-- निकालपत्र --
( पारित दि. 30 नोव्हेबंर 2011)
तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 व 14 अन्वये दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्याची तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणे.
1. तक्रारकर्त्याच्या मालकिचा ट्रक होता, त्याचा रजिस्ट्रेशन नं. CG-04/JA-1077 असून त्या ट्रकचा विरुध्द पक्षाकडे दि. 8/12/2009 ते 7/12/2010 या कालावधीसाठी रु. 9,00,000/- चा विमा काढला होता. विमा पॉलिसीची कव्हर नोट गोंदिया येथून देण्यात आली होती.
2 दि. 29/12/2009 ला सदर विमाकृत ट्रक मलकापूर ते बुलढाणा या राज्य महामार्गावरुन कापूस वाहून नेत असतांना तालखेडा फाटयाच्या वर ट्रकला अचानक शॉटसर्किटने आग लागली. त्यामुळे ट्रक मधील कापूस व ट्रकचे आगीमुळे नुकसान झाले. सदर अपघात झाल्याबरोबर लागलीच पोलिस स्टेशन व फायर ब्रिगेडला रिपोर्ट देण्यात आले. अग्निशमन दल घटनास्थळावर पोहचून त्यांनी आग विझविण्याचा प्रयत्न केला. पोलिस स्टेशनी घटनेची एफआयआर नोंद करुन घटना स्थळ पंचनामा तयार केला. तक्रारकर्त्याने त्याच दिवशी लागलीच विरुध्द पक्षाला सदर अपघाताबद्दल सूचना दिली. विरुध्द पक्षाने श्री. एस.एस.तुली, सर्व्हेअर यांची नेमणूक केली. त्यांनी ट्रकचा सर्व्हे केला. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरोधी पक्षाच्या अधिकृत सर्व्हिस स्टेशन जयका मोटर्स यांच्याकडे ट्रक दुरुस्तीसाठी नेला.
3 जयका मोटर्सने सदर अपघातग्रस्त ट्रकच्या दुरुस्तीचे कोटेशन किंमत 12,04,387/- हे दि. 9/3/2010 ला दिले. या कोटेशनप्रमाणे तक्रारकर्त्याने विरोधी पक्षाकडे विमा रक्कम मिळण्यासाठी दि. 03/04/2010 ला क्लेम फॉर्म सादर केला. तक्रारकर्त्याचे म्हणणे आहे की, विरोधी पक्षानी नेमलेल्या सर्व्हेअरने अपघातग्रस्त वाहन पूर्णपणे क्षतिग्रस्त झाल्यामुळे विमा दावा संपूर्ण नुकसानीसह रु.9,00,000/- मध्ये होणार असे तक्रारकर्त्याला तसेच जयका मोटर्सला सांगितले. त्यानंतर श्री. अभिषेक त्रिवेदी , क्लेम मॅनेजर व विस्तार अधिकारी श्री. जयेश वाटवाने यांनी रु.9,00,000/- च्या ऐवजी रु.8,75,000/- मध्ये विमा दावा मंजूर करणार असे तक्रारकर्त्यास सांगितले. परंतु 25,000/- रुपयाच्या बेकायदेशीर कपात केल्यामुळे तक्रारकर्त्याने त्यांची मागणी मान्य केली नाही. तक्रारकर्त्याचे म्हणणे आहे की, विरोधी पक्षांनी त्यांचा विमा दावा मंजूर केला अथवा खारीज केला याबाबत लेखी कळविले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने दि. 14/3/2011 ला विरोधी पक्षाला पत्र पाठवून विमा दाव्याबाबत निर्णय घेण्याची विनंती केली. परंतु विरोधी पक्षांनी विमा दाव्याबाबत निर्णय घेतला नाही. दि. 28/6/2011 ला तक्रारकर्ता स्वतः विरोधी पक्षांच्या कार्यालयात गेला असता विरोधी पक्षांनी त्यास तोंडी सूचना दिली की, रु.9,00,000/-च्या ऐवजी रु.4,90,000/- मध्ये विमा दावा मंजूर करण्यात येईल. तक्रारकर्त्याने त्यांची सूचना मान्य केली नाही. तक्रारकर्त्याचे म्हणणे आहे की, आगीमुळे त्यांचे वाहन पूर्णपणे नष्ट झाल्यामुळे ते संपूर्ण विमाकृत रक्कम रु.9,00,000/- मिळण्यास पात्र आहे. विरोधी पक्षाने
तक्रारकर्त्यास त्यांची कायदेशीर विमा दावा रक्कम त्यास दिली नाही, हया विरोधी पक्षाच्या सेवेतील त्रृटीबद्दल तक्रारकर्त्याने तक्रार मंचामध्ये दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्याने तक्रारीमध्ये विमा रक्कम रु.9,00,000/- व त्यावरील व्याज, वाहनाचे पार्किंग चार्जेस रु.45,400/- तसेच शारीरिक, मानसिक नुकसान भरपाई व तक्रारीच्या खर्चाची मागणी केलेली आहे.
4 तक्रारकर्त्याने आपल्या कथनाच्या पृष्ठयार्थ दस्ताऐवजाच्या यादीप्रमाणे पृष्ठ 21 ते 36 प्रमाणे दस्ताऐवज दाखल केलेले आहे.
5 विरुध्द पक्षाला मंचाची नोटीस प्राप्त झाली. दि. 06.09.2011 ला विरुध्द पक्षाने उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागण्याचा अर्ज दाखल केला. तो मंचाने रु.100/- कॉस्ट लावून (खर्चासह) मंजूर केला व खर्चाची रक्कम Legal Aid Account मध्ये जमा करण्याचा आदेश केला. परंतु विरुध्द पक्षाने ती रक्कम मंचाच्या Legal Aid Account मध्ये जमा केली नाही. दि. 23.09.11 ला वि.प.ने लेखी उत्तर दाखल केले.
6 विरुध्द पक्षाचे म्हणणे आहे की, सदर तक्रार दाखल करण्याचे कारण मंचाच्या अधिकारक्षेत्रात घडलेले नाही. त्यामुळे मंचाला तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही. वि.प.चे म्हणणे आहे की, तक्रारकर्त्याच्या ट्रकला आगीने नुकसान झाल्यानंतर वि.प.ला सूचना प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी सर्व्हेअरची नेमणूक केली. सर्व्हेअरने ट्रकचे किती नुकसान झाले याबाबत सर्व्हे रिपोर्ट तयार केला. तक्रारकर्त्याने दि. 3.4.10 ला क्लेम फॉर्म दाखल केला, त्याचा नं. 2091309595 हा आहे.वि.प.चे पुढे असे ही म्हणणे आहे की, तक्रारकर्त्याच्या वाहनाचे रु.12,04,387/- चे नुकसान झालेले आहे. तक्रारकर्त्याने अवास्तव क्लेम दाखल केलेला आहे. वि.प.च्या सेवेमध्ये त्रृटी नाही. वि.प.चे पुढे असे ही म्हणणे की, ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 11 अन्वये वि.प.चे ऑफिस किंवा त्याचे कार्यक्षेत्र मंचाच्या अधिकारक्षेत्रात येत नसल्यामुळे मंचाला सदर तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही. तक्रारकर्त्याने खोटी तक्रार दाखल केलेली आहे, त्यामुळे कलम -26 प्रमाणे रु.10,000/- च्या खर्चासह त.क.ची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
7 दोन्ही पक्षानी लेखी युक्तिवाद दाखल केले नाही तर त्यांची तक्रार व लेखी उत्तर हेच लेखी युक्तिवाद समजण्यात यावे अशी पुरसीस दिली.
8 मंचाने दोन्ही पक्षांच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकला. तक्रारकर्त्याचे तक्रार, दस्ताऐवज तसेच विरुध्द पक्षाचे लेखी उत्तर या सर्वांचे अवलोकन केले असता मंचासमोर पुढील प्रश्न उपस्थित होतो.
तक्रारकर्त्याची तक्रार मान्य होण्यास पात्र आहे काय ?
कारणमिमांसा
9 तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्ताऐवजावरुन ही बाब स्पष्ट होते की, तक्रारकर्त्याने विरुध्द
पक्षाकडे दि.08.12.09 ते 07.12.2010 या कालावधीसाठी त्याच्या ट्रकचा रु.9,00,000/- चा विमा उतरविला होता. याबाबत दोन्ही पक्षामध्ये वाद नाही. तसेच ट्रकचा आग लागल्याने अपघात झाला व अपघातमध्ये संपूर्ण ट्रक क्षतिग्रस्त झाले. याबाबतही दोन्ही पक्षामध्ये वाद नाही. वि.प.चे म्हणणे आहे की, तक्रारकर्त्याने मंचामध्ये तक्रार दाखल केली आहे ती चालविण्याचा मंचाला अधिकार नाही. त.क.ने विमाची कव्हर नोट दाखल केली आहे. त्यामध्ये place म्हणून गोंदिया ठिकाण लिहिले असून सदर कव्हर नोट दि. 06.12.09 ला जारी केलेली आहे. सदर कव्हर नोटच्या आधारे विमा पॉलिसी तयार करण्यात आलेली आहे. कव्हर नोट गोंदिया येथे तयार करण्यात आलेली असल्यामुळे या गोंदिया जिल्हा मंचाला तक्रार चालविण्याचा अधिकार आहे.
तक्रारकर्त्याने मा. राज्य आयोग उत्तराखंड यांचे
1. IV (2008) CPJ 412 या निकालपत्राचा तसेच
2. II (2010) CPJ 118 (NC)मंगलचंद पवन कुमार वि. ओरियण्टल इन्श्युरन्स कं.लि. व इतर
3. II (2009) CPJ 231 इंदिरा वि. युरेका फोर्स लि. इत्यादी निकालपत्रांचा आधार घेतलेला आहे. तर वि.प.ने 2005 NCJ 731 (NC) हया निकालपत्राचा आधार घेतला आहे.
ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम -11 अन्वये तक्रार दाखल करण्याचे कारण गोंदिया येथे घडलेले आहे. त्यामुळे या मंचाला सदर तक्रार चालविण्याचा अधिकार आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
10 तक्रारकर्त्याचे वाहन आगीमध्ये संपूर्णपणे नष्ट झाले याबाबत तक्रारकर्त्याने पोलिस रिपोर्ट व घटना स्थळ पंचनामा दाखल केलेला आहे. यामधून स्पष्टपणे निदर्शनास येते की, विमाकृत वाहनाचे संपूर्णपणे नुकसान झालेले आहे. तक्रारकर्त्याने वाहनाचे अपघात झाल्यानंतर विरुध्द पक्षाच्या अधिकृत केंद्रामध्ये वाहनाला दुरुस्तीकरिता नेले. जयका मोटर्सने 12,04,387/- रुपयाचा इस्टीमेट दिले व रु.9,54,287/-रुपयाचे कोटेशन दिले. तक्रारकर्त्याने दस्त क्रं.10 जयका मोटर्सने तक्रारकर्त्यास पाठविलेल्या पत्राची प्रत दाखल केलेली आहे. ज्यामध्ये स्पष्टपणे नमूद आहे की, दि.6.1.2010 पासून सदर अपघातग्रस्त वाहन हे जयका मोटर्स येथेच आहे व श्री. एस.एस.तुली यांनी फायनल सर्व्हे केलेला आहे. विरुध्द पक्षाच्या लेखी उत्तरात सुध्दा त्यांनी सर्व्हेअरची नियुक्ती केली आहे असे नमूद केले आहे. परंतु कोण सर्व्हेअर होता हे स्पष्ट केले नाही. तसेच सर्व्हे रिपोर्ट मंचासमक्ष दाखल केलेला नाही.तक्रारकर्त्याने दि. 24.11.11 ला विरुध्द पक्षाला सर्व्हे रिपोर्ट दाखल करण्याबाबत नोटीस दिली होती परंतु विरुध्द पक्षाने त्या नोटीसला, “ The application is strongly appered . It may be rejected”. असा say दाखल केला आहे. वास्तविक वि.प.ने सर्व्हेअरची नियुक्ती केल्यानंतर सर्व्हे रिपोर्ट प्राप्त झाल्यावर त्या रिपोर्टची प्रत तक्रारकर्त्यास देणे नियमानुसार बंधनकारक आहे असे असतांना देखील सर्व्हे रिपोर्टची प्रत
तक्रारकर्त्याला दिली नाही तसेच मंचासमक्ष सुध्दा दाखल केलेली नाही.विरुध्द पक्षाने जाणूनबुजून सर्व्हे रिपोर्ट मंचामध्ये दाखल केला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याच्या वाहनाचे सर्व्हेअरच्या रिपोर्टप्रमाणे किती नुकसान झाले ही बाजू मंचासमक्ष स्पष्ट झाली नाही. यासाठी मंचाने State Inspector of Police, Visakhapattanam V. Surya Sankaram Karn. III (2006) CCR 249(SC) = VI(2006)SLT 167=2006 AIR SCW 4578.’ “ It is well settled that when a document being in possession of a public functionary, who is under a statutory obligation to produce the same before the Court of law, fails and or neglects to produce the same, and adverse inference may be drawn.”
11 त्यामुळे मंच तक्रारकर्त्याच्या शपथपत्रावर दाखल केलेल्या तक्रारीला आधार घेऊन तसेच जयका मोटर्सने दिलेल्या कोटेशनचा आधार घेऊन असा निष्कर्ष काढतात की, तक्रारकर्त्याच्या ट्रकला आग लागल्यामुळे तक्रारकर्त्याचे वाहन संपूर्णपणे जळाले असल्यामुळे तक्रारकर्ता विमाकृत रक्कम रु.9,00,000/- मिळण्यास पात्र आहे.
12 तक्रारकर्त्याच्या वकिलानी मा. राष्ट्रीय आयोगाचे
II (2007) CPJ 193 (NC) रमेश खैतान वि. नॅशनल इन्श्युरन्स क.लि. व इतर
II(2008) CPJ 100 केरला राज्य आयोग ,शोभा वि. नॅशनल इन्श्युरन्स क.लि. या निकालपत्राचा आधार घेतलेला आहे.
सदर निकालपत्र या प्रकरणात तंतोतंत लागू होतो.
13 वि.प.ने त.क.ची विमाकृत रक्कम त्यानीं वारंवार मागणी करुनही दिली नाही. तक्रारकर्त्याचा विमा दावा मंजूर केला अथवा रद्द केला याबाबत तक्रारकर्त्याला कळविले नाही व तो दावा अनिर्णयीत अवस्थेत ठेवला. वि.प.ची ही कृती त्यांच्या सेवेतील त्रृटी आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता विमाकृत रक्कम व्याजासह मिळण्यास पात्र आहे. वि.प.च्या सेवेतील त्रृटीबाबात तक्रारकर्त्याला मंचामध्ये तक्रार दाखल करावी लागली त्यामुळे त.क.ला शारीरिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला. तसेच तक्रार दाखल करण्यास खर्च सुध्दा करावा लागला. त्यामुळे तक्रारकर्ता शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता नुकसानभरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
करिता आदेश
आदेश
1 तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर .
2 विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला रु.9,00,000/- (रु.नऊ लाख) 9% व्याजासह द्यावे. व्याजाची आकारणी दि. 29.12.2009 पासून तर रक्कमेची वसुलीपर्यंत करावी.
3 विरुध्द पक्षाने, तक्रारकर्त्यास शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रुपये 5000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 2000/- द्यावे.
3 विरुध्द पक्षाने मंचाच्या दि. 06.09.2011 च्या आदेशाप्रमाणे कॉस्टची रक्कम रु.100/- मंचाच्या Legal Aid Account मध्ये ताबडतोब जमा करावी.
विरुध्द पक्षाने आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत करावे.