(आदेश पारित द्वारा मा. सदस्य, श्री. वामन वि. चौधरी)
- आदेश -
तक्रारकर्त्याचा टाटा कंपनीचा ट्रक दिनांक 03/01/2011 रोजी चोरी गेल्यामुळे तक्रारकर्त्याने नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी सदर प्रकरण विरूध्द पक्ष रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी यांच्याकडे सादर केले. परंतु विरूध्द पक्ष यांनी ते नाकारल्यामुळे विरूध्द पक्ष यांच्या सेवेतील त्रुटीबाबत तक्रारकर्त्याने नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी सदर प्रकरण ग्राहक मंचाकडे दाखल केले आहे. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-
2. तक्रारकर्ता हा टाटा-2515, आर.टी.ओ. रजिस्ट्रेशन क्रमांक CG-04/JB-2077 या ट्रकचा मालक असून त्याने सदरहू वाहनाची विरूध्द पक्ष यांच्याकडे रू. 13,00,000/- इतक्या रकमेची विमा पॉलीसी काढली होती. सदरहू विमा पॉलीसीचा क्रमांक 1705702334000834 असा असून ती दिनांक 19/08/2010 ते 18/08/2011 या कालावधीपर्यंत वैध होती.
3. तक्रारकर्त्याचा सदर ट्रक हा दिनांक 03/01/2011 रोजी फुलचूर नाका, गोंदीया येथून चोरी गेला. तक्रारकर्त्याने त्याच दिवशी ताबडतोब गोंदीया सिटी पोलीस स्टेशन येथे एफ.आय.आर. ची नोंद केली व विरूध्द पक्ष यांचे एजन्ट श्री. जयेश वाटवानी यांना रितसर माहिती दिली. पोलीस विभागाने कलम 379 भा. दं. वि. अंतर्गत सदर ट्रक चोरीचा F.I.R. No. 4/2011 या क्रमांकाने नोंदविला.
4. तक्रारकर्त्याच्या F.I.R. नुसार सिटी पोलीस स्टेशन, गोंदीया यांनी सदर ट्रक चोरीचा पूर्ण तपास केला. परंतु तपास न लागल्यामुळे फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 173 अन्वये दिनांक 25/07/2011 रोजी अंतिम अहवाल न्यायदंडाधिकारी, गोंदीया यांच्याकडे सादर करण्यात आला.
5. सदर चोरी गेलेल्या ट्रकचा तपास पोलीसांमार्फत न लागल्यामुळे व पोलीस निरीक्षक, गोंदीया सिटी यांचे अंतिम तपासावरून तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष यांच्याकडे सर्व कागदपत्रांसह नुकसानभरपाई क्लेम रू. 13,00,000/- मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव अधिकृत एजन्ट श्री. जयेश वटवानी यांचेमार्फत विरूध्द पक्ष यांच्याकडे सादर केला.
6. तक्रारकर्त्याने नुकसानभरपाई प्रस्ताव सादर केल्यानंतर वारंवार अधिकृत एजन्ट कडे चौकशी केली असता प्रत्येक वेळेस दावा Under process असून लवकरच निकाली काढण्यात येईल असे तक्रारकर्त्यास सांगण्यात येत होते. तक्रारकर्त्याद्वारे वारंवार पाठपुरावा करून सुध्दा त्याला दाद मिळत नसल्यामुळे तक्रारकर्त्याने दिनांक 14/06/2013 रोजी विरूध्द पक्ष यांना वकिलामार्फत कायदेशीर नोटीस दिली. परंतु विरूध्द पक्ष यांचेकडून सदर नोटीसचे उत्तर किंवा कुठलाही पत्रव्यवहार करण्यात आला नाही. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने दिनांक 17/07/2013 रोजी व्यक्तिशः विरूध्द पक्ष यांच्याकडे चौकशी केली असता “Claim case closed by Opposite Party vide letter dated 30/09/2011 and 17.11.2011” असे विरूध्द पक्ष यांच्याकडून तक्रारकर्त्याला सांगण्यात आले. परंतु तक्रारकर्त्यास अशा आशयाचे कुठलेही पत्र मिळाले नाही असे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे आहे.
7. विरूध्द पक्ष यांनी सदर दावा नामंजूर केल्यामुळे तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12 अंतर्गत विरूध्द पक्ष यांच्या सेवेतील त्रुटी असल्यामुळे विमा दाव्याची रक्कम रू. 13,00,000/- दिनांक 03/01/2011 पासून अंतिम नुकसानभरपाई मिळेपर्यंत 9% दराने व्याज, नुकसानभरपाई रू. 50,000/- व तक्रार खर्च रू. 10,000/- मिळण्यासाठी सदरहू तक्रार विद्यमान मंचात दाखल केली आहे.
8. तक्रारकर्त्याची तक्रार विद्यमान न्याय मंचाने दिनांक 17/02/2014 रोजी दाखल करून घेतल्यानंतर विरूध्द पक्ष यांना मंचामार्फत नोटीस बजावण्यात आली. विरूध्द पक्ष यांना नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर विरूध्द पक्ष यांनी त्यांचा लेखी जबाब दाखल केला.
9. विरूध्द पक्ष यांनी त्यांचा लेखी जबाब दिनांक 19/06/2014 रोजी दाखल केला असून त्यांनी आपल्या जबाबात असे म्हटले आहे की, तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष यांचेकडून वाहन क्रमांक CG-04/JB-2077 करिता दिनांक 19/08/2010 ते 18/08/2011 या कालावधीची विमा पॉलीसी काढली होती हे म्हणणे मान्य केले. मुद्दा क्रमांक 3 हा माहितीअभावी अमान्य केला. भा. दं. वि. चे कलम 379 अंतर्गत F.I.R. No. 4/2011 हा माहितीअभावी मान्य केला नाही.
विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याचा विमा दावा मंजूर करण्याकरिता त्यांच्या दिनांक 10/05/2011, 30/09/2011, 17/11/2011 व 11/01/2012 रोजीच्या पत्रानुसार वेळोवेळी आवश्यक कागदपत्रांची तक्रारकर्त्याकडे मागणी करून सुध्दा तक्रारकर्त्याने संबंधित कागदपत्र सादर न केल्यामुळे तक्रारकर्त्याचा विमा दावा नामंजूर करण्यात आला असे उत्तरात म्हटले आहे.
तक्रारकर्त्याने आवश्यक कागदपत्रे सादर न केल्यामुळे तक्रारकर्ता विमा दावा रक्कम रू. 13,00,000/-, मानसिक त्रासाबद्दल नुकसानभरपाई तसेच तक्रारीचा खर्च मिळण्यास पात्र नसून तक्रारकर्त्याचा सदर दावा खारीज करावा असे लेखी जबाबात म्हटले आहे.
10. तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत इन्शुरन्स पॉलीसीची झेरॉक्स पृष्ठ क्र. 14 वर, आर.सी. बुकची झेरॉक्स पृष्ठ क्र. 15 वर, भा. दं. वि. कलम 379 नुसार नोंदविण्यात आलेला F.I.R. No. 4/2011 पृष्ठ क्र. 16 वर, पोलीस अंतिम अहवाल पृष्ठ क्र. 19 वर याप्रमाणे कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
11. तक्रारकर्त्याचे वकील ऍड. एस. बी. राजनकर यांनी तक्रार हाच त्यांचा लेखी युक्तिवाद समजण्यात यावा अशी पुरसिस दाखल केली. त्याचप्रमाणे विरूध्द पक्ष यांच्या वकील ऍड. सुचिता देहाडराय यांनी सुध्दा लेखी जबाब हाच त्यांचा लेखी युक्तिवाद समजावा अशी पुरसिस दाखल केली.
12. तक्रारकर्त्याची तक्रार, तक्रारीसोबत दाखल केलेली कागदपत्रे, विरूध्द पक्ष यांचा लेखी जबाब व युक्तिवाद यावरून खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर होण्यास पात्र आहे काय? | होय |
2. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | कारणमिमांसेप्रमाणे |
- कारणमिमांसा –
13. तक्रारकर्त्याच्या मालकीचा ट्रक क्रमांक टाटा-2515, आर.टी.ओ. रजिस्ट्रेशन नंबर CG-04/JB-2077 असून सदर ट्रकचा विमा विरूध्द पक्ष रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी यांच्याकडे पॉलीसी क्रमांक 1705702334000834 अन्वये काढण्यात आला होता. सदर विमा पॉलीसी दिनांक 19/08/20110 ते 18/08/2011 या कालावधीकरिता वैध होती.
14. तक्रारकर्त्याचा सदर ट्रक दिनांक 03/01/2011 रोजी फुलचूर नाका, गोंदीया येथून चोरी गेल्यामुळे तक्रारकर्त्याने गोंदीया सिटी पोलीस यांच्याकडे दिनांक 03/01/2011 रोजी F.I.R. दाखल केला व त्याबाबतची रितसर माहिती विरूध्द पक्ष यांचे अधिकृत एजंट श्री. जयेश वटवानी यांना दिली. तसेच पोलीस स्टेशन, गोंदीया यांनी भा. दं. वि. कलम 379 अंतर्गत F.I.R. No. 04/2011 नोंदणी करून घेतला.
15. पोलीस तपासाअंती सदर ट्रक चोरीचा तपास न लागल्यामुळे पोलीस स्टेशन अधिकारी, गोंदीया यांनी अंतिम तपासणी अहवाल दिनांक 25/07/2011 रोजी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी यांचेकडे फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 173 अन्वये सादर केला.
16. वाहन चोरीचा पोलीस तपास न लागल्यामुळे व अंतिम अहवाल पोलीसांकडून प्राप्त झाल्यानंतर तक्रारकर्त्याने आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांसह विमा दावा रक्कम, नुकसानभरपाई व तक्रार खर्च मिळण्यासाठी विरूध्द पक्ष यांच्याकडे दावा दाखल केला.
17. विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास दिनांक 10/05/2011 व दिनांक 11/01/2012 रोजी पत्र पाठवून कागदपत्रांची मागणी केलेली आहे. परंतु तक्रारकर्त्याने पुराव्याद्वारे सदरहू पत्रे न मिळाल्याचे प्रतिज्ञापत्र न्यायमंचात सादर केलेले आहे ते पृष्ठ क्रमांक 34 वर आहे. विरूध्द पक्ष यांनी Independent Evidence द्वारे अथवा Branch Manager चे प्रतिज्ञापत्र व Postal Receipt द्वारे त्यांच्यावरील Burden of Proof हे Validly discharge न केल्यामुळे विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास कागदपत्रांची मागणी करून सुध्दा तक्रारकर्त्याने कागदपत्रांची पूर्तता केली नाही हे विरूध्द पक्ष यांचे म्हणणे सिध्द होऊ शकत नाही.
18. तक्रारकर्त्याने संबंधित अधिका-यांकडून रितसर प्राप्त झालेली कागदपत्रे विरूध्द पक्ष यांना देऊन सुध्दा विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याचा विमा दावा सबळ कारणाअभावी फेटाळणे म्हणजे सेवेतील त्रुटी होय. तक्रारकर्त्याने विमा दाव्यासंबंधीची कागदपत्रे न्यायमंचात दाखल केलेली आहेत. तक्रारकर्त्याचे वकिलांनी माननीय राष्ट्रीय आयोग यांच्या Dharmendra Goel versus Oriental Insurance Co. Ltd. – CPJ page No. 414 या न्यायनिवाड्याचा आधार घेतलेला आहे. सदरहू न्यायनिवाड्यामध्ये पॉलीसी काढतेवेळी declared value ही वाहनाचा विमा दावा निकाली काढतांना उपयोगात आणली जावी असे म्हटले आहे. करिता सदरहू न्यायनिवाडा सदरहू प्रकरणाशी सुसंगत आहे असे मंचाचे मत आहे.
19. विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याच्या वाहनाची I. D. Value ही पॉलीसी काढतांना रू. 13,00,000/- नोंदविली आहे. विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याचा विमा दावा प्रलंबित ठेवून व कुठलेही संयुक्तिक कारण न देता फेटाळणे म्हणजे सेवेतील त्रुटी आहे असे मंचाचे मत आहे.
करिता खालील आदेश पारित करण्यात येत आहे.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. विरूध्द पक्ष यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याच्या चोरी गेलेल्या ट्रक क्रमांक CG-04/JB2077 च्या विमा दाव्यापोटी रू. 13,00,000/- द.सा.द.शे. 8% व्याज दरासह तक्रार दाखल केल्यापासून म्हणजेच दिनांक 17/02/2014 पासून ते संपूर्ण पैसे तक्रारकर्त्याच्या हातात पडेपर्यंत द्यावे.
3. विरूध्द पक्ष यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई म्हणून रू. 10,000/- द्यावे.
4. विरूध्द पक्ष यांना आदेश देण्यात येतो की, या तक्रारीचा खर्च म्हणून त्यांनी तक्रारकर्त्याला रू. 5,000/- द्यावे.
5. विरूध्द पक्ष यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी या आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.