Maharashtra

Mumbai(Suburban)

EA/11/335

MRS. MEENA NIKHILESH CHOWDHARY - Complainant(s)

Versus

RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED - Opp.Party(s)

23 Apr 2012

ORDER

CONSUMER DISPUTES REDRESSAL FORUM MUMBAI SUBURBAN DISTRICT 3RD FLOOR, ADMINISTRATIVE BLDG., NR. CHETANA COLLEGE, BANDRA(E), MUMBAI-51.

Execution Application No. EA/11/335   1. MRS. MEENA NIKHILESH CHOWDHARY FLAT NO.B-9, SUDHAMA CHS LTD., OPP. SUMAN NAGAR, NEHRU NAGAR PO, MUMBAI 400 024. ...........Appellant(s) Versus 1. RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED RELIANCE ENERGY CENTRE, SANTACRUZ (EAST), MUMBAI 400 055. 2. THE ASSESSING OFFICER, RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED E-7, MIDC, MAROL, ANDHERI (EAST), MUMBAI 400 093. MAHARASHTRA 3. THE HON. SECRETARY, SUDHAMA CHS LTD. OPP. SUMAN NAGAR, NEHRU NAGAR PO, MUMBAI 400 024. MAHARASHTRA ...........Respondent(s)

BEFORE:     HONABLE MR. Mr. J. L. Deshpande PRESIDENT   HONABLE MRS. Mrs.DEEPA BIDNURKAR Member

PRESENT: तक्रारदार त्‍यांचे प्रतिनीधी जगदीश लालचंदानी हजर     सा.वाले गैरहजर.

ORDER  तक्रारदार                :   मुखत्‍यार श्री.जगदिश ग्‍यानचंदानी  हजर.                                   सामनेवाले       :   गैरहजर. *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--    निकालपत्रः- श्री.ज.ल.देशपांडे, अध्‍यक्ष             ठिकाणः बांद्रा *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-   दरखास्‍त अर्ज दाखल करुन घेण्‍यासंबधीचा आदेश   1.    तक्रारदारांनी सा.वाले यांचे विरुध्‍द तक्रार क्र.327/2009 दाखल केलेली होती. व त्‍यामध्‍ये विद्युत आकारणी चुकीची करण्‍यात आलेली आहे व विद्युत कायद्याप्रमाणे पारीत करण्‍यात आलेला आदेश हा कलम 126 प्रमाणे कायदेशीर नव्‍हे असे कथन केले व सा.वाले यांनी वसुली आदेश दिनांक 20.3.2009 प्रमाणे कार्यवाही करु नये व तक्रारदारांना नुकसान भरपाई अदा करावी अशी दाद मुळचे तक्रारीमध्‍ये मागीतली होती. प्रस्‍तुत मंचाने सुनावणीनंतर तक्रार क्र.327/2009 दिनांक 17.6.2011 च्‍या आदेशाप्रमाणे अंशतः मंजूर केली. त्‍या आदेशाची अंमलबजावणी सा.वाले यांनी केली नाही असे कथन करुन तक्रारदारांनी प्रस्‍तुतचा फौजदारी अर्ज/तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 27 खाली दाखल केलेली आहे. 2.    प्रस्‍तुत मंचाने तक्रार क्रमांक 327/2009 मध्‍ये दिनांक 17.6.2011 रोजी पारीत केलेला आदेश पुढील प्रमाणे आहे. 1.    तक्रार क्रमांक 327/2009 अंशतः मान्‍य करण्‍यात येते.   2.    सामनेवाले यांनी अंतीम वसुली आदेश दिनांक 20.01.2009 वर कार्यवाही     करु नये असे निर्देश देण्‍यात येतात. तथापी चौकशीअंती व सक्षम     अधिकारी यांचेमार्फत सामनेवाले फेर अंतीम आदेश जारी करु शकतील. 3.    खर्चाबाबत आदेश नाही. 4.   आदेशाच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य      पाठविण्‍यात याव्‍यात.             वरील आदेशाचे काळजीपूर्वक वाचन केले असतांना असे दिसून येते की, प्रस्‍तुत मंचाने वसुली आदेश दिनांक 20.1.2009 प्रमाणे सा.वाले यांना कार्यवाही करु नये असे निर्देश दिले होते. तथापी चौकशीअंती सक्षम अधिकारी यांचे मार्फत फेर अंतीम आदेश जारी करण्‍याची परवानगी देण्‍यात आलेली होती. सा.वाले यांनी फेर अंतीम आदेश जारी करावेत असे निर्देश दिलेले होते. त्‍याचप्रमाणे ते कोठल्‍या पध्‍दतीने पारीत करावयाचे या बद्दल निर्देश दिलेले नव्‍हते. तक्रारदारांचे असे कथन नाही की, प्रस्‍तुत मंचाच्‍या दिनांक 17.6.2011 च्‍या आदेशानंतरही सा.वाले हे दिनांक 20.1.2009 च्‍या आदेशाची अंमलबजावणी करु पहात आहेत. तक्रारदारांचे असे कथन आहे की, सा.वाले यांनी दिनांक 16.11.2011 रोजी पारीत केलेला आदेश हा कायदेशीर नाही. व तो कलम 126 ची पुर्तता करीत नाही. 3.    तक्रारदारांनी दाखल सुनावणी दरम्‍यान सा.वाले यांनी दिनांक 12.3.2012 रोजी पारीत केलेला अंतीम आदेशाची प्रत हजर केलेली आहे. तक्रारदार हे दिनांक 16.11.2011 चा आदेश कायदेशीर नाही या कथनावर आधारीत फौजदारी स्‍वरुपाची केस दाखल करु शकत नाही. ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 27 प्रमाणे आरोपीने गुन्‍हा केला तरच त्‍याचे विरुध्‍द प्रकरण चालू शकते. व गुन्‍हा करण्‍यासाठी प्रस्‍तुत मंचाच्‍या आदेशाचा भंग केलेला आहे असे प्रथम दर्शनी प्रकरणात दिसून आले पाहिजे. सा.वाले विज पूरवठा करणा-या कंपनीने चुकीचा आदेश पारीत केलेला आहे, किंवा विज कायदा कलम 126 च्‍या असोटीवर तो टिकणारा नाही. या वरुन आरोपीने गुन्‍हा केलेला आहे असे प्रथमदर्शनी देखील निष्‍कर्ष काढला जावू शकत नाही. तो आदेश जर चुक असेल किंवा विद्युत कायद्याच्‍या कलम 126 चे कसोटीवर टिकणारा नसेल तर तक्रारदार त्‍या आदेशाचे विरुध्‍द तक्रार दाखल करुन आव्‍हान देऊ शकतात व योग्‍य ती दाद मागू शकतात. परंतु फौजदारी स्‍वरुपाचा गुन्‍हा आरोपीने केलेले आहे असा प्रथमदर्शनी पुरावा देखील दिसून येत नाही. 4.    सबब पुढील प्रमाणे आदेश करण्‍यात येतो.                        आदेश           1.                  फौजदारी अर्ज रद्द करण्‍यात येतो. 2.                  आदेशाच्‍या प्रमाणित प्रती तक्रारदारांना विनामुल्‍य पाठविण्‍यात याव्‍यात.

[HONABLE MR. Mr. J. L. Deshpande] PRESIDENT   [HONABLE MRS. Mrs.DEEPA BIDNURKAR] Member