// जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, अमरावती //
ग्राहक तक्रार क्रमांक :221/2014
दाखल दिनांक : 13/10/2014
निर्णय दिनांक : 18/02/2015
अब्दुल कादीर अब्दुल बशीर
वय 52 वर्षे, धंदा - ट्रक मालक
रा. चमन छावनी, विद्यापिठ रोड, अमरावती
जि. अमरावती : तक्रारकर्ता
// विरुध्द //
द डिव्हीजनल मॅनेजर/Duly Authorised Attorney
रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कं. लि.
570, Naigaum Cross Road, Next to
रॉयल इन्डस्ट्रीअल इस्टेट,
वडाला (वे) मुंबई 400 031. : विरुध्दपक्ष
गणपूर्ती : 1) मा. मा.के. वालचाळे, अध्यक्ष
2) मा. रा.कि. पाटील, सदस्य
तक्रारकर्ता तर्फे : अॅड. नयीम अहमद
विरुध्दपक्षा तर्फे : अॅड. पी.जे. देशमुख
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 221/2014
..2..
: : न्यायनिर्णय : :
(पारित दिनांक 18/02/2015)
मा. रा.कि. पाटील, सदस्य
1. तक्रारकर्ताने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 प्रमाणे सदरील तक्रार दाखल केली.
2. तक्रारदाराचे थोडक्यात असे म्हणणे आहे की, ते विरुध्दपक्षाचे ग्राहक असून त्यांनी त्यांच्या मालवाहु ट्रकचा २ सप्टेंबर २०१३ ते १ सप्टेंबर २०१४ हया कालावधीसाठी कॉम्प्रेसिव्ह विमा पॉलिसी विरुध्दपक्षाकडून घेतली होती. सदर पॉलिसी नं. ६००७५३२३३४००००१८ असुन सम इन्सुयर्ड किंमत रु. ४,५०,०००/- होती.
3. दि. २०.४.२०१४ रोजी तक्रारदाराने त्यांचा ट्रक नं. एमएच 31/डीएस – 1790, जमीर कॉलनी जवळ नेहमी प्रमाणे उभा केला होता. सदर ट्रकची कॅबीन वगैरे बंद करुन रात्री जवळपास २३.३० वाजता ट्रक ड्रायव्हर घरी निघुन गेला.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 221/2014
..3..
4. दुसरे दिवशी सकाळी ज्या ठिकाणी ट्रक उभा केला होता, त्या ठिकाणी असे आढळून आले की, तक्रारदाराच्या ट्रकची चोरी झालेली आहे. म्हणून त्यांनी जवळच्या पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार नोंदविली. पोलिसाकडून तपास करतांना असे आढळून आले की, सदर ट्रक हा रिलायन्स पेट्रोल पंप नांदगांव खंडेश्वर जवळ बेवारस स्थितीत उभा असून, त्याचे सर्व आठही चाक, लोखंडी व्हील, टायर टयुबसह, डी.व्ही.डी. इत्यादी मटेरियल अंदाजीत किंमत रु. ८०,८००/- चे सामान चोरीला गेले. सदर चोरीला गेलेल्या सामानाचा काहीही शोध लागला नाही. अशा प्रकारे पोलिस रिपोर्ट प्रमाणे तक्रारदाराचे अंदाजीत रु. ८०,८००/- चे नुकसान झाले. नंतर तक्रारदाराने आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रासह क्लेम फार्म विरुध्दपक्षाकडे सादर केला. त्यानंतर विरुध्दपक्षाने सर्व प्रकारची चौकशी करुन तक्रारदाराला पत्राव्दारे कळविले की, सदर पॉलिसीच्या IMT-21 हया नियम व अटी अंतर्गत तक्रारदार हा सदर विमा दावा मिळण्यास पात्र नाही व विमा दावा फेटाळुन लावला.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 221/2014
..4..
5. तक्रारदाराने पुढे म्हटले की, सदर विमा पॉलिसीचे अवलोकन केले असता, त्यात IMT-21 असा कोणताही नियम किंवा अट नाही की, ज्या व्दारे तक्रारदाराचा विमा दावा नामंजूर करण्यात आला.
6. तक्रारदाराने विरुध्दपक्षाला कायदेशीर नोटीस दि. २०.८.२०१४ रोजी पाठविली. सदर नोटीस विरुध्दपक्षाला प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी कोणताही जबाब दिला नाही किंवा तक्रारदाराचा विमा दावा पण मंजूर केला नाही. म्हणून तक्रारदाराने सदर तक्रार वि. मंचात दाखल करुन,प्रार्थना केली की, विरुध्दपक्षाने केलेल्या सेवेतील त्रुटीमुळे तक्रारदाराला मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रु. १५,०००/-, ट्रकचे झालेली नुकसान भरपाई रु. १,८३,८००/-, तक्रारदाराचे मासीक उत्पन्नाचे झालेले नुकसान रु. १,५०,०००/-, ट्रक ड्रायव्हर व क्लीनरच्या पगारापोटी रु. ५१,०००/- व तक्रार खर्च रु. १०,०००/- ची नुकसान भरपाई विरुध्दपक्षाकडून मिळण्यात यावी. तक्रारदाराने निशाणी 2 प्रमाणे दस्त 1 ते 16 दाखल केले आहेत.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 221/2014
..5..
7. विरुध्दपक्षाने त्यांचा लेखी जबाब निशाणी 13 ला दाखल करुन, त्यात नमुद केले की, तक्रारदाराच्या परिच्छेद 1 ते 3 मधील म्हणणे अंशतः मान्य करुन, तक्रारदाराचा विमा दावा हा चुकीच्या व खोटया आधारावर IMT-21 अंतर्गत फेटाळल्याचे अमान्य केले. तसेच पुढे तक्रारदाराच्या परिच्छेद 4 ते 6 व विनंती प्रार्थना अमान्य करुन IMT-21 हया अटी व शर्तीचा उतारा दाखल करुन म्हटले की, पोलिस रिपोर्ट प्रमाणे तक्रारदाराच्या ट्रकचे सर्व चाके लोखंडी डिस्क व व्हील, डी.व्ही.डी. इत्यादी चोरी गेल्याचे दिसुन येते. परंतु अशा प्रकारची चोरी ही IMT-21 हया पॉलिसीच्या नियम व अटी अंतर्गत येत नाहीत, त्यामुळे सदर नुकसान भरपाई देण्यास विरुध्दपक्ष जबाबदार नाही. तसेच मिस्त्री चार्जेस, डीस्क, टायर इत्यादी चार्जेस पण विरुध्दपक्ष देण्यास जबाबदार नाही, म्हणून विरुध्दपक्षाने तक्रारदाराचा विमा दावा हा सदर पॉलिसीच्या अटी व नियमांच्या अधीन राहून फेटाळण्यात आला.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 221/2014
..6..
8. तक्रारदाराचा सदर तक्रार अर्ज कोर्ट खर्चासह रद्द होण्यास पात्र आहे व तो फेटाळण्याची विनंती वि. मंचाकडे केली आहे. विरुध्दपक्षाने निशाणी 14 प्रमाणे दस्त 1 ते 3 सादर केले.
9. तक्रारदाराने निशाणी 16 प्रमाणे प्रतिउत्तर दाखल करुन, त्यात त्यांनी त्यांच्या मुळ तक्रार अर्जातील बाबींचाच पुर्नउल्लेख करुन म्हटले की, विरुध्दपक्ष हा स्वच्छ मनाने वि. मंचात आला नाही. तसेच तक्रारदाराने विरुध्दपक्षाच्या कोणत्याही अटी व शर्तीचा भंग केला नसुन, सदर पॉलिसी विरुध्दपक्षाकडून घेते वेळी, IMT-21 हा नियम तक्रारदाराला सांगितला नाही किंवा कोणतीही नियमावली सदर पॉलिसी सोबत दिली नाही किंवा सदर पॉलिसी मध्ये IMT-21 चा कोठेही उल्लेख नाही. उलट IMT-20 व IMT-22 चा त्यात उल्लेख आहे म्हणून IMT-21 हा तक्रारदारावर बंधनकारक नाही म्हणून तक्रारदाराचा विनंती अर्ज त्यांच्या प्रार्थने प्रमाणे मंजूर करण्याची विनंती वि. मंचाकडे केली.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 221/2014
..7..
10. वरील प्रमाणे तक्रारदाराचा अर्ज व सादर केलेले दस्त, विरुध्दपक्षाचा लेखी जबाब व सादर केलेले दस्त, तक्रारदार यांचे प्रतिउत्तर व लेखी युक्तीवाद व उभय विरुध्दपक्षाच्या वकीलांचा तोंडी युक्तीवाद, यावरुन वि. मंचाने खालील मुद्दे विचारात घेतली.
मुद्दे उत्तर
- तक्रारदार हा सदर विमा पॉलिसी
अंतर्गत IMT-21 clause बंधनकारक
आहे का ? ... नाही
- तक्रारदार हा विमा दावा रक्कम
मिळण्यास पात्र आहे का ? ... होय
- तक्रारदार हा नुकसान भरपाई
मिळण्यास पात्र आहे का ? ... होय
- आदेश काय ? .. अंतीम आदेशा प्रमाणे
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 221/2014
..8..
कारणे व निष्कर्ष ः-
11. तक्रारदारातर्फे अॅड. श्री. नयीम अहमद यांनी त्यांच्या लेखी युक्तीवादात, तक्रारदाराच्या मुळ अर्जातील व प्रतिउत्तरातील बाबींचा पुर्नरुच्चार करुन म्हटले की, तक्रारदाराला मिळालेल्या पॉलिसी मध्ये IMT-21 हया अटीचा कोठेही अंतर्भाव नाही कारण विरुध्दपक्षाने तक्रारदाराच्या संपुर्ण ट्रकच्या विमा पॉलिसीचा प्रिमीयम भरुन घेतला होता. तसेच विरुध्दपक्ष हा IMT-21 चा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न करीत असुन, सदर IMT-21 ही अट तक्रारदारा समोर केव्हाही ठेवण्यात आली नाही किंवा मुळ पॉलिसीवर त्या अटीचा कोठेही उल्लेख नाही व हयासाठी त्यांनी “M/s Modern Insulators Ltd //Vs// The Oriental Insurance Co. Ltd. हया मा. सुप्रिम कोर्ट यांच्या दि. २२.२.२००० रोजी पारीत झालेल्या आदेशाचा आधार घेतला.
12. विरुध्दपक्षातर्फे अॅड. श्री. देशमुख यांनी तोंडी युक्तीवादात त्यांच्या लेखी जबाबातील वक्तव्याचा पुर्नउल्लेख करुन कथन केले की, तक्रारदाराच्या गाडी मधून डी.व्ही.डी. जो चोरीला गेला, त्याची किंमत पॉलिसी मध्ये अंतर्भूत नाही. तसेच
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 221/2014
..9..
सर्व्हेअरने तक्रारदाराच्या मालवाहु ट्रकचा जितके वर्षे वापर केला गेला त्यानुसार घसारा किंमत काढुन नुकसान भरपाईची रक्कम काढण्यात आली तसेच तक्रारदाराने IMT-21 हया कलमाचा भंग केल्यामुळे त्यांचा विमा दावा रद्द करण्यात आला, म्हणून तक्रारदाराचा अर्ज खर्चासह रद्द होण्यास पात्र आहे.
13. मुद्दा क्र. 1 चा विचार करता तक्रारदाराने दाखल केलेल्या निशाणी 2/3 मधील मुळ विमा पॉलिसीचे अवलोकन केले असता तिचा कालावधी दि. २.९.२०१३ ते १.९२०१४ चा असुन विमा मुल्य रु. ४,५०,०००/- आहे. सदर पॉलिसीच्या पहिल्या पानावर “ Subject to Reliance GI Endorsement Number printed here in/ attached here to IMT-20, IMT-22” असा उल्लेख असून IMT-21 विषयी कोठेही उल्लेख नाही. तसेच दस्त 2/13 प्रमाणे विरुध्दपक्षाने दि. ३०.५.२०१४ रोजी तक्रारदाराला पत्र पाठवुन, त्यांचा विमा दावा IMT-21 हया कलमाचा भंग केल्यामुळे नाकारण्यात आल्याचे कळविले.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 221/2014
..10..
14. तक्रारदाराने दाखल केलेल्या पोलिस पंचनाम्यावरुन तक्रारदाराने मुळ तक्रारीत विषद केल्याप्रमाणे ट्रकचे सर्व चाके, लोखंडी डिस्क, डी.व्ही.डी. वगैरे चोरी झाल्याचे व अज्ञात चोराने अंदाजीत रु. ८०,८००/- चा ट्रकचे भाग चोरुन नेल्याचे दिसुन येते. तसेच मे. जुडी. मॅजिस्ट्रेट वर्ग 1 अमरावती यांचे दि. २७.७.२०१४ च्या आदेशा प्रमाणे सदर चोरीचा तपास न लागल्यामुळे प्रकरण बंद करण्यात आले. तक्रारदाराने दाखल केलेल्या विमा दावा हयाबाबत काहीही वाद नसुन विरुध्दपक्षातर्फे सर्व्हेअर व्दारे सर्व्हे झाल्याचे पण दिसून येते.
15. वास्तविक विरुध्दपक्षाने किंवा त्यांच्या एजंटने तक्रारदाराला सदर पॉलिसी देतांना सर्व अटी व नियमाविषयी लेखी माहिती देणे अपेक्षीत आहे. परंतु सदर प्रकरणामध्ये विरुध्दपक्षाने तक्रारदाराला IMT-21 मधील अटी व शर्ती विषयी अवगत केल्याचे कोठेही, पुराव्यासह दिसुन येत नाही. IMT-21 हा नियम तक्रारदाराला बंधनकारक न राहण्यासाठी जर काही प्रिमीयम मध्ये वाढ झाली तर त्यात तक्रारदाराचा काही आक्षेप न
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 221/2014
..11..
राहता, त्यांनी वाढीव प्रिमीयम भरला असता, परंतु सदर बाब ही विरुध्दपक्षाने तक्रारदारापासुन लपवुन ठेवल्याचे दिसुन येते. तसेच मुळ पॉलिसीवर IMT-21 चा कोठेही उल्लेख केलेला आढळत नाही. तक्रारदाराने वारंवार उल्लेख केला की, त्यांनी संपुर्ण ट्रकचा विमा काढला व नियमाप्रमाणे प्रिमीयम भरला. तक्रारदाराने आधार घेतलेल्या मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा दि. २२.२.२००० दिलेल्या निकाल पत्र “M/s Modern Insulators Ltd //Vs// The Oriental Insurance Co. Ltd. मध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की, “The Insured has a duty to disclose & similarly it is the duty of Insurance Co. & its agent to disclose all the material facts in their knowledge, since obligation of good faith applies to both equally.”
16. वरील सर्व विवेचनावरुन व मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा वरील निकालाचा आधार घेवून, तक्रारदाराच्या वकीलांचा युक्तीवाद ग्राहय धरण्यात येतो व मुद्दा क्र. 1 ला नकारार्थी उत्तर देण्यात येते.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 221/2014
..12..
17. मुद्दा क्र. 2 चा विचार करता विरुध्दपक्षा व्दारे सदर ट्रकच्या सामानाची चोरी झाल्यानंतर विरुध्दपक्षातर्फे सर्व्हे झाल्याचे दिसुन येते. विरुध्दपक्षाने सादर केलेल्या निशाणी 14/3 प्रमाणे मुल्यांकन अहवालाचे अवलोकन केले असता दि. २२.४.२०१४ रोजी सदर ट्रकचे सर्व्हे केल्याचे दिसून येते. सदर अहवालाप्रमाणे पॉलिसी अटी व शर्ती अंतर्गत ट्रकचा घसारा नियमाप्रमाणे व सर्व टायर, लोखंडी डिस्क व मजुरीसह अंतीम
नुकसानी रक्कम रु. ९३,७००/- काढल्याचे दिसून येते व सदर सर्व्हे अहवालानुसार रु. ९३,७००/- ची नुकसान भरपाई तक्रारदाराला झाल्याचे दिसुन येते. वरील सर्व विवेचनावरुन असे सिध्द होते की, तक्रारदाराच्या ट्रकच्या निर्देशीत सामानांची चोरी झाली व सर्व्हेअर रिपोर्ट प्रमाणे तक्रारदार हा नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहे. हयासाठी B.R. Exports //Vs// United India Insu. Co. Ltd. IV (2014) CPJ 7 (NC) हया निकालाचा आधार घेणे उचित राहील हया निष्कर्षाप्रत वि. मंच आले असून मुद्दा क्र. 2 ला होकारार्थी उत्तर देण्यात येते.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 221/2014
..13..
18. मुद्दा क्र. 3 चा विचार करता विरुध्दपक्षाने IMT-21 ही कलम, तक्रारदाराला पॉलिसी देतांना मुद्दाम ती तक्रारदारापासुन लपवुन ठेवणे व हयाच कलमाचा आधार घेवून तक्रारदाराला विमा दावा नाकारणे हया एक प्रकारच्या सेवेतील त्रुटी असुन अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केल्याचे दिसून येते. तसेच सर्व्हेअरचा अहवाल पण तक्रारदारा पासुन लपवुन ठेवल्याचे दिसून येते. कारण तक्रारदाराच्या तक्रार अर्जामध्ये सदर अहवालाचा कोठेही उल्लेख नाही व ही पण एक प्रकारची सेवेतील त्रुटी असून तक्रारदाराला नक्कीच मानसिक व शारिरीक त्रास झाला व त्यासाठी विरुध्दपक्ष हेच जबाबदार आहेत हया निष्कर्षाप्रत वि. मंच आले असून मुद्दा क्र. 3 ला होकारार्थी उत्तर देण्यात येते. व
तक्रारदाराचा अर्ज अंशतः मान्य करण्यात येउुन खालील प्रमाणे अंतीम आदेश पारीत करण्यात येते.
अंतीम आदेश
- तक्रारदाराचा अर्ज अंशतः मंजूर करण्यात येते.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 221/2014
..14..
- विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारदाराला सर्व्हेअर अहवाला नुसार नुकसान भरपाई म्हणून रु. ९३,७००/- अदा करावे.
- तक्रारदाराला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रु. ५,०००/- व सदर तक्रार खर्च रु. ५,०००/- असे एकूण रु. १०,०००/- विरुध्दपक्षाने तक्रारदाराला द्यावे.
- वरील आदेशाचे पालन, विरुध्दपक्ष यांनी निकालाची प्रत प्राप्त झाल्यापासुन 30 दिवसाचे आत करावे. अन्यथा नुकसान भरपाई रक्कम रु. ९३,७००/- वर द.सा.द.शे. 10 टक्के दराने व्याज वसुल करण्यास तक्रारदार हा पात्र राहील.
- आदेशाच्या प्रती उभय पक्षांना विनामुल्य द्यावीत.
दि. 18/02/2015 (रा.कि. पाटील) (मा.के. वालचाळे)
SRR सदस्य अध्यक्ष