निकालपत्रः- श्रीमती सुमन प्र.महाजन, अध्यक्षा ठिकाणः बांद्रा निकालपत्र तक्रारदाराची थोडक्यात तक्रार अशी कि, सामनेवाले यांचेकडून तक्रारदाराची आई श्रीमती विजया नंदकुमार धुमाळ हिच्या अपघाती मृत्यु बद्दलच्या विम्याची रक्कम मिळण्यासाठी तक्रारदाराने सदरची तक्रार केली आहे. 2 श्रीमती विजया नंदकुमार धुमाळ, हि तक्रारदाराची आई होती व सामनेवाला क्र.2 यांची पत्नी होती. श्रीमती विजया नंदकुमार धुमाळ ही शेतकरी होती. तिच्या शेतीच्या उत्पन्नावर तिचे कुंटुंब अवलंबून होते. दि.18.11.2006 रोजी श्रीमती विजया नंदकुमार धुमाळ ही तिच्या नातेवाईकाच्या मुलाच्या पाचवीच्या कार्यक्रमासाठी टेंपोने नागोठाणे येथे गेली होती. तिच्याबरोबर इतर काही स्त्रियां व पुरुषही होते. कार्यक्रम आटोपल्यावर ते सर्व त्याच टेंपोने परत नांगरवाडी येथे येत होते. त्यांचा टेंपो रात्री 11.15वाजताचे सुमारास मुंबई-गोवा हायवे वरील रामनगर गावा जवळ आला. त्या वेळी गोव्याकडून मुंबईकडे जाणारा एक ट्रक चुकीच्या मार्गाने येऊन त्याने टेंपोला धडक दिली. त्यामुळे टेंपो पलटी झाला व त्यातील बरेच लोक गंभीर जखमी झाले. श्रीमती विजया धुमाळ ही पण जबर जखमी झाल्यामुळे मरण पावली. सदरच्या घटनेबद्दल पोलीस स्टेशनला एफआयआर दाखल केली. 3 तक्रारदाराने तक्रारीच्या पृष्ठर्थ खालील कागदपत्रांच्या प्रती दाखल केल्या आहेत. अ एफआयआरची प्रत ब घटनास्थळाच्या पंचनाम्याची प्रत क श्रीमती विजया नंदकुमार धुमाळ हिचा शवविच्छेदनाचा अहवाल 4 या कागदपत्रांवरुन हे सिध्द होते कि, श्रीमती विजया नंदकुमार धुमाळ हिचे अपघातात निधन झाले. शवविच्छेदन अहवालामध्ये तिच्या मृत्युचे कारण डोक्याला झालेली जबर जखम व त्यामुळे होणारा रक्तस्त्राव असे दिलेले आहे. मृत्युचे वेळी श्रीमती विजया नंदकुमार धुमाळ हिचे वय-40 वर्षे होते, हे शवविच्छेदन अहवालामध्ये नमूद केलेले आहे. तक्रारदारांनी ता.अलिबाग, गांव माझाडे शिवार, गट क्र.262 चा सातबाराचा उतारा दाखल केला आहे. त्याचे कब्जेदार सदरी श्रीमती विजया नंदकुमार धुमाळ हिचेपण नाव आहे. त्यामुळे ती शेतकरी होती हे सिध्द होते. याप्रमाणे उपरोक्त विम्याचा लाभ मिळणेस तक्रारदार व सामनेवाले क्र.2 हे पात्र होते/आहेत. 5 महाराष्ट्र सरकारने शेतकरी व्यक्तिगत अपाघाती विमा योजनेखाली महाराष्ट्र राज्यातील शेतक-यांना व्यक्तिगत अपघातापासून संरक्षण देण्यासाठी नॅशनल इन्शुरन्स् विमा कंपनी व सामनेवाले क्र.1- रिलायन्स् जनरल इन्शुरन्स् या दोन विमा कंपन्याकडून पॉलीसी घेतल्या होत्या. सामनेवाले क्र.1 यांचेकडून घेतलेली पॉलीसी कोकण व पुणे या महसुल विभाग कार्यक्षेत्रातील 12-75 या वयोगटातील शेतक-यासाठी होती. त्या पॉलीसीची आश्वासित रक्कम अपाघाती मृत्युसाठी रु.1,00,000/- होती. सदरची पॉलीसी 2005-2006 व 2006-2007 या वर्षांसाठी होती. तक्रारदाराने पॉलीसीचे कागदपत्रं तक्रारीसोबत दाखल केले आहेत. 6 तक्रारदाराला या पॉलीसीची माहिती मिळाल्यानंतर त्याने कागदपत्रं जमा केलीत व क्लेम फॉर्म भरुन आवश्यक असलेल्या सर्व कागदपत्रांसह संबंधीत तलाठयाकडे वेळेतच दिले. तक्रारदाराचे म्हणणे कि, तलाठयाने ते कागदपत्रं सामनेवाला क्र.1 कडे केव्हा दिले हे त्याला माहिती नाही. परंतु दि.31.03.2008 चे सामनेवाला क्र.1 चे पत्र त्याला मिळाले. त्यात त्यांनी म्हटले होते कि, सुचना उशीरा मिळाल्यामुळे त्यांनी त्याचा क्लेम रद्द केला. हे पत्र तक्रारदाराकडे हरवले म्हणून त्यांनी सामनेवाले क्र.1 कडून त्या पत्राची दुय्यम प्रत मागितली. परंतु त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. तक्रारदाराचे म्हणणे कि, सामनेवाले क्र.1 कडे क्लेम फॉर्म देण्यात जर काही उशीर झाला असेल तर त्याला तो जबाबदार नाही. सामनेवाले क्र.1 यांनी त्याचा क्लेम मंजूर करावयास पहिजे होता तो त्यांनी केला नाही, हि त्याची सेवेत न्युनता आहे म्हणून त्याने सदरची तक्रार सामनेवाले क्र.1 चे विरुध्द दाखल करुन क्लेमची रक्कम मिळणेबाबत, नुकसान भरपाई तसेच या अर्जाचा खर्च मिळणेबाबत मागणी केली आहे. 7 सदर तक्रारीची नोटीस मिळाल्यानंतर सामनेवाला क्र.1 व 2 हे त्यांच्या वकीलामार्फत हजर झाले परंतु त्यांनी त्यांचे म्हणणे दिले नाही. तोंडी युक्तीवादाच्यावेळी त्यांच्यातर्फे कोणीही हजर नव्हते. आम्ही तक्रारदारातर्फे त्यांचे वकील – श्री.अभय जाधव यांचा युक्तीवाद ऐकला व कागदपत्रं वाचली. तक्रारदाराने त्याच्या तक्रारीचे पृष्ठर्थ त्याचे शपथपत्रही दाखल केले आहे. तक्रारदाराने जरी सामनेवाले यांचे दि.31.03.2008 चे त्याचा क्लेम नाकारल्याबद्दलचे पत्र दाखल केले नाही तरी तक्रारदाराचे म्हणणे कि, त्याचा क्लेम नाकारण्यात आला आहे, हे मान्य करण्यासारखे आहे. कारण सामनेवाले क्र.1 यांनी ही बाब नाकारलेली नाही. तक्रारदाराचा क्लेम सामनेवाले यांनी Late Intimation या कारणास्तव नाकारलेला आहे. हे तक्रारदाराचे म्हणणे मान्य करण्यात येते. त्यावरुन, या तक्रारीत मुद्दा उपस्थित होतो कि, क्लेम नाकारण्यात सामनेवाला यांची सेवेत न्युनता म्हणता येईल का ? 8 तक्रारदाराने त्याच्या तक्रारीत म्हटले आहे कि, त्याने तलाठयाकडे पॉलीसीच्या कालावधीत म्हणजे 2006-2007 मध्ये क्लेम दाखल केला होता. त्यानंतर, तलाठयाने क्लेम फॉर्म, तहसीलदार, अलिबाग यांचेकडे पाठविला. तो केव्हा पाठविला हे त्याला माहिती नाही. त्याने तलाठयाकडे विहीत कालावधीत क्लेम पाठविला होता. तक्रारदाराने तक्रारीतील मजकुराबाबत शपथपत्र दाखल केले आहे. सामनेवाल क्र.1 यांनी तक्रारीला उत्तर दिले नाही व तक्रारदाराचे हे कथन नाकारले नाही. त्यामुळे तक्रारदाराचे हे कथन नाकारता येत नाही. तसेच तक्रारदाराचे वकीलांनी असा युक्तीवाद केला कि, सदरच्या विमा पॉलीसीबाबतीत वेळेची मर्यादा बंधनकारक नाही. याला आधार म्हणून त्यांनी मा.राज्य आयोग, महाराष्ट्र यांचा खालील केसमधील निकाल दाखल केलेला आहे. “आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स् कंपनी लि. विरुध्द श्रीमती सिंधूबाई खांदेराव खैरनार (2008 (2) ALL MR (Journal )13” 9 सदरच्या निकालातही शेतक-याचा अपघाती मृत्युबाबत केलेला विम्याचा प्रस्ताव उशीरा सादर केल्यामुळे नाकारण्यात आला होता. या निकालात मा. राज्य आयोगाने निरीक्षण केले आहे कि, महाराष्ट्र शासनाने या क्लेमबाबत जी कार्यपध्दती ठरविलेली आहे त्यानुसार, तलाठी व तहसीलदार हे विमा कंपनीकडे विम्याचा प्रस्ताव सादर करण्यास जबाबदार आहेत. तसेच विम्याचा प्रस्ताव सादर करण्यास वेळेची मर्यादा बंधनकारक नाही. गंभीर अपघातात जर कुंटुंबातील एखाद्या कमवित्या व्यक्तीचा मृत्यु झाला व त्यांना वेळेवर पैशांची मदत मिळाली नाही तर संपूर्ण कुंटुंब रस्त्यावर येते. म्हणून वेळेच्या मर्यादेच्या उपयोग खरा व प्रमाणिक पॉलीसी क्लेम नाकारण्यासाठी करावयाचा नाही. खेडयातील लोकांचा अशिक्षितपणा लक्षात घेऊन शासनाने तलाठी व तहसीलदार यांचेवर कागदपत्रं गोळा करण्याची व विम्याचा प्रस्ताव सादर करण्याची जबाबदारी टाकली आहे. विमा कंपनी खरा व प्रामाणिक क्लेम नाकारुन त्यातून स्वतःचा फायदा करुन घेऊ शकत नाही. 10 तक्रारदाराने दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन हे सिध्द होते कि, त्याचा क्लेम खरा व प्रामाणिकपणाचा होता. मा. राज्य आयोगाचे वरील निकालातील निरीक्षण लक्षात घेता, मंचाचे असे मत आहे कि, तक्रारदाराचा क्लेम सामनेवाले-कंपनीने मंजूर करावायास पाहिजे होता परंतु उशिरा सुचना मिळाली या कारणावरुन त्यांनी तो नाकारला हि त्यांची सेवेतील न्युनता आहे. सामनेवाले क्र.1 हे विम्यातील आश्वासित रक्कम रु.1,00,000/- तक्रादार व सामनेवाले क्र.2 यांना देण्यास जबाबदार आहेत. तसेच तक्रारदाराला मानसिक त्रास झाल्याबद्दल वाजवी नुकसानभरपाई व या तक्रारीचा खर्च देण्यास जबाबार आहेत. मंचाचे मते न्यायाच्या हिताच्या दृष्टीने खालील आदेश योग्य आहे. आदेश (1) तक्रार क्र.121/2011 (930/2009)अंशतः मंजूर करण्यात येते. (2) तक्रारदार व सामनेवाले क्र.2 यांना सामनेवाले क्र.1 यांचेकडून प्रत्येकी रु.50,000/- मंजूर करण्यात येत आहे. सामनेवाले क्र.1 यांनी सदरची रक्कम तक्रारदार व सामनेवाले क्र.2 यांच्या खात्यात वेगवेगळी जमा करावी. (3) सामनेवाले क्र.1 यांनी तक्रारदाराला रक्कम रु.5,000/- नुकसान भरपाई द्यावी व या तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- द्यावा. (4) सामनेवाले क्र.1 यांनी या आदेशाची प्रमाणित प्रत मिळाल्यानंतर एक महिन्यात वरील आदेशाची पुर्तता करावी अन्यथा विलंबापोटी वरील सर्व रक्कमांवर द.सा.द.शे.6 दराने व्याज देण्यास सामनेवाले क्र.1 जबाबदार राहतील. (5) आदेशाच्या प्रमाणित प्रतीं दोन्हीं पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.
| [HONORABLE G L Chavan] Member[HONABLE MRS. S P Mahajan] PRESIDENT | |