नि. 27
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर
मा.अध्यक्ष – श्री ए.व्ही.देशपांडे
मा.सदस्य - श्री के.डी.कुबल
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. 2171/2009
तक्रार नोंद तारीख : 09/10/2009
तक्रार दाखल तारीख : 24/10/2009
निकाल तारीख : 02/03/2013
----------------------------------------------
श्रीमती नंदा गजानन जाधव
वय वर्षे – 50, व्यवसाय – शेती व घरकाम
रा.कार्वे, ता.खानापूर जि.सांगली ....... तक्रारदार
विरुध्द
1. रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कं.लि.
210, साई इन्फोटेक, आर.बी.मेहता मार्ग,
पटेल चौक, घाटकोपर (पूर्व)
मुंबई 400 077
2. कबाल इन्शुरन्स सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लि.
101, शिवाजी नगर, 3 रा मजला,
मंगला टॉकीज जवळ, पुणे 411 005
3. महाराष्ट्र शासन तर्फे मा.जिल्हाधिकारी,
सांगली ...... जाबदार
तक्रारदार तर्फे : अॅड एम.एन. शेटे
जाबदारक्र.1 तर्फे : अॅड श्री ए.बी.खेमलापुरे
जाबदारक्र. 2 व 3 : एकतर्फा
- नि का ल प त्र -
द्वारा: मा. अध्यक्ष: श्री. ए.व्ही.देशपांडे
1. तक्रारदाराने सदरचा तक्रार अर्ज शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेनुसार दाखल केला आहे.
2. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने राज्यातील शेतक-यांच्या अपघातासंदर्भात शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेनुसार शेतक-यांना विमा संरक्षण देण्यासाठी जाबदार क्र.1 विमा कंपनी यांचेबरोबर विमा करार करण्यात आला आहे. तक्रारदार यांचे पती कै.गजानन भरमू जाधव हे शेतकरी होते व त्यांचे दि.5/07/2007 रोजी सकाळी 10.00 वा. कार्वे-तासगांव रस्त्यावर मोटारसायकल व सायकल यांचेत अपघात होवून त्यात त्यांना झालेल्या गंभीर जखमांमुळे उपचार घेत असताना दि.7/78/2009 रोजी निधन झाले. तक्रारदार या त्यांच्या पत्नी या नात्याने कायदेशीर वारस आहेत. तक्रारदार यांनी शेतकरी अपघात विमा योजनेनुसार रक्कम मिळणेसाठी गावकामगार तलाठी, कार्वे यांचेकडे ऑगस्ट 2007 मध्ये प्रस्ताव दाखल केला. गावकामगार तलाठी यांनी सदरचा प्रस्ताव तहसिलदार खानापूर यांचेकडे पाठविला. तहसिलदार खानापूर यांनी सदरचा प्रस्ताव जाबदार क्र.3 मार्फत जाबदार क्र.1 यांचेकडे योग्य त्या शिफारशीने पाठविला. सर्व पूर्तता करुनही जाबदार क्र.1 यांनी तक्रारदार यांचा विमादावा मंजूर केला नाही किंवा फेटाळलेला नाही. सबब तक्रारदार यांना विम्याची रक्कम रु.1,00,000/- तसेच दि.5/7/2007 पासून द.सा.द.शे. 18 टक्के व्याज, तसेच सदरचा विमा दावा कोणतेही कायदेशीर कारण नसताना मंजूर न केल्यामुळे भरपाई रक्कम रु.50,000/- व तक्रारदारांची विनाकारण छळवणूक व मानसिक त्रास दिल्याबद्दल भरपाई रु.40,000/- मिळण्याकरिता सदरचा तक्रारअर्ज दाखल केला आहे. या तक्रारीचा खर्च रक्कम रु.3,000/- जाबदार क्र.1 यांनी द्यावा अशी देखील मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
तक्रारदार यांनी तक्रार अर्जासोबत नि.5 च्या यादीने 8 कागद दाखल केले आहेत.
3. प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदार क्र. 2 व 3 यांना नोटीसीची बजावणी होवून देखील ते प्रस्तुत प्रकरणी हजर झाले नाहीत. त्यामुळे त्यांचेविरुध्द नि.1 ला एकतर्फा आदेश दि. 2/2/2010 रोजी करण्यात आले आहेत.
4. सदरकामी जाबदार क्र.1 यांनी नि.13 ला आपली लेखी कैफियत दाखल करुन तक्रारदाराची संपूर्ण तक्रार व त्यातील दावे नाकारलेले आहेत. जाबदार क्र.1 यांनी महाराष्ट्र शासनासोबत शेतक-यांना अपघाती विमा संरक्षण देण्याबाबत करार केला आहे ही बाब मान्य केली आहे. तथापि, तक्रारदारांचे मयत पती गजानन जाधव हे शेतकरी होते ही बाब त्यांनी स्पष्टपणे अमान्य केली आहे व तक्रारदारांना ते काही रक्कम देणे लागतात आणि विशेषतः तक्रारीत मागणी केलेली रककम व्याजासह देणे लागतात ही बाब देखील त्यांनी स्पष्टपणे अमान्य केली आहे. सदरची तक्रार ही मुदतीत नसल्यामुळे ती या मुद्यावर खारीज करण्यास पात्र आहे तसेच तक्रारदार हे ग्राहक नसून तीला सदर मंचाकडे सदर तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार नाही असे म्हणणे मांडलेले आहे. मयत गजानन जाधव यांचा मृत्यू जुलै 2007 मध्ये झालेला असताना प्रस्तुतची तक्रार ही नोव्हेंबर 2009 मध्ये दाखल केलेली असल्यामुळे ती मुदतीबाहेर आहे, सबब ती तक्रार खारीज करण्यास पात्र आहे या कारणावरुन तसेच सदर तक्रार ही खोटी असल्यामुळे ती रक्कम रु.5,000/- च्या खर्चासह खारीज करण्यात यावी अशी मागणी जाबदार क्र.1 यांनी केली आहे. प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारअर्जदार तर्फे जाबदार क्र.1 यांच्या कैफियतीस नि.18 ला प्रतिउत्तर दाखल केलेले आहे आणि जाबदार क्र.1 यांचे म्हणणे अमान्य केले आहे.
5. तक्रारदार यांनी नि.20 ला लेखी युक्तिवाद दाखल केला असून जाबदार क्र.1 तर्फे नि.22 ला लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे. तक्रारदारतर्फे नि.23 ला काही कागदपत्रे व काही वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडे दाखल करण्यात आले असून नि.24 ला लेखी अथवा तोंडी पुराव द्यावयाचा नाही अशी पुरसीस देण्यात आली आहे. जाबदार क्र.1 तर्फे नि. 25 ला लेखी अथवा तोंडी पुरावा द्यावयाचा नाही अशी पुरसीस दाखल करण्यात आली आहे. जाबदार क्र.1 तर्फे शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजना नमूद असलेला महाराष्ट्र शासन निर्णय क्र.पीएआयएस 1207/प्र.क्र.266/11ए दि.24/8/2007 याची प्रत त्याचे आवश्यक त्या प्रपत्रांसह दाखल करण्यात आला आहे.
6. दोन्ही बाजूंकडील विद्वान वकीलांचा युक्तिवाद ऐकून घेण्यात आला.
7. दोन्ही पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे व त्यांचे वकीलांचा युक्तिवाद यांचे अवलोकन करता ही बाब स्पष्टपणे दिसून येते की जाबदार क्र.3 महाराष्ट्र शासन व जाबदार क्र.1 विमा कंपनी यांचेमध्ये महाराष्ट्र राज्यातील शेतक-यांशी संबंधीत व्यक्तीगत अपघात विमा संरक्षणाचा एक करार करार झालेला आहे. त्या कराराअन्वये महाराष्ट्र राज्यातील शेतक-यांचा अपघाती मृत्यू झाल्यास काही निश्चित स्वरुपाची नुकसान भरपाई देण्याचा करार जाबदार क्र.1 व 3 यांचेमध्ये झालेला आहे. ही बाब दोन्ही पक्षांना मान्य आहे. तक्रारदारांचे पती गजानन जाधव यांचा दि.7/7/2009 रोजी दि.5/7/2009 रोजी झालेल्या मोटारअपघातामुळे झालेल्या गंभीर जखमांमुळे झाला. ही बाब जाबदार क्र.1 यांनी स्पष्टपणे नाकारली नाही. जाबदार क्र.1 यांचे म्हणणे असे की मयत गजानन जाधव हा शेतकरी नव्हता आणि तक्रारदारांनी जी तक्रार दाखल केली आहे तिला मुदतीतचा बाध येतो. या दोन बचावांशिवाय अन्य कुठलाही बचाव जाबदार क्र.1 कडून आलेला दिसत नाही.
8. आम्ही वर असे नमूद केले आहे की, जाबदार क्र.1 यांचेमार्फत जाबदार क्र.1 व जाबदार क्र.3 शासन यांचेमध्ये झालेल्या संबंधीत कराराची नक्कल या प्रकरणामध्ये दाखल करण्यात आली आहे. त्या कराराचे अवलेाकन करता हे स्पष्टपणे दिसून येते की त्यात सदर योजनेचा फायदा केवळ अमूक इतके क्षेत्र असलेल्या शेतक-याला मिळावे असे कोणतेही बंधन घातलेले दिसत नाही. या योजनेमध्ये जो शेतकरी अपघातात मृत्यू पावतो त्याच्या वारसास विम्याची रक्कम देणे हे जाबदार क्र.1 यांचेवर बंधनकारक आहे. कोणत्याही क्षेत्राची मर्यादा त्या योजनेमध्ये नमूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सरसकट सर्व शेतकरी सदर योजनेखाली लाभार्थी म्हटले जाऊ शकतात. त्यामुळे शेतक-यांचे वैयक्तिक क्षेत्र कितीही असले तरी त्याच्या वारसांना सदर योजनेचा लाभ घेता येतो. ही बाब सदर योजनेतून स्पष्टपणे दिसून येते.
9. वर नमूद केल्याप्रमाणे जाबदार क्र.1 यांनी मयत हे शेतकरी होते ही बाब नाकारलेली आहे. सदर मयत गजानन भरमू जाधव हा शेतकरी होता हे दाखविण्याकरिता तक्रारदारांनी गाव नमुना 6, गाव नमुना 8अ, खातेउतारा व सातबारा उतारा नि.5 वर दाखल केलेले आहेत. त्यावरुन असे दिसते की, मयत गजानन भरमू जाधव हा मौजे कार्वे येथील सर्व्हे नं.1016, 1017, 585, 244, 247 आदी शेतीचा सहहिश्येदार होता. फेरफार नं.2928 या अन्वये कागदपत्राचे नावे मयत गजानन भरमू जाधव यांचे वारस म्हणून संबंधीत खाते उता-याला लागलेले दिसते, त्यामुळे तक्रारदार हे मयताचे वारस आहेत तसेच मयत गजानन भरमू जाधव हा शेतकरी होता हे वादातीत रित्या सिध्द होते. वर नमूद केले आहे की, जाबदार क्र.1 यांनी मयत गजानन जाधव हा दि.7/7/2009 रोजी मरण पावला ही बाब अमान्य केलेली नाही. मग जर असे असेल तर जाबदार क्र.1 व जाबदार क्र.3 यांचेमधील मान्य असलेल्या विम्याच्या करारावरुन तक्रारदार हीला मयताचा वारस म्हणून विम्याची रक्कम रु.1 लाख, मिळणे क्रमप्राप्त आहे या निष्कर्षाप्रत हा मंच आलेला आहे. जाबदार क्र.1 तर्फे कोणताही पुरावा देण्यात आलेला नाही. तथापि, तक्रारदाराचा विमादावा त्यांनी अद्याप पावेतो मान्य किंवा अमान्य केलेला नाही ही बाब जाबदार क्र.1 यांनी नाकारलेली नाही. जाबदार क्र.1 यांचे केवळ म्हणणे असे दिसते की, तक्रारदारांची तक्रार ही मुदतीच्या बाहेर आहे परंतु तेवढयाच एका बाबीवरुन प्रस्तुतची तक्रार ही नामंजूर करावी अशी त्यांची मागणी आहे.
10. मयत गजानन जाधव यांचे निधन दि.7/7/2007 रोजी झाल्याचे दिसते. तक्रारदारांनी पोस्ट मॉर्टेम नोट्स दि.8/7/2007 प्रस्तुत प्रकरणात दाख्ल केल्या आहेत. त्यावरुन असे दिसते की, मयताचे पोस्टमॉर्टेम दि.7/7/2007 रोजी 10.20 ते 11.30 वा. या कालावधी करण्यात आले. मृत्यूचे कारण दि.5/7/2007 रोजी झालेल्या मोटार अपघातात डोक्याला झालेल्या गंभीर जखमतांमुळे झाल्याचे नमूद केले आहे. सबब तक्रारअर्जामध्ये मयताचा मृत्यू दि.7/7/2009 रोजी असे जे लिहिलेले आहे ती टंकलेखनातील चूक समजली जाऊ शकते. अर्थात मयताचा मृत्यू झाला ही बाब जाबदार क्र.1 यांनी नाकारलेली नसल्याने आणि तो अपघाताने मृत्यू झालेला आहे ही बाबही नाकारली नसल्याने त्याचे तारखांबाबत फारसा ऊहापोह करावयाची गरज आम्हांस वाटत नाही. पोस्टमॉर्टेम नोट्सवर विसंबून राहून हे मंच ठामपणे म्हणू शकते की मयत गजानन जाधव याचा अपघाती मृत्यू हा दि.7/7/2007 रोजी झालेला आहे.
11. प्रस्तुतची तक्रार ही दि.8/10/2009 रोजी दाखल करण्यात आली आहे. त्यापूर्वी तक्रारदारातर्फे विमादावा दाखल करण्यात आला होता आणि तो योग्य मार्गाने जाबदार क्र.1 पर्यंत येवून पोचला आहे ही बाब जाबदार क्र.1 यांनी स्पष्टपणे नाकारली नाही. तक्रारदारांनी आपल्या शपथपत्रामध्ये सदरचा विमा प्रस्ताव ऑगस्ट 2007 मध्ये तलाठयाकडे दाखल केला होता असे शपथेवर नमूद केलेले आहे. जाबदार क्र.1 व 3 यांचेमध्ये झालेल्या करारात काही विहित कालमर्यादा नमूद केलेली आहे, ज्या अन्वये प्रस्ताव किती दिवसांत गाव कामगार तलाठी, तहसिलदारकडे पाठवावा, तहसिलदाराने किती दिवसांत संबंधीतांकडे पाठवावा आणि जाबदार क्र.2 ब्रोकर यांनी किती दिवसात जाबदार क्र.1 यांचेकडे हा प्रस्ताव पाठवावा यांचा कालावधी नमूद केलेला आहे. परंतु या संबंधीतांनी सदर प्रस्ताव मुदतीत पाठवला नाही असे जाबदार क्र.1 यांचे म्हणणे नाही. विमा प्रस्ताव हा वारसांनी तलाठयाकडे कधी दाखल करावा याची कोणतीही विहीत कालमर्यादा जाबदार क्र.1 यांनी दाखविलेली नाही तसेच सदर मर्यादेमध्ये तक्रारदारांनी तलाठयाकडे प्रस्ताव दाखल केलेला नाही असेही जाबदार क्र.1 यांचे म्हणणे नाही. किंबहुना मयताचे मृत्यूनंतर लगेचच म्हणजे जवळपास 1 महिन्याचे कालावधीमध्ये सदरचा प्रस्ताव तक्रारदारांनी तलाठयाकडे दाखल केला ही बाब जाबदार क्र.1 यांनी स्पष्टपणे नाकारलेले नाही किंवा त्याबद्दल कोणताही पुरावा दिलेला नाही. त्यामुळे सदरचा प्रस्ताव मयत शेतक-यांच्या मृत्यूपासून जवळपास 1 महिन्यांचे आत वारसांनी दाखल केला आणि विमा भरपाई मागण्याची प्रक्रिया सुरु केली ही बाब सिध्द झाली आहे या निष्कर्षाप्रत हा मंच आला आहे. या परिस्थितीत तक्रारदारांचा दावा हा मुदतीबाहेर आहे असे कोणत्याही दृष्टीक्षेपातून म्हणता येत नाही. सबब जाबदार क्र.1 यांच्या बचावात काही तथ्य आहे असे आम्हांस वाटत नाही. किंबहुना कुठल्यातरी निराधार बाबीवरुन विमा दावा नाकबूल करण्याची चालढकल जाबदार क्र.1 करीत आहेत आणि त्यायोगे सेवेत त्रुटी ठेवीत आहेत असे आमचे मत झाले आहे. सबब प्रस्तुतची तक्रार ही मान्य करावी लागेल या निष्कर्षाप्रत आम्ही आलेलो आहोत.
12. दोन्ही बाजूंचे वकीलांनी आपल्या युक्तिवादादरम्यान सादर केलेले वरिष्ठ न्यायालयाचे न्यायनिवाडयांचे आम्ही काळजीपूर्वक अवलोकन केले. जाबदार क्र.1 तर्फे दाखल करण्यात आलेले निवाडे प्रस्तुत प्रकरणातील बाबींना लागू पडत नाहीत असे आमचे मत आहे. वर नमूद केल्याप्रमाणे आम्ही तक्रारदारांचा दावा मान्य करीत असल्यामुळे त्यांनी सादर केलेल्या निवाडयांचा ऊहापोह करणे म्हणजे कालापव्यय ठरेल असे आमचे स्पष्ट मत आहे.
13. अंतः तक्रारदार हीस सदर योजनेखाली नमूद केलेली विम्याची रक्कम रु.1 लाख तसेच तीस झालेल्या मानसिक व शारिरिक त्रासाकरिता रक्कम रु.40,000/- व प्रस्तुत अर्जाचा खर्च रु.3,000/- मिळणे क्रमप्राप्त आहे या निष्कर्षास आम्ही आलेलो आहोत. तथापि, तक्रारदारांनी मागणी केलेली नुकसान भरपाई रक्कम रु.50,000/- ही तक्रारदारास मिळू शकत नाही असे आमचे मत आहे. कारण तक्रारदारांनी संपूर्ण रकमेवर नुकसान भरपाई दाखल द.सा.द.शे. 18 टक्के दराने व्याज मागितलेले आहे व ही व्याजाची रक्कम नुकसान भरपाई या स्वरुपात मागितलेली असल्यामुळे तिला वेगळी अशी नुकसान भरपाई देण्याची गरज नाही असे आमचे मत आहे. सबब तक्रारदाराची ही मागणी अमान्य करण्यात येते.
14. प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदार क्र.2 व 3 यांनी आपल्यावर असलेल्या जबाबदारीत कसलीही कसूर केली नसल्याचे आम्हांस दिसून येते. त्यामुळे तक्रारदारांनी मागितलेल्या रकमेस जाबदार क्र.2 व 3 हे वैयक्तिक किंवा संयुक्तरित्या जबाबदार आहेत असे आम्हांस वाटत नाही, सबब सदरची तक्रार जाबदार क्र.2 व 3 यांचेविरुध्द मान्य करता येत नाही व ती त्यांचेविरुध्द अमान्य करावी लागेल. सबब आम्ही खालील आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
1. तक्रारदाराची तक्रार ही अंशत: मंजूर करणेत येत आहेत.
2. जाबदार नं.1 विमा कंपनी हीने गजानन भरमू जाधव या शेतक-याचे अपघाती मृत्यूचे विमादाव्यापोटी रक्कम रुपये 1,00,000/-(अक्षरी रुपये एक लाख माञ) त्यांचे वारस तक्रारदार हीस द्यावेत. सदर रकमेवर जाबदार क्र.1 यांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केले तारखेपासून म्हणजे दि. दि.24/10/2009 पासून द.सा.द.शे.8.5% व्याज तक्रारदारास द्यावे.
3. तसेच जाबदार क्र.1 यांनी तक्रारदार यांना रु.40,000/- शारीरिक व मानसिक ञासापोटी द्यावेत.
4. तसेच जाबदार क्र.1 यांनी तक्रारदार यांना रु.3,000/- तक्रारीचा खर्च म्हणून द्यावेत.
5. वर नमूद आदेशाची अंमलबजावणी जाबदार नं.1 यांनी निकाल तारखेपासून 45 दिवसांचे आत करणेची आहे.
6. जाबदार नं.1 यांनी आदेशाची अंमलबजावणी विहीत मुदतीत न केल्यास तक्रारदार त्यांचे विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतूदीनुसार दाद मागू शकतील.
सांगली
दि. 02/03/2013
( के.डी.कुबल ) ( ए.व्ही.देशपांडे )
सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा मंच, सांगली. जिल्हा मंच, सांगली.