निकालपत्रः- श्री.ज.ल.देशपांडे, अध्यक्ष ठिकाणः बांद्रा *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- न्यायनिर्णय 1. सा.वाले हे विद्युत पुरवठा करणारी कंपनी असून तक्रारदार हे सा.वाले यांचे ग्राहक आहेत. तक्रारदारांचे कथनाप्रमाणे त्यांचे कुटुंब दिल्ली येथे राहते व तक्रारदार त्यांचे सदनिकेमध्ये एकटेच असतात व बराच काळ ते त्यांचे कुटुंबियासमवेत दिल्ली येथे असतात. त्यामुळे विद्युत वापर अतिशय कमी असतो. 2. तक्रारदारांच्या तक्रारीतील कथनाप्रमाणे सा.वाले यांचे अधिका-यांनी दिनांक 14.1.2009 रोजी तक्रारदारांच्या सदनिकेला भेट दिली व तक्रारदारांचे विद्युत मिटर बद्दल शंका व्यक्त केली. सा.वाले यांचे अधिका-यांनी त्याच दिवशी एक अहवाल तंयार केला व तक्रारदारांना त्यावर सही करण्याचा आग्रह केला. त्यानंतर तक्रारदार आपले कुटुंबियाकडे दिल्ली येथे गेले. 3. तक्रारदार हे मुंबई येथे परत आल्यानंतर सा.वाले यांनी तक्रारदारांचे विद्युत मिटरचे संदर्भात अंतीम विद्युत आकारणी आदेश विद्युत कायदा कलम 127 प्रमाणे पारीत केल्याचे समजले. त्या आदेशाप्रमाणे सा.वाले हे तक्रारदारांकडून रु.15,910/- विद्युत देयकाचे बाकी वसुल करु पहातात. वस्तुतः तक्रारदारांनी त्यांचे विद्युत मिटरमध्ये कधीही फेरफार केला नाही किंवा त्यात बदल केला नाही. तथापी सा.वाले यांचे अधिका-यांनी खोटा अहवाल तंयार केला व तक्रारदारांकडून जादा विद्युत देयक वसुल करणेकामी आदेश पारीत केला. या प्रमाणे सा.वाले यांनी विद्युत मिटरच्या तसेच विद्युत देयकांचे संदर्भात तक्रारदारांना सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली असा आरोप करुन तक्रारदारांनी सा.वाले यांनी अंतीम विद्युत आकारणी आदेशाप्रमाणे रक्कम वसुली करु नये असे निर्देश प्रस्तुत मंचाकडून मागीतले. 4. सा.वाले यांनी आपली कैफीयत दाखल केली. व त्यात असे कथन केले की, तक्रारदारांचे मिटर हे अतिशय कमी विद्युत वापर दाखवित असल्यामुळे सा.वाले यांचे अधिका-यांना शंका आली व दिनांक 14.1.2009 रोजी सा.वाले यांचे अधिका-यांनी तक्रारदारांच्या सदनिकेस भेट दिली व विद्युत मिटरची तपासणी केली व त्यामध्ये विद्युत मिटरचे सील गहाळ झाले होते त्याच प्रमाणे विद्युत मिटरमध्ये फेरफार करण्यात आला होता असे आढळले. त्याप्रमाणे सा.वाले यांचे अधिका-यांनी तपासणी अहवाल तंयार केला व त्यावर तक्रारदारांची सही घेतली. त्या तपासणी अहवालावरुन हंगामी विद्युत आकारणी आदेश सा.वाला यांनी पारीत केला व तक्रारदारांकडून रु.15,862.95 वसुल करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर तक्रारदारांना दिनांक 3.8.2009 व 10.9.2009 रोजी हजर राहणेकामी नोटीसा देण्यात आल्या. तथापी तक्रारदार हजर राहीले नाहीत. व दिनांक 16.9.2009 रोजी विद्युत कायदा कलम 127 प्रमाणे अंतीम आदेश पारीत करण्यात आला. व तक्रारदारांकडून रक्कम रु.15,862/- वसुल करण्यात यावेत असा आदेश करण्यात आला. सा.वाले यांचे कथना प्रमाणे तक्रारदारांनी त्या आदेशाचे विरुध्द अपील करणे आवश्यक होते. परंतु तक्रारदारांनी ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे तक्रार दाखल केली. या प्रमाणे सा.वाले यांनी तक्रारदारांना सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली या आरोपास सा.वाले यांनी नकार दिला. 5. तक्रारदारांनी सा.वाले यांचे कैफीयतीस आपले प्रतिउत्तराचे शपथपत्र दाखल केले. तक्रारदारांनी आपले पुराव्याचे शपथपत्र व कागदपत्र दाखल केले. तर सा.वाले यांची कैफीयतीचे शपथपत्र हे सा.वाले यांचे अधिकारी श्रीमती राधीका नाडकर्णी यांनी दाखल केले. प्रस्तुत मंचाने तक्रार, कैफीयत, शपथपत्रे, व कागदपत्रे यांचे वाचन केले. दोन्ही बाजुंचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला. त्यानुसार तक्रारीच्या निरकालीकामी पुढील मुद्दे कायम करण्यात येतात. क्र. | मुद्दे | उत्तर | 1 | सा.वाले यांनी तक्रारदारांचे विद्युत मिटरचे संदर्भात दि.16.9.2009 रोजी अंतीम विद्युत आकारणी आदेश पारीत करुन रक्कम रु.15,910/- वसुली करण्याची कार्यवाही सुरु करुन तक्रारदारांना सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली ही बाब तक्रारदार सिध्द करतात काय ? | होय. | 2 | सा.वाले यांनी अंतीम विद्युत आकारणी आदेश दि.16.9.2009 प्रमाणे वसुलीची कार्यवाही करु नये या प्रकारचे निर्देश सा.वाले यांचे विरुध्द मिळविण्यास तकारदार पात्र आहेत काय ? | होय. | 3 | अंतीम आदेश | तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. |
कारण मिमांसा 6. सा.वाले यांनी आपल्या कैफीयतीसोबत तक्रारदारांचे अधिका-यांनी दिनांक 14.1.2009 रोजी तक्रारदारांच्या सदनिकेस भेट दिली व मिटरची तपासणी केली या बद्दलच्या अहवालाची प्रत दाखल केलेली आहे. त्याचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, सा.वाले यांचे अधिका-यांना मिटरचे सील तोडलेले आढळले व मिटरमध्ये फेरफार केलेला आढळला. त्या तपासणी अहवालावर तक्रारदारांची सही आहे परंतु तक्रारदारांनी आपले तक्रारीत असे कथन केले आहे की, सा.वाले यांचे अधिका-यांनी तक्रारदारांना त्या अहवालावर सही करण्यास सांगीतले व तक्रारदारांनी अहवालावर तशी नोंद करुन आपली सही केली. अहवालावर तक्रारदारांच्या सहीच्या वरती इंग्रजीमध्ये "As told by officers" अशी नोंद आहे. जी नोंद तक्रारदारांचे कथनास पुष्टी देते. 7. सा.वाले यांनी आपल्या कैफीयमतीमध्ये असे कथन केलेले आहे की, तक्रारदारांच्या मिटरमध्ये फेरफार केलेला आढळला व मिटरचे सील नष्ट करण्यात आले होते परंतु या कथनाचे पृष्टयर्थ तपासणी अहवालाचे व्यतिरिक्त सा.वाले कुठलाही पुरावा हजर करु शकले नाहीत. सा.वाले यांनी दिनांक 14.1.2009 रोजी तक्रारदारांचे सदनिकेला भेट देवून मिटरची तपासणी करणारे अधिकारी श्री.कलंत्री यांचे शपथपत्र दाखल केले नाही. त्याच प्रमाणे तपासणी अहवालाचे पृष्टयर्थ पंचनामा देखील केलेला नाही. सबब तपासणी अहवालातील मजकुर सा.वाले यांनी योग्य तो पुरावा देवून शाबीत केला नाही. 8. तपासणीत अहवालात असे नमुद करण्यात आलेले आहे की, तक्रारदारांच्या सदनिकेतील विद्युत मिटरमध्ये फेरफार करण्यात आला होता व मिटरचे सील गहाळ झाले होते. या आरोपाचे पृष्टयर्थ सा.वाले त्यांचे प्रयोगशाळेमधुन तक्रारदारांच्या विद्युत मिटरची तपासणी करुन घेऊ शकले असते व त्या बद्दलचा अहवाल सा.वाले दाखल करु शकले असते. तथापी सा.वाले यांनी या बद्दलची कुठेलीही कार्यवाही केली नाही. 9. तपासणी अहवालात असेही नमुद केलेले आहे की, विघुत मिटरची छायाचित्रे घेण्यात आली. त्याचप्रमाणे पंचनामा करण्यात आला. तथापी ती छायाचित्रे सा.वाले यांनी दाखल केली नाहीत. विद्युत मिटरचे सील गहाळ करण्यात आलेले होते या संदर्भात ते छायाचित्र तसेच पंचनामा उपयुक्त ठरले असते. तथापी सा.वाले यांनी या प्रकारची कुठलीही कार्यवाही केली नाही. 10. सा.वाले यांनी तक्रारदारांचे विद्युत देयकाचे संदर्भात विद्युत कायदा कलम 126 (3) प्रमाणे हंगामी आदेश पारीत करण्यापुर्वी नोटीस दिनांक दि.31.7.2009 देण्यात आलेली होती असे कथन आपल्या कैफीयतीमध्ये केलेले आहे. तथापी दि.31.7.2009 च्या नोटीसीचे अवलोकन केले असताना असे दिसून येते की, ती नोटीस किंबहुना सर्वच नोटीसा हया बालाजी कन्स्ट्रक्शन म्हणजे बिल्डर यांना देण्यात आलेल्या आहेत. सा.वाले यांनी विद्युत कायदा कलम 127 अंतीम आदेश दिनांक 16.9.2009 रोजी पारीत केला. त्या आदेशामध्ये असे नमुद करण्यात आलेले आहे की, अंतीम आदेश पारीत करण्यापुर्वी तक्रारदारांना दि.11.8.2009 व 10.9.2009 रोजी नोटीसा देण्यात आलेल्या होत्या. या संदर्भात तक्रारदारांचे असे कथन आहे की, ते दि.3.8.2009 रोजी दिल्ली येथे गेले व दि.16.9.2009 रोजी मुंबईस परत आले व दरम्यान 43 दिवस ते मुंबई येथे उपस्थित नव्हते. या कथनाचे पृष्टयर्थ तक्रारदारांनी सा.वाले यांना दिनांक 28.8.2009 रोजी पाठविलेल्या ई-मेलची प्रत हजर केलेली आहे. ज्यामध्ये असे नमुद केले होते की, ते दिनांक 16.9.2009 रोजी मुंबईस परत येतील. तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारीसोबत निशाणी 2 वर दिनांक 3.8.2009 रोजीचे मुंबई ते दिल्ली या विमान प्रवासाचे तिकिट हजर केलेले आहे. त्यावरुन असे दिसते की, तक्रारदार 3.8.2009 रोजी मुंबई येथून दिल्ली येथे रवाना झाले. तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत निशाणी 1 वर दिल्ली ते मुंबई या रेल्वे प्रवासाची दि.15.9.2009 रोजीच्या तिकिटाची प्रत हजर केलेली आहे. वरील दोन्ही तिकिटातील मजकूर तक्रारदारांच्या या कथनास पुष्टी देतो की, तक्रारदार दिनांक 3.8.2009 ते 16.9.2009 या दरम्यान मुंबई येथे हजर नव्हते. ती बाब तक्रारदारांनी सा.वाले यांना दि.28.8.2009 च्या ई-मेलव्दारे कळविली होती. तरी देखील सा.वाले यांचे अधिका-यांनी सुनावणी पूर्ण करुन अंतीम आदेश पारीत केला. हया वरुन असे दिसते की, तक्रारदारांनी कलम 126 चे सुनावणीमध्ये जाणीवपुर्वक भाग घेतला नाही असे घडले नाही. तर ते मुंबईत उपस्थित नव्हते व दिल्ली येथे उपस्थित होते. तक्रारदारांनी दिल्लीहून मुंबई येथे परत आल्यानंतर सर्व परिस्थितीची कल्पना सा.वाले यांना दिली. तरी देखील सा.वाले यांनी अंतीम आदेशाप्रमाणे कार्यवाही चालुच ठेवली. 11. वरील चर्चेवरुन असे दिसून येते की, तक्रारदारांचे मिटर तपासणीचे अहवालाचे संदर्भात घेतलेले आक्षेप तसेच अंतीम आदेश दि.16.9.2009 या संदर्भात घेतलेले आक्षेप या मध्ये तथ्य असून सा.वाले यांनी अतिशय घाईने तसेच पूर्वग्रहदुषीत होऊन तक्रारदारांचे विरध्द अंतीम आदेश पारीत केले व त्या आदेशाचे विरुध्द रक्कम वसुलीची कार्यवाही सुरु केलेली आहे. या प्रमाणे तक्रारदार हे सा.वाले यांचे विरुध्द अंतीम आदेशाप्रमाणे वसुली करु नये असे निर्देश मिळण्यास पात्र आहेत असा निष्कर्ष काढावा लागतो. 12. तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारीत कथन केल्याप्रमाणे सा.वाले यांनी तक्रारदारांना सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली ही बाब सिध्द केलेले आहे. त्याप्रमाणे सा.वाले यांनी अंतीम विद्युत आकारणी आदेश दि.16.9.2009 प्रमाणे वसुली करु नये व त्या आदेशाचे आधारे तक्रारदारांचे विद्युत मिटरचा विद्युत पुरवठा खंडीत करु नये असे निर्देश देणे योग्य व न्याय राहील असे प्रस्तुत मंचाचे मत झाले आहे. 13. वरील निष्कर्षानुरुप पुढील आदेश करण्यात येतो. आदेश 1. तक्रार क्रमांक 735/2009 अंशतः मान्य करण्यात येते. 2. सामनेवाले यांनी अंतीम विद्युत आकारणी आदेश दि.16.9.2009 प्रमाणे तक्रारदारांकडून वसुली करु नये, व त्या आदेशाचे आधारे तक्रारदारांच्या विद्युत मिटरचा विद्युत पुरवठा खंडीत करु नये असे निर्देश सामनेवाले यांना देण्यात येतात. 3.. तथापी तक्रारदारांनी देयकाप्रमाणे चालु विद्युत आकारणीचा भरणा सा.वाले यांचेकडे करावा व सामनेवाले यांनी तो स्विकारावा असे निर्देश देण्यात येतात. 4. खर्चाबद्दल आदेश नाही. 5. आदेशाच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.
| [HONABLE MR. MR.V.G.JOSHI] Member[HONABLE MR. Mr. J. L. Deshpande] PRESIDENT | |