::निकालपत्र ::
(पारित व्दारा- श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्यक्ष.)
(पारित दिनांक-10 मार्च, 2017)
01. तक्रारकर्त्याने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली क्षतीग्रस्त वाहनाचे दुरुस्ती खर्चाचा विमा दावा विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने मंजुर न केल्याने सेवेतील कमतरता या आरोपा वरुन मंचा समक्ष दाखल केली.
02. तक्रारकर्त्याची थोडक्यात तक्रार खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ता हा टाटा इंडीगो एक्स.एल. या वाहनाचा मालक असून त्याचा नोंदणीकृत क्रमांक-MH-32/C-3165 असा आहे. सदर गाडीचा विमा विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडून रुपये-6,10,000/- एवढया रकमेचा काढण्यात आला होता. (दाखल विमा पॉलिसी वरुन वाहनाची आय.डी.व्ही ही रुपये-6,90,000/- एवढी दर्शविलेली आहे) विमा पॉलिसीचा कालावधी हा दिनांक-01/07/2009 ते दिनांक-30/06/2010 असा होता. दिनांक-21.08.2009 ला विमाकृत गाडीला अपघात झाला ज्यामध्ये तक्रारकर्ता जख्मी झाला होता. अपघाताची सुचना पोलीस आणि विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला देण्यात आली होती. तक्रारकर्त्याला दवाखान्यातून डिसचॉर्ज मिळाल्यावर त्याने विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे नागपूर येथील कार्यालयात दिनांक-01.12.2009 रोजी विम्या दाव्या संदर्भात विचारपूस केली असता त्याला असे सांगण्यात आले की, दिनांक-22.08.2009 ला विरुध्दपक्ष विमा कंपनीच्या अधिका-यानीं घटनास्थळावर भेट देऊन चौकशी करुन क्षतीग्रस्त विमाकृत वाहनाची सर्व्हेअर मार्फतीने तपासणी केली आणि ते वाहन दुरुस्तीसाठी विमा कंपनीच्या अधिपत्या खालील सेफ वे मोटर्स, छिंदवाडा रोड, नागपूर येथे पाठविण्यात
आले. तसेच विमाकृत क्षतीग्रस्त झालेल्या गाडीचा वन टाईम क्लेम मंजूर करण्यासाठी विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे कार्यालयात तक्रारकर्त्याला अर्ज देण्यास सांगितले. त्यानुसार दिनांक-01/12/2009 रोजी तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाचे नागपूर येथील विमा कार्यालयात विमा दावा आवश्यक त्या कागदपत्रांसह दाखल केला. विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे त्याला सांगण्यात आले की, पुढील कारवाई पत्राव्दारे त्याला कळविण्यात येईल,परंतु विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे त्या अर्जावर कुठलीही कारवाई केल्या गेली नाही. वास्तविक पहता घटनास्थळा वरुन त्याचे विमाकृत वाहन विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे त्यांचे अधिकृत सर्व्हीस सेंटर मध्ये दुरुस्तीसाठी पाठविण्यात आले होते व ते दुरुस्त करुन तक्रारकर्त्याचे स्वाधीन करण्याची जबाबदारी विरुध्दपक्ष विमा कंपनीची होती परंतु विरुध्दपक्षाने आपली जबाबदारी पार पाडली नाही म्हणून तक्रारकर्ता स्वतः सेफ-वे मोटर्स, नागपूर येथे गेला व विमाकृत गाडी दुरुस्त करण्याची विनंती केली, त्यावेळी त्याला असे सांगण्यात आले की, विमाकृत गाडी ही पूर्णपणे क्षतीग्रस्त झालेली असल्याने तिला दुरुस्तीसाठी वेळ लागेल. शेवटी दिनांक-11.02.2011 ला त्याची विमाकृत गाडी दुरुस्त झाल्याची माहिती त्याला मिळाल्यावर त्याने सेफ-वे मोटर्स, नागपूर येथे भेट दिली असता त्याला विमाकृत गाडीच्या दुरुस्तीचे बिल रुपये-2,28,600/- एवढया रकमेचे देण्यात आले, त्या बिलाची रक्कम त्याने लगेच भरली आणि विमाकृत गाडी आपल्या ताब्यात घेतली परंतु गाडी घरी आणताच ती पुन्हा बंद पडल्याने ती सेफ-वे मोटर्स मध्ये नेण्यात आली असता पुन्हा रुपये-24,126/- एवढा दुरुस्तीचा खर्च त्याचे कडून घेण्यात आला. अशाप्रकारे विमाकृत क्षतीग्रस्त गाडीसाठी एकूण खर्चाची रक्कम रुपये-2,52,726/- तक्रारकर्त्याने सेफ-वे मोटर्स, नागपूर यांना अदा केली. त्यानंतर दिनांक-27.09.2010 ला विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे त्याचा विमा दावा कोणतेही कारण न देता बंद करण्यात आल्याचे त्याला कळविण्यात आले. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने त्याचा विमा दावा मंजूर न केल्यामुळे त्याने रुपये-2,52,726/- एवढा दुरुस्तीचा खर्च व्याजासह मागितला असून, त्याला झालेल्या त्रासा बद्दल रुपये-50,000/- नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-25,000/- ची मागणी केली आहे.
03. विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे मंचा समक्ष लेखी उत्तर दाखल करण्यात आले, त्यामध्ये विरुध्दपक्षा तर्फे नमुद करण्यात आले की, तक्रारकर्त्याने वेळोवेळी विनंती करुन सुध्दा आवश्यक ते कागदपत्र जसे सुटे भाग विकत घेतल्याचे बिल, पावत्या विरुध्दपक्ष विमा कंपनीकडे दाखल केल्या नाहीत आणि ती विमाकृत गाडी पुर्ननिरिक्षणसाठी विरुध्दपक्षाला उपलब्ध करुन दिली नाही म्हणून त्याचा विमा दावा बंद करण्यात आला. त्यांनी हे नाकबुल केले की, दावा बंद करण्यास कुठलेही कारण तक्रारकर्त्यास कळविले नाही. पुढे असे नमुद केले की, विमा कंपनी तर्फे सर्व्हेअरची नियुक्ती करण्यात आली होती, सर्व्हेअरने विमाकृत गाडीची नुकसानी रुपये-1,78,474/- एवढी निर्धारित केली परंतु आज पर्यंत सुध्दा तक्रारकर्त्याने ती रक्कम मिळण्यासाठी कुठलेही दस्तऐवज दाखल केले नाहीत. क्षतीग्रस्त वाहनाचा विमा त्यांचे कडून काढण्यात आल्याची बाब विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे मान्य करण्यात आली परंतु हे नाकबुल केले की, त्या गाडीला सेफ-वे मोटर्स, नागपूर येथे दुरुस्तीसाठी पाठविण्यात आले होते आणि रुपये-2,52,726/- एवढा दुरुस्तीचा खर्च तक्रारकर्त्याला आला होता. त्यामुळे त्यांचे सेवेत कुठलीही कमतरता नव्हती. तक्रारकर्त्याने त्यांनी मागितलेले दस्तऐवज न पुरविल्याने त्याच्या विमा दाव्याची तपासणी होऊ शकली नाही. या सर्व कारणस्तव तक्रार खारीज करण्याची विनंती विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे करण्यात आली.
04. तक्रारकर्त्याची तक्रार तसेच विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे लेखी उत्तर आणि उपलब्ध दस्तऐवजांच्या प्रतीं तसेच उभय पक्षकारांचे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद यावरुन मंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे-
:: निष्कर्ष ::
05. क्षतीग्रस्त गाडीची विमा पॉलिसी आणि विमाकृत गाडीला झालेला अपघात या गोष्टी विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे नाकबुल करण्यात आलेल्या नाहीत. त्या अपघाता मध्ये तक्रारकर्ता हा स्वतः जख्मी झाला होता आणि म्हणून अपघाताची सुचना पोलीसानां आणि विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला त्याच्या मित्र आणि नातेवाईकानीं दिली होती ही बाब सुध्दा विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे नाकबुल करण्यात आलेली नाही. विमा दावा मंजूर किंवा नामंजूर न करता बंद करण्यात आला होता कारण विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे म्हणण्या नुसार तक्रारकर्त्याने विमाकृत गाडीच्या दुरुस्तीचे बिल, इन्व्हाईस, पावत्या इत्यादी मागणी करुनही दाखल केल्या नव्हत्या आणि दुरुस्ती नंतर विमाकृत गाडी त्यांचे पुर्ननिरिक्षणासाठी उपलब्ध करुन दिली नव्हती, केवळ याच कारणास्तव विमा दावा बंद करण्यात आला होता. विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे ही गोष्ट नाकबुल केलेली नाही की, अपघाता नंतर ती विमाकृत गाडी त्यांचेच कार्यालयाचे मार्फतीने सेफ-वे मोटर्स, नागपूर येथे दुरुस्तीसाठी पाठविली होती कारण तक्रारकर्ता हा स्वतः अपघातात जख्मी झालेला असल्याने त्याला दवाखान्यात भरती करण्यात आले होते. सेफ-वे मोटर्स हे टाटा मोटर्सचे नागपूर येथील अधिकृत वर्क शॉप आहे. गाडी विकत घेतल्या नंतर एक महिन्याचे आतच अपघात झाला होता.
06. ज्या पत्राव्दारे तक्रारकर्त्याला त्याचा विमा दावा बंद करण्यात आल्याचे कळविण्यात आले होते, त्याची प्रत अभिलेखावर दाखल केलेली नाही, त्यामुळे विमा दावा बंद करण्यास विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे काय कारण दिले होते याची शहानिशा आम्हाला करता आली नाही कारण तक्ररकर्त्याच्या म्हणण्या नुसार विमा दावा बंद करण्यास विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने कुठलेही कारण दिले नव्हते, त्यामुळे विरुध्दपक्ष विमा कंपनीची ही जबाबदारी होती की, त्यांनी त्या पत्राची प्रत दाखल करावयास हवी होती. विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे पुढे असे सांगण्यात आले की, सर्व्हेअर मार्फत विमाकृत क्षतीग्रस्त गाडीचे निरिक्षण करण्यात आले होते आणि सर्व्हेअरचे अहवाला नुसार झालेल्या नुकसानीचे रुपये-1,78,474/- एवढे निर्धारण करण्यात आले होते, जेंव्हा की, तक्रारकर्त्यास विमाकृत गाडीचे दुरुस्तीचा प्रत्यक्ष्य खर्च रुपये-2,52,726/- एवढा आला होता. तक्रारकर्त्याने पुराव्या दाखल दुरुस्तीच्या पावत्या व टॅक्स इन्व्हाईसच्या प्रती दाखल केलेल्या आहेत, ज्यावरुन असे दिसून येते की, तक्रारकर्त्याने त्यात दर्शविलेली रक्कम दुरुस्तीसाठी सेफ-वे मोटर्स, नागपूर यांचेकडे अदा केलेली आहे.
07. अभिलेखावर एक पत्र तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला दिल्याचे दाखल केलेले आहे, ज्याव्दारे विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला विनंती करण्यात आली होती की, त्याने दाखल केलेले बिल आणि पावत्या स्विकारुन त्याचा रुपये-2,52,726/- रकमेचा विमा दावा मंजूर करावा, ते पत्र विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला दिनांक-23/11/2011 रोजी प्राप्त झाल्याचे दिसून येते. पंरतु विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे त्या पत्राची दखल का घेण्यात आली नाही, जेंव्हा की, खर्चाचे बिल आणि पावत्या तक्रारकर्त्याने दिल्या होत्या, या बद्दल विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे कुठलाही खुलासा करण्यात आलेला नाही.
08. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे सर्व्हेअरने आपला अहवाल देताना सेफ-वे मोटर्स, नागपूर तर्फे देण्यात आलेले खर्चाचे अंदाजपत्रक विचारात घेतल्याचे दिसून येत नाही, जेंव्हा की, तक्रारकर्त्याने विमाकृत क्षतीग्रस्त गाडीच्या दुरुस्तीचे बिल अदा केले होते, तेंव्हा विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला त्याचा विमा दावा मंजूर न करण्यासाठी कुठलेही कारण नव्हते. विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे घेण्यात आलेल्या या आरोपाला शंका उपस्थित होते की, तक्रारकर्त्याने विमाकृत क्षतीग्रस्त गाडीच्या दुरुस्तीचे बिल आणि पावत्या त्यांना दिलेल्या नाहीत. जेंव्हा की, तक्रारकर्त्याने विमाकृत गाडीचे दुरुस्तीचा खर्च स्वतः अदा केला होता, तेंव्हा त्याला दुरुस्तीच्या खर्चाच्या पावत्या विरुध्दपक्ष विमा कंपनीकडे न देण्याचे कुठलेही कारण नव्हते. जरी असे थोडया वेळासाठी गृहीत धरले की, सुरुवातीला विमा दाव्या सोबत तक्रारकर्त्याने दस्तऐवज दाखल केले नसतील परंतु दिनांक-23.11.2011 च्या पत्रान्वये त्याने विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला मागितलेले दस्तऐवज दिल्याचे दिसून येते आणि म्हणून विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला त्यावर त्याचा विमा दावा निकाली काढता आला असता. अशाप्रकारे विमाकृत गाडीच्या दुरुस्तीचे बिल, पावत्या इत्यादी दाखल करुन सुध्दा विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने विमा दावा निकाली न काढता तो बंद करुन आपल्या सेवेत कमतरता ठेवलेली आहे आणि म्हणून ही तक्रार आम्ही मंजूर करीत आहोत.
09. उपरोक्त नमुद वस्तुस्थितीचा विचार करुन मंच तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
::आदेश::
(1) तक्रारकर्ता श्री रमेश हरीभाऊजी होलगरे यांची, विरुध्दपक्ष रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड तर्फे शाखा प्रबंधक, शाखा एम्प्रेस सिटी, मेहता मार्ग, नागपूर-10 यांचे विरुध्दची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(02) विरुध्दपक्ष रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीने तक्रारकर्त्याला त्याच्या विमाकृत क्षतीग्रस्त गाडी दुरुस्तीसाठी आलेल्या खर्चापोटी रुपये-2,52,726/- (अक्षरी रुपये दोन लक्ष बावन्न हजार सातशे सत्ताविस फक्त) एवढी रक्कम निकाल पारीत दिनांक-10/03/2017 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9% व्याजासह द्दावी.
(03) तक्रारकर्त्याला झालेल्या मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-3000/- (अक्षरी रुपये तीन हजार फक्त) विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे तक्रारकर्त्यास देण्यात यावेत.
(04) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे संबधित शाखा व्यवस्थापकाने निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
(05) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध
करुन देण्यात याव्यात.