,947/- तकारदार यांचेकडून वसुल करण्‍यास सक्षम नाही. सबब त्‍या आदेशाचे संदर्भात तक्रारदारांच्‍या तक्रारीत तथ्‍य असल्‍याने तक्रारदार त्‍या संदर्भात दाद मिळण्‍यास पात्र आहेत. 12. तथापी तक्रारदारांच्‍या सदनिकेच्‍या मिटरमध्‍ये फेरफार करण्‍यात आलेला होता व मिटर 75 टक्‍के कमी विद्युत भार दाखवित होता ही बाब प्रयोगशाळेच्‍या अहवालावरुन सिध्‍द झालेली आहे. त्‍याच प्रमाणे सा.वाले यांनी आपल्‍या तपासणी अहवालामध्‍ये नमुद केल्‍याप्रमाणे पडताळणी मिटर बसविले होते. मुळचे मिटर व पडताळणी मिटर यामधील नोंदीचा तपशिल असणारे निवेदन सा.वाले यांनी हंगामी वसुली आदेश दि.16.2.2009 सोबत संचिकेचे पृष्‍ट क्र.199 वर दाखल केलेले आहे. यावरुन देखील तक्रारदारांच्‍या मिटरमध्‍ये फेरफार होता व मिटर मंदगतीने चालत होते व अंदाजे 74 टक्‍के कमी विद्युत भार नोंदवत होते अशी नोंद आहे. वर नमुद केल्‍याप्रमाणे तो विद्युत मिटर तक्रारदारांच्‍या ताब्‍यात असल्‍याने त्‍यातील फेरफारास/बदलास या बद्दल तक्रारदारांना जबाबदार धरावे लागणार आहे. या प्रमाणे परिस्थिती असल्‍याने तक्रारदार सा.वाले यांचेकडून नुकसान भरपाई किंवा विद्युत तपासणी खर्चाची रक्‍कम वसुल करण्‍यास पात्र आहेत असे निर्देश देणे योग्‍य नाही. 13. वरील निष्‍कर्षा व चर्चेनुरुप पुढील आदेश करण्‍यात येतो. आदेश 1. तक्रार क्रमांक 327/2009 अंशतः मान्‍य करण्‍यात येते. 2. सामनेवाले यांनी अंतीम वसुली आदेश दिनांक 20.01.2009 वर कार्यवाही करु नये असे निर्देश देण्‍यात येतात. तथापी चौकशीअंती व सक्षम अधिकारी यांचेमार्फत सामनेवाले फेर अंतीम आदेश जारी करु शकतील. 3. खर्चाबाबत आदेश नाही. 4. आदेशाच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठविण्‍यात याव्‍यात.
| | [HONABLE MR. MR.V.G.JOSHI] Member[HONABLE MR. Mr. J. L. Deshpande] PRESIDENT | | 
