नि.क्र. २६
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर
मा.अध्यक्ष – अनिल य.गोडसे
मा.सदस्या – सौ सुरेखा अ. बिचकर
तक्रार अर्ज क्र. २३१४/२००९
--------------------------------------
तक्रार नोंद तारीख : २४/११/२००९
तक्रार दाखल तारीख : २९/१२/२००९
निकाल तारीख : २१/०२/२०१२
------------------------------------------
१. श्रीमती लक्ष्मीबाई करबसू तेली
वय वर्षे – ४५, व्यवसाय – शेती व घरकाम
रा.शेडयाळ, ता.जत, जि. सांगली. ...... तक्रारदार
विरुध्द
१. रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि.,
२१०, साई इन्फोटेक, आर.बी.मेहता मार्ग,
पटेल चौक, घाटकोपर (पूर्व), मुंबई ४०० ०७७
२. कबाल इन्शुरन्स सर्व्हिसेस प्रा.लि.
१०१, शिवाजी नगर, ३ रा मजला,
मंगला टॉकीज जवळ, पुणे – ४११००५
३. महाराष्ट्र शासन तर्फे मा.जिल्हाधिकारी
सांगली ..... जाबदार
तक्रारदार तर्फेò : +ìb÷. एम.एन. शेटे
जाबदारक्र.१ तर्फे :+ìb÷. श्री ए.बी.खेमलापुरे
जाबदारक्र.२ : स्वत:
जाबदारक्र.३ : एकतर्फा
- नि का ल प त्र -
द्वारा: मा. अध्यक्ष: श्री. अनिल य.गोडसे
१. तक्रारदाराने सदरचा तक्रार अर्ज शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेनुसार दाखल केला आहे.
२. सदर तक्रार अर्जाचा तपशिल पुढीलप्रमाणे-
महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने राज्यातील शेतक-यांच्या अपघातासंदर्भात शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेनुसार शेतक-यांना विमा संरक्षण देण्यासाठी जाबदार क्र.१ विमा कंपनी यांचेबरोबर विमा करार करण्यात आला आहे. तक्रारदार यांचे पती करबसू लिंगाप्पा तेली हे शेतकरी होते व त्यांचा दि.१५/४/२००७ रोजी विहीरीत पाय घसरुन पडल्याने मृत्यू झाला. तक्रारदार या त्यांच्या पत्नी या नात्याने कायदेशीर वारस आहेत. तक्रारदार यांनी शेतकरी अपघात विमा योजनेनुसार रक्कम मिळणेसाठी गावकामगार तलाठी, शेडयाळ यांचेकडे मे २००७ मध्ये प्रस्ताव दाखल केला. गावकामगार तलाठी यांनी सदरचा प्रस्ताव तहसिलदार जत यांचेकडे पाठविला. तहसिलदार जत यांनी सदरचा प्रस्ताव योग्य ती कागदपत्रे व शिफारशींसह जाबदार क्र.१ यांचेकडे पाठविला. जाबदार यांनी तक्रारदार यांच्या विमाप्रस्तावाबाबत अद्याप कोणताही निर्णय न घेतल्याने तक्रारदार यांनी विम्याची रक्कम व्याजासह मिळणेसाठी तसेच शारीरिक, मानसिक ञासापोटी नुकसानभरपाई व तक्रार अर्जाचा खर्च मिळणेसाठी तक्रारदार यांनी सदरचा तक्रार अर्ज दाखल केलेला आहे.
तक्रारदार यांनी तक्रार अर्जासोबत नि.३ ला शपथपञ व नि.५ च्या यादीने ११ कागद दाखल केले आहेत.
३. जाबदार क्र.१ यांनी नि.१७ वर आपले म्हणणे शपथपत्राच्या स्वरुपात दाखल केले आहे. जाबदार यांनी आपल्या म्हणण्यामध्ये तक्रारदारांच्या तक्रार अर्जातील संपूर्ण मजकूर नाकारला आहे. जाबदार यांनी आपल्या म्हणण्यामध्ये तक्रारदार यांचे पती शेतकरी असल्याची बाब नाकारली आहे तसेच पॉलिसीबाबतचा व अपघाताबाबतचा मजकूर नाकारला आहे. तक्रारदार यांनी जाबदार यांचेकडे विमा प्रस्ताव दाखल केला असल्याबाबत पुरावा दाखल केला नाही. तसेच तक्रारदार यांचा तक्रारअर्ज चालणेस पॉलिसीतील अटी व शर्तीनुसार भौगोलिक अधिकारक्षेत्र नाही. तक्रारअर्ज मुदतीत नाही. या सर्व कारणांचा विचार करुन तक्रारदार यांचा प्रस्तुतचा अर्ज फेटाळणेत यावा असे जाबदार यांनी आपल्या म्हणण्यामध्ये नमूद केले आहे.
४. जाबदार क्र.२ यांनी नि.११ वर आपले म्हणणे दाखल केले आहे. जाबदार क्र.२ यांनी आपल्या म्हणण्यामध्ये जाबदार हे महाराष्ट्र शासनाला विमा योजना राबविण्यासाठी विनामोबदला सहाय्य करतात. कृषी अधिकारी अथवा तहसिलदार यांचेमार्फत आलेला विमाप्रस्ताव योग्यपणे भरला आहे का, सोबत जोडलेली कागदपत्रे विमा कंपनीने मागणी केल्याप्रमाणे आहेत का हे तपासून त्याबाबत पूर्तता करुन मंजूर झालेला धनादेश संबंधीत वारसदारांना देणे एवढेच जाबदार यांचे कार्य आहे. तक्रारदार यांचेकडून प्राप्त झालेला विमादावा दि.१७/८/२००७ रोजी रिलायन्स कंपनी यांचेकडे पाठविण्यात आला. सदरचा विमा दावा रिलायन्स कंपनी यांचेकडे प्रलंबित आहे. जाबदार यांनी तक्रारदार यांना कोणतीही सदोष सेवा दिलेली नाही, सबब सदर जाबदार यांचेविरुध्द तक्रारअर्ज फेटाळणेत यावा असे जाबदार यांनी नमूद केले आहे. जाबदार यांनी आपल्या म्हणण्यासोबत महाराष्ट्र शासनाचे परिपत्रक व सन्मा.औरंगाबाद परिक्रमा आयोगाचा निवाडा दाखल केला आहे.
५. जाबदार क्र.३ यांचेवर नोटीशीची बजावणी होवूनही ते याकामी हजर झाले नाहीत. सबब त्यांचेविरुध्द नि.१ वर एकतर्फा आदेश करणेत आला.
६. तक्रारदार यांनी याकामी नि.१५ वर प्रतिउत्तर दाखल केले आहे. त्यामध्ये त्यांनी जाबदार यांचे म्हणण्यातील मजकूर नाकारला आहे. तक्रारदार यांनी नि.२२ ला लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे व नि.२१ च्या यादीने कागद दाखल केले आहेत. जाबदार क्र.१ यांनी नि.२३ ला आपला लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे. तक्रारदार यांनी नि.२४ ला तोंडी युक्तिवाद करणेचा नाही अशी पुरशिस दाखल केली आहे. तसेच नि.२५ च्या यादीने निवाडे दाखल केले आहेत. जाबदार यांचे विधिज्ञांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकला.
७. तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज, दाखल कागदपत्रे, जाबदार यांनी दिलेले म्हणणे, प्रतिउत्तर, लेखी युक्तिवाद यांचे अवलोकन केले. प्रस्तुत तक्रारअर्जातील तक्रारअर्ज व कागदपत्रे यांचे अवलोकन केले असता तक्रारदारतर्फे नि.२५/२ वर विमा कराराची प्रत दाखल केली आहे. सदर करारावरुन सर्व शेतक-यांच्या वतीने महाराष्ट्र शासनाने जाबदार क्र.१ यांचेबरोबर विमा करार केला आहे त्यामुळे अपघातग्रस्त शेतकरी व त्यांचे वारस हे सदर विमा करारानुसार लाभार्थी होतात व ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार लाभार्थी हा सुध्दा ग्राहक या सदरात येतो त्यामुळे तक्रारदार हे जाबदार नं.१ यांचे ग्राहक आहेत असा या मंचाचा निष्कर्ष आहे.
८. तक्रारदार यांनी त्यांना शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेनुसार रक्कम रु.१,००,०००/- मिळावेत अशी मागणी केली आहे. तक्रारदार तर्फे नि.२५/२ वर दाखल करण्यात आलेल्या विमा करारावरुन सर्व शेतक-यांचे वतीने महाराष्ट्र शासनाने जाबदार क्र.१ यांचेबरोबर विमा करार केला आहे. सदर विमा करारामध्ये विम्याचा कालावधी दि.१५/७/२००६ ते १४/७/२००७ असा असल्याचे नमूद केले आहे. तक्रारदार यांचे पती यांचा मृत्यू दि.१५/४/२००७ रोजी विमा मुदतीत झाला आहे ही बाब स्पष्ट होते. प्रस्तुत प्रकरणी दाखल असलेल्या पॉलिसीची प्रत व परिपत्रकावरुन अपघातग्रस्त व्यक्ती ही शेतकरी असणे गरजेचे आहे व अपघातसमयी तिचे वय १२ ते ७५ वयोगटातील असणे आवश्यक आहे. पोस्ट मॉर्टेम रिपोर्टचे अवलोकन केले असता तक्रारदार यांचे पतीचे वय ५५ असे नमूद आहे. जाबदार यांनी तक्रारदार यांचे पतीच्या वयाबाबत कोणताही वाद उपस्थित केला नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांचे पतीचे वय निश्चितच १२ ते ७५ या दरम्यानचे आहे या निष्कर्षाप्रत सदरचा मंच येत आहे. अपघातग्रस्त व्यक्ती शेतकरी असलेबाबत तक्रारदार यांनी सात-बारा उतारा व खाते उतारा याकामी दाखल केला आहे. सदर उता-यावर तक्रारदार यांचे पतीचे नाव नमूद आहे व त्यांचे पश्चात तक्रारदार यांचे नाव नमूद आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांचे पती हे शेतकरी आहेत ही बाब समोर येते.
९. तक्रारदार यांच्या विमादाव्याबाबत जाबदार यांनी अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. जाबदार यांनी आपल्या युक्तिवादामध्ये तक्रारदार यांनी विमाप्रस्तावच दाखल केला नाही असे कथन केले आहे. याउलट जाबदार क्र.२ यांनी त्यांच्या म्हणण्यामध्ये दि.१७/८/२००७ रोजी जाबदार यांचेकडे प्रस्ताव पाठविला असे नमूद केले आहे. तक्रारदार यांचा विमाप्रस्ताव जाबदार क्र.२ यांचेकडे तहसिलदार यांनी पाठविला असल्याचे पत्र तक्रारदार यांनी नि.२०/१ वर दाखल केले आहे. सदर पत्रावरुन तक्रारदार यांचा विमाप्रस्ताव तहसिलदार यांचेमार्फत जाबदार क्र.२ यांचेकडे दि.२९/६/२००७ रोजी पाठविला असल्याचे दिसून येते. जाबदार क्र.२ यांनी दाखल केलेले म्हणणे व तहसिलदार यांचेकडील पत्र यांचे अवलोकन करता तक्रारदार यांचा विमादावा जाबदार यांचेकडे पाठविला आहे ही बाब स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे विमा प्रस्तावच दाखल केला नाही या जाबदार यांच्या युक्तिवादामध्ये कोणतेही तथ्य नाही असे या मंचाचे मत आहे. तक्रारदार यांचे विमादाव्याबाबत जाबदार यांनी अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही व तक्रारदार यांना सदोष सेवा दिली आहे असे या मंचाचे मत आहे. जाबदार यांनी तक्रारदार यांनी मुदतीत तक्रारअर्ज दाखल केला नाही त्यामुळे तक्रारअर्ज मुदतबाहय झाला आहे असेही नमूद केले आहे व सोबत काही निवाडे दाखल केले आहेत. जाबदार यांनी दाखल केलेल्या निवाडयातील वस्तुस्थिती वेगळी असल्या कारणाने सदरचे निवाडे याकामी लागू होणार नाहीत. जाबदार यांनी दाखल केलेल्या काही निवाडयांचा उल्लेख असलेला सन्मा.राष्ट्रीय आयोग यांचा निवाडा तक्रारदार यांनी याकामी दाखल केला आहे. तक्रारदार यांनी याकामी दाखल केलेल्या सन्मा.राष्ट्रीय आयोग यांच्या Lakshmibai Vs. ICICI Lombard या III (2011) CPJ 507 NC या निवाडयाचे कामी Cases where claim is made to Nodal officer, or Nodal Officer has forwarded the claim to insurance company, or claim has been directly filed with insurance company within 2 years of the death and the claim has remained undecided, In such a case, the cause of action will continue till the day the Respondent Insurance company pays or rejects the claim असा निष्कर्ष काढला आहे. सन्मा.राष्ट्रीय आयोग यांनी काढलेला निष्कर्ष विचारात घेता तक्रारदार यांचे विमादाव्याबाबत जाबदार यांनी अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे प्रस्तुत तक्रारअर्जास सातत्याने कारण घडत आहे असे या मंचाचे मत आहे. तक्रारदार यांचा तक्रारअर्ज मुदतबाहय झाला आहे या जाबदार यांच्या कथनामध्ये कोणतेही तथ्य नाही असे या मंचाचे मत आहे. तक्रारदार यांचे पती यांचा मृत्यू पाण्यात पडून झाला असल्याचे शवविच्छेदन अहवालावरुन दिसून येते. तक्रारदार यांनी विमाप्रस्ताव दाखल करुनही तक्रारदार यांच्या विमादाव्याबाबत जाबदार यांनी अद्याप कोणताही निर्णय न घेऊन तक्रारदार यांना सदोष सेवा दिली आहे या निष्कर्षाप्रत सदरचा मंच आला असल्याने तक्रारदार हे रक्कम रु.१,००,०००/- व सदर रकमेवर विमा प्रस्ताव जाबदार क्र.२ यांनी जाबदार क्र.१ यांचेकडे पाठविले तारखेपासून म्हणजे दि.१७/८/२००७ पासून द.सा.द.शे.९ टक्के व्याज देण्याबाबत आदेश करणे न्याय्य होईल असे मंचाचे मत झाले आहे.
१०. जाबदार यांनी प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारअर्ज चालविण्यास या मंचास भौगोलिक अधिकारक्षेत्र नाही असे नमूद केले आहे. विमाकरार हा महाराष्ट्रातील सर्व शेतक-यांसाठी करण्यात आलेला आहे. विमाप्रस्ताव संबंधीत गावकामगार तलाठी यांचेमार्फत सादर करणेचा आहे. विमाप्रस्तावाबाबत वाद निर्माण झालेस त्या त्या जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. यावरुन अपघातग्रस्त शेतक-यास व त्याच्या वारसांना त्या त्या जिल्हयाच्या ठिकाणी न्याय मागणेची संधी उपलब्ध करुन दिल्याचे दिसून येते. सबब या मंचास प्रस्तुत तक्रारअर्ज चालविणेचे भौगोलिक अधिकारक्षेत्र नाही या जाबदारांच्या कथनामध्ये कोणतेही तथ्य नाही असे या मंचाचे मत आहे.
११. तक्रारदार यांनी शारीरिक मानसिक ञासापोटी नुकसानभरपाई व तक्रार अर्जाचा खर्च मिळावा अशी मागणी केली आहे. तक्रारदार यांचे विमादाव्याबाबत जाबदार यांनी कोणताही निर्णय न घेतल्याने तक्रारदार यांना या न्याय मंचात तक्रार अर्ज दाखल करावा लागला ही बाब विचारात घेता सदरची मागणी अंशत: मंजूर करणे योग्य ठरेल असे या मंचाचे मत आहे.
१२. यातील जाबदार क्र.३ हे महाराष्ट्र शासनाचे प्रतिनिधी आहेत. महाराष्ट्र शासनाने जाबदार क्र.२ यांची सल्लागार म्हणून नेमणूक केली आहे. विम्याचे संरक्षण देण्याची जबाबदारी व करार जाबदार क्र.१ यांचेबरोबर झालेला आहे त्यामूळे सदरचा आदेश जाबदार क्र.१ यांचेविरुध्द करणेत येतो.
वरील सर्व विवेचनावरुन सदरचा मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
१. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येत आहेत.
२. तक्रारदार यांना जाबदार नं.१ यांनी विमा दाव्यापोटी रक्कम रुपये १,००,०००/-(अक्षरी रुपये
एक लाख माञ) दि. १७/८/२००७ पासून द.सा.द.शे.९% दराने व्याजासह अदा करावेत.
३. तक्रारदार यांना जाबदार क्र.१ यांनी शारीरिक मानसिक ञासापोटी नुकसान भरपाई व तक्रार
अर्जाचा खर्च म्हणून रुपये ५,०००/- (अक्षरी रुपये पाच हजार माञ) अदा करावेत.
४. वर नमूद आदेशाची पुर्तता जाबदार नं.१ यांनी दिनांक ५/४/२०१२ पर्यंत करणेची आहे.
५. जाबदार नं.१ यांनी आदेशाची पुर्तता विहीत मुदतीत न केल्यास तक्रारदार त्यांचे विरुध्द
ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतूदीनुसार दाद मागू शकतील.
सांगली
दि. २१/०२/२०१२
(सुरेखा अ बिचकर) (अनिल य.गोडसे÷)
सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा मंच, सांगली. जिल्हा मंच, सांगली.