तक्रारदार : स्वतः गैरहजर.त्यांचे प्रतिनिधी रहेमान खान हजर.
सामनेवाले : वकीला मार्फत हजर.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
निकालपत्रः- श्री.ज.ल.देशपांडे, अध्यक्ष ठिकाणः बांद्रा
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
न्यायनिर्णय
1. सा.वाले ही विद्युत पुरवठा करणारी कंपनी आहे. तक्रारदारांच्या ताब्यात खोली क्रमांक 114/1/1 रसीदचाळ, अकबरलाल कंपॉन्ड, आझाद नगर, घाटकोपर(पश्चिम) ही जागा आहे. त्यामध्ये एक विद्युत मिटर होते. ज्याव्दारे सा.वाले त्या जागेला विद्युत पुरवठा करीत होते. सा.वाले यांनी तो विद्युत मिटर तक्रारदारांचे नांवे हस्तांतरीत केला व तक्रारदारांना दिनांक 14.2.2009 चे पत्राव्दारे तसे कळविले. तक्रारदारांचे नांवे तो विद्युत मिटर हस्तांतरीत होण्यापूर्वी तो मिटर श्री.मझलूम हुसेन यांचे नांवे होता.
2. तक्रारदारांच्या तक्रारीतील कथना प्रमाणे सा.वाले यांनी दिनांक 19.6.2009 रोजी एक देयक पाठविले व त्यामध्ये रु.1,16,253.18 येवढया रक्कमेची मागणी केली. सा.वाले यांनी भरमसाठ रक्कमेची मागणी केल्याने तक्रारदारांनी सा.वाले यांच्या कार्यालयात चौकशी केली असता त्यांना असे समजले की, सा.वाले यांनी दिनांक 18.4.2009 रोजी या संदर्भात चौकशी करुन एक हंगामी आदेश पाीत केल्याचे समजले. त्या हंगामी आदेशास तक्रारदारांनी आपला आक्षेप नोंदविला व भरमसाठ दराने विद्युत देयकामध्ये बाकी दाखविण्यात येवू नये अशी विनंती केली. सा.वाले यांनी देयकामधील बाकी रक्कम बदलण्यास नकार दिला. त्यानंतर तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली व त्यामध्ये सा.वाले यांनी दिनांक 19.6.2009 च्या देयकाप्रमाणे रु.1,16,253.18 वसुल करु नये अशी दाद मागीतली.
3. सा.वाले यांनी आपली कैफीयत दाखल केली व त्यामध्ये तक्रारदारांच्या खोलीची तपासणी सा.वाले यांच्या अधिका-यांनी दिनांक 13.4.2009 रोजी केली व त्या वेळेस तक्रारदारांच्या जागेचा वापर धोब्याचे दुकानाकामी केला जात होता असे दिसून आले. व त्याबद्दल तपासणी अहवाल तंयार करण्यात आला. त्या तपासणी अहवालावरुन हंगामी आकारणी आदेश दिनांक 18.4.2009 रोजी पारीत करण्यात आला व दिनांक 24.3.2006 ते 20.3.2009 या कालावधीकरीता वाणीज्य व्यवसायाकामी जागा वापरल्याने रु.1,16,253/- येवढी रक्कम देयकामधुन वसुल करावी असे ठरले, व त्या रक्कमेचे देयक तक्रारदारांना पाठविण्यात आले. या प्रकारचा हंगामी आदेश तक्रारदारांवर बजावण्यात आला. परंतु अंतीम सुनावणीकामी तक्रारदार गैरहजर राहीले त्यावरुन अंतीम आदेश दिनांक 11.6.2009 रोजी पारीत करण्यात आला. या प्रमाणे कायद्याप्रमाणे चौकशी करुन सा.वाले यांनी आकारणी आदेश पारीत केलेला आहे व त्यास तक्रारदारांनी अपीलाव्दारे आव्हान दिलेले नाही असे सा.वाले यांनी कथन केले.
4. तक्रारदारांनी तक्रारी सोबतच आपले पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले. सा.वाले यांनी त्यांचे पुराव्याचे शपथ्ंपत्र दाखल केले व त्या सोबत कागदपत्रे दाखल केली. सा.वाले यांनी लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
5. प्रस्तुत मंचाने तक्रार, कैफीयत, शपथपत्रे, कागदपत्रे, व लेखी युक्तीवाद यांचे वाचन केले. त्यावरुन तक्रारीचे निकालीकामी पुढील मुद्दे कायम करण्यात येतात.
क्र. | मुद्दे | उत्तर |
1 | सा.वाले यांनी तक्रारदारांना जागेचा वापर वाणिज्य व्यवसायाकामी होत आहे असा निष्कर्ष नोंदवून ज्यादा रक्कमेचे देयक दिनांक 19.6.2009 रोजी पाठविले व तक्रारदारांना सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली ही बाब तक्रारदार सिध्द करतात काय ? | होय. |
2. | अंतीम आदेश | तक्रार अशतः मंजूर करण्यात येते. |
कारण मिमांसा
6. तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारीसोबत निशाणी अ येथे सा.वाले यांनी तक्रारदारांना दिनांक 14.2.2009 रोजी पाठविलेल्या पत्राची प्रत हजर केलेली आहे. त्यामध्ये खोली क्र.114/4/4 या मधील विद्युत मिटर तक्रारदारांचे नांवे करण्यात आला असे तक्रारदारांना कळविण्यात आले होते. तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारीसोबत निशाणी ब येथे दिनांक 25.12.2008 रोजीच्या देयकाची प्रत हजर केलेली आहे. त्यामध्ये पुर्वीचे मालक श्री.मझलूम हुसेन खान यांचे नांव दिसून येते. विद्युत पुरवठा निवासाकामी करण्यात आलेला होता असे दिसून येते. दिनांक 23.2.2009 रोजीचे देयक तक्रारदारांनी दाखल केलेले आहे, त्यामध्ये मात्र तक्रारदारांचे नांव दिसून येते. यावरुन श्री.मझलूम हुसेन यांचेकडून ती खोली तक्रारदारांकडे हस्तांतरीत झाली असे दिसून येते. तक्रारदारांनी त्यानंतर ती खोली भाडेपंटयाने श्री.रोशन शेख यांना दिली. त्या बद्दलच्या कराराची प्रत सा.वाले यांनी आपल्या कैफीयतीसोबत दाखल केलेली आहे. यावरुन तक्रारदार त्या खोलीचा वापर स्वतःसाठी करीत नव्हते तर त्यांचे वतीने भाडोत्री श्री.रोशन शेख हे त्या खोलीचा वापर करीत होते असे दिसून येते.
7. सा.वाले यांनी कैफीयतीमध्ये असे कथन केले आहे की, त्यांच्या अधिका-यांनी खोलीची तपासणी केली व त्यावेळेस जागेचा वापर धोब्याचे दुकानाकामी म्हणजे वाणिज्य व्यवसायाकामी केला जात होता असे दिसून आले. या संदर्भात सा.वाले यांनी आपले पुराव्याचे शपथपत्रासोबत तपासणी अहवाल दिनांक 13.4.2009 ची प्रत हजर केलेली आहे. त्यामध्ये त्या खोलीच्या तळ मजल्याचा वापर लॉन्ड्रीकामी करीत होते तर पहिल्या मजल्याचा वापर पेईंग गेस्ट करीता करीत होते असा नोंदविला आहे. त्या तपासणी अहवालामध्ये जागेचा वापर वाणिज्य व्यवसायाकामी करण्यात येत होता अशी स्पष्ट नोंद आहे. ही तपासणी होण्यापूर्वी तक्रारदारांचे जागेमध्ये बसविण्यात आलेल्या मिटरकरीता निवासी पध्दतीने विद्युत भाडे आकारले जात होते व त्याप्रमाणे देयके पाठविली जात होती. या तपासणी अहवालानंतर मात्र सा.वाले यांनी हंगामी आकारणी आदेश दिनांक 18.4.2009 रोजी पारीत केला व सदरहू जागेचा वापर वाणिज्य व्यवसायाकामी दिनांक 24.3.2007 ते 20.3.2009 चे दरम्यान करण्यात येतो असा निष्कर्ष नोंदविला व ज्यादा दराने म्हणजे वाणिज्य व्यवसायाकामी असलेल्या दराने विद्युत आकारणी केली. त्यानंतर दिनांक 26.5.2009 चे आदेशाप्रमाणे अंतीम आदेश करण्यात आला. सा.वाले यांनी कैफीयतीसोबत सुनावणी दरम्यान तक्रारदारांच्या हजेरीबद्दलची नोंद घेतली जाते त्याची प्रत हजर केलेली आहे. त्यावरुन तक्रारदार सा.वाले यांचेकडे दिनांक 29.3.2009 रोजी हजर झाले होते असे दिसून येते. त्यातही महत्वाची बाब म्हणजे तपासणी अहवाल दिनांक 13.4.2009 असे दर्शवितो की, त्या तपासणी अहवालावर तक्रारदारांची स्वाक्षरी घेण्यात आलेली होती. तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारीच्या परिच्छेद क्रमांक 3 मध्ये असे कथन केलेले आहे की, सा.वाले यांचे अधिका-यांनी तक्रारदारांना एक कागद दिला व तक्रारदारांची त्यावर सही घेतली. यावरुन तक्रारदार तपासणी अहवालावर असलेली सही तक्रारदारांची आहे ही बाब मान्य करतात असा निष्कर्ष नोंदवावा लागतो. तक्रारदारांनी तपासणी अहवालावर तसेच तक्रारीवर व शपथपत्रावर इंग्रजी भाषेत सही केलेली असल्याने तक्रारदार अशिक्षीत नाही, तसेच ते इंग्रजी मजकूर वाचू शकतात असाही निष्कर्ष नोंदवावा लागतो. त्यावरुन सा.वाले यांनी कुठलाही पूरावा नसतांना किंवा बेकायदेशीरपणे तक्रारदारांकडून वाणिज्य व्यवसायाकामी केलेल्या वापराबद्दल ज्यादा दराने रक्कमेची मागणी केलेली आहे असा निष्कर्ष नोंदविता येत नाही.
8. तथापी सा.वाले यांनी तक्रारदारांकडून हंगामी आदेश दिनांक 11.6.2009 प्रमाणे दिनांक 24.3.2007 ते 20.3.2009 या कालावधीचे म्हणजे 3 वर्षाकरीता वाणिज्य व्यवसायाकामी तक्रारदारांनी विजेचा वापर केलेला आहे असे म्हणून ज्यादा दराने आकारणी केली व तोच आदेश सा.वाले यांनी नंतर कायम केला. सा.वाले यांनी आपल्या कैफीयतीचे कलम 3(क) मध्ये देखील त्याच स्वरुपाचे कथन केलेले आहे. तथापी प्रस्तुतच्या प्रकरणात तक्रारदारांनी आपली जागा दिनांक 2.2.2009 रोजी श्री.रोशन शेख यांना भाडयाने दिली. या बाबतच्या करारनाम्याची प्रत सा.वाले यांनी आपल्या कैफीयतीसोबत दाखल केलेली आहे. त्याच प्रमाणे सा.वाले यांनी तक्रारदारांना दिनांक 14.2.2009 रोजीचे पत्र दिले (निशाणी अ ) त्यामध्ये तक्रारदारांना ग्राहक म्हणून त्या जागेच्या व मिटरच्या संदर्भात स्विकारण्यात आलेले आहे. यावरुन तक्रारदार व सा.वाले यांचेमध्ये ग्राहक व विद्युत पुरवठा करणारे असे संबंध दिनांक 14.2.2009 रोजी प्रस्तापित झाला जो संबंध पूर्वी प्रस्तापित झालेला नव्हता. तरी देखील सा.वाले यांनी मागील तिन वर्षाच्या विद्युत वापरावरुन ज्यादा दराने आकारणी केलेली दिसते.
9. विद्युत कायद्याच्या कलम 126(5) प्रमाणे विद्युत पुरवठा करणा-या कंपनीस ग्राहकाने विद्युत पुरवठयाचा बेकायेशीरपणे वापर केलेला आहे असे आढळून आले तर तो वापर निवासी वापराचे संदर्भात मागील तिन महीन्यासाठी व वाणिज्य व्यवसायाकामी झालेल्या वापराचे संदर्भात मागील सहा महिन्यासाठी केलेला आहे असे समजण्यात यावे अशी तरतुद आहे. अर्थात या संबंधीत विपरीत पुरावा असेल तर विद्युत पुरवठा करणारी कंपनी या पेक्षा जास्त कालावधीकरीता देखील ज्यादा दराने आकारणी करु शकते. तथापी त्या संबंधात विद्युत पुरवठा कंपनीकडे आवश्यक तो पुरावा असेणे आवश्यक आहे. प्रस्तुतच्या प्रकरणामध्ये त्या संबंधित कुठलाही पुरावा विद्युत कंपनीकडे होता असे दिसून येत नाही. या उलट विद्युत कंपनीने तक्रारदारांना त्यांचे ग्राहक म्हणून दिनांक 14.2.2009 रोजी स्विकारले. तक्रारदारांनी सदरची जागा भाडेपंटयाने दिनांक 2.2.2009 रोजी दिली. म्हणजे त्या दिवशी तक्रारदारांना ग्राहक म्हणून सा.वाले यांनी स्विकारले, त्याच दिवसापासून हा भाडेकरार अस्तीत्वात आला. सहाजिकच तक्रारदारांनी जागेचा व विद्युत मिटरचा वाणिज्य व्यवसायाकामी वापर दिनांक 14.2.2009 पासून सुरु केला असेल असा निष्कर्ष काढावा लागतो. या पुराव्याचे विपरीत निर्णय घेऊन सा.वाले कंपनीने तक्रारदारांचे मिटर करीता दिनांक 24.3.2007 ते 20.3.2009 अशी मागील कालावधीकरीता आकारणी केली, जी चूक दिसते.
10. तक्रारदारांनी जरी विद्युत पुरवठयाचा वापर वाणिज्य व्यवसायाकामी केला असा पुरावा सा.वाले यांनी सादर केला असेल तरी देखील तक्रारदारांचा विद्युत मिटर व विद्युत पुरवठा हा घरगुती वापराकरीता (L 1) या करीता होता. त्याचे विपरीत वर्तन करुन वाणिज्य व्यवसायाकामी विजेचा वापर केला असेल तर तो अनाधिकाराने, बेकायदेशीरपणे केलेला वापर ठरतो. परंतु तक्रारदारांनी सा.वाले यांची सेवा घरगुती व दैनंदिन विजेचा वापर करणेकामी स्विकारली होती. ती सेवा वाणिज्य व्यवसायाकामी स्विकारली होती असा निष्कर्ष काढता येत नाही. वाणिज्य व्यवसायाकामी सेवा स्विकारणे व घरगुती वापराकरीता विजेचा वापर करण्याची तंयारी दाखवून अन्य उद्देशाकामी विजेचा वापर करणे या दोन्ही गोष्टी भिन्न आहेत. तो फरक सा.वाले यांनी समजून घेतला नाही. व त्यावरुन प्रस्तुत मंचास तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही असे कथन केले, ते मुलतः चुकीचे आहे.
11. वरील परिस्थितीत तक्रारदारांची तक्रार आकारणीचे कालावधीचे संदर्भात मान्य करणे योग्य व न्याय ठरते, अन्य बाबीकरीता मात्र ती स्विकारता येत नाही.
12. वरील चर्चेनुरुप व निष्कर्षावरुन पुढील प्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
1. तक्रार क्रमांक 602/2009 अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना विद्युत आकारणीचे संदर्भात सेवा सुविधा
पुरविण्यात कसुर केलीअसे जाहीर करण्यात येते.
3. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांकडून ज्यादा दराने विद्युत आकारणी दिनांक
24.3.2007 ते 20.3.2009या कालावधीकरीता करण्याचे ऐवजी दिनांक
14.2.2009 पासुन पुढे करावी असा आदेश देण्यात येतो, व सुधारीत विद्युत
आकरणी आदेश पारीत करावा व त्याप्रमाणे देयक तक्रारदारांना देण्यात यावे
असा आदेश सामनेवाले यांना देण्यात येतो.
4. खर्चाबाबत आदेश नाही.
5. आदेशाच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.