-- निकालपत्र --
(पारित दि. 08-08-2011)
द्वारा-श्रीमती प्रतिभा बा. पोटदुखे, अध्यक्षा –
तक्रारकर्ता श्री. कमलकिशोर पारधी यांनी दाखल केलेल्या ग्राहक तक्रारीचा आशय असा की,......................
1 तक्रारकर्ता यांनी टाटा मोटर्स एल.पी.टी. 1109 ही विरुध्द पक्ष क्रं. 2 यांच्याकडून लोन घेऊन खरेदी केली. या वाहनाचा रजिस्ट्रेशन नं. एमएच-35-के-1068 असा होता व हे वाहन विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांच्याकडे पॉलिसी क्रं.1705782334004517 द्वारा दि. 30.01.09 ते दि. 29.01.2010 या कालावधीसाठी रुपये 7,00,000/- करिता विमीत करण्यात आले होते.
2 दि. 12.08.09 रोजी तक्रारकर्ता यांचे ड्रायव्हर हे नागपूर ते खरबंदा या रोडवर बर्बझपूरा येथे विटा आणण्याकरिता गेले असता तीन अज्ञात इसमांनी तक्रारकर्ता यांचे वाहन थांबविले व आम्ही विरुध्द पक्ष क्रं. 2 यांचे एजंट असून कर्ज हप्त्याचे पैसे बरोबर न देत असल्यामुळे वाहन जप्त करीत आहोत असे बतावणी करुन ते अज्ञात इसम सदर वाहन घेऊन गेले. दुस-या दिवशी तक्रारकर्ता हे कर्ज हप्त्याची रक्कम घेऊन विरुध्द पक्ष क्रं. 2 यांच्याकडे गेले असता व त्यांना सदर वाहन परत मागितले असता विरुध्द पक्ष क्रं. 2 यांच्याकडून अशी माहिती मिळाली की, त्यांनी कोणालाही वाहन जप्त करण्यास सांगितले नव्हते.
3 दि. 13.12.09 रोजी तक्रारकर्ता यांनी पोलीस स्टेशन गंगाझरी येथे प्रथम खबरी अहवाल क्रं. 79/09 हा भारतीय दंड विधानाच्या 468, 420, 471 कलम 34 सह अज्ञात इसमांच्या विरोधात दाखल केला आहे.
4 तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांच्याकडे विमा दाव्याची मागणी करुन ही ती रक्कम न प्राप्त झाल्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी सदर ग्राहक तक्रार दाखल करुन विरुध्द पक्ष यांच्याकडून रुपये 7,00,000/- हे दि. 20/07/10 पासून 18%व्याजासह मिळावे व रुपये 2,00,000/- हे आर्थिक नुकसान व मानसिक त्रासाकरिता विरुध्द पक्ष यांच्याकडून मिळावेत अशी मागणी केली आहे.
5 विरुध्द पक्ष क्रं. 1 त्यांच्या लेखी उत्तरात म्हणतात की, तक्रारकर्ता यांच्याकडून त्यांना कोणताही विमा दावा प्राप्त झाला नाही. त्यामुळे सदर ग्राहक तक्रार ही खारीज करण्यात यावी.
6 विरुध्द पक्ष क्रं. 2 त्यांच्या लेखी उत्तरात म्हणतात की, त्यांनी फक्त तक्रारकर्ता यांना लोन दिले आहे व या ग्राहक तक्रारीत त्यांची कोणतीही भुमिका नाही.
कारणे व निष्कर्ष
7 तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष यांनी रेकॉर्डवर दाखल केलेली शपथपत्रे, दस्ताऐवज, इतर पुरावा व केलेला युक्तिवाद यावरुन असे निदर्शनास येते की, विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांचा विमा दावा त्यांना प्राप्त झाल्याचे व त्यांनी कोणताही सर्व्हेअर नियुक्त केल्याचे अमान्य केले आहे. मात्र तक्रारकर्ता यांनी विमा दावा हा फ्लॉयपॅक कुरीयर सर्व्हीसने दि. 20.07.2010 रोजी पाठविल्याचे व तो वि.प.क्रं. 1 यांना प्राप्त झाल्याचे विरुध्द पक्ष यांची सही व शिक्का असलेल्या रसीद वरुन दिसते. अड. दिलीप सोनी यांचे व्हिजीटींग कार्ड , दिलीप सोनी यांना दि. 10.07.2011 रोजी एअर मेल एक्सप्रेस प्रा.लि. द्वारा पाठविण्यात आलेल्या पत्राची रसीद हे मुळ दस्ताऐवज रेकॉर्डवर दाखल केले आहेत. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांचे म्हणणे की, सर्व्हेअर म्हणून अड. श्री. दिलीप सोनी मार्च 2010 मध्ये तक्रारकर्ता यांचे घरी येवून गेले हे स्विकारण्यास हरकत नाही.
8 विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांनी लेखी उत्तर हे शपथपत्राद्वारे दिले आहे व त्यात त्यांनी तक्रारकर्ता यांचा विमा दावा न मिळाल्याचे व सर्व्हेअर न पाठविल्याची खोटी माहिती दिली आहे. रिलायन्स इंडियन मोबाईल्स लि. विरुध्द हरिशचंद्र गुप्ता या III(2006) सी.पी.जे. 73 एन.सी. मध्ये प्रकाशित झालेल्या प्रकरणात आदरणीय राष्ट्रीय आयोगाने शपथपत्रावर खोटी माहिती दिल्यामुळे आदरणीय चंदिगड आयोगाने लावलेली दंडात्मक रक्कम रुपये 50,000/- वाढवून रु.1,50,000/- अशी केलेली आहे व दंडात्मक रक्कम पैकी रु.50,000/- हे अर्जदार यांना द्यावेत व रक्कम 1,00,000/- हे आयोगाच्या ग्राहक कल्याण निधीमध्ये जमा करावेत असा आदेश केलेला आहे.
9 तक्रारकर्ता यांनी दि. 28.12.10 रोजी वि.प.क्रं. 1 यांना वकिला मार्फत कायदेशीर नोटीस पाठविला आहे त्याचे वि.प.क्रं. 1 यांनी उत्तर दिल्याचे दिसत नाही.
10 तक्रारकर्ता यांनी
अ) 2009 (3) ALL MR (Journal) 5
ब) 2010 (4) CPR 255
क) 2009 (1) CPR 302
ड) 2011 (1) CPR 376
हे केस लॉ दाखल केले आहेत.
11 विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांच्या तर्फे
अ रिव्हीजन पिटीशन नं. 2681/2002, राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोग
ब प्रथम अपिल क्रं. 426/2004 -------’’-------
क प्रथम अपिल क्रं. 321/2005 -------’’-------
या मधील आदेश रेकॉर्डवर दाखल केले आहेत. सदर केस लॉ हे या प्रकरणातील तथ्य व परिस्थिती भिन्न असल्यामुळे या प्रकरणास लागू होत नाहीत.
12 तक्रारकर्ता व वि.प.क्रं. 2 यांच्यात झालेल्या कराराच्या कलम -10 मध्ये असे म्हटले आहे की, तक्रारकर्ता यांनी वि.प.यांच्याकडून लोन घेतलेले असल्यामुळे विमा कंपनीकडून रक्कम मिळणार असल्यास त्या रक्कमेवर वि.प. यांचा हक्क राहील. वि.प. क्रं. 1 यांच्या लेखी उत्तरात सुध्दा परिच्छेद क्रं. 14 मध्ये असे नमूद केले आहे की, ग्राहक तक्रार मंजूर करण्यात आल्यास विमा रक्कम ही फायनान्सर यांना देण्याचे आदेश व्हावा. वि.प.क्रं. 2 यांनी त्यांचे लेखी उत्तरात तक्रारकर्ता यांचेकडून रु.7,82,585/- घेणे आहे असे म्हटले आहे.
13 तक्रारकर्ता यांचा विमा दावा प्राप्त झाला असतांना ही त्यावर विचार न करणे, तक्रारकर्ता यांच्या द्वारे प्राप्त झालेल्या नोटीसचे उत्तर न देणे व तक्रारकर्ता यांचा दावा प्राप्त न झाल्याची व सर्व्हेअर नियुक्त न केल्याची खोटी बतावणी करणे या बाबी वि.प.क्रं. 1 यांच्या सेवेत न्यूनता आहे हे दर्शवितात.
असे तथ्य व परिस्थिती असतांना सदर आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
आदेश
2 वि.प.क्रं. 1 यांनी रुपये 7,00,000/- ही रक्कम वि.प.क्रं. 2 यांना द्यावी.
3 खोटे शपथपत्रासाठी वि.प.क्रं. 1 यांना रु.50,000/- दंड करण्यात येत आहे. त्यापैकी वि.प.क्रं. 1 यांनी रु.25,000/- ही रक्कम तक्रारकर्ता यांना द्यावी व उर्वरित रु.25,000/- ही रक्कम मंचाच्या ग्राहक कायदेविषयक सहाय्यता निधीमध्ये जमा करावी.
4 वि.प.क्रं. 1 यांनी त.क. यांना शारीरिक , मानसिक त्रास व ग्राहक तक्रारीचा खर्च म्हणून रु.15,000/- द्यावेत.
5 वरील आदेशाचे पालन वि.प.क्रं. 1 यांनी आदेश पारित झाल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत करावे.
(सौ.अलका उमेश पटेल) (श्रीमती प्रतिभा बाळकृष्ण पोटदुखे)
सदस्या अध्यक्षा
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, गोंदिया