(आदेश पारीत व्‍दारा - श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्‍यक्ष)

(पारीत दिनांक : 9 मार्च 2017)

1.    सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्‍वये दाखल केली असून, ही तक्रार रिलायन्‍स जनरल इंशुरन्‍स कंपनी विरुध्‍द व जायका मोटर्स विरुध्‍द तक्रारकर्त्‍याच्‍या वाहनाची चोरी झाल्‍याने वाहनाचा विमा दावा मंजूर न केल्‍यासंबंधी दाखल केली आहे.  तक्रारकर्त्‍याची तक्रार थोडक्‍यात खालील प्रमाणे.

2.    तक्रारकर्ता हा ट्रक क्रमांक MH 31 CB 7403  चा मालक असून तो ट्रक विरुध्‍दपक्ष क्र.1 रिलायन्‍स जनरल इन्‍सुरन्‍स कंपनी कडून विमाकृत केला होता.  विम्‍याचा अवधी दिनांक 18.11.2008 ते 17.11.2009 असा होता.  तो ट्रक विरुध्‍दपक्ष क्र.2 कडे Loan Hypothecation  व्‍दारा गहान होता.  तक्रारकर्ता कर्जाची परतफेड नियमीत करीता होता.  दिनांक  21.4.2009  च्‍या राञी त्‍या ट्रकची चोरी झाली.  दुस-या दिवशी सकाळी तक्रारकर्त्‍याने पोलीस स्‍टेशनला चोरीची सुचना दिली, त्‍यावरुन गुन्‍हा दाखल झाला.  परंतु, तपासाच्‍या अंती सुध्‍दा ट्रकचा शोध लागला नाही, म्‍हणून पोलीसांनी न्‍यायदंडाधिका-याकडून ‘ए समरी’ प्राप्‍त केली.  दिनांक‍ 26.10.2009 ला तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडे रुपये 9,72,000/- चा विमा कागदपञासह दाखल केला. दिनांक 9.8.2011 ला विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने कुठलेही कारण न देता त्‍याचा दावा खारीज केला.  सबब, विरुध्‍दपक्षाच्‍या सेवेतील ही ञुटी असून तक्रारकर्त्‍याने या तक्रारीव्‍दारे विम्‍याची राशी तसेच झालेल्‍या ञासाबद्दल नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मागितला. 

3.    तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 मंचाची नोटीस बजावण्‍यात आली. त्‍यानुसार विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने तक्रारीला लेखी जबाब सादर करुन तक्रार मुदतबाह्य असल्‍याचा आक्षेप घेतला आहे.  ट्रकचा विमा काढल्‍याचे मान्‍य करुन पुढे असे नमूद केले की, ट्रकच्‍या चोरीची सुचना विलंबाने म्‍हणजेच दिनांक 23.9.2009 ला देण्‍यात आली.  ज्‍यामुळे विमा कराराच्‍या अटीचा भंग झाला आणि म्‍हणून ते विमा दावा देणे लागत नाही.  पुढे असे नमूद केले की, तक्रारकर्त्‍याने तो ट्रक पूर्ण खबरदारी व काळजीपूर्वक ठेवला नव्‍हता, या सर्व कारणास्‍तव तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती केली.

4.    विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ला अनेक संधी देवूनही त्‍यांनी आपला लेखी जबाब सादर केला नाही, म्‍हणून त्‍याचेविरुध्‍द निशाणी क्र.1 वर त्‍याचे लेखी जबाबाशिवाय प्रकरण पुढे चालविण्‍याचा आदेश पारीत करण्‍यात आला.

5.    दोन्‍ही पक्षाच्‍या वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला व अभिलेखावर दाखल केलेल्‍या दस्‍ताऐवजांचे अवलोकन करण्‍यात आले, त्‍याप्रमाणे खालील प्रमाणे  निष्‍कर्ष देण्‍यात येते.  

//  निष्‍कर्ष  //

6.    प्रथमतः हे नमूद केले पाहीजे की,  विरुध्‍दपक्ष क्र.2 जायका मोटर्स याला या प्रकरणात कुठलेही कारण नसतांना प्रतीपक्ष बनविण्‍यात आल्‍याचे दिसते.  ही तक्रार विमा दावा खारीज केल्‍यासंबंधीची असल्‍याने त्‍यावर केवळ विरुध्‍दपक्ष क्र.1 हे उत्‍तर देण्‍यास बाध्‍य आहे.  तक्रारीवरुन हे दिसून येते की, प्रकरण विरुध्‍दपक्ष क्र.2 संबंधी Mis-joinder of necessary parties  या तत्‍वावर दोषपूर्ण तक्रार आहे.  त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ला या तक्रारीसंबंधी जबाबदार धरता येणार नाही आणि त्‍याचेविरुध्‍द तक्रारीत मागणी सुध्‍दा केली नाही.  त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्र.2 विरुध्‍द ही तक्रार खारीज होण्‍या लायक आहे.

7.    तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने या कारणास्‍तव खारीज केले होते की, ट्रक चोरीची सुचना त्‍यांना ताबडतोब देण्‍यात आली नव्‍हती.  पॉलिसीच्‍या अटी व शर्तीनुसार जर विमाकृत वाहनाची चोरी झाली किंवा नुकसान झाले तर त्‍या वाहनाच्‍या मालकाला त्‍याची लिखीत सुचना विमा कंपनीला ताबडतोब देणे अनिवार्य असते.  या प्रकरणात ट्रकची चोरी दिनांक 21.4.2009 ला झाली, त्‍याची सुचना पोलीसांना दुस-या दिवशी देण्‍यात आली.  परंतु, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ला ती सुचना दिनांक 23.9.2009 पर्यंत दिली नव्‍हती.  हा जवळपास 5 महिन्‍यांचा विलंब पॉलिसीच्‍या अटी व शर्तीचा भंग होण्‍यास कारणीभूत आहे.  विरुध्‍दपक्षाच्‍या वकीलांनी या मुद्दयावर खालील निवाड्याचा आधार घेतला, ज्‍यामध्‍ये असे ठरविण्‍यात आले आहे की, विमाकृत वाहनाची चोरीची सुचना विमा कंपनीला विलंबाने देणे विम्‍याचा अटी व शर्तीचा भंग होतो आणि विमा कंपनीला विमा दावा मंजूर करण्‍यास बाध्‍य करता येणार नाही.  न्‍यायनिवाडे पुढील प्रमाणे,

   (1)            New India Assurance Company –Vs.- Trilochan Jane,  First Appeal No. 321/2005 (NC) Order Dated 9.12.2009, 

(2)  National Insurance Company Limited –Vs.- Sukhjit Singh, III (2010) CPJ 259, 

   (3)            Dharam Kumar Agarwal –Vs.- Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd. and other, Revision Petition No. 709/2012 (NC), Orders Dated 5.10.2012,

   (4)            Rahu Tanwar –Vs.- Oriental Insurance Co. Ltd., Revision Petition No.2951/2011 (NC) Order Dated  9.11.2012, 

   (5)            Devendra Singh –Vs.- New India Assurance Co. Ltd. and others, III (2003) CPJ 77 (NC),

   (6)            Ramesh Chandra Munshi Ram –Vs.- ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. and other, Revision Petition No.3548 - 3549  of 2013 (NC) Order Dated 13.01.2014.

8.    तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकीलांनी सुध्‍दा ठाणे जिल्‍हा ग्राहक मंचाच्‍या आदेशाची प्रत दाखल करुन त्‍याचा आधार घेतला.  ज्‍या आदेशात ठाणे जिल्‍हा ग्राहक मंचाने विमा कंपनीला विमाकृत वाहनाच्‍या चोरीची सुचना देण्‍यास झालेला विलंब माफ करुन तक्रार मंजूर केली होती.  परंतु, ग्राहक मंचाचा तो आदेश आमच्‍यावर बंधनकारक नाही, तसेच तो राष्‍ट्रीय आयोगाचे आदेशाचेविरुध्‍द विपरीत असल्‍याने, त्‍याचा आधार तक्रारकर्त्‍याला मिळू शकत नाही.

9.    वरील कारणास्‍तव विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा खारीज करुन कुठलिही कमतरता केलेली नाही, म्‍हणून ही तक्रार खारीज होण्‍यालायक असल्‍याने खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येते.

//  अंतिम आदेश  //

(1)   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

(2)   खर्चाबद्दल कोणतेही आदेश नाही.  

(3)   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी. 

नागपूर.

दिनांक :- 9/3/2017