उपस्थिती तक्रारकर्ता तर्फे ऍड. एन.एस.पोपट.
विरुध्द पक्ष तर्फे ऍड. नलिनी दांडगे.
( आदेश पारित द्वारा मा. सदस्या, श्रीमती गीता रा. बडवाईक)
-- निकालपत्र --
( पारित दि. 31 मार्च 2012)
तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार विरुध्द पक्षाच्या सेवेतील त्रृटीबाबत ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अन्वये दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्याची तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणे.
1 तक्रारकर्त्याच्या मालकीचे प्रवासी वाहतूक करणारे वाहन होते. त्याचा वाहन क्रं. एमएच-35, 2834, इंजिन नं. 78992, चेसिस नं. 418683 आहे. तक्रारकर्त्याचे कुटुंब त्या वाहनावरील उत्पनावर अवलंबून होते. सदर प्रवासी वाहनाचा विमा विरुध्द पक्षाकडे काढलेला असून त्याचा पॉलिसी नं. 1705712340000006, हा असून दि. 31/03/2011 ते 30/03/2012 या कालावधीकरिता विमा पॉलिसी वैध होती. वाहनाचा विमा रु.2,00,000/- (I.D.V.) चा होता.
2 तक्रारकर्ता स्वतः वाहन चालवित असे परंतु त्याच्या गैरहजेरीमध्ये नंदु मेंढके हा वाहन चालवित असे. दि. 10/05/2011 ला सायंकाळी 6.00 वाजता नंदु मेंढके वाहन चालवित असतांना तिरोडा ते गोंदिया रोडवर साईबाबा राईस मिल जवळ प्लेझर या दोन चाकी वाहनाशी तक्रारकर्त्याच्या वाहनाचा अपघात झाल्यामुळे ड्रायव्हरने रस्त्याच्या डाव्या बाजुला वाहन उभे केले. अचानक काही गावकरी घटना स्थळावर पोहचले आणि त्यांनी त.क.च्या वाहनाला आग लावली. ड्रायव्हरने गावक-यांना आग लावण्यापासून थांबविण्याचा प्रयत्न केला परंतु यशस्वी झाला नाही. ड्रायव्हरने तक्रारकर्त्याच्या भावाला सूचित केले परंतु ते घटनास्थळी पोहचे पर्यंत वाहनाचे जळाल्यामुळे नुकसान झाले होते. त.क.च्या भावाने पोलिस स्टेशन रामनगर येथे घटनेचा रिपोर्ट दिला. पोलिसांनी एफआयआर नं. 59/11 अन्वये अनोळखी 10 ते 15 इसमां विरुध्द गुन्हा नोंदविला. तक्रारकर्त्याने सदर घटनेबाबत विरुध्द पक्षाला सूचना दिली. त्या अन्वये विरोधी पक्षाने श्री. शुक्ला (Lecturer at MIET Engineer Collage) यांची सर्व्हेअर म्हणून नियुक्ती केली. श्री. शुक्ला तसेच विरुध्द पक्षाचे अधिकारी यांनी नागपूरला भेट देऊन वाहनाचे निरीक्षण केले व विरुध्द पक्षाकडे सर्व्हे रिपोर्ट पाठविला. तक्रारकर्त्याने श्री. शुक्ला यांना वाहनाच्या क्षति संदर्भातील संपूर्ण दस्त विरुध्द पक्षाच्या अधिका-यां समक्ष दिले. विरोधी पक्षाने आश्वासन दिले की, तक्रारकर्त्याच्या वाहनाच्या झालेल्या क्षतिची पूर्तता करण्यात येईल. तक्रारकर्त्याने स्वतः वाहन दुरुस्त केले . त्यासाठी त्याला 2,12,234/- एवढा खर्च आला. त.क.ने वि.प.कडे खर्चाचे बिल जमा केले परंतु विरोधी पक्षाने वाहन दुरुस्तीसाठी झालेल्या खर्चाची पूर्तता केली नाही.
3 विरोधी पक्षाचे श्री. पवार नावाचे अधिकारी यांनी तक्रारकर्त्याशी मोबाईल वरुन संपर्क साधला व त्यास रुपये 30,000/- नुकसान भरपाई देण्याचे कबूल केले परंतु तक्रारकर्त्याने ते नाकारले. वाहन दुरुस्तीसाठी तक्रारकर्त्यास रुपये 2,12,234/- एवढा खर्च झालेला असतांना देखील वाहनाचा विमा रुपये 2,00,000/- असल्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरोधी पक्षाकडे रुपये 2,00,000/- नुकसान भरपाईची मागणी केली. विरोधी पक्षाने तक्रारकर्त्याची मागणी मान्य केली नाही अथवा नामंजूर ही केली नाही. या विरोधी पक्षाच्या सेवेतील त्रृटीबद्दल तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार दाखल केलेली आहे.
4 तक्रारकर्त्याने तक्रारीमध्ये विमा रक्कम रुपये 2,00,000/- व्याजासह व तक्रारीचा खर्च इत्यादीची मागणी केली आहे.
5 तक्रारी सोबत तक्रारकर्त्याने दस्तऐवज दाखल करण्याच्या यादी प्रमाणे 5 दस्त , पृष्ठ क्रं. 18 ते 39 वर दाखल केले आहे.
6 मंचाने विरोधी पक्षाला नोटीस पाठविले. विरोधी पक्षाला नोटीस प्राप्त झाल्यावर त्यांनी लेखी उत्तर व दस्त दाखल केले. विरोधी पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या वाहनाचा रुपये 2,00,000/- ची विमा पॉलिसी आहे ही बाब मान्य केली आहे. विरुध्द पक्षाचे म्हणणे आहे की, ड्रायव्हर हा पॅसेंजर वाहनाचा परवानाधारक असल्यामुळे त्याच्याजवळ बॅच नंबर लायसन्ससह असणे आवश्यक होते. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला वारंवांर ड्रायव्हरच्या बॅच नंबरची मागणी केली परंतु तक्रारकर्त्याने बॅच नंबर पुरविले नाही. तक्रारकर्त्याच्या वाहनाचा अपघात झाल्यानंतर विरुध्द पक्षाने श्री. शुक्ला यांना सर्व्हेअर म्हणून नियुक्त केले नाही. तर श्री. सरबजित सिंग तुली , लाइसन्स सर्व्हेअर यांची सर्व्हेअर म्हणून नियुक्ती केली. त्यांनी वाहनाचा सर्व्हे करुन वाहनाचा रुपये 58,000/- एवढे नुकसान झाले याबाबतचा सर्व्हे रिपोर्ट तयार केला व तो सर्व्हे रिपोर्ट लेखी उत्तरा सोबत दाखल करण्यात आला आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाच्या विनंतीवरुन ही त्यांना ड्रायव्हरचा बॅच नंबर पुरविला नसल्यामुळे तक्रारकर्त्याचा विमा दावा नामंजूर न करता कागदपत्राच्या अभावी फाईल बंद केलेली आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्षाची ही कृती त्यांच्या सेवेतील त्रृटी नाही. तक्रारकर्त्याने कारणाविना तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्यास तक्रार दाखल करण्याचे कोणतेही कारण उद्भवले नाही. विरुध्द पक्षाच्या सेवेत त्रृटी नसल्यामुळे मंचाला तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही. सदर तक्रार चालविण्यासाठी मंचाला प्रादेशिक व आर्थिक अधिकारक्षेत्र नाही. तक्रारकर्त्याने मुदतीमध्ये तक्रार दाखल केली नाही. तक्रारकर्त्याने खोटी false, frivolous & vexatious तक्रार दाखल केली. त्यामुळे ग्राहक सरंक्षण कायद्याच्या कलम – 26 अन्वये तक्रारकर्त्यावर रुपये 10,000/- दंड बसविण्यात यावा.
7 विरुध्द पक्षाने आपल्या लेखी उत्तरासोबत दस्तऐवज दाखल करण्याच्या यादीप्रमाणे दस्त पृष्ठ क्रं. 49 ते 69 अन्वये दाखल केले आहे.
8 तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्षाने लेखी युक्तिवाद दाखल न करता तक्रार व त्या सोबत जोडलेले दस्त तसेच लेखी उत्तर व त्या सोबत जोडलेले दस्त हाच लेखी युक्तिवाद समजण्यात यावा अशी पुरसीस दि. 22/03/2012 ला दिली.
9 मंचाने तक्रारकर्त्याची तक्रार, दाखल केलेले दस्त, विरुध्द पक्षाचे लेखी उत्तर, दस्त यांचे अवलोकन केले. तसेच दोन्ही पक्षांच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकल्यावरुन मंचासमोर पुढील प्रश्न उपस्थित होतो.
तक्रारकर्त्याची तक्रार मान्य होण्यास पात्र आहे काय ?
कारणमिमांसा
10 तक्रारकर्त्याचे महिन्द्रा ऍन्ड महिन्द्रा कंपनीचे मॅक्सी कॅब (Maxicab)प्रवासी वाहन ज्याचा क्रं. एमएच 35 2834 हे विरुध्द पक्षाकडे दि. 31.03.2011 ते 30.03.2012 पर्यंत रुपये 2,00,000/- साठी विमाकृत होते. तसेच या वाहनाला दि. 10.05.2011 ला 10 ते 15 अनोळखी इसमांनी आग लावून क्षतिग्रस्त केले ही बाब देखील दोन्ही पक्षाला मान्य आहे. तक्रारकर्त्याचे म्हणणे आहे की, विरुध्द पक्षाने श्री. शुक्ला यांना सर्व्हेअर म्हणून नियुक्त केले होते तर विरुध्द पक्षाचे म्हणणे आहे की, त्यांनी श्री. सरबजित सिंग तुली यांना सर्व्हेअर म्हणून नियुक्त केले होते. तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत दुरुस्तीसाठी झालेल्या खर्चाची बिले दाखल केली आहे. ज्यानुसार एकूण खर्च रुपये 2,12,234/- एवढा आहे. विरुध्द पक्षाने सर्व्हे रिपोर्ट दाखल केला आहे. सदर सर्व्हे रिपोर्टचे अवलोकन केले असता श्री. सरबजित सिंग तुली, प्रशांत सोलंकी, कुलजीत बावेजा या तिन्ही सर्व्हेअरच्या नोंदी दिसतात. युक्तिवादा दरम्यान विरोधी पक्षाच्या वकिलांना त्यांनी किती सर्व्हेअर नियुक्त केले व त्या प्रत्येक सर्व्हेअरचा सर्व्हे रिपोर्ट दाखल केला आहे काय? याबाबत, तसेच सर्व्हे रिपोर्टचे स्टेटस रिपोर्ट मध्ये दि.10.04.2011 च्या तारखेचा वारंवांर उल्लेख केला आहे. सदर तारीख ही घटना घडण्याच्या आधिची आहे. याबाबत देखील विरुध्द पक्षाच्या वकिलांना विचारणा केली असता त्यांनी मंचास समाधानकारक उत्तर दिले नाही. सर्व्हे रिपोर्टवर उपरोक्त तिन्ही सर्व्हेअरच्या तारखा व सहया आहेत. सर्व्हे रिपोर्टचे अवलोकन केले असता स्टेटस मध्ये ज्या संक्षिप्त शब्दांचा उल्लेख केला आहे. त्याबाबत देखील विरुध्द पक्षाच्या वकिलांनी समाधानकारक उत्तर दिलेले नाही. तसेच संपूर्ण सर्व्हे रिपोर्ट मध्ये संक्षिप्त रुप कोणत्या संदर्भात वापरलेले आहे हे स्पष्ट होत नाही. त्यामुळे सदर सर्व्हे रिपोर्ट संदिग्ध स्वरुपाचा असल्यामुळे त्याचा वापर पुराव्या कामी करता येणार नाही असे मंचाचे मत आहे. विरुध्द पक्षाने आधि एका सर्व्हेअरची नियुक्ती केली व त्यानंतर दुस-या व तिस-या सर्व्हेअरची नियुक्ती केली. परंतु त्यांनी 3 सर्व्हेअरची नियुक्ती कां केली याबाबत लेखी उत्तरामध्ये काहीही नमूद केले नाही. तसेच सर्व्हे रिपोर्टची प्रत तक्रारकर्त्याला तक्रार दाखल करण्याच्या अगोदर दिली नाही. विरोधी पक्षाने सर्व्हेअरचे शपथपत्र देखील दाखल केले नाही. सर्व्हेअरने तक्रारकर्त्याचा विमा दावा अंशतः कां मंजूर केला याबाबत देखील सर्व्हे रिपोर्ट मध्ये उल्लेख नाही. विरुध्द पक्षाचे म्हणणे आहे की, सर्व्हे रिपोर्टप्रमाणे रुपये 58,000/- एवढे नुकसान भरपाई देण्यास विरोधी पक्ष तयार आहेत परंतु त्यासाठी त.क.ने ड्रायव्हरचा बॅच नंबर देणे आवश्यक आहे. यासाठी विरोधी पक्ष मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या खालील निकालपत्राचा आधार घेत आहे.
I 2011 NCJ 598 (N.C.) New India Assurance Co. Ltd. Vs. Shri Ashok
II MANO/ CIF/0223/ 2008, New India Assurance Co. Ltd. Vs. Amrik K. Nehara, Decided on 17/10/2008 या निकालपत्राचा आधार घेतलेला आहे.
उपरोक्त दोन्ही निकालपत्रातील तथ्ये व वस्तुस्थिती भिन्न असल्याने ते प्रस्तुत प्रकरणात लागू होत नाही असा मंचाचा निष्कर्ष आहे.
तर मंच मा. सर्वोच्च न्यायालय व मा. राष्ट्रीय आयोग पारित केलेल्या निकालपत्राचा आधार घेत आहे.
I मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या II (2010) CPJ 1 (S.C)
Shri Venkateswara Syndicate Vs. Oriental Insurance co. Ltd. & another.
“There is no prohibition in the Insurance Act. 1938 for appointment of second surveyor by the Insurance Company but while doing so, the Insurance Company has to give satisfactory reasons for not accepting report of the first surveyor and the need to appoint second surveyor.”
II 2010 CTJ 147 N.C. मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या
Oriental Insurance Co. Ltd. Vs. Meharchand
“ An insurance surveyor being an expert is required to give reason for disallowing or partly allowing the claim preferred by an insurance.”
11 विरोधी पक्षाने लेखी उत्तरामध्ये फक्त त्यांना रुपये 58,000/- एवढा विमा दावा मंजूर आहे असे नमूद केले आहे. वाहनाला आग लागल्यामुळे तक्रारकर्त्याचे वाहन संपूर्ण क्षतिग्रस्त झाले व ते त्यांनी दुरुस्त केले. त्याबाबतचे बिल तक्रारी सोबत दाखल केलेले आहे. तसेच त्या बिलाची प्रत विरुध्द पक्षाला देखील विमा दाव्या सोबत दिलेल्या आहेत. तरी देखील विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या बिलाचा विचार केला नाही. मंचाने सर्व्हे रिपोर्टचे निरीक्षण केले असता ते संदिग्ध स्वरुपाचे असल्यामुळे मान्य करणे योग्य ठरत नाही असा निष्कर्ष काढला आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याच्या बिलानुसार तक्रारकर्ता विमा दाव्याची रक्कम मिळण्यास पात्र आहे. परंतु तक्रारकर्त्याचे वाहन फक्त रुपये 2,00,000/- एवढयाच रक्कमे पुरते विमाकृत असल्यामुळे तक्रारकर्ता विमाकृत रक्कम मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
12 विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला तक्रार दाखल करण्याचे कारण घडले नाही, तक्रार चालविण्याचा मंचास प्रादेशिक व आर्थिक कार्यक्षेत्र नाही. तक्रार खोटी दाखल केली आहे. इत्यादी आक्षेप घेतले आहे. तक्रारकर्त्याच्या वाहनाचा अपघात मौजा तिरोडा येथे झालेला आहे व तिरोडा हे मंचाच्या प्रादेशिक अधिकारक्षेत्रामध्ये येते. तक्रारकर्त्याने विमा दावा रुपये 2,00,000/- मिळण्यासाठी तक्रार दाखल केली. त.क.चा क्लेम हा रुपये2,05,000/- चा आहे. मंचाचे आर्थिक कार्यक्षेत्र रुपये 20,00,000/- एवढे आहे. त्यामुळे मंचाला तक्रार चालविण्यासाठी प्रादेशिक व आर्थिक कार्यक्षेत्र आहे. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा दाव्याच्या मंजुरी किंवा नामंजुरीबाबत तक्रारकर्त्यास माहिती दिली नाही. वाहनास आग लागण्याची घटना दि. 10.05.2011 रोजी घडली असून तक्रारकर्त्याने दि. 30.11.2011 ला मंचामध्ये तक्रार दाखल केल्यामुळे तक्रार दाखल करण्याचे कारण अविरत/सातत्याने सुरु असल्यामुळे तक्रार ही मुदतीमध्ये दाखल केलेली आहे. विमा दावा रक्कम
विरुध्द पक्षाने दिलेली नाही. याबाबत तक्रार दाखल केली असल्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार न्यायोचित मागणीसाठी आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. विरुध्द पक्ष सारख्या विमा कंपनी ग्राहकांकडून विमा काढतांना आकर्षण दाखवून विमा हप्त्यांची वसुली करतात परंतु विमा रक्कम देण्याची वेळ आली असता अवास्तविक कारणे दाखवून व आक्षेप घेऊन जबाबदारी झटकून टाकतात. विमा कंपनीचे हे कृत्य निश्चितच योग्य नाही यासाठी मंच मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्राचा आधार घेत आहे.
2009 CTJ 1187 ( Supreme Court) Oriental Insurance Co., Vs. Ozma & another
“ Insurance Co. should not adopt an attitude of avoiding payment of the genuine and bonafide claims of the insured on one pretext or the other. This attitude puts a serious questions mark on their credibility and trust worthiness by adopting an honest approach they can save enormous litigation cost and interest liability .”
13 उपरोक्त विवेचनावरुन विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या विमा दाव्याबाबत योग्य निर्णय न
घेता त्याची फाईल बंद केली. वि.प.ने तक्रारकर्त्याला सर्व्हे रिपोर्ट दिला नाही तसेच त्याचा विमा दाव्याबाबत निर्णय न घेता फाईल बंद केली ही बाब देखील तक्रारकर्त्यास कळविली नाही. विमा कंपन्यानी विमाधारकाची फाईल बंद केली तरी देखील ती पुन्हा खोलता येते यासाठी मंच मा. राज्य आयोग छत्तीसगढ यांच्या निकालाचा आधार घेत आहे.
2009 (4) CPR 6 – Subhash Agrawal Vs. The Oriental Insurance Co. Ltd. ,
“ When the file is simply closed, the cause of action was ipso facto continue”.
14 विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला त्याच्या विमा दाव्याबाबत काहीही कळविले नाही. ही विरुध्द पक्षाची कृती निश्चितच त्याच्या सेवेतील त्रृटी आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार मान्य होण्यास पात्र आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. तक्रारकर्ता विमा रक्कम व्याजासह मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
करिता आदेश
आदेश
1 तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर.
2 विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास रुपये 2,00,000/- (दोन लाख फक्त) 9% व्याजासह द्यावे. व्याजाची आकारणी दि. 10.05.2011 पासून तर प्रत्यक्ष वसुलीपर्यंत करावी.
3 विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 2000/-( दोन हजार फक्त) द्यावे.
आदेश क्रं. 2 व 3 ची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत करावी.