निकाल
दिनांक- 07.10.2013
(द्वारा- श्रीमती मंजूषा चितलांगे, सदस्य)
तक्रारदार अनिता बाळू मिसाळ यांनी सदरील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अन्वये सामनेवाला यांनी सेवा देण्यामध्ये कसूर केल्याबाबत नुकसान भरपाई व लाभ मिळणेबाबत दाखल केलेली आहे.
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे, तक्रारदाराचे पती बाळू उर्फ बालाजी बन्सी मिसाळ रा.खोकरमोहा ता.शिरुर जिल्हा बीड येथील रहिवाशी असून त्यांचे नावे गट नं.182 मध्ये तीन एकर जमीन आहे. असे की, महाराष्ट्र शासनाने शेतक-यांचा प्रत्येक रु.1,00,000/- चा विमा उतरविला असून या पॉलीसीचा कालावधी 15 ऑगस्ट 2008 ते 14 ऑगस्ट 2009 पर्यंत होता. तक्रारदाराचे पती बाळू उर्फ बालाजी बन्सी मिसाळ हे औरंगाबाद विभागातील शेतकरी असल्यामुळे या विमा योजनेचे लाभार्थी होते व ते सामनेवाला क्र.1 यांचे ग्राहक होते.
दि.29.12.2008 रोजी अंदाजे दुपारी 04.00 वाजता आपल्या शेतामधील ज्वारी पिकास पाणी देण्यासाठी मोटार चालू करण्यासाठी गेला असता, त्या ठिकाणी त्यास जोरदार इलेक्ट्रीक शॉक बसला व हाता पायास मार लागून खाली पडला. त्याच्या आवाजामुळे त्या ठिकाणचे लोकांनी त्यास उपचारासाठी रायमोहा येथील सरकारी दवाखान्यात दाखल केले, त्या ठिकाणी त्यांचा मृत्यू झाला.
तक्रारदाराच्या मुलाने तक्रारदाराच्या पतीच्या मृत्यू संदर्भात पोलीस स्टेशन शिरुर, ता.शिरुर जि.बीड या ठिकाणी फिर्याद दिली त्याचा नं.44/08 असा होता. पतीच्या मृत्यूनंतर शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजना संदर्भात आवश्यक ते सर्व कागदपत्रे सोबत जोडली व क्लेम फॉर्म दि.11.02.2009 रोजी कृषी अधिकारी तहसिल कार्यालय यांचेकडे दाखल केला.त्यांनी हा क्लेम फॉर्म व त्या सोबतची कागदपत्रेयांची पडताळणी करुन तो क्लेम फॉर्म कबाल इन्शुरन्स प्रायव्हेट लिमिटेड औरंगाबाद शाखा यांचेकडे पाठविला व कबाल इन्शुरन्स यांनी सर्व कागदपत्राची पडताळणी करुन सदर प्रस्ताव हा मंजूरीसाठी सामनेवाला क्र.1 कडे पाठविल्याचे कळवले. सामनेवालाकडे सर्व कागदपत्रे पाठविली असतानाही सामनेवाला यांनी आजपर्यंत तक्रारदारास विमा रक्कम देणे अनिवार्य असताना सुध्दा दिली नाही. त्यामुळे सामनेवाला यांनी त्यांचे सेवेमध्ये कसूर केली आहे. तसेच सामनेवाला क्र.1 यांनी तक्रारदारास कसल्याही प्रकारचा लेखी खुलासा दिलेला नाही. तक्रारदाराने तहसिल कार्यालय शिरुर या ठिकाणी विमा रकमेच्या संदर्भात चौकशी केली असता, त्या ठिकाणी सामनेवाला यांनी सन 2008-2009 मध्ये जे शेतकरी अपघात विमा संदर्भातील प्रकरणे निकाली काढली, त्याची यादी होती. त्या यादीमध्ये तक्रारदाराचे पतीचे नाव अनुक्रमांक 80 मध्ये नमुद केले होते. परंतू कागदपत्र न दिल्यामुळे तक्रारदाराचा दावा रदद केल्याचे म्हटले आहे. त्या संदर्भात सामनेवाला क्र.1 यांनी तक्रारदारास कसलेही पत्र पाठविलेले नाही.
तक्रारदाराने आपले पतीचे मृत्यूनंतर सर्व कागदपत्रे सामनेवाला क्र.3 यांच्याकडे दिली होती, त्यांनी त्याची पोच पावती दिलेली आहे. असे असतानाही सामनेवाला यांनी चुकीचे कारण दर्शवून तक्रारदाराचा दावा रदद केला आहे. सर्व कागदपत्रे मुदतीत दावा मिळावा म्हणून सामनेवाला क्र.1 व 2 कडे त्या संदर्भातील सर्व कागदपत्रे पाठविली होती.परंतू सामनेवाला यांनी जाणिवपूर्वक आजपर्यंत या संदर्भात कसलाही खुलासा तकारदारास दिला नाही. त्यामुळे सामनेवाला क्र.1 व 2 यांचे कृत्य अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब करणारे आहे. त्यामुळे तक्रारदारास मानसिक व आर्थिक त्रास झालेला आहे. शेतक-यांच्या वारसांना शासनाने दिलासा देण्यासाठी शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजना राबविलेली असतानाही या योजनेच्या कालावधीमध्ये तक्रारदाराचे पतीचा मृत्यू झालेला आहे. तक्रारदारास विमा रक्कम न दिल्याने तक्रारदार हीस मानसिक व शारिरिक त्रास झालेला आहे. त्यामुळे विमा रक्कम मिळण्याची विनंती केलेली आहे.
सामनेवाला क्र.1 रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी हे हजर झाले. त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केलेले आहे. त्यांच्या कथनेनुसार त्यांनी तक्रारीतील काही मजकूर अमान्य केला आहे. त्यांचे अधिक म्हणणे असे आहे की, सदरील करार हा त्रिपक्षीय करार आहे. विमा पॉलीसीचा कालावधी हा दि.15.08.2008 ते 14.08.2009 पर्यंतहोता. सामनेवाला क्र.1 यांच्या कथनेनुसार प्रस्ताव हा विमा कालावधी संपल्यानंतर 90 दिवसाच्या आत पाठविणे आवश्यक आहे. परंतू तक्रारदाराने उशिराने विमा दावा दाखल केला आहे, विमा कंपनी ही अटी व शर्ती नुसारच काम करते. शेतक-याने कोणताही विमा हप्ता भरलेला नाही. त्यामुळे तो विमा कंपनीचा ग्राहक नाही. सदर प्रस्ताव हा वेळेत दाखल केलेला आहे, याबददल काहीही पुरावा नाही. त्यामुळे सामनेवाला क्र.1 यांनी तक्रारदारास सेवा देण्यामध्ये त्रुटी ठेवली नाही. तसेच तक्रारदारास तक्रार दाखल करण्याचे कोणतेही कारण नाही. म्हणून सदर तक्रार ही खारीज करण्यात यावी.
सामनेवाला क्र.2 कबाल इन्शुरन्स कंपनी यांना मंचाची नोटीस बजावण्यात आली असतानाही ते मंचासमोर गैरहजर आहेत. त्यामुळे त्यांचे विरुध्द सदर प्रकरण एकतर्फा चालविण्याचा आदेश झालेला आहे.
सामनेवाला क्र.3 तालुका कृषी अधिकारी हे हजर झाले. त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केलेले आहे. त्यांच्या कथनेनुसार तक्रारदाराने अपघात विमा प्रस्ताव या कार्यालयाकडे सादर केला, सदरचा प्रस्ताव मंजूरीसाठी कार्यालयाने जिल्हा कृषी अधिकारी बीड या कार्यालयाकडे अग्रेषित केले आहे. अर्जदाराचा अपघात विमा प्रस्ताव शेतक-यांकडून प्राप्त करुन घेणे व तो मंजूरीसाठी विमा कंपनीकडे पाठविणे एवढेच काम सामनेवाला क्र.3 यांचे असते. तसेच अर्जदाराचा विमा प्रस्ताव हा मंजूर करणे किंवा आक्षेपीत करण्याचे अधिकार सामनेवाला क्र.3 यांना नाही. तसेच शेतक-यांचे विमा प्रस्ताव शेतक-यांकडून स्विकारणे तसेच विमा कंपनीने अर्जदाराचा प्रस्ताव जर आक्षेपीत केला तर त्या आक्षेपीत प्रस्तावातील त्रुटींची शेतक-याकडून पुर्तता करुन घेवून पुनश्च प्रस्ताव विमा कंपनीकडे पाठविण्याचे काम सामनेवाला क्र.3 चे आहे.
तक्रारदाराने दाखल केलेले कागदपत्र व तक्रारदाराच्या वकीलांनी केलेला युक्तीवाद याचे अवलोकन केले असता त्यावरुन न्यायनिर्णयासाठी खालील मुददे उपस्थित होतात.
मुददे उत्तर 1) तक्रारदार यांना सामनेवाला यांनी सेवा देण्यास त्रुटी ठेवली आहे, ही बाब सिध्द केली आहे काय? होय.
2) आदेश काय? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमिमांसा
मुददा क्र.1 व 2 ः- तक्रारदार यांनी पुराव्याकामी आपले शपथपत्र दाखल केले आहे. तसेच तक्रारदाराने शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत भरावयाचा क्लेम फॉर्म, सामनेवाला यांनी सदरील प्रस्ताव नाकारलेली यादी, अधिकारपत्र, फेरफार नक्कल, मृत्यू प्रमाणपत्र, शवविच्छेदन अहवाल, घटनास्थळ पंचनामा, शेतक-याच्या नावे असलेल्या जमीनीचा 7/12 उतारा, इत्यादी कागदपत्राच्या छायांकित प्रती दाखल केल्या आहेत.
सामनेवाला क्र.1 यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला आहे. सामनेवाला क्र.3 यांनी पुराव्याकामी गणेश कृष्णा जाधव यांचे शपथपत्र दाखल केलेले आहे. त्यांच्या कथनेनुसार सदर विमा पॉलीसीचा कालावधी 15.08.2008 ते 14.08.2009 पर्यंत होता.
सदरील प्रस्ताव हा तक्रारदाराने विमा पॉलीसीचा कालावधी संपूष्टात येण्याआधी दाखल करणे आवश्यक आहे. तदनंतर विमा पॉलीसीची मुदत संपल्यानंतर 90 दिवसाच्या आत दाखल करणे आवश्यक आहे. तक्रारदार यांनी सदर प्रस्ताव विहीत मुदतीत दाखल न केल्यामुळे प्रस्ताव नाकारण्यात आलेला आहे.
सामनेवाला क्र.2 हे नोटीस मिळूनही मंचात गैरहजर राहिल्यामुळे त्यांचे विरुध्द सदर प्रकरण एकतर्फा चालविण्याचा आदेश झालेला आहे. तसेच सामनेवाला क्र.3 हे हजर झाले. त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केलेले आहे. त्याचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, तक्रारदाराचा प्रस्ताव हा मंजुरीसाठी त्यांनी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी बीड यांच्या कार्यालयात विहीत मुदतीत अग्रेषित केला व सामनेवाला क्र.2 यांच्याकडे पाठविण्यात आले होते.
तक्रारदार यांनी दाखल केलेले कागदपत्र व त्यांचे वकील श्री.काळे यांनी केलेला युक्तीवाद याचे अवलोकन केले. तसेच सामनेवाला क्र.3 यांचे लेखी म्हणण्याचे अवलोकन केले असता, सदर मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारदार यांनी हा प्रस्ताव सामनेवाला क्र.3 कडे विहीत मुदतीत दाखल केलेला आहे. सामनेवाला क्र.3 हे सामनेवाला क्र.2 मार्फत सामनेवाला क्र.1 विमा कंपनीला प्रस्ताव पाठविण्याचे काम करतात. तक्रारदाराने दाखल केलेले कागदपत्र याचे अवलोकन केले. सदर प्रस्ताव हा तक्रारदाराने विहीत मुदतीत पाठविला आहे. ही बाब सिध्द होते. तक्रारदार यांचे पती बाळू उर्फ बालाजी मिसाळ हा स्वतःच्या शेतात ज्वारीच्या पिकास पाणी देण्यासाठी इलेक्ट्रीक मोटर चालू करण्यासाठी गेला असता त्यांना विद्युत शॉक बसला व त्यांचा मृत्यू झाला ही बाब सिध्द करण्यासाठी तक्रारदार यांनी सदरील गुन्हा हा पोलीस स्टेशमध्ये नोंदविला आहे. त्या बाबतचा घटनास्थळ पंचनामा व शवविच्छेदन अहवाल दाखल केला आहे. सदर कागदपत्राचे तसेच वैद्यकीय अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र याचे अवलोकन केले असता मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारदार यांचे पतीचा मृत्यू विजेच्या मोटरचा शॉक लागून झाला आहे. सदरील कागदपत्रावर सामनेवाला यांनी कोणतीही हरकत घेतली नाही. सामनेवाला यांच्या कथनेनुसार सदरील प्रस्ताव त्यांना विहीत मुदतीत मिळालेला नाही. मयत याच्या नावे शेतजमीन आहे व तो शेतकरी आहे ही बाब सिध्द होते.
तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रावरुन असे निदर्शनास येते की, तक्रारदार यांनी त्यांच्या पतीच्या मृत्यूनंतर सामनेवाला क्र.3 कडे सदरील विमा योजनेअंतर्गत दावा मिळण्यासाठी सर्व कागदपत्रासह प्रस्ताव दाखल केला होता. सामनेवाला क्र.3 यांनी तो प्रस्ताव सामनेवाला क्र.2 यांच्या मार्फत सामनेवाला क्र.1 विमा कंपनी यांच्याकडे पाठविण्यात आला आहे. परंतू सामनेवाला क्र.1 यांनी सदर प्रस्ताव हा नाकारला आहे, त्या नाकारलेल्या प्रस्तावाची यादी तक्रारदाराने दाखल केलेली आहे. त्या यादीत अनुक्रमांक 80 वर तक्रारदार यांचा दावा नाकारलेला निदर्शनास येत आहे. तक्रारदार यांनी सदर प्रस्तावाच्या सर्व कागदपत्राची पुर्तता करुन सदर प्रस्ताव हा वेळेत पाठविला आहे. सामनेवाला क्र.3 यांनी सामनेवाला क्र.2 मार्फत सामनेवाला क्र.1 यांच्याकडे योग्य कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आलेले होते, परंतू सदर प्रस्तावावर सामनेवाला क्र.1 यांनी कोणत्याही प्रकारची योग्य अशी कार्यवाही न करता सदर प्रस्ताव नाकारला आहे व सामनेवाला क्र.1 यांचा बचाव प्रस्ताव उशिरा मिळाल्यामुळे नाकारला आहे ही बाब स्विकार्ह नाही. सामनेवाला क्र.1 यांनी तक्रारदाराचा प्रस्ताव नाकारण्यास संयुक्तिक व वाजवी कारण याचा स्पष्ट उल्लेख केलेला नाही.
महाराष्ट्र शासनाने शेतक-यांच्या हितासाठी शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजना ही आयोजित केली आहे. सदर योजनेचा शेतक-याला लाभ मिळावा. सामनेवाला क्र.1 यांचे कर्तव्य आहे की, त्यांनी शेतक-यांचा प्रस्ताव हा योग्य कार्यवाही करुन नियोजित वेळेत त्यांना विमा रक्कम मिळवून देणे बंधनकारक आहे. परंतू त्याची कोणतीही दखल सामनेवाला क्र.1 ने घेतली नाही. तक्रारदार यांनी तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे अर्ज दिला व तो अर्ज सामनेवाला क्र.2 यांच्या मार्फत सामनेवाला क्र.1 यांना पाठविला, त्यावर इन्शुरन्स कंपनीने कोणतीही दखल घेतलेली नाही. सबब हया मंचाचे असे मत आहे की, सामनेवाला क्र.1 यांनी तक्रारदार यांना सेवा देण्यामध्ये कसूर केली आहे, म्हणून तक्रारदार हे विमा रक्कम रु.1,00,000/- मिळण्यास पात्र आहे. तसेच तक्रारदाराला मानसिक व शारिरिक त्रास झालेला आहे, त्यासाठी रक्कम रु.2,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.1,000/- मिळण्यास तक्रारदार पात्र आहे. म्हणून मुददा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते.
सबब, मंच खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे.
आदेश 1) तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करण्यात येते.
2) सामनेवाला क्र.1 यांनी तक्रारदारास शेतकरी व्यक्तीगत अपघात
विमा योजनेअंतर्गत मिळणारी रक्कम रु.1,00,000/-(अक्षरी रु. एक
लाख) निकाल कळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत द्यावी. सदर रक्कम
विहीत मुदतीत न दिल्यास संपूर्ण रकमेवर तक्रार दाखल तारखेपासून
वसूल होईपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के प्रमाणे व्याज द्यावे.
3) सामनेवाला क्र.1 यांनी, तक्रारदारास झालेल्या मानसिक व शारिरिक
त्रासापोटी रक्कम रु.2,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.1,000/-द्यावे.
4) ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम
20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत
करावेत.
श्रीमती मंजूषा चितलांगे, श्री.विनायक लोंढे,
सदस्य अध्यक्ष