Complaint Case No. CC/275/2019 | ( Date of Filing : 09 May 2019 ) |
| | 1. VIKASH SHRIRAM BHADANG | R/O. WARD NO.2, NEAR ZILLA PARISHAD SCHOOL, POST-BINA SANGAM, KAMPTEE, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. RELIANCE GENERAL INSURANCE COMPANY LTD. THROUGH BRANCH OFFICE | AT AYODHYA BUILDING, 1ST FLOOR, 119, NEAR BAJAJ NAGAR CHOWK,BEHIND AKRUTI FURNITURE, BAJAJ NAGAR, NAGPUR-440010 | NAGPUR | MAHARASTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्या आदेशान्वये – - तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केली असून त्यात असे नमूद केले की, त्याचे वाहन क्रं. MH 40 AK6843 दि. 26.10.2016 ते 25.10.2017 या कालावधीकरिता विमामुल्य रक्कम रुपये 5,74,804/- करिता विमा पॉलिसी क्रं. 1705262334005684 अन्वये विमा उतरविला होता. तक्रारकर्त्याचे वाहन दि. 25.05.2017 ला चोरी गेले. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने दि. 30.05.2017 ला विमा दाव्याबाबत सर्व आवश्यक कार्यवाही करुन आवश्यक दस्तावेजासह वाहनाचा विमा दावा प्रस्ताव विरुध्द पक्षाकडे सादर केला होता. विरुध्द पक्षाकडे सदरचा विमा दावा प्रस्ताव सादर करुन एक वर्षा पेक्षा जास्त कालावधी होऊन ही आजपर्यंत तक्रारकर्त्याचा विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर केला नाही, त्यामुळे तक्रारकर्त्याने दि. 15.03.2019 ला विरुध्द पक्षाला कायदेशीर नोटीस पाठविली, सदरची नोटीस दि. 16.03.2018 ला प्राप्त होऊन ही विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या नोटीसची दखल न घेतल्यामुळे प्रस्तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन मागणी केली की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा विमा दावा व्याजासह दि. 30.05.2017 पासून मंजूर करण्याचा आदेश द्यावा. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्याचा ही आदेश द्यावा.
- विरुध्द पक्षाने आपल्या लेखी जबाबात नमूद केले की, तक्रारकर्त्याने त्याच्या वाहन क्रं. MH 40 AK6843 चा दि. 26.10.2016 ते 25.10.2017 या कालावधीकरिता विमामुल्य रक्कम रुपये 5,74,804/- करिता विमा पॉलिसी क्रं. 1705262334005684 अन्वये विमा उतरविला असल्याचे मान्य केले आहे. तक्रारकर्त्याचे वाहन दि. 25.05.2017 ला त्याच्या घरासमोर पार्क केलेल्या ठिकाणावरुन चोरी गेले व त्याठिकाणी गाडी ठेवण्याकरता शेड नव्हते, तसेच सुरक्षा कर्मचारी नव्हता, वाहनाच्या देखरेखकरिता कोणताही व्यक्ती वाहनाजवळ दुस-या दिवशी सकाळ पर्यंत नव्हता, त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे वाहन त्याच्या दुर्लक्षामुळे चोरीला गेले. याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने पॉलिसीच्या शर्त क्रं. 1 चे उल्लंघन केलेले आहे. तक्रारकर्त्याने वाहनाबाबतची सर्व प्रकारची काळजी घेतलेली नसून विमा कंपनीच्या गरजेनुसार आवश्यक कार्यवाही केलेली नाही. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दि. 01.06.2017, 1.09.2017, 01.01.2018, 01.02.2018 इत्यादी तारखांवर वेळोवेळी पत्रे व स्मरणपत्रे पाठविली, परंतु तक्रारकर्त्याने त्याची पूर्तता केलेली नाही. म्हणून विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा विमा दावा नस्तीबध्द केला. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला कुठल्याही प्रकारची दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही. करिता तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी मागणी केलेली आहे.
- उभय पक्षांनी दाखल केलेले दस्तावेजाचे अवलोकन केले व तक्रारकर्त्याच्या वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले.
मुद्दे उत्तर - तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ॽ होय
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिली कायॽ होय
- काय आदेश ॽ अंतिम आदेशाप्रमाणे
निष्कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1, 2 व 3 बाबत – तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडून वाहन क्रं. MH 40 AK6843 चा दि. 26.10.2016 ते 25.10.2017 या कालावधीकरिता विमामुल्य रक्कम रुपये 5,74,804/- करिता विमा पॉलिसी क्रं. 1705262334005684 अन्वये विमा उतरविला होता याबाबत उभय पक्षात वाद नसून तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक असल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारकर्त्याने त्याच्या घरासामोर पार्क केलेले वाहन दि. 25.05.2017 ला चोरी गेल्याबाबतची तक्रार खापरखेडा पोलिस स्टेशनला दि. 26.05.2017 ला केली असल्याचे नि.क्रं. 2(3) वरील दस्तावेजावरुन दिसून येते. तसेच विरुध्द पक्षाकडे सर्व आवश्यक दस्तावेजासह विमा प्रस्ताव दि. 30.05.2017 ला सादर केला होता. त्यानंतर विरुध्द पक्षाने सर्वेअरची नियुक्ती केली. त्याप्रमाणे सर्वेअरने नि.क्रं. 2 (4) वर दाखल यादीप्रमाणे तक्रारकर्त्याकडे उपलब्ध असलेले सर्व दस्तावेज व चाबी प्राप्त केली व त्याबाबतची स्वीकृत पावती दि. 30.05.2017 ला दिल्याचे दस्तावेजावरुन दिसून येते. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दि. 01.06.2017, 01.09.2017, 01.01.2018 व 01.02.2018 पत्रे पाठवून त्याद्वारे आवश्यक दस्तावेजाची मागणी केल्याचे त्यांच्या लेखी जबाबात नमूद केले आहे व पत्राच्या मागणीनुसार तक्रारकर्त्याने दस्तावेज सादर न केल्याचे नमूद केले आहे. परंतु विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला सदरची पत्रे प्राप्त झाल्याचा कुठलाही पुरावा अभिलेखावर दाखल केलेला नाही.
- तक्रारकर्त्याने त्याच्या वापरात असलेले वाहन घरासमोर पार्क करुन ठेवले होते व वाहनाची दोन्ही चाबी सर्वेअरला हस्तांतरित केल्याचे नि.क्रं. 2 (4) वरील दस्ताऐवजावरुन स्पष्ट होते. यावरुन तक्रारकर्त्याने त्याचे वाहन योग्यरित्या काळजीपूर्वक पार्क करुन ठेवले असल्याचे स्पष्ट होते. विरुध्द पक्षाने नि.क्रं. 13 (6) वर दाखल केलेल्या दस्तावेजावरुन स्पष्ट दिसून येते की, नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो यांच्याकडे उपलब्ध माहितीनुसार तक्रारकर्त्याचे वाहन चोरी गेले नसल्याचे पोलिसांना कळविले. ( Vehicale has not been reported as stolen by policy ) जर तक्रारकर्त्याचे एन.सी.आर.बी. यांच्या म्हणण्यानुसार वाहन चोरीला गेले नाही तर ते पोलिसांना कुठे आढळले व ते सध्या कुणाच्या ताब्यात आहे व याबाबतची सूचना तक्रारकर्त्याला देण्यात आली काय ? याबाबतचे कुठलीही माहिती विरुध्द पक्षाने दाखल केलेली नाही. तक्रारकर्त्याला त्याचे चोरीला गेलेले वाहन मिळाले असते तर त्याने विमा दावा मिळण्याकरिता प्रकरण मंचासमक्ष दाखल केले नसते. विरुध्द पक्षाने आय.आर.डी.ए.च्या नियम 15(5)(i). नुसार सर्वेअरचा अंतिम तपासणी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर तक्रारकर्त्याचा विमा दावा 30. दिवसाच्या आंत मंजूर करणे आवश्यक होते, परंतु विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा विमा दावा मंजूर न करता तक्रारकर्त्याचा विमा दावा प्रस्ताव चुकिच्या कारणाने नस्तीबध्द केला ही विरुध्द पक्षाच्या सेवेतील त्रुटी असून अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी कृती असल्याचे दिसून येते असे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित.
अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा विमा दावा रक्कम रुपये 5,74,804/- व त्यावर दि. 30.05.2017 पासून ते प्रत्यक्ष रक्कम अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 7 टक्के दराने व्याजासह रक्कम तक्रारकर्त्याला अदा करावी.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसानभरपाई म्हणून रुपये 30,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 10,000/- द्यावे.
- विरुध्द पक्षाने वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
- तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
| |