(मंचाचा निर्णय: श्रीमती जयश्री येंडे - सदस्‍या यांचे आदेशांन्‍वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक : 16/04/2012)
1. प्रस्‍तुत तक्रार तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारां विरुध्‍द मंचात दि.17.03.2011 रोजी दाखल केली असुन प्रस्‍तुत तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालिल प्रमाणे :-
2. प्रस्‍तुत प्रकरणातील तक्रारकर्तीचे म्‍हणण्‍यानुसार तिच्‍या मालकीचे एमएच-31/डीसी-9661 या वाहनाचा विमा गैरअर्जदार क्र.1 यांचेकडे काढली होती व त्‍याचा पॉलिसी क्र.1705702311001675 असा असुन विमा कालावधी दि.11.08.2010 ते 10.08.2011 पर्यंत होता. दि. 02.09.2010 रोजी सायंकाळी 4.30 वाजता तक्रारकर्ती सदरचे वाहन आवाराचे आत ठेवतांना ते भिंतीला धक्‍का लागून क्षतिग्रस्‍त झाले, या बाबतची सुचना तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच दिवशी दुरध्‍वनीव्‍दारे गैरअर्जदार क्र.3 यांना दिली, त्‍यांनी सदर घटनेची दखल घेऊन देखिल नोंदविली. परंतु गैरअर्जदार क्र.1 किंवा 3 यांचेकडून कुठलाही सर्वेअर न आल्‍यामुळे दि.04.09.2010 ला तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदार क्र.3 कंपनीला सुचना देऊन तक्रार नोंदविली व सदरचे वाहन दि.04.09.2010 रोजी इरॉस कंपनीचे, गायत्री सदन, घाट रोड येथे दुरुस्‍ती केंद्रात आणले. त्‍यानंतर गैरअर्जदार क्र.1 यांचे सर्वेअर श्री. मनोज बनसोड यांनी सदरच्‍या गाडीची रितसर तपासणी करुन नुकसानीचा आढावा घेऊन नुकसानीपोटी रु.9,000/- चे अंदाजपत्रक दिले. परंतु सदरचे वाहन दुरुस्‍त केल्‍यानंतर त्‍यात रु.19,819/- एवढा खर्च आला व सदरची संपूर्ण रक्कम गैरअर्जदारांना केली. त्‍यानंतर तक्रारकर्तीने सदर रकमेची गैरअर्जदारांकडे मागणी केली असता सदरची रक्कम त्‍यांनी दिली नाही किंवा दावा न देण्‍याचा कुठलेही सबळ कारण तक्रारकर्तीस दिले नाही. वास्‍तविक सदर वाहनाचे दुरुस्‍ती खर्चाचे बिल रु.19,918/- इतके आहे व विमा कंपनीने मान्‍य केलेले रु.13,996/- एवढी रक्कम दाव्‍यापोटी मान्‍य करुनही त्‍यांनी सदरची रक्कम वारंवार मागणी करुन अदा केली नाही, ही गैरअर्जदारांचे सेवेतील कमतरता असल्‍यामुळे तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे.
3. तक्रारकर्त्‍यानी प्रस्‍तुत तक्रारीसोबत निशानी क्र. 3 वर दस्‍तावेजांची यादी जोडलेली असुन त्‍यात दस्‍तावेज क्र.1 ते 9 च्‍या छायांकीत प्रती दाखल केलेल्‍या आहेत.
4. गैरअर्जदारांना प्रस्‍तुत प्रकरणात नोटीस बजावला असता गैरअर्जदार क्र.1 व 2 मंचात हजर झाले असुन त्‍यांनी आपल्‍या जबाबात दाखल केला असुन गैरअर्जदार क्र.3 यांना पाठविलेली नोटीसची रिपोर्ट प्रकरणात दाखल असुन, त्‍यांचा पुकारा केला असता ते गैरहजर असल्‍यामुळे त्‍यांचे विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालवण्‍याचा आदेश मंचाने दि.20.06.2011 रोजी पारित केला.
5. गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांचे कथनानुसार तक्रारकर्तीने सदरचे वाहनाचा विमा त्‍यांचेकडे काढल्‍याचे व कालावधी मान्‍य केलेला असुन तक्रारकर्तीचे इतर आरोप अमान्‍य केलेले आहेत. गैरअर्जदारांच्‍या मते दाव्‍याचे प्रतिपूर्तीकरीता विम्‍याच्‍या अटी व शर्तींच्‍या अधीन राहून मुल्‍यांकन तज्ञांनी केलेल्‍या मुल्‍यांकनाप्रमाणे विमा धारकाला दावा प्रतिपूर्ती लाभ देण्‍यांत येतो, तसेच कराराच्‍या अटींना अधीन राहून विमा दावा निकाली काढण्‍यात येतो.
6. तक्रारकर्तीने सादर केलेला दावा व त्‍यासंबंधाने वेळोवेळी दिलेले दस्‍तावेजांचे अवलोकन केले असता असे आढळून आले की, तक्रारकर्तीने मोटर वाहन कायद्यातील तरतुदींनुसार नोंदणी न करता व असे अनोंदणीकृत वाहन चालविण्‍याची बंदी असतांना सदरचे वाहन कायद्यातील व विमा पत्रातील तरतुदींचा भंग करुन चालविले त्‍यामुळे सदरचा दावा प्रतिपूर्तीकरीता अपात्र आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने सदरचा दावा ना मंजूर करुन दि.30.09.2010 चे पत्राव्‍दारे तक्रारकर्तीस कळविण्‍यांत आले.
वरील सर्व बाबीं लक्षात घेता गैरअर्जदारांनी विमा पत्राच्‍या अटी, शर्तींना अधीन राहून सदरचा दाव्‍यात गैरअर्जदारांची कुठलीही कमतरता असुन प्रस्‍तुत दावा खारिज करावा अशी विनंती गैरअर्जदारांनी केलेली आहे.
7. प्रस्‍तुत तक्रार ही मंचासमक्ष मौखिक युक्तिवादाकरीता दि.16.03.2012 रोजी आली असता दोन्‍ही पक्ष हजर मंचाने त्‍यांचा युक्तिवाद ऐकला. तसेच तक्रारीसोबत दाखल दस्‍तावेजांचे व युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्‍कर्षांप्रत पोहचले.
- // नि ष्‍क र्ष // -
8. सदर प्रकरणातील एकंदर वस्‍तुस्थिती व दाखल दस्‍तावेज पाहता निर्वीवादपणे तक्रारकर्तीने आपल्‍या मालकीचे वाहन क्र. एमएच-31/डीसी-9661 चा विमा गैरअर्जदारांकडे उतरविला होता व त्‍याचा पॉलिसी क्र.1705702311001675 असुन कालावधी दि.11.08.2010 ते 10.08.2011 असा आहे. तक्रारकर्तीने आपल्‍या शपथपत्र तसेच दस्‍तावेजावरुन असेही दिसुन येते की, दि.02.092010 रोजी तक्रारकर्ती सदरचे वाहन आवारात ठेवीत असतांना भिंतीला धडक लागून ते क्षतिग्रस्‍त झाले. तसेच गैरअर्जदारांचे शपथपत्रात असेही दिसुन येते की, सदर वाहनाचा विमा दावा त्‍यांचेकडे सादर कल्‍यावर त्‍यांनी दि.30.09.2010 रोजी तक्रारकर्तीने सदरचे वाहन मोटर कायद्यातील तरतुनींनुसार नोंदणी न करता चालविले हे मोटार वाहन कायदा व विमा पत्रातील तरतुदींचा भंग आहे व या कारणास्‍तव तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजूर केला.
9. तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्‍या दस्‍तावेज क्र.11 वरील स्‍मार्टकार्डचे अवलोकन केले असता सदरचे वाहन तक्रारकर्तीच्‍या नावे दि.18.09.2010 रोजी नोंदणीकृत झाल्‍याचे दिसुन येते. म्‍हणजेच त्‍यापुर्वी दि.02.09.2010 वाहनाचा अपघात झाला व त्‍यावेळेस तक्रारकर्तीजवळ तात्‍पुरती नोंदणी होती, त्‍यामुळे तक्रारकर्तीने मोटार वाहन कायद्याचा भंग केला असे म्‍हणता येणार नाही. तक्रारकर्तीने पान क्र.52 वर दाखल केलेल्‍या I(2009) CPJ 286, “Oriental Insurance Co. Ltd. –v/s- K. Raghavendra Rao” या निकालपत्रात देखिल हाच आशय व्‍यक्‍त केल्‍याचे दिसुन येते. तसेच वरील बाबत या निवाडयाचा विचार करता गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्तीचा दावा अयोग्‍य कारणास्‍तव नाकारला, ही गैरअर्जदारांची कृति निशिचत त्‍यांचे सेवेतील कमतरता आहे.
10. तक्रारकर्तीच्‍या मते सदर वाहनाची नुकसान भरपाईची रक्कम `.13,996/- गैरअर्जदारांनी मान्‍य केली, परंतु या पृष्‍ठयर्थ कुठलाही पुरावा तक्रारकर्तीने सादर केला नाही. परंतु तक्रारकर्तीचे शपथेवरील कथन तसेच दस्‍तावेज क्र.4 वरुन सदर वाहनाचे दुरुस्‍तीचे अंदाजपत्रक रु.9,000/- सादर केल्‍याचे दिसुन येते. गैरअर्जदारांचा शपथेवरील जबाब पाहता त्‍यांच्‍या सर्व्‍हेअरने सदर वाहनाचे निरीक्षण करुन `8,233/- इतके मुल्‍यांकन केल्‍याचे दिसुन येते. (जबाबाचा परिच्‍छेद क्र.2 ते 5) तक्रारकर्तीने गैरअर्जदारांकडे दाखल केलेले खर्चाचे अंदाजपत्रक पाहता सदरचे मुल्‍यांकन योग्‍य आहे, या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येते.
सबब हे मंच खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.
2. गैरअर्जदारांना आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीस वाहनाच्‍या नुकसान भरपाईपोटी रु.8,233/- एवढी रक्कम दि.30.09.2010 पासुन ते रक्कम अदा होईपर्यंत सदर रकमेवर द.सा.द.शे.9% व्‍याजासह द्यावी.
3. गैरअर्जदारांना आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीस मानसिक त्रासापोटी रु.3,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.2,000/- अदा करावे.
4. वरील आदेशाची अंमलबजावणी गैरअर्जदारांनी आदेशाची प्रत मिळाल्‍याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी.
