नि.क्र. २१
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर
मा.अध्यक्ष – अनिल य.गोडसे
मा.सदस्या - श्रीमती गीता घाटगे
तक्रार अर्ज क्र. १५०८/२००९
-------------------------------------
तक्रार नोंद तारीख : ०५/०२/२००९
तक्रार दाखल तारीख : ११/०२/२००९
निकाल तारीख : २४/०१/२०१२
------------------------------------------
१. श्रीमती रागिणी महादेव सुर्यवंशी
वय वर्षे – २६, व्यवसाय – शेती व घरकाम
रा.बलवडी (भा), ता.खानापूर, जि. सांगली. ...... तक्रारदार
विरुध्द
१. रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि.,
२१०, साई इन्फोटेक, आर.बी.मेहता मार्ग,
पटेल चौक, घाटकोपर (पूर्व), मुंबई-४०००७७
२. कबाल इन्शुरन्स सर्व्हिसेस प्रा.लि.
१०१, शिवाजी नगर, ३ रा मजला,
मंगला टॉकीज जवळ, पुणे – ४११००५
३. महाराष्ट्र शासन तर्फे मा.जिल्हाधिकारी
सांगली ..... जाबदार
तक्रारदार तर्फेò : +ìb÷. एम.एन. शेटे
जाबदारक्र.१ तर्फे :+ìb÷.
जाबदारक्र.२ व ३ : एकतर्फा
- नि का ल प त्र -
द्वारा: मा. अध्यक्ष: श्री. अनिल य.गोडसे
१. तक्रारदाराने सदरचा तक्रार अर्ज शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेनुसार दाखल केला आहे.
२. सदर तक्रार अर्जाचा तपशिल पुढीलप्रमाणे-
महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने राज्यातील शेतक-यांच्या अपघातासंदर्भात शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेनुसार शेतक-यांना विमा संरक्षण देण्यासाठी जाबदार क्र.१ विमा कंपनी यांचेबरोबर विमा करार करण्यात आला आहे. तक्रारदार यांचे पती कै.महादेव सुर्यवंशी हे शेतकरी होते व त्यांना दि.२५/४/२००७ रोजी मोटार अपघात झाला, त्यामध्ये ते गंभीर जखमी झाले. त्यांना पलूस येथील डॉ इंगळकर यांचे दवाखान्यात दाखविले असता ते मयत झाले असल्याचे सांगण्यात आले. तक्रारदार या त्यांच्या पत्नी या नात्याने कायदेशीर वारस आहेत. तक्रारदार यांनी शेतकरी अपघात विमा योजनेनुसार रक्कम मिळणेसाठी गावकामगार तलाठी, बलवडी (भा) यांचेकडे मे २००७ मध्ये प्रस्ताव दाखल केला. गावकामगार तलाठी यांनी सदरचा प्रस्ताव तहसिलदार खानापूर यांचेकडे पाठविला. तहसिलदार खानापूर यांनी सदरचा प्रस्ताव जाबदार क्र.३ मार्फत योग्य ती कागदपत्रे व शिफारशींसह जाबदार क्र.१ यांचेकडे पाठविला. सर्व पूर्तता करुनही जाबदार यांनी कागदपत्रांची पूर्तता केली नाही या कारणास्तव तक्रारदार यांचा विमाप्रस्ताव दि.३१/३/२००८ रोजीच्या पत्राने नाकारला आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांनी विम्याची रक्कम व्याजासह मिळणेसाठी तसेच शारीरिक, मानसिक ञासापोटी नुकसानभरपाई व तक्रार अर्जाचा खर्च मिळणेसाठी तक्रारदार यांनी सदरचा तक्रार अर्ज दाखल केलेला आहे.
तक्रारदार यांनी तक्रार अर्जासोबत नि.३ ला शपथपञ व नि.५ च्या यादीने ९ कागद दाखल केले आहेत.
३. जाबदार क्र.२ व ३ यांनी याकामी आपले म्हणणे सादर न केलेने त्यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश नि.१ वर करण्यात आला आहे. जाबदार क्र.२ यांचेविरुध्द नि.१ वर दि.२६/६/२००९ रोजी एकतर्फा आदेश करण्यात आला आहे परंतु सदर आदेशावर तत्कालिन न्यायमंचाची सही नसलेने सदर आदेशावर आजरोजी सही केली आहे.
४. जाबदार क्र.१ यांचेविरुध्द नि.१ वर एकतर्फा आदेश करण्यात आला होता. सदरचा आदेश जाबदार क्र.१ यांनी नि.१४ वरील अर्जाने रद्द करुन घेवून नि.१५ वर आपले म्हणणे शपथपत्राच्या स्वरुपात दाखल केले आहे. जाबदार यांनी आपल्या म्हणण्यामध्ये तक्रारदारांच्या तक्रार अर्जातील संपूर्ण मजकूर नाकारला आहे. जाबदार यांनी आपल्या म्हणण्यामध्ये तक्रारदार यांचे पती शेतकरी असल्याची बाब नाकारली आहे तसेच पॉलिसीबाबतचा व अपघाताबाबतचा मजकूर नाकारला आहे. तक्रारदार यांनी जाबदार यांचेकडे विमा प्रस्ताव दाखल केला असल्याबाबत पुरावा दाखल केला नाही. तसेच तक्रारदार यांचा तक्रारअर्ज चालणेस पॉलिसीतील अटी व शर्तीनुसार भौगोलिक अधिकारक्षेत्र नाही. या सर्व कारणांचा विचार करुन तक्रारदार यांचा प्रस्तुतचा अर्ज फेटाळणेत यावा असे जाबदार यांनी आपल्या म्हणण्यामध्ये नमूद केले आहे.
६. तक्रारदार यांनी याकामी नि.१६ ला लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे. तसेच नि.१७ च्या यादीने ५ कागद दाखल केले आहेत. जाबदार यांनी नि.१८ वर आपला लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे. तक्रारदार यांनी नि.१९ ला तर जाबदार यांनी नि.२० ला लेखी युक्तिवादाप्रमाणे तोंडी युक्तिवाद असलेची पुरसिस दाखल केली आहे.
७. तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज, दाखल कागदपत्रे, जाबदार यांनी दिलेले म्हणणे, लेखी युक्तिवाद यांचे अवलोकन केले. प्रस्तुत तक्रारअर्जातील तक्रारअर्ज व कागदपत्रे यांचे अवलोकन केले असता तक्रारदारतर्फे नि.१७/३ वर विमा कराराची प्रत दाखल केली आहे. सदर करारावरुन सर्व शेतक-यांच्या वतीने महाराष्ट्र शासनाने जाबदार क्र.१ यांचेबरोबर विमा करार केला आहे त्यामुळे अपघातग्रस्त शेतकरी व त्यांचे वारस हे सदर विमा करारानुसार लाभार्थी होतात व ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार लाभार्थी हा सुध्दा ग्राहक या सदरात येतो त्यामुळे तक्रारदार हे जाबदार नं.१ यांचे ग्राहक आहेत असा या मंचाचा निष्कर्ष आहे.
८. तक्रारदार यांनी त्यांना शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेनुसार रक्कम रु.१,००,०००/- मिळावेत अशी मागणी केली आहे. तक्रारदार तर्फे नि.१७/३ वर दाखल करण्यात आलेल्या विमा करारावरुन सर्व शेतक-यांचे वतीने महाराष्ट्र शासनाने जाबदार क्र.१ यांचेबरोबर विमा करार केला आहे.
जाबदार क्र.१ यांनी नि.२१ वर आपले म्हणणे दाखल केले आहे. जाबदार क्र.१ यांनी आपल्या म्हणण्यामध्ये विम्याचा कालावधी दि.१५/८/२००७ ते १४/८/२००८ असा असल्याचे नमूद केले आहे. जाबदार यांचे म्हणणे विचारात घेता तक्रारदार यांचे पती यांचा मृत्यू दि.२१/३/२००८ रोजी विमा मुदतीत झाला आहे ही बाब स्पष्ट होते. जाबदार यांनी दाखल केलेल्या म्हणण्यानुसार महाराष्ट्र शासनाचे वतीने जाबदार क्र.१ यांच्या बरोबर राज्यातील शेतक-यांसाठी विमा योजना राबविण्यात आली असल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारदार व जाबदार यांनी याकामी पॉलिसीची प्रत हजर केलेली नाही. जाबदार क्र.२ यांनी याकामी नि.११ वर परिपत्रक दाखल केले आहे. सदर परिपत्रकानुसार अपघातग्रस्त व्यक्ती ही शेतकरी असणे गरजेचे आहे व अपघातसमयी तिचे वय १० ते ७५ वयोगटातील असणे आवश्यक आहे. पोस्ट मॉर्टेम रिपोर्टचे अवलोकन केले असता तक्रारदार यांचे पतीचे वय ३५ असे नमूद आहे. जाबदार यांनी तक्रारदार यांचे पतीच्या वयाबाबत कोणताही वाद उपस्थित केला नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांचे पतीचे वय निश्चितच १० ते ७५ या दरम्यानचे आहे या निष्कर्षाप्रत सदरचा मंच येत आहे. अपघातग्रस्त व्यक्ती शेतकरी असलेबाबत तक्रारदार यांनी सात-बारा उतारा व खाते उतारा याकामी दाखल केला आहे. सदर उता-यावर तक्रारदार यांचे पतीचे नाव नमूद आहे व त्यांचे पश्चात तक्रारदार यांचे नाव नमूद आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांचे पती हे शेतकरी आहेत ही बाब समोर येते.
१०. तक्रारदार यांनी याकामी नि.५/९ ला जाबदार यांचे पत्र दाखल केले आहे. जाबदार यांनी सदर पत्रानुसार तक्रारदार यांचा विमादावा योग्य ती कागदपत्रे सादर केली नाहीत तसेच विमादाव्याबाबतची कागदपत्रे विलंबाने सादर केली या कारणास्तव फेटाळला आहे. जाबदार यांनी दिलेल्या म्हणण्यामध्ये कागदपत्रे सादर केली नाहीत असे कोणतेही कथन नाही. कोणती कागदपत्रे सादर केली नाहीत ? याबाबत सदर पत्रामध्ये कोणताही उल्लेख नाही. कागदपत्रांची तक्रारदार यांचेकडे मागणी केली होती असे दाखविणारा कोणताही पुरावा जाबदार यांनी सादर केला नाही त्यामुळे विमादावा नाकारण्यास नमूद केलेले कारण संयुक्तिक नाही असे या मंचाचे मत आहे. विमादावा नाकारण्यास दुसरे जे कारण नमूद केले आहे, ते म्हणजे विमा प्रस्ताव हा कट ऑफ डेट नंतर म्हणजेच १५ नोव्हेंबर २००८ नंतर दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे सदरचा क्लेम नाकारला आहे. याबाबत जाबदार यांनी त्यांच्या म्हणण्यामध्ये विमा पॉलिसीतील अटी व शर्तीनुसार विमा प्रस्ताव हा दि.१४/११/२००८ पर्यंत दाखल करणे गरजेचे होते असे नमूद केले आहे. जाबदार यांनी आपल्या म्हणण्यामध्ये जाबदार क्र.२ यांनी त्यांच्याकडे विमाप्रस्तावच पाठविला नाही असे नमूद केले आहे. तथापि, विमादावा नाकारलेच्या पत्रामध्ये सदरचे कारण नमूद नाही त्यामुळे जाबदार यांचे विमा दावा नाकारल्याचे पत्र व दाखल केलेले म्हणणे यामध्ये विसंगती आढळून येते. पॉलिसीनुसार विमाप्रस्ताव किती दिवसांत सादर करायचा हे दर्शविण्यासाठी जाबदार यांनी पॉलिसीची प्रत हजर केलेली नाही त्यामुळे जाबदार यांचे सदरचे कथन निरर्थक ठरते असे या मंचाचे मत आहे. तक्रारदार यांनी याकामी सन्मा.राज्य आयोग महाराष्ट्र यांचा 2008 (2) All M.R.Journal Page 13 हा आयसीआयसीआय लोम्बार्ड इन्शुरन्स कं. विरुध्द सिंधूबाई खैरनार हा निवाडा दाखल केला आहे. सदर निवाडयामध्ये सन्मा.राज्य आयोग यांनी पुढील निष्कर्ष काढला आहे. The clause with regard to time limit prescribed for the submission of the claim is not mandatory. Provision with regard to time limit in this behalf can not be used to defeat the genuine claim. सन्मा.राज्य आयोग यांनी काढलेला निष्कर्ष विचारात घेता तक्रारदार यांचा विमादावा जाबदार यांनी अयोग्य कारणास्तव नाकारला आहे या निष्कर्षाप्रत सदरचा मंच येत आहे. तक्रारअर्ज चालविण्यास या मंचास भौगोलिक अधिकारक्षेत्र नाही असेही जाबदार यांनी आपल्या म्हणण्यामध्ये नमूद केले आहे. झालेल्या कराराप्रमाणे केवळ मुंबई येथील न्यायालयास सर्व प्रकारचे वाद चालविण्याचा अधिकार असल्याचे जाबदार यांनी नमूद केले आहे. तथापि प्रस्तुत कामी जाबदार यांनी करारपत्रच दाखल केले नसल्यामुळे सदरच्या म्हणण्यामध्ये कोणतेही तथ्य नाही या निष्कर्षाप्रत सदरचा मंच येत आहे. तक्रारदार यांचा विमादावा जाबदार यांनी अयोग्य कारणास्तव नाकारुन तक्रारदार यांना सदोष सेवा दिली आहे या निष्कर्षाप्रत सदरचा मंच आला असल्याने तक्रारदार हे रक्कम रु.१,००,०००/- व सदर रकमेवर विमादावा नाकारले तारखेपासून म्हणजे दि.१५/१२/२००९ पासून द.सा.द.शे.९ टक्के व्याज देण्याबाबत आदेश करणे न्याय्य होईल असे मंचाचे मत झाले आहे.
११. तक्रारदार यांनी शारीरिक मानसिक ञासापोटी नुकसानभरपाई व तक्रार अर्जाचा खर्च मिळावा अशी मागणी केली आहे. तक्रारदार यांचा विमादावा जाबदार यांनी अयोग्य कारणास्तव नाकारल्याने तक्रारदार यांना या न्याय मंचात तक्रार अर्ज दाखल करावा लागला ही बाब विचारात घेता सदरची मागणी अंशत: मंजूर करणे योग्य ठरेल असे या मंचाचे मत आहे.
१२. यातील जाबदार ३ हे महाराष्ट्र शासनाचे प्रतिनिधी आहेत. महाराष्ट्र शासनाने जाबदार २ यांची सल्लागार म्हणून नेमणूक केली आहे. विम्याचे संरक्षण देण्याची जबाबदारी व करार जाबदार १ यांचेबरोबर झालेला आहे त्यामूळे सदरचा आदेश जाबदार नं.१ यांचेविरुध्द करणेत येतो.
वरील सर्व विवेचनावरुन सदरचा मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
१. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येत आहेत.
२. तक्रारदार यांना जाबदार नं.१ यांनी विमा दाव्यापोटी रक्कम रुपये १,००,०००/-(अक्षरी रुपये एक लाख माञ) दि.१५/१२/२००९ पासून द.सा.द.शे.९% दराने व्याजासह अदा करावेत.
३. तक्रारदार यांना जाबदार क्र.१ यांनी शारीरिक मानसिक ञासापोटी नुकसान भरपाई व तक्रार अर्जाचा खर्च म्हणून रुपये ५,०००/- (अक्षरी रुपये पाच हजार माञ) अदा करावेत.
४. वर नमूद आदेशाची पुर्तता जाबदार नं.१ यांनी दिनांक ७/१/२०१२ पर्यंत करणेची आहे.
५. जाबदार नं.१ यांनी आदेशाची पुर्तता विहीत मुदतीत न केल्यास तक्रारदार त्यांचे विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतूदीनुसार दाद मागू शकतील.
सांगली
दि. २४/०१/२०१२
(गीता सु.घाटगे) (अनिल य.गोडसे÷)
सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा मंच, सांगली. जिल्हा मंच, सांगली.
प्रत – तक्रारदार यांना हस्तपोहोच/रजि.पोस्टाने दि. / /२०१२
जाबदार यांना हस्तपोहोच/रजि.पोस्टाने दि. / /२०१२