::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 23/11/2015 )
आदरणीय अध्यक्षा , सौ. एस. एम. ऊंटवाले, यांचे अनुसार : -
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रार प्रकरणातील मजकूर, थोडक्यात आढळून येतो तो येणेप्रमाणे :-
तक्रारकर्ता हा वाशिम येथील कायमचा रहिवाशी आहे. तक्रारकर्ता त्यांची मोटर सायकल क्र. एमएच-37-एम-3799 ने दिनांक 08/08/2013 रोजी मोप येथून वाशिम येथे येण्याकरिता निघाला असतांना, अंदाजे 7.00 वाजता दालमिल ते रेल्वे फाट्याच्या दरम्यान अनोळखी वाहनाने कट मारला, त्यामुळे तक्रारकर्ता हा मोटर सायलकलसह जमीनी रस्त्यावर पडला. त्यामधे तक्रारकर्त्याच्या पायाला मुका मार लागला व गाडीचे 25,000/- रुपयाचे नुकसान झाले. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडून गाडीचा विमा काढलेला होता व त्यामध्ये गाडीची नुकसान भरपाई समाविष्ट असल्याने, तक्रारकर्त्याने विमा कंपनीकडे मागणी केली. परंतु विरुध्द पक्षाने दिनांक 20/08/2013 रोजी तक्रारकर्त्यास रजिष्टर पोच पावतीसह कळविले की, तक्रारकर्त्याकडे गाडी चालवीत असतांना सक्षम अधिका-याने दिलेला वैध परवाना नव्हता म्हणून गाडीची नुकसान भरपाई मिळण्यास आपण पात्र नाही. तक्रारकर्त्याने बरेच वेळा विरुध्द पक्षाकडे विनंती करुनही, कोणतीही नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्यास शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रास व नुकसान सहन करावे लागले.
विरुध्द पक्षाकडून विमा रक्कम मिळाली नाही. म्हणून, तक्रारकर्त्यानी प्रस्तुत तक्रारअर्ज दाखल करुन, मोटर सायकलचे झालेल्या नुकसानीपोटी रक्कम रुपये 25,000/- तसेच शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 10,000/- व तक्रार खर्च रुपये 5,000/- विरुध्द पक्षाकडून मिळावेत, या व्यतिरिक्त योग्य ती दाद द्यावी, अशी विनंती केली. तक्रारीचे पृष्ठयर्थ पुरावा म्हणून प्रतिज्ञापत्र केले व दस्तऐवज यादीप्रमाणे एकूण 9 कागदपत्रे दाखल केलीत.
2) विरुध्द पक्षाचा लेखी जबाब :- विरुध्द पक्ष – रिलायन्स जनरल इन्शुरंन्स कंपनीने त्यांचा प्रथमदर्शनी आक्षेप )निशाणी 9) व लेखी जबाब )निशाणी 13) दाखल करुन, तक्रारकर्त्यांचे बहुतांश कथन नाकबूल केले व पुढे अधिकचे कथनामध्ये नमुद केले की, विरुध्द पक्षाने दिनांक 30/08/2013 रोजी तक्रारकर्ता यांना रजिष्टर नोटीसीचे पोच पावतीसह, दिनांक 8/08/2013 रोजीच्या अपघाताबद्दल तसेच पॉलिसीबद्दल काही सुचना दिल्या होत्या. तक्रारकर्त्याने काही अटींची पुर्तता करणे तसेच त्यांची वैयक्तीक माहिती 1) नोंदलेला पत्ता 2) मोबाईल नंबर 3) ईमेल आय डी इ. देणे गरजेचे व बंधनकारक असते. याशिवाय तक्रारकर्त्यास काही अडचण किंवा तक्रार असल्यास विरुध्द पक्षाच्या मुंबई येथील ग्रिव्हीयन्स रेड्रसल ऑफीसर, मुंबई किंवा रजिष्टर नोटीसमध्ये दिलेल्या कंपनीच्या पत्तयावर ईमेल किंवा लेखी तक्रार करण्यास सुचित केले होते. तसेच तक्रारकर्त्याच्या व्यवस्थेकरिता नियुक्त केलेल्या ओम्बडसमन कडे तक्रार निवारण करण्यासाठी संपर्क करावयास पाहिजे होता. परंतु तक्रारकर्त्याने सुचनेचे किंवा अटी व शर्तीचे पालन केलेले नाही व ही तक्रार न्यायमंचासमोर दाखल केलेली आहे. सदरहू तक्रार दाखल करण्याचा तक्रारकर्त्याला कोणत्याही प्रकारचा अधिकार प्राप्त होत नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याची तक्रार खर्चासह खारिज करण्यांत यावी.
3) का र णे व नि ष्क र्ष :::
या प्रकरणातील तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्द पक्षाचा लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, व तक्रारकर्ते यांचा युक्तिवाद, यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन मंचाने सदर निष्कर्ष कारणे देवून नमूद केला, कारण विरुध्द पक्षाला संधी देवूनही त्यांनी मंचासमोर युक्तिवाद केला नाही, त्यामुळे त्यांच्यातर्फे दाखल असलेल्या दस्तांचे अवलोकन केले.
सदर प्रकरणात तक्रारकर्ते यांनी त्यांच्या गाडीचा विमा विरुध्द पक्षाकडून काढला होता, ही बाब विरुध्द पक्षाने जबाबात मान्य केली. तसेच सदर पॉलिसीच्या कालावधीबाबत उभय पक्षात वाद नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे, ही बाब विरुध्द पक्षाने नाकारली नाही. तसेच सदर गाडीला दिनांक 8/08/2013 रोजी अपघात झाला होता, ही बाब देखील विरुध्द पक्षाने नाकारलेली नाही. विरुध्द पक्षाने, तक्रारकर्त्याला दिनांक 30/08/2013 रोजी पत्र पाठवून असे कळविले होते की, तक्रारकर्त्याचा सदर गाडीच्या अपघाताबद्दलचा विमा दावा, आवश्यक त्या दस्तऐवजांसह विरुध्द पक्षाला प्राप्त झाल्यावर त्यांनी सदर दाव्याची ईनव्हेस्टीगेटर कडून चौकशी केली असता व कागदपत्रांची छाननी केली असता, अपघाताच्या वेळेस तक्रारकर्त्याजवळ जो सदर वाहन चालवत होता, शिकाऊ परवाना होता व त्याच्यासोबत त्यावेळेस वैध परवाना असलेला कोणीही व्यक्ती उपस्थित नव्हता. त्यामुळे हा सदर पॉलिसीच्या अटी, शर्तीचा भंग आहे. म्हणून विरुध्द पक्षाला सदर दावा मान्य करता येणार नाही. परंतु जर विरुध्द पक्षाच्या हया निर्णयाबाबत तक्रारकर्ता संतुष्ट नसेल तर, त्यांनी विरुध्द पक्षाच्या दि ग्रिव्हीयन्स रिड्रेसल ऑफीसर कडे लेखी तक्रार पाठवावी. विरुध्द पक्षाने दाखल केलेल्या लेखी जबाबात त्यांनी तक्रारकर्त्याच्या अवैध परवान्याबाबत प्लिडींग केले नाही, तसेच तक्रारकर्त्याने देखील प्रतिऊत्तर दाखल करुन, विरुध्द पक्षाच्या पत्रातील त्याच्या शिकाऊ परवान्याबद्दलची बाब खोडून काढली नाही. परंतु तक्रारकर्त्याने रेकॉर्डवर परवान्याची प्रत दाखल केली आहे. त्यावरुन, असे दिसते की, तक्रारकर्त्याला सक्षम अधिका-याकडून चालक परवाना जारी करण्याची तारीख 26/08/2013 अशी दर्शविलेली आहे व अपघाताची तारीख ही 8/08/2013 अशी आहे. म्हणजे विरुध्द पक्षाच्या क्लेम नाकारण्याच्या पत्रात तथ्य आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणात तक्रारकर्त्याचा विमा दावा हा पूर्ण मंजूर करता येणार नाही, परंतु विरुध्द पक्षाने सदर विमा दाव्याला ‘ नॉन-स्टँडर्ड तत्वावर ’ मंजूर केल्यास, ते न्यायोचित होईल, असे मंचाचे मत आहे.
उभय पक्षाने रेकॉर्डवर सदर पॉलिसीची प्रत लावलेली नाही. तसेच सदर अपघातात नक्की किती रकमेचे नुकसान झाले, याचा बोध, दाखल दस्तांवरुन होत नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा सदर विमा दावा, त्यांच्याकडे असलेल्या ईनव्हेस्टीगेशन रिपोर्ट वरुन, नॉन-स्टँडर्ड तत्वानुसार, ईनव्हेस्टीगेशन रिपोर्ट मधील नमुद रक्कमेच्या 75 % रक्कम देवून मंजूर करावा. तसेच तक्रारकर्ता या रक्कमेवर व्याज अथवा कोणतीही नुकसान भरपाई विरुध्द पक्षाकडून घेण्यास बाध्य नाही, या निष्कर्षाप्रत मंच आले आहे.
सबब, अंतिम आदेश पारित केला तो येणेप्रमाणे.
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
- विरुध्द पक्षाने, तक्रारकर्ते यांच्या गाडीचा विमा, ईनव्हेस्टीगेशन रिपोर्ट नुसार, रक्कमेच्या 75 % रक्कम तक्रारकर्त्यास देवून नॉन-स्टँडर्ड तत्वावर मंजूर करावा. तक्रारकर्ते या रक्कमेवर व्याज घेण्यास बाध्य नाहीत. तसेच तक्रारकर्ते यांच्या ईतर मागण्या सुध्दा फेटाळण्यात येतात.
- विरुध्द पक्ष यांनी सदर आदेशाचे पालन 45 दिवसाचे आत करावे.
- उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत नि:शुल्क दयावी.
(श्रीमती जे.जी. खांडेभराड) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्या. अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,वाशिम,(महाराष्ट्र).
s.v.giri