जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच बीड यांचे समोर.
तक्रार क्रमांक – 111/2011 तक्रार दाखल तारीख – 02/08/2011
तक्रार निकाल तारीख– 22/03/2013
सर्जेराव पि. दशरथ शेलार
वय सज्ञान वर्षे, धंदा शेती,
रा.शेलारवाडी ता.आष्टी जि.बीड. ..अर्जदार
विरुध्द
1. शाखाधिकारी,
रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि.
पुष्पम प्लाझा,ग्राऊंड फलोअर,
135 बी, ताडीवाला रोड,पुणे 411 001.
2. शाखाधिकारी,
रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि.
215,216,217, अ विंग, दुसरा मजला,
अंबर प्लाझा, जुन्या बस स्टँन्ड जवळ,
अहमदनगर. ...गैरअर्जदार
समक्ष - श्रीमती निलीमा संत, अध्यक्ष
श्रीमती माधुरी विश्वरुपे, सदस्य.
तक्रारदारातर्फे - अँड.डी.जी.भगत
गैरअर्जदार क्र.1 व 2 तर्फे – अँड.ए.पी.कूलकर्णी
------------------------------------------------------------------------------------ निकालपत्र
(घोषित द्वारा ः-श्रीमती नीलिमा संत,अध्यक्ष)
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात अशी की,तक्रारदार हा हिरो होंडा स्प्लेंडर प्लस क्र.एम.एच.23/व्ही-3308 चा मालक आहे. तक्रारदाराने सदरील गाडीचा विमा गैरअर्जदार क्र.1 यांचे कडे रु.37,620/- देऊन दि.4.10.2009 ते 03.10.2010 या कालावधीसाठी उतरवलेला होता.
दि.14.02.2010 रोजी सकाळी 10.30 वाजता तक्रारदाराने कडा ता.आष्टी जि.बीड येथील बाजारपेठेतील बारवाजवळ मोटार सायकल उभी केली असताना ती चोरीला गेली. तक्रारदाराने या घटनेची माहिती पोलिस स्टेशनला दिली. तपास केला. परंतु मोटार सायकलचा शोध लागला नाही.
तक्रारदाराने सदरील घटनेची माहिती गैरअर्जदाराला दिली होती. गैरअर्जदार क्र.2 यांना तक्रारदाराने दि.25.02.2010 रोजी गाडी चोरीला गेल्याचे कळवले. तेव्हा शाखाधिकारी यांनी तकारदाराला गाडीची रक्कम देण्यात येईल असे सांगितले. म्हणून तक्रारदारांनी सर्व कागदपत्रे दिली आणि तो विमा रक्कमेची वाट पाहू लागला. परंतु त्यांला रक्कम मिळाली नाही म्हणून त्यांला देण्याच्या सेवेत त्रुटी असल्यामुळे गैरअर्जदार क्र.1 व 2 कडून तक्रारदाराला नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून प्रस्तुतचा अर्ज त्यांने केला आहे. तक्रारीसोबत तक्रारदाराने पोलिस स्टेशनला दिलेली फिर्याद, घटनास्थळ पंचनामा, आर.सी. बुक, इन्शुरन्स पॉलिसी, इन्शुरन्स कंपनीचे दावा नाकारल्याचे पत्र इत्यादी गोष्टी दाखल केल्या आहेत.
गैरअर्जदार मंचासमोर हजर झाले त्यांनी त्यांचे लेखी म्हणणे दाखल केले. त्यामध्ये गैरअर्जदारांनी पॉलिसीच्या एक नंबरच्या अटीकडे लक्ष वेधले. कोणत्याही प्रकारचा अपघात अथवा हरवणे याची नोटीस कंपनीला लेखी स्वरुपात ताबडतोब घटना घडल्याबरोबर कळवणे बंधनकारक आहे. चोरीची घटना दि.25.02.2010 रोजी घडली. तर कंपनीला लेखी स्वरुपात माहिती दि.30.07.2010 रोजीला मिळाली. सुमारे 155 दिवसांचा उशीर यासाठी लागला आहे. त्यामुळे कंपनीने दावा नाकारला, तो योग्यच आहे. यात कोणतीही सेवेतील त्रुटी नाही. म्हणून तक्रारदाराची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
अर्जदाराचे विद्वान वकील श्री. भगत यांचा युक्तीवाद ऐकला. त्यांनी सांगितले की, अर्जदार घटना झाल्याबरोबर पोलिस स्टेशनला गेले होते. परंतु पोलिसांनी त्यांची फिर्याद घटनेनंतर 11 दिवसांनी म्हणजे दि.25.02.2010 रोजी नोंदवून घेतली. त्यांना दिलेल्या पॉलिसीवर कोठेही कंपनीला लेखी स्वरुपात नोटीस दयावी असा उल्लेख नाही. त्यांनी गैरअर्जदाराला तोंडी सांगितले होते. त्यामुळे त्यांचा दावा मंजूर व्हावा.
गैरअर्जदारातर्फे विद्वान वकील श्री.ए.पी.कूलकर्णी यांचा युक्तीवाद ऐकला. त्यांनी पॉलिसीच्या क्रमांक 1 च्या अटीकडे लक्ष वेधले आणि 155 दिवसांचा उशीर अक्षम्य आहे असे सांगितले. आपल्या म्हणण्याचे पृष्टयर्थ त्यांनी मा.राज्य आयोगाच्या रिव्हीजन पिटीशन क्र.3719/11 तील निकाल दाखल केला. वरील विवेचनावरुन खालील मूददे मंचाच्या विचाराधीन झाले.
मूददा उत्तरे
1. अर्जदाराने तो विमा रक्कमेस पात्र आहे हे सिध्द केले
आहे का ? नाही.
2. आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमिमांसा
मूददा क्र.1 व 2 ः-
अर्जदाराने म्हटल्याप्रमाणे तो पोलिस स्टेशनला गेला पण पोलिसांनी फिर्याद उशिरा लिहून घेतली तसेच त्याने तोंडी गैरअर्जदारांच्या अधिका-यांला माहिती दिली होती. पण लेखी कळवण्यास उशिर झाला हे त्यांचे म्हणणे मान्य करता येत नाही. तसेच लेखी नोटीस आवश्यक आहे हे मला माहिती नव्हते हे म्हणणे देखील मान्य होण्यासारखे नाही. फिर्याद दाखल करण्यास 11 दिवसांचा व लेखी नोटीस दयायला 155 दिवसांचा उशिर झालेला आहे. मा.राष्ट्रीय आयोगाच्या अनेक आदेश असे सांगतात की, अशा चोरीच्या घटनांमध्ये वेळ महत्वाचा असतो आणि फिर्याद देण्यास उशीर झाला तर वाहन सापडणे कठीण होते. त्यामुळे उशिराच्या मुददयावर तक्रार खारीज करणे योग्यच आहे. अर्जदारानेच विम्याच्या पॉलिसीतील अटीचा भंग केला आहे. त्यामुळे तो विमा रक्कमेस पात्र होऊ शकत नाही असा मंचाला वाटते. म्हणून मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. अर्जदाराची तक्रार खारीज करण्यात येत आहे.
2. खर्चाबददल आदेश नाही.
3. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम
20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत.
श्रीमती माधूरी विश्वरुपे, श्रीमती नीलिमा संत,
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड