जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच बीड यांचे
तक्रार क्रमांक – 166/2011 तक्रार दाखल तारीख –02/11/2011
शशिकला भ्र. गोविंद भिसे
वय 45 वर्षे धंदा शेती .तक्रारदार
रा.पिंप्रिघाटा ता.आष्टी जि.बीड
विरुध्द
1. शाखा व्यवस्थापक,
रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि. सामनेवाला
19, रिलायन्स सेंटर, वालचंद हिराचंद्र मार्ग,
बेलार्ड इस्टेट, मुंबई 400 038
2. शाखा व्यवस्थापक,.
कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीसेस प्रा.लि.
शॉपनं.2, दिशा अंलकार कॉम्प्लेक्स,
टाऊन सेंटर,सिडको औरंगाबाद
3. तहसीलदार, आष्टी
ता.आष्टी जि.बीड
को र म - पी.बी.भट, अध्यक्ष
अजय भोसरेकर, सदस्य.
तक्रारदारातर्फे :- अँड.डी.जी.भगत
सामनेवाला क्र.1 तर्फे ः- अँड.ए.पी.कूलकर्णी
सामनेवाला क्र.2 व 3 तर्फे ः- स्वतः
निकालपत्र
तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 प्रमाणे सामनेवाले विरुध्द दाखल केली आहे.
तक्रारदाराचे पती नामे गोविंद महादु भिसे यांचा शेती व्यवसाय होता. त्यांचे निधन झाल्याने कूटूंबाची सर्वस्वी जबाबदारी तक्रारदारावर आली आहे.तक्रारदाराच्या पतीचे दि.7.4.2008रोजी अंगावर विज पडून निधन झालेले आहे. या बाबत चांगदेव भानुदास शेळके यांनी अंभोरा पोलिस स्टेशनला फिर्याद दिली . पोलिसांनी चौकशी,तपास करुन मृत्यूची नोंद केली. तसेच मयत व्यक्तीचा पंचनामा व शवविच्छेदन केलेले आहे.
तक्रारदारांनी पतीच्या मृत्यूचा प्रस्ताव आवश्यक त्या कागदपत्रासह विमा रक्कम मिळण्यासाठी तहसीलदार (सामनेवाला क्र.3) यांचेमार्फत विमा कंपनी (सामनेवाला क्र.1) कडे पाठविला आहे परंतु सामनेवाला क्र.1 ते 3 यांनी विमा दावा कोणतेही कारण नसताना संयूक्तीकरित्या विमा रक्कमेपासून वंचित ठेवलेले आहे. सेवेत त्रूटी केली आहे. म्हणून सामनेवाला यांनी तक्रारदारास मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु.5,000/- व दाव्याच्या खर्चापोटी रु.3,000/- देणे बाबत आदेश व्हावेत.
विनंती की, सामनेवाला यांनी तक्रारदारांना रु.1,00,000/- 18 टक्के व्याजासहीत तसेच मानसिक, शारीरिक त्रासापोटी रु.5,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.3,000/- देण्या बाबत आदेश व्हावेत.
सामनेवाला क्र.1 यांनी त्यांचा खुलासा दि.07.03.2012 रोजी दाखल केला. खुलाशात तक्रारीतील सर्व आक्षेप त्यांनी नाकारलेले आहेत. तक्रारदार आणि सामनेवाला यांचेत कोणताही सरळ करार नाही. सदरचा करार हा महाराष्ट्र शासन आणि सामनेवाला विमा कंपनी यांचेत ट्राय पार्टी करार आहे. विमा पत्राचा कालावधी दि.15.8.2007 ते 14.08.2008 आहे. सदर मुदत संपल्याचे आंत विमा कंपनीकडे कागदपत्र पाठविणे आवश्यक आहे. जर विमा पत्राच्या कालावधीनंतर प्रस्ताव अर्ज 90 दिवसांचे आंत मिळणे आवश्यक आहे. तक्रारदारांनी सर्व कागदपत्र योग्य त्या एजन्ट मार्फत पाठविल्याचा कूठलाही कागदोपत्री पुरावा नाही, तक्रार मुदतीत नाही. प्रस्ताव दाखल केला आणि तो सामनेवाला यांनी नाकारला या बाबत पुरावा नाही. त्यामुळे सदरची तक्रार अपरिपक्व आहे. तक्रारदार ग्राहक या संज्ञेत येत नाही. सेवेत कसूर नाही. खोटी तक्रार दाखल केली, तक्रारदारास कारण नाही म्हणून तक्रार खर्चासह रदद करावी.
सामनेवाला क्र.2 यांनी त्यांचा खुलासा दि.28.11.2011 रोजी पोस्टाने पाठविला. गोविंद महादु भिसे रा. पिप्रिघाट यांचा अपघात दि.7.4.2008 रोजी झाला. त्यांचा दावा दि.1.6.2008 रोजी मिळाला. सदरचा दावा अपूर्ण कागदपत्राचे उदा. प्रस्ताव अर्ज, बँक पासबूक प्रत, तहसीलदार प्रमाणपत्र, तलाठी प्रमाणपत्र, 6-क, 6-ड, (फेरफार) इत्यादी कागदपत्र त्यात अपुर्ण होते. त्या बाबत दि.23.7.2008 रोजी कळविले. स्मरण पत्र दि.7.11.2008, 4.4.2009 रोजी दिलेले आहे. सदरचा दावा रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स मुंबई कडे अपूर्ण कागदपत्राचे शे-याने दि.21.6.2009 रोजी पाठविला. विमा कंपनीने तक्रारदारांना पत्र दि.23.6.2010 रोजी अपूर्ण कागदपत्राचे संदर्भात सुचना दिली परंतु तक्रारदाराने कागदपत्र दाखल न केल्याने कंपनीने सदरचा दावा दि.24.11.2010 रोजीच्या पत्रान्वये बंद केला.
सामनेवाला क्र.3 यांचा खुलासा दाखल केला. खुलाशात तक्रारदार यांनी त्यांचे पती मयत गोविंद महादु भिसे यांचा शेतकरी वैयक्तीक अपघात विमा दावा अर्ज दि.12.5.2008 रोजी तहसील कार्यालयात दाखल केला परंतु सदर दाव्यात नांवात बदल असल्यामुळे तक्रारदार यांना या कार्यालयाने दि.20.5.2008 रोजी पत्र देऊन दूरुस्त करण्या बाबत कळविले. तक्रारदारांनी दि.11.6.2008 रोजी दूरुस्त करुन दिल्यावरुन या कार्यालयाने दि.16.6.2008 रोजी शेतकरी वैयक्तीक अपघात विमा प्रस्ताव कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस प्रा.लि. औरंगाबाद यांचेकडे दाखल केला. विमा कंपनीने प्रस्ताव अर्जात त्रुटी काढून या कार्यालयास दि.23.7.2008, 7.11.2008 रोजी पत्र दिले. यावरुन त्रुटीची पूर्तता करण्यास तक्रारदारास या कार्यालयाने दि.31.7.2008, 21.11.2008 रोजी पत्र दिले. नंतर तक्रारदारांनी दि.08.12.2008 रोजी तलाठी याचेमार्फत त्रुटीची पूर्तता केली होती. पूर्तता करणारे पुरावे या कार्यालयाने दि.15.12.2008 रोजी कबाल इन्शुरन्स औरंगाबाद यांना पाठविले.
तसेच तक्रारदार शशीकला गोविंद भिसे यांनी दि.09.08.2011 रोजी या कार्यालयास माहीती अधिकार कायदा अन्वये शेतकरी वैयक्तीक अपघात विमा प्रस्तावावर कार्यालयाने काय कारवाई केली यांची माहीती मागितली होती. करिता तक्रारदार यांनी दि.17.8.2011 रोजी कार्यवाही बाबत माहीती दिलेली आहे. दावा नाकारणे किंवा माहीती करणे बाबतचे अधिकार सामनेवाले क्र.3 यांचे नाहीत. तक्रार फेटाळण्यात यावी.
तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, तक्रारदाराचे शपथपत्र, सामनेवाला क्र.1 ते 3 यांचा खुलासा, सामनेवाला क्र. 1 चे शपथपत्र यांचे सखोल वाचन केले.
तक्रारदाराचे विद्वान वकील श्री.भगत व सामनेवाले क्र.1 यांचे विद्वान वकील श्री.कूलकर्णी यांचा यूक्तीवाद ऐकला.
तक्रारीतील सर्व कागदपत्रे पाहता तक्रारदाराचे पती हे शेतकरी असल्याची बाब 7/12 उता-यावरुन स्पष्ट होते. तक्रारदाराचे पती दि.07.04.2008 रोजी अंगावर विज पडून मयत झालेले आहेत. त्या बाबत पोलिस स्टेशनला नोंद करण्यात आलेली आहे. पोलिसांनी पंचनामा केलेला आहे तसेच शवविच्छेदन अहवाल आहे. तक्रारदारांनी सामनेवाला क्र.3 मार्फत सामनेवाला क्र.2 व 1 यांचेकडे प्रस्ताव अर्ज आवश्यक त्या कागदपत्रासह पाठविला आहे.
सामनेवाला क्र.2 यांचे पत्रावरुन विमा कंपनी सदरचा दावा अपुर्ण कागदत्राच्या अभावी दि.24.11.2010 रोजी बंद केल्याचे नमूद केलेले आहे.
या संदर्भात सामनेवाला क्र.3 यांचे खुलाशात स्वयंस्पष्ट आहे. सामनेवाला क्र.3 यांचेकडे तक्रारदारांनी सामनेवाला क्र.2 यांनी काढलेल्या त्रुटीची पूर्तता केलेली आहे. सदर पुर्तता झाल्यानंतर सामनेवाला क्र.3 कार्यालयाने दि.15.12.2008 रोजी सर्व कागदपत्र सामनेवाला क्र.2 कडे पाठवून दिलेले आहेत. परंतु सामनेवाला क्र.2 यांनी सदरची कागदपत्र मिळाल्याचे त्यांचे खुलाशात म्हटले नाही. सामनेवाला क्र.2 यांचेकडे प्रस्ताव दि.1.6.2008 रोजी मिळाला व त्यांनी दि.23.07.2008 रोजी तसेच स्मरणपत्र दि.7.11.2008, 4.4.2009 रोजी अपूर्ण कागदपत्राचे संदर्भात दिल्याचे म्हटले आहे परंतु त्या बाबतची कागदपत्र पाहता सदरचे पत्र हे त्यांनी कृषी अधिकारी व तहसीलदार यांना दिलेले आहे. तहसीलदार यांनी सदरचे पत्र मिळाल्याचे मान्य केले व त्याप्रमाणे पूर्तता केल्याचे खुलाशात नमूद केलेले आहे. या संदर्भात सामनेवाला क्र.2 चा कूठलाही खुलासा नाही.सदरचा दावा सामनेवाला क्र.2 यांनी सामनेवाला क्र.1 कडे दि.23.6.2010 रोजी अपूर्ण कागदपत्र या शे-याने पाठविला परंतु दि.15.12.2008 रोजी त्रुटीची पुर्तता सामनेवाला क्र.3 यांनी केलेली होती. परंतु त्यांची कूठलीही दखल सामनेवाला क्र.2 यांनी घेतल्याचे दिसत नाही. अपूर्ण अवस्थेत दावा सामनेवाला क्र.1 कडे पाठविला. या संदर्भात सामनेवाला क्र.1 यांनी सदर शे-यानुसार दावा बंद केलेला आहे. सदरचा दावा गुणवत्ते वरती बंद झालेला नाही. सामनेवाला क्र.3 यांनी कागदपत्राची पूर्तता केल्यामुळे सामनेवाला क्र.2 यांचा खुलासा नमूद असलेल्या कागदपत्राची पूर्तता होऊनही सामनेवाला क्र.2 त्यांची दखल न घेतल्याने तक्रारदाराचा दावा बंद झाल्याचे दिसते. यात सामनेवाला क्र.2 यांनी निश्चितपणे योग्य रितीने सदरचा प्रस्ताव हाताळलेला नाही. त्यात सेवेत कसूर केलेला आहे असे दिसते. कागदपत्राची पूर्तता होऊनही सदरचा दावा बंद झाल्याने शासनाने ज्या उददेशानेयोजना लागू केली तो उददेश सफल झालेला नाही व तक्रारदाराना सदर विमा रक्कमेपासून वचित राहावे लागले. त्यामुळे या प्रकरणात सामनेवाला क्र.1 चा सेवेत कसूर दिसत नाही तरीकागदपत्राची पूर्तता झाल्याने सामनेवाला क्र.1 यांनी तक्रारदारांना त्यांच्या पतीच्या अपघाती मृत्यूची रक्कम रु.1,00,000/- देणे उचित होईल असे न्यायमंचाचे मत आहे. महाराष्ट्र शासन,विमा कंपनी,ब्रोकींग विमा कंपनी यांच्यात ट्राय पार्टी करार आहे. त्यानुसार प्रस्ताव महसुल विभाग किंवा कृषी विभागातील संबंधीत अधिकारी यांचेमार्फत ब्रोकींग विमा कंपनीकडे पाठवला जातो. त्यांनी प्रस्तावाची तपासणी करुन संबंधीत विमा कंपनीकडे पुर्ण कागदपत्रांची पुर्तता झालेवर पाठवावयाचा आहे. तथापि पुर्तता कागदपत्रे मिळाल्यावर ते विमा कंपनीकडे पाठवण्याची जबाबदारी ब्रोकींग कंपनीची आहे. अशा परिस्थितीत सामनेवाले क्र.2 यांनी कारवाईची दखल न घेणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. त्यामुळे तक्रारदारांचा कोणताही दोष नसतांना/कसूर नसतांना लाभापासून वंचित व्हावे लागत आहे. त्यामुळे विमा कंपनीची एजंट ब्रोकींग कंपनी असल्याने ब्रोकींग कंपनीच्या कसुरीबाबत सामनेवाला क्र.1 हे जबाबदार आहे. त्यामुळे मानसिक त्रासाची रक्कम रु.5,000/- सामनेवाले क्र.1 यांनी तक्रारदारांना देणे उचित होईल असे न्यायमंचाचे मत आहे.
सामनेवाला क्र.3 यांनी तक्रारदाराच्या प्रस्तावाची कागदपत्र पूर्ण झाल्याची जबाबदारी योग्य रितीने पार पाडली आहे. त्यामुळे सामनेवाला क्र.3 यांचे सेवेत कसूरीचा प्रश्न येत नाही.
सबब, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. सामनेवाला क्र.1 यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदारांना
पतीच्या अपघाती मृत्यूच्या विम्याची रक्कम रु.1,00,000/-
(अक्षरी एक लाख फक्त) आदेश मिळाल्यापासून एक महिन्याचे
आंत अदा करावी.
3. सामनेवाला क्र.1 यांना आदेश देण्यात येतो की,वरील रक्कम मूदतीत
न दिल्यास वरील रक्कमेवर द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज तक्रार
दाखल दि.02.11.2011 पासून देण्यास जबाबदार राहतील.
4. सामनेवाला क्र.1 यांना आदेश देण्यात येतो की, मानसिक त्रासाची
रक्कम रु.5,000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) व तक्रारीच्या
खर्चाची रक्कम रु.3,000/-(अक्षरी रु.तिन हजार फक्त) आदेश
प्राप्तीपासून 30 दिवसांचे आंत अदा करावी.
5. ग्राहक संरक्षण कायदा- 1986, अधिनियम 2005 मधील कलम-20
(3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत.
(अजय भोसरेकर) (पी.बी.भट)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड