निकालपत्रः- श्री.ग.ल.चव्हाण, सदस्य निकालपत्र. तक्रारदाराची थोडक्यात तक्रार खालील प्रमाणे. तक्रारदार ही भारतीय रहिवासी असून ती गरीब शेतकरी कुटुंबातील महिला आहे. या महिलेचा नवरा हा शेतकरी होता. आणि हे कुटुंब पुर्णतः शेती उत्पन्नावर अवलंबुन आहे. तिच्या पतीचे व तिचे नांव 7/12 चे उता-यात दाखल करण्यात आलेले आहे. तिच्या पतीचे निधन दि.11.02.2007 रोजी लाडेगाव येथे मंदिराजवळ काम करीत असताना सकाळी 10.00 वाजता जिप गाडी क्रमांक MH II Y 4320 या गाडीने धक्का दिल्यामुळे तक्रारदार हिचा नवरा जखमी झाला आणि या अपघातात तो मरण पावला. या प्रकरणी पोलीसांकडून चौकशी करण्यात आली. पोलीस जबाब सोबत जोडण्यात आलेला आहे. तक्रारदार हिचे कुटुंब शेतीच्या उत्पन्नावर अवलंबून असल्यामुळे पतीच्या निधनामुळे त्यांच्या कुटुंबात आधाराची पोकळी निर्माण झाली व कुटुंब असहाय्य झाले. तक्रारदार हिच्या पतीच्या निधनानंतर काही दिवसांनी शेतक-यांसाठी राज्य शासनाने विमा योजना चालु केली असल्याची बाब तक्रारदार हिच्या निदर्शनास आली. पतीच्या निधनामुळे तक्रारदार हिच्या कुटुंबाची आर्थिक स्थिती बिकट झाली. त्यामुळे राज्य शासनाने शेतक-यांसाठी सुरु केलेली शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजना सुरु केल्याचे तक्रारदार हिला समजले. ही विमा योजना सा.वाला क्र.1 यांच्याकडून सा.वाला क्र.2 यांचेशी केलेल्या करारानुसार राबविण्यात येते. या प्रकरणी सा.वाला क्र.2 यांनी शेतकरी कुटुंबांना वर नमुद केलेल्या विमा योजनेचा फायदा मिळावा म्हणून विमा हप्त्याची रकम शासनाने शेतक-यांसाठी सा.वाला क्र.1 यांना दिलेली आहे. 2 या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी तक्रारदार हिने त्या संबंधीची माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न केला. तसेच त्या बाबतचा आवश्यक तो दस्तऐवज जमा करण्याचे प्रयत्न केले. या योजनेबद्दल तक्रारदार हिला पुरेसे ज्ञान नव्हते की, या योजनेचा फॉर्म कसा भरावा व कोणाला सादर करावा. म्हणून श्री.अभयकुमार जाधव यांच्या मदतीने या योजने संबंधीचा मागणी अर्ज नोंदणीकृत टपालाने तलाटी लाडेगांव, यांना पाठविला. त्याची पोच निशाणी "ड" वर ठेवण्यात आली आहे. दि.4.10.2007 रोजी मागणी अर्ज तलाटी यांना मिळालेला आहे. हा अर्ज तलाटी यांना वेळेत मिळालेला असून तलाटी निवडणूकीच्या कामात व्यस्त असल्यामुळे या अर्जावर कार्यवाहीसाठी त्यांना विलंब लागला. हा विलंब तक्रारदार हिच्याकडून झालेला नाही. त्यामुळे हा विलंब क्षमापित करण्यात यावा. तलाटयाकडून हा मागणी अर्ज दरम्यानच्या काळात तहसीलदार खटाव यांचेकडे पाठविण्यात आला. त्यांनी तो केबल इनश्युरन्स कंपनी पुणे यांना हा अर्ज सा.वाला क्र.1 यांना तहसीलदार खटाव यांचेकडून पाठविण्यात आला. या प्रकरणी तक्रारदार हिच्याकडून मागणी अर्ज पाठविण्यासाठी विलंब झालेला नाही. त्यांनी हा मागणी अर्ज तक्रारदार हिने 90 दिवसात न दाखल केल्यामुळे दि.31.03.2008 रोजी नाकारला. (निशाणी "इ" ) 3 तक्रारदार हिच्यावर अवलंबून असणारी दोन मुलगे असून त्यांचे शिक्षण व उदर निर्वाह करणे ही तक्रारदार हिची जबाबदारी आहे. तक्रारदार ही शेतकरी कुटुंबातील असल्याने तिच्या पतीच्या निधनानंतर कुटुंबाचा उदर निर्वाह आणि मुलांचे शिक्षण या बाबतचा खर्च भागवता यावा म्हणून तिच्याकडे आर्थिक कमाईचे कोणतेही अन्य साधन नाही. त्यामुळे शासनाने शेतकरी व्यक्तीगत अपधात विमा ही योजना शेतक-यांसाठी त्यांना त्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक हातभार मिळावा या उद्देशाने ही योजना सुरु केली आहे. तिच्या लाभापासून सा.वाला क्र.1 यांनी तक्रारदार हिला वंचित केलेले आहे. तक्रारदार हिला राज्य शासनाच्या संबंधित योजनेनुसार विम्याचा लाभ मिळावा म्हणून तक्रारदार हिने सा.वाला क्र.1 यांच्या विरुध्द या मंचासमोर तक्रार अर्ज दाखल करुन खालील प्रमाणे विनंत्या केल्या आहेत. 1) तक्रादार हिने संबंधित मागणी अर्ज दाखल करण्यास विलंब झाला असल्यास तो क्षमापित करुन सा.वाला क्र.1 यांचेकडून शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेनुसार रक्कम रु.1 लाख मिळावी. 2) वर नमुद केलेल्या रकमेवर 12 दराने व्याज सा.वाला क्र.1 यांनी निधनाचे दिनांकापासून मिळावे. 3) सा.वाला क्र.1 यांनी तक्रारदार हिच्या मागणीसाठी सा.वाला यांनी सहकार्य न केल्यामुळे तिला बराच त्रास झाला व ती ग्राहय हंकापासून वंचीत झाली म्हणून नुकसान भरपाईची रक्कम रु.20,000/- मिळावी. 4) या अर्जाचा खर्च रु.5000/- मिळावा व अन्य दाद मिळावी. 4 सा.वाला क्र.1 यांनी कैफीयत दाखल करुन तक्रारदार हिचे आरोप नाकारले. त्यांचे म्हणणे की, तक्रार गैर समजुतीवर आधारलेली असून तक्रार गुणवत्तेनुसार नाही. तक्रार बिनबुडाची असून खोटी तक्रार आहे. तक्रारदार ही लाभ मिळण्यास पात्र नाही. तक्रारदार हिच्या अर्जाची छाननी तपासणी केल्यानंतर मागणी अर्ज सा.वाला क्र.1 यांच्याकडे विलंबाने प्राप्त झालेला आहे. सदरहू विमा योजनेतील अटी शर्तीनुसार संबंधित घटना घडल्यानंतर मागणी अर्ज 90 दिवसात सा.वाला क्र.1 यांचेकडे प्राप्त होणे आवश्यक होते. तसेच विलंब का झाला याचेही स्पष्टीकरण तक्रारदार हिने तक्रार अर्जात दिलेले नाही. तसेच तक्रारदार हिने आवश्यक तो दस्तऐवज पंचनामा, पोलीस तपासणी अहवाल, मागणी अर्जासोबत जोडण्यात आलेला नाही. थोडक्यात विमा योजनेच्या अटी शर्तीनुसार मागणी अर्ज आलेला नसल्यामुळे तो सा.वाला क्र.1 यांच्याकडून नियमानुसार नाकारण्यात आला. यामध्ये सा.वाला यांच्या सेवेत कमतरता नाही. त्यामुळे तक्रारदार हिची नुकसान भरपाईपोटी केलेली 1 लाखाची मागणी व अन्य मागण्या मान्य करण्यासारख्या नसल्यामुळे तक्रार अर्ज खर्चासह रद्द करण्यात यावा अशी त्यांची विनंती आहे. 5 तक्रार अर्ज, त्या सोबत जोडण्यात आलेली अनुषंगीक कागदपत्रे, सा.वाला क्र.1 यांची कैफीयत, याचे पहाणी व अवलोकन करुन वाचन केले. उभय पक्षकारांचा युक्तीवाद ऐकला. क्र. | मुद्दे | निष्कर्ष | 1 | तक्रारदार हि सामनेवाला यांचे सेवेतील कमतरता सिध्द करते काय ? | होय | 2 | तक्रारदार हिने कराराचे अटि व शर्ती प्रमाणे–अ क्लेमफॉर्म मुदतीत भरला आहे का ? | होय | 3 | तक्रारदार हि सामनेवाला यांचेकडून रक्कम रु.1,00,000/- मिळणेस पात्र आहे काय ? | होय | 4 | तक्रारदार हिला सामनेवाला यांचेकडून रु.20,000/- मंजूर करता येईल काय ? | नाही | 5 | तक्रारदार हिला सामनेवाला यांचेकडून अर्जाचा खर्च किती मंजूर करता येईल ? | होय, रु.5,000/- | 6 | अंतिम आदेश ? | तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. |
कारणमिमांसाः- 6 तक्रारदार हिच्या पतीचे मोटार अपघाताने दिनांक 11.2.2007 रोजी निधन झाले. या बाबतचा पोलीस जबाब तक्रार अर्जासोबत जोडण्यात आलेला आहे. तक्रारदार ही शेतकरी कुटुंबातील असल्यामुळे तिच्या पतीच्या निधनानंतर कुटुंबाच्या भरण-पोषणाचा भार कुटुंब प्रमुख म्हणून तक्रारदार हिच्यावर आला. तक्रारदार हिला महाराष्ट्र शासनाने शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना शेतक-यांसाठी शासनाच्या दिनांक 7.7.2006 च्या शासन निर्णयाने सुरु केल्याचे समजले. तक्रारदार हिने अभयकुमार जाधव यांच्या मदतीने सदरहू राज्य शासनाने सुरु केलेल्या विमा योजनेनुसार लाभ मिळावा म्हणून तसा अर्ज तलाठी लाडेगाव यांना विहीत कालावधीत केला. त्यांच्याकडून हा मागणी अर्ज संबंधित प्राधिका-याकडे पाठविण्यासाठी उशिर झाला याची जबाबदारी तक्रारदार हिची येत नाही. संबंधित शासन निर्णयानुसार सा.वाला क्र.1 यांनी तक्रारदार हिची मागणी तांत्रिक कारणावरुन नाकारली यामध्ये सा.वाला यांच्या सेवेत कमतरता आहे असे म्हणता येईल. 6अ तक्रारदार हिने तक्रार अर्जासोबत गाव नमुना 7 (सात बारा उतारा प्रत) ची प्रत जोडली असून त्यामध्ये गावाचे नांव लाडेगाव, ता.खटाव असे नमुद करण्यात आलेले आहे. तसेच या 7/12 च्या उता-यामध्ये रेखा अशोक यादव असे तक्रारदार हिचे नांव नमुद करण्यात आलेले आहे. या उता-यामध्ये तक्रारदार हिचे पती अशोक संभाजी यादव, लाडेगाव यांचेही नांव नोंदविले होते असे दिसून येते. त्याअर्थी तक्रारदार ही शेतकरी कुटुंबातील व शेतकरी असल्याचे या उता-यावरुन सिध्द होते. तक्रारदार हिच्या पतीचे अपघाती निधन झाल्याबाबत पोलीस जबाब सोबत जोडण्यात आलेला आहे. तक्रारदार ही शेतकरी कुटुंबातील असल्याचे सोबतच्या 7/12 उता-यावरुन दिसून येत असल्यामुळे, शासन निर्णय क्र.पीएआयएस/1205/प्र.क्र.310/11ए दिनांक 7 जुलै, 2006 अन्वये शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेचा फायदा शेतकरी म्हणून मिळण्यासाठी तक्रारदार ही अनुज्ञेय आहे. या शासन निर्णयानुसार तक्रारदार हिला शासनाने शेतक-यांसाठी उतरविलेल्या विमा योजनेनुसार त्याचा लाभ मिळण्यास तक्रारदार ही लाभार्थी आहे. 7 शेती व्यवसाय करताना होणारे रस्त्यावरील अपघात तसेच वीज पडणे, वीजेचा शॉक बसणे, पूर, सर्पदंश, विंचूदंश व वाहन अपघात तसेच कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे अन्य कोणतेही अपघात यामुळे ब-याच शेतक-यांचा मृत्यु ओढावतो किंवा काहींना अपंगत्व येते. घरातील कर्त्या व्यक्तीस झालेल्या अपघातामुळे कुंटुंबाचे उत्पन्नाचे साधन बंद होऊन अडचणींची परिस्थिती निर्माण होत असल्याने असा अपघातग्रस्त शेतक-यांस/त्याच्या कुंटुंबास आर्थिक लाभ देण्याकरिता शासनाने कृषि पशुसंर्वधन दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग, शासन निर्णय क्र.पीएआयएस/1205/प्र.क्र.310/11ए दिनांक 7 जुलै, 2006 अन्वये शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना शेतक-यांसाठी काढली. या योजने अंतर्गत शासनाने शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा पॉलीसी उतरविली. त्याचे तक्रारदार ही लार्भार्थी आहे. 8 तक्रारदार हिच्या पतीचे निधन दि.11.02.2007 रोजी लाडेगाव येथे मंदिराजवळ काम करीत असताना सकाळी 10.00 वाजता जिप गाडी क्रमांक MH II Y 4320 या काडीने धक्का दिल्यामुळे तक्रारदार हिचा नवरा जखमी झाला आणि या अपघातात तो मरण पावला. या प्रकरणी पोलीसांकडून चौकशी करण्यात आली. पोलीस जबाब सोबत जोडण्यात आलेला आहे. या मृत्यूच्या घटनेमुळे तक्रारदार हिच्या कुटुंबावर आर्थिक संकट कोसळले. 9 तक्रारदारांना शेतकरी व्यक्तिगत विमा पॉलीसी योजनेबद्दल कळल्यानंतर तीने मागणी अर्ज भरला. परंतु पोलीस तपासाचे अंतीम अहवाल, पोलीस जबानी, फेर फार उतारा या महत्वाच्या कागदपत्रांच्या प्रतीं अर्जासोबत दाखल केल्या नाहीत, या कारणावरुन सामनेवाला यांनी तक्रारदारांची मागणी नाकारली. सामनेवाला हे त्यांच्या म्हणण्याच्या पृष्ठर्थ, मा. सुप्रीम कोर्ट निवाडा – AIR 1999, SC 3252 चा आधार घेतला. त्यामध्ये मा.सुप्रीम कोर्टाने असे म्हटले आहे कि, A) AIR 1999 SC 3252 :- It is held by the Hon’ble Supreme Court as follows :- “the insurance policy between the insurer and the insured represents a contract between the parties. Since the insurer undertakes to compensate the loss suffered by the insured on account of risks covered by the insurance policy, the terms of the agreement have to be strictly construed to determine the extent of liability of the insurer. The insurance cannot claim anything more that what is covered in the insurance policy. That being so the insured has also to act strictly in accordance with the statutory limitations of the terms of the policy expressly set out therein”. 10 दुर्घटना घडल्यानंतर तक्रारदारांनी तातडीने तलाठी यांचेकडे विहीत कागदपत्रांसह विमा प्रस्ताव करावयाचा असतो. जर अर्जदाराने आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता केली नसेल तर प्रपत्र-ई-2 प्रमाणे, शासनाने स्वतः निर्णयासोबत विहीत कागदपत्रांची आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता करुन प्रस्ताव संबंधीत तहसीलदारास सादर करावयाचा असतो. शेतकरी वर्ग अशिक्षित गटातील असल्यामुळे तक्रारदारांस शासनाने प्रस्तावासोबत कोणती कागदपत्रे जोडली किंवा कोणती जोडणे आवश्यक होते हे माहित असण्याची शक्यता नसते. जर प्रस्ताव विहीत कागदपत्रांसोबत महसूल खात्याकडून पाठविला गेला नसेल तर त्यात तक्रारदाराची चूक आहे असे म्हणता येणार नाही. या तांत्रिक त्रुटी, नसलेल्या कागदपत्रांची मागणी करुन काढून टाकता येतील. तांत्रिक त्रुटीसाठी शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेखाली असलेल्या लाभार्थींना त्यांची मागणी नाकारल्याने या योजनेचे उद्दिष्ठ साध्य होत नाही. 11 तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, सामनेवाला यांनी तक्रारदारांची मागणी नियोजित कालावधीत मागणी अर्ज भरला नसल्यामुळे म्हणजेच विमा कालावधीनंतर 90 दिवसांच्या आत कळविले नाही, म्हणून त्यांची मागणी नाकारली. – परंतु सामनेवाला यांनी त्यांची मागणी अर्ज उशीरा भरल्यामुळे मागणी नाकारली याचा उल्लेख केलेला नाही. तसेच तक्रारदारांनी तक्रार अर्जासोबत शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र.एनएआयएस-1205/सीआर-310/11-ऐ, दि.7 जुलै, 2006 चे सहपत्र जोडले आहे. त्यामध्ये दुर्घेटना घडल्यापासून प्रस्ताव पाठविण्याचा कालावधी नमूद केलेला नाही परंतू विमा कंपनीस प्रस्ताव प्राप्त झाल्यापासून एक महिन्याच्या कालावधीत रक्कम अदा करणे बंधनकारक आहे असे नमूद केलेले आहे. मा. राज्य आयोगाची न्यायनिर्णय क्र.2008(2) ALL MR (JOURNAL) 13 त्यातील परिच्छेद क्र.9 प्रमाणे, “Moreover, the clause with regard to time limit prescribed for the submission of the claim is not mandatory. In case of serious accident if, death occurs of bread winner of the family and if, immediate financial assistance is not received in time, the entire family comes on the street. Therefore, time limit for submission of the claim is prescribed. Provision with regard to time limit made in this behalf cannot be used to defeat the genuine claim. 12 त्यामुळे तक्रारदारांनी केलेल्या मागणी अर्ज भरुन केलेल्या मागणीसाठी कालमर्यादेची बाधा येत नाही. 13 म्हणून सामनेवाला हे शेतकरी व्यक्तिगत विमा योजनेखाली तक्रारदार हिला रक्कम रु.1,00,000/- देण्यास जबाबदार आहेत. तक्रारदारांनी रु.20,000/- दंडात्मक रक्कमेची मागणी केली आहे परंतू तक्रारदार हिला दंडात्मक रकम देता येणार नाही. सा.वाला यांनी तक्रारदार हिला तक्रार अर्जाचा खर्च रु.5,000/- द्यावेत असे मंचाचे मत आहे. वरील विवेचनावरुन, या प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो. आदेश (1) तक्रार क्र. 191/2011(जुना क्र.494/2008) अंशतः मंजूर करण्यात येते. (2) सामनेवाले क्र.1 यांनी तक्रारदार हीला रु.1,00,000/- व्यक्तिगत विमा योजने अंतर्गत द्यावेत. (3) सामनेवाले क्र.1 यांनी तक्रारदार हीला या अर्जाचा खर्च रु.5,000/- द्यावा. (4) वरील आदेशाची पूर्तता एक महिन्याच्या आत करावी अन्यथा विलंबापोटी वरील सर्व रक्कमांवर द.सा.द.शे.6 दराने व्याज देण्याची जबाबदारी सामनेवाले क्र.1 यांचेवर राहील. (5) सामनेवाले क्र.2 यांचे विरुध्द तक्रार रद्द करण्यात येत आहे. (6) आदेशाच्या प्रमाणित प्रती दोन्ही पक्षकारांना विनामूल्य पाठविण्यात याव्यात.
| [HONORABLE G L Chavan] Member[HONABLE MRS. S P Mahajan] PRESIDENT | |