(मंचाचे निर्णयान्वये, श्री. सादिक मोहसिनभाई झवेरी, सदस्य) तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार विरुध्द पक्षाविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये दाखल केली असून, तक्रारीचा आशय थोडक्यात येणे प्रमाणे... 1. तक्रारकर्ता हा मौजा कसारी, ता. देसाईगंज, जिल्हा गडचिरोली येथील रहीवासी असुन त्याचे मौजा कसारी, शेत सर्व्हे नं.28/9, आराजी 0.80 हे.आर. शेतजमीन आहे व तो शेती करुन आपल्या कुटूंबाची उपजिवीका भागवतो. विरुध्द पक्ष क्र.1 ही विमा कंपनी असुन विरुध्द पक्ष क्र.2 ही बँक आहे. तक्रारकर्त्याचे विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचेकडे खाते असुन सदर बँक खात्यातून तक्रारकर्त्याने सन 2015-2016 चे पिक विम्याचा भरणा केला होता व सदरची रक्कम त्याचे खात्यातून कपात करण्यांत आलेली होती. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने जून-2016 मध्ये शेतीत धानाचे पिक घेण्याकरता पेरणी केली व पिक चांगले असतांना माहे 8 ऑक्टोबर 2016 रोजी वादळ व अतिवृष्टी झाल्याने त्याचे एकूण शेतजमीन 0.80 हे.आर. पैकी 0.40 हे.आर. एवढया शेतजमीनीवरील पिकाचे नुकसान झाले. सदरची बाब तक्रारकर्ता दि.09.10.2016 रोजी शेतावर पिक पाहण्यासाठी गेला असता लक्षात आली, परंतु त्या दिवशी सार्वजनिक सुट्टी असल्यामुळे त्यांने दि.10.10.2016 रोजी विरुध्द पक्ष क्र.2 यांना व्यक्तिशः माहीत करुन दिली असून त्या बाबतची पोच पावती तक्रारीसोबत दाखल केलेली आहे. दि.20.10.2016 रोजी कृषी सहाय्यक, तलाठी व सरपंच यांचे समक्ष गावातील इतर शेतक-यांसह शेतीची प्रत्यक्ष पाहणी करुन नुकसानीबाबत पंचनामा करण्यांत आला. 2. त्यानंतर तक्रारकर्ता वारंवार विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचेकडे नुकसानीबाबत विचारणा करण्याकरीता गेला असता त्याला लवकरात लवकर नुकसान भरपाई देण्यांत येईल असे आश्वासन देण्यात येत होते व विरुध्द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीला कळविण्यांत आल्याचे सांगण्यात येत होते. तक्रारकर्त्याला असे माहीत झाले की, अन्य शेतक-यांनी पिक विम्याचे अनुषंगाने दि. गडचिरोली डिस्ट्रीक्ट को-ऑपरेटीव्ह बँक, शाखा विसोरा यांचेकडे विमा काढला होता अश्या शेतक-यांला लाभ मिळालेला आहे. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने दि.06.11.2017 रोजी नाईलाजास्तव विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांना वकीलामार्फत नोटीस बजावला, परंतु सदर नोटीसची विरुध्द पक्षांतर्फे दखल घेण्यात आली नाही. तसेच विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांना पिक विम्याचे निकषाप्रमाणे सर्व माहीती देऊन सुध्दा पिकाची नुकसान भरपाई देण्यांस टाळाटाळ करीत आहे. सदरची कृति ही विरुध्द पक्षांची सेवेतील कमतरता आहे. म्हणून तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार मंचात दाखल करुन खालिल प्रमाणे मागणी केली आहे. 3. तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीत विरुध्द पक्ष क्र.1 मार्फत शासन परिपत्रकानुसार पिकाचे नुकसानी दाखल रु.1,00,000/- नुकसान भरपाई म्हणून मिळावे. तसेच तक्रारकर्तास झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाईची रक्कम रु.10,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.10,000/- मिळावा अश्या मागण्या केलेल्या आहेत. 4. तक्रारकर्त्याने निशाणी क्र.3 नुसार 9 झेरॉक्स दस्तावेज दाखल केले. तक्रारकर्ताची तक्रार नोंदणीकरुन विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांना नोटीस काढण्यांत आली. विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांना नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर प्रकरणात हजर होऊन त्यांनी आपले लेखीउत्तर दाखल केले. 5. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी निशाणी क्र.15 वर आपले लेखी उत्तर दाखल केले त्यांत त्यांनी तक्रारकर्त्याचे तक्रारीला खोडून काढून आपल्या विशेष कथनात नमुद केले आहे की, तकारकर्त्याने असा कोणताही दस्तावेज दाखल केलेला नाही की, सदरचे नुकसान हे वादळ व अतिवृष्टीमुळे झाले व त्याने विरुध्द पक्ष क्र.2 कडून कर्ज घेतले होते व त्याबाबत पिकविमा घेतला होता. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत दाखल केलेला पंचनामा हा तब्बल 12 दिवसांनी केला असुन त्यात नुकसान कोणत्या कारणामुळे व किती झाले याची नोंद नाही. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी पुढे नमुद केले आहे की, तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत दाखल केलेला दस्त क्र.3 हा दि.10.11.2016 रोजीचा असुन पिकाचे नुकसान हे दि.08.10.2016 रोजी झाले आहे, म्हणजे तक्रारकर्ता त्यावेळेस सदर जमीनीचा मालक नव्हता. त्यामुळे तक्रारकर्त्याला नुकसान भरपाई मागण्याचा कोणताही कायदेशिर अधिकार नाही. तसेच दि.08.10.2016 रोजी अतिवृष्टी व वादळ आले याबाबत मा. जिल्हाधिकारी यांचा कोणताही अहवाल किंवा हवामान खात्याचे पत्र दाखल केलेले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार ही खोटी व बनावट असल्यामुळे ती खारिज होण्यांस पात्र आहे असे विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी आपल्या उत्तरात नमुद केले आहे. 6. विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी निशाणी क्र.8 नुसार दाखल केलेल्या लेखीउत्तरात तक्रारकर्त्याचे मौजा कसारी, शेत सर्व्हे नं.28/9, आराजी 0.80 हे.आर. शेतजमीन व त्यांचे बँकेत तक्रारकर्त्याचे खाते असल्याचे मान्य केले असुन तक्रारकर्त्याने सन 2015-16 चे पिक विम्याचे रकमेचा भरणा केला होता, ही बाब अमान्य केलेली आहे. तसेच विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी तक्रारकर्त्याचे खात्यातून सन 2016-17 चे पिक विम्याची रक्कम विरुध्द पक्ष क्र.1 ला पाठविल्याचे नमुद केले आहे. 7. विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी आपल्या विशेष उत्तरात नमुद केले आहे की, सरकारने खरीप हंगाम 2016 पासुन शेतक-यांकरीता प्रधानमंत्री पिक विमा योजना सुरू केली असुन गडचिरोली जिल्ह्याकरीता विरुध्द पक्ष क्र.1 रिलायन्स जनरल इंशुरन्स कं. लि. यांना नियुक्त केले होते. तसेच सरकारच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार बँकेची जबाबदारी फक्त कर्जदार शेतक-याच्या पिक विम्याची रक्कम त्याचे खात्यातून कपात करुन विरुध्द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीला निर्धारीत तारखेच्या आंत पाठविणे व पिक नुकसानीची माहीती देणे एवढीच होती. त्यानुसार विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी सरकारचे निर्देशानुसार पिक विम्याची रक्कम दि.30.07.2016 रोजी डिमांड ड्राफ्टव्दारे विमा कंपनीला पाठविली आहे. त्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.1 चे अधिका-यांशी फोनवरुन तक्रारकर्त्याकडून प्राप्त झालेल्या पिक नुकसान फॉर्मची माहीती दिली असुन सदर फॉर्म विरुध्द पक्षांचे अधिकृत एजंटला दिला त्यामुळे त्यांचे कर्तव्यात कोणतीही त्रुटी नसुन त्यांनी सरकारकडून मिळालेल्या सर्वर सुचनांचे पालन केले आहे. म्हणून विरुध्द पक्ष क्र.2 विरुध्दची तक्रार खारिज होण्यांत पात्र आहे असे नमुद केले आहे. 8. तक्रारकर्ताची तक्रार, शपथपत्र, विरुध्द पक्ष क्र. 1 व यांनी दाखल केलेले लेखीउत्त, तसेच दाखल दस्तावेज, शपथपत्र व तोंडी युक्तिवादावरून खालिल मुद्दे निघतात. मुद्दे निष्कर्ष 1) तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षांचा ग्राहक आहे काय ? होय 2) विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्ताप्रती सेवेत न्युनतापूर्ण होय व्यवहार केला आहे काय ? 3) अंतिम आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे - // कारणमिमांसा // - 9. मुद्दा क्रमांक 1 बाबतः- तक्रारकर्ता हा मौजा कसारी, ता. देसाईगंज, जिल्हा गडचिरोली येथील रहीवासी असुन त्याचे मौजा मौजा कसारी, शेत सर्व्हे नं.28/9, आराजी 0.80 हे.आर. शेतजमीन आहे व तो शेती करुन आपल्या कुटूंबाची उपजिवीका भागवित होता. तसेच तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचेकडे खाते असुन त्यांनी तक्रारकर्त्याचे खात्यातून सन 2015-16 चे पिक विम्याची रक्कम विरुध्द पक्ष क्र.1 योचेकडे पाठविली होती, ही बाब मान्य केली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 चा ग्राहक आहे ही बाब सिध्द होते, सबब मु्द्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येते. 10. मुद्दा क्रमांक 2 बाबतः- विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी आपल्या विशेष कथनात मान्य केलेंडर आहे की, तक्रारकर्त्याने दि.10.10.2016 रोजी त्यांचेकडे पिक नुकसान सुचना फार्म भरुन दिला होता व त्याचे वेळी विरुध्द पक्ष क्र.1 चे टोल फ्री नंबरवर फोन लावून तक्रारकर्त्याला अधिका-यांशी प्रत्यक्ष बोलण्यास व पिक नुकसानीसंबंधी संपूर्ण माहीती देण्यांत सांगितले होते. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्त्याने दिलेला पिक नुकसानीचा फॉर्म प्राप्त करुन घेण्यासाठी त्यांचे एजंटला विरुध्द पक्ष क्र.2 कडे पाठवितो असे होते. त्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.1 चे अधिकृत एजंट विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचे कडे आले असता त्यांना तक्रारकर्त्यातर्फे पिक नुकसानीचा फॉर्म देण्यांत आल्याचे नमुद केले आहे. म्हणजेच विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी आपल्या वतीने तक्रारकर्त्यास पूर्ण सेवा दिलेली आहे व विरुध्द पक्ष क्र.2 चे विशेष कथनावरुन हे सिध्द होते की, तक्रारकर्त्याने पिक विम्यासाठी शासन निर्णयानुसार पूर्ण कागदोपत्री कार्यवाही केलेली आहे. 11. विरुध्द पक्ष क्र.1 चे विशेष कथनात केलेले कथन हे मान्य कारण्यासारखे नाही, कारण तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र.2 मार्फत संपूर्ण कार्यवाही केलेली आहे. सुचना फॉर्म इत्यादी तसेच विरुध्द पक्ष क्र.2 तर्फे दाखल निशाणी क्र.18 वर साक्षदार श्री. सौरभ संजय चिवरकर, शाखा अधिकारी यांनी सुध्दा शपथेवर कथन केले आहे की, तक्रारकर्त्याचे पिकाचे नुकसान झालेले आहे व तो पिक विमा मिळण्यांस पात्र आहे. एकंदरीत विरुध्द पक्ष क्र.1 ने कुठलेही पुरावे सादर न करता फक्त मौखिक कथन करुन तक्रारकर्त्यास पिक विम्याचे लाभापासुन वंचित ठेवलेले आहे. विरुध्द पक्षांनी विशेष कथनात तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले दस्त क्र.3 नुसार सन 2015-16 मध्ये खरीप हंगामात भात व तुर पिकाची लागवड केली दिसते पण कोणत्या पिकाचे किती नुकसान झाले याची कोणतीही नोंद नाही. तसेच तक्रारकर्त्याचा पिक विमा किती रुपयाचा आहे व त्याच्या अटी काय आहेत व प्रिमियम किती, कोणत्या वर्षाकरीता किती टक्के नुकसान भरपाई देण्याचे ठरले आहे हे दर्शविणारा कोणताही दस्तावेज दाखल केलेला नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.1 ने केलेले कथन अमान्य करण्या सारखे आहे. कारण विरुद पक्ष क्र.2 तर्फे दाखल शाखा अधिकारी यांचे शपथपत्रानुसार हे सर्व दस्तावेज दाखल असल्याचे सिध्द होते. तसेच जर विरुध्द पक्षास हवामान खात्याचे पत्र, जिल्हाधिका-यांचा अहवाल हवा होता तर त्यांनी तशी मागणी करण्याचे कुठले पत्र तक्रारकर्त्यास दिले काय याबाबत कोणताही पुरावा सादर केलेला नाही. 12. त्यामुळे विरुध्द पक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्त्यास कुठलेही पत्र न देता व कोणतेही दस्तावेज न मागविता तसेच कोणतेही पुरावे सादर न करता पिक विमा दावा निकाली न काढल्यामुळे त्यांनी तक्रारकर्त्याप्रती सेवेत त्रुटी दिलेली आहे हे सिध्द होते. यावरुन मंचाचे असे निदर्शनास येते की, विरुध्द पक्ष विमा कंपनीने ठरवुन घेतलेले आहे की, जर तक्रारकर्त्याने ग्राहक मंचात तक्रार दाखल केली तरच पिक विमा दावा मंजूर करावा. वरील विवेचनावरुन विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्त्याप्रती अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब करुन न्युनतापूर्ण सेवा दिल्याचे सिध्द होत असल्यामुळे हे मंच खालिल प्रमाणे अंतिम आदेश पारित करीत आहे. - // अंतिम आदेश // - 1. तक्रारकर्ताची ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल विरुध्द पक्षा विरुध्दची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते. 2. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्त्यास पिक विमा दाव्याची रक्कम रु.1,00,000/- तक्रार दाखल दि.08.03.2018 रोजी पासुन ते प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे.9% व्याजासह परत करावी. 3. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रु.3,000/- व तक्रारीचा खर्च रु. 2,000/- अदा करावा. 4. विरुध्द पक्ष क्र. 2 विरुध्द कोणतेही आदेश नाही. 5. वरील आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी. 6. दोन्ही पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत विनामुल्य द्यावी. 7. तक्रारकर्त्यास प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी. |