जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच बीड यांचे
तक्रार क्रमांक – 158/2011 तक्रार दाखल तारीख –11/10/2011
श्रीमती महानंदा विष्णु गुटटे
वय 46 वर्षे धंदा शेती व घरकाम .तक्रारदार
रा.हाळम ता.परळी वैजनाथ जि.बीड
विरुध्द
1. शाखा व्यवस्थापक,
रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि.
19,रिलायन्स सेंटर, वालचंद हिराचंद मार्ग,
बेलांर्ड इस्टेट, मुंबई. सामनेवाला
2. विभाग प्रमुख, कबाल इन्शुरन्स कंपनी लि.
राज अपार्टमेंट, प्लॉट नं.29 जी-सेक्टर
टाऊन सेंटर, सिडको,औरंगाबाद
को र म - पी.बी.भट, अध्यक्ष
अजय भोसरेकर, सदस्य.
तक्रारदारातर्फे :- अँड.अशोक पावसे
सामनेवाला क्र.1 तर्फे ः- अँड.ए.पी.कूलकर्णी
सामनेवाला क्र.2 तर्फे ः- स्वतः
निकालपत्र
तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 प्रमाणे सामनेवाले विरुध्द दाखल केली आहे.
तक्रारदाराचे पती विष्णु रामकिसन गुटटे यांचा मृत्यू दि.27.04.2009 रोजी झालेला आहे. मृत्यूची माहीती अंबाजोगाई पोलिस स्टेशनला दिली. पोलिसांनी नोंद केली, पंचनामा केला, शवविच्छेदन करण्यात आले.
त्यांचे मृत्यूचा प्रस्ताव परिपत्रकानुसार तहसीलदार यांचेकडे आवश्यक त्या कागदपत्रासह देण्यात आले. सदरचा प्रस्ताव सामनेवाला क्र.1 व 2 यांनी मंजूर केलेला नाही. सेवेत कसूर केलेला आहे.
विनंती की, रक्कम रु.1,00,000/- सामनेवाला यांनी 18 टक्के व्याजासहीत व तसेच मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- देण्याबाबत आदेश व्हावेत.
सामनेवाला क्र.1 यांनी त्यांचा खुलासा दि..3.3.2012 रोजी दाखल केला. खुलाशात तक्रारीतील सर्व आक्षेप नाकारलेले आहेत. तक्रारदार व सामनेवाला यांचा कोणताही सरळ करार नाही. शासनाने ट्राय पार्टी करार केलेला आहे. त्यानुसार विमापत्र दि.15.8.2008 ते 14.8.2009 या कालावधीसाठी त्यातील शर्ती व अटीनुसार देण्यात आलेली आहे. विमा पत्राच्या कालावधी संपल्यानंतर 90 दिवसांच्या आंतच दावा स्विकारला जातो. तक्रारीस कोणतेही कारण नाही, तक्रार रदद करण्यात यावी.
सामनेवाला क्र.2 यांनी त्यांचा खुलासा पोस्टा द्वारे दाखल केला आहे. श्री.विष्णू रामकिसन गुटटे रा.हाळम ता.परळी वैजनाथ यांचा अपघात दि.27.04.2009 रोजी झाला. त्यांची सुचना दि.10.11.2009 रोजी मिळाला. त्यांचा दावा अपूर्ण कागदपत्रासहीत मिळाला. नंतर आवश्यक ते कागदपत्र मिळाले. सदरचा दावा रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी मुंबई कडे पाठविला. अनेक स्मरणपत्रे दिली. अद्यापपर्यत प्रंलबित.
तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, तक्रारदाराचे शपथपत्र, सामनेवाला यांचा खुलासा, शपथपत्र यांचे सखोल वाचन केले.
तक्रारदाराचे विद्वान वकील श्री.पावसे व सामनेवाले क्र.1 यांचे विद्वान वकील श्री.कूलकर्णी यांचा यूक्तीवाद ऐकला.
तक्रारीतील सर्व कागदपत्रे पाहता सामनेवाला क्र.2 यांचे खुलाशावरुन सर्व कागदपत्राची पूर्तता होऊन सदरचा दावा सामनेवाला क्र.1 विमा कंपनीकडे पाठविण्यात आलेला आहे परंतु तो अद्यापपर्यत प्रंलबित आहे. त्या बाबत सामनेवाला क्र.2 यांनी विमा कंपनीला वांरवार स्मरणपत्रे दिलेली आहेत. सदरचा दावा हा कोणत्या कारणास्तव प्रलंबित आहे या बाबत सामनेवाला क्र.1 विमा कंपनीकडून कोणतेही संयूक्तीक कारण खुलाशात नमूद नाही.
सदर तक्रारीस विलंब झालेला असल्याने तक्रारदाराने विलंबाचे अर्ज दाखल केलेला आहे.या संदर्भात विलंबा बाबत सामनेवाला क्र.1 यांचे जोरदार हरकत आहे. सदरचा विलंब मंजूर करण्यास कोणतेही सबळ कारण नाही असे सामनेवाला क्र.1 याचे म्हणणे आहे.
एकंदर प्रस्ताव अर्जाचा प्रवास व त्यातील उणीवा बाबत प्रस्ताव अर्जास किंवा कागदपत्रात कोणतीही उणीवा नाही. सदरचा अर्ज विमा कंपनीकडे प्रलंबित आहे.त्यामुळे तक्रारदाराचा दावा नाकारला गेलेला नाही. तो प्रलंबित असल्याने निश्चितपणे तक्रारदारांना तक्रार करण्याची येथे मूदत अद्यापही गेलेली नाही. त्यामुळे सामनेवाला यांची सदरची विलंबाच्या बाबतची हरकत ग्राहय धरणे उचित होणार नाही. ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतदीनुसार तक्रारदारांना सामनेवाला यांनी दावा नाकारल्यानंतरच दाव्यास कारण घडते. प्रस्तूत प्रकरणात दावा नाकारला नसल्याने विलंबाचा संबंध येत नाही. सदरचा दावा हा परिपूर्ण होऊन केवळ निर्णयासाठी प्रलंबित आहे. त्यामुळे सामनेवाला यांनी तक्रारदाराचा दावा परिपत्रकातील निर्देशीत सुचनेनुसार 1 (एक) महिन्याचे आंत मंजूर न करुन तक्रारदारांना दयावयाचे सेवेत कसूर केल्याची बाब स्पष्ट होते असे न्यायमंचाचे मत आहे. त्यामुळे सामनेवाला क्र.1 यांनी तक्रारदारांना पतीच्या मृत्यूच्या विम्याची रक्कम रु.1,00,000/- देणे, तसेच मानसिक त्रासाबददल रक्कम रु.5,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- देणे उचित होईल असे न्यायमंचाचे मत आहे.
सबब, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. सामनेवाला क्र.1 यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदारांना मयत
विष्णु रामकिसन गुटटे यांचे अपघाती मृत्यू दाव्याची रक्कम
रु.1,00,000/- (अक्षरी एक लाख फक्त) आदेश मिळाल्यापासून
एक महिन्याचे आंत अदा करावी.
3. सामनेवाला क्र.1 यांना आदेश देण्यात येतो की,वरील रक्कम मूदतीत
न दिल्यास वरील रक्कमेवर द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज तक्रार
दाखल दि.11.10.2011 पासून देण्यास सामनेवाला क्र.1 जबाबदार
राहतील.
4. सामनेवाला क्र.1 यांना आदेश देण्यात येतो की, मानसिक त्रासाची
रक्कम रु.5000/-(अक्षरी रु.पाच हजार फक्त) व तक्रारीच्या खर्चाची
रककम रु.5,000/-(अक्षरी रु. पाच हजार फक्त) आदेश
प्राप्तीपासून 30 दिवसांचे आंत अदा करावी.
5. ग्राहक संरक्षण कायदा- 1986, अधिनियम 2005 मधील कलम-20
(3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत.
(अजय भोसरेकर) (पी.बी.भट)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड