जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर. ग्राहक तक्रार क्रमांक : 83/2010. तक्रार दाखल दिनांक : 02/03/2010. तक्रार आदेश दिनांक : 30/03/2011. मे. एस.एन. सालार, प्रोप्रा. श्री. भोलुमियॉं नबीलाल सालार, वय 65 वर्षे, व्यवसाय : व्यापार, रा. 237, पूर्व मंगळवार पेठ, सोलापूर. तक्रारदार विरुध्द रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कं.लि., दुसरा मजला, सन प्लाझा, 8516/11, मुरारजी पेठ, हॉटेल शिवपार्वती समोर, लकी चौक, सोलापूर. (समन्स/नोटसी व्यवस्थापक यांचेवर बजावण्यात यावी.) विरुध्द पक्ष गणपुर्ती :- सौ. संगिता एस. धायगुडे, अध्यक्ष सौ. प्रतिभा प्र. जहागिरदार, सदस्य सौ. संजीवनी एस. शहा, सदस्य तक्रारदार यांचेतर्फे अभियोक्ता : एल.ए. गवई विरुध्द पक्ष यांचेतर्फे अभियोक्ता : आर.एम. कोनापुरे आदेश सौ. संगिता एस. धायगुडे, अध्यक्ष यांचे द्वारा :- 1. प्रस्तुत तक्रारीमध्ये तक्रारदार यांनी उपस्थित केलेला विवाद थोडक्यात असा आहे की, त्यांच्या व्यवसायाची विरुध्द पक्ष (संक्षिप्त रुपामध्ये ‘विमा कंपनी’) यांच्याकडे दि.16/3/2007 ते 15/3/2008 कालावधीसाठी ‘स्टॅन्डर्ड फायर व स्पेशल पेरील पॉलिसी (मटेरियल डॅमेज)’ पॉलिसी उतरविण्यात आलेली असून रु.25,00,000/- चे विमा संरक्षण देण्यात आले आहे. दि.12/10/2007 रोजी सायंकाळी 4.45 च्या सुमारास अचानक दंगल सुरु होऊन त्यांच्या दुकानामध्ये 15 ते 20 अनोळखी व्यक्ती घुसले आणि त्यांना मारहाण करुन काऊंटर फर्निचर मोडतोड व किंमती मालाची नासधूस केली. त्यामध्ये अनुक्रमे रु.40,000/- व रु.30,000/- चे नुकसान झाले. तसेच कॅश काऊंटरमधील रु.1,00,000/- पळविण्यात आले. घटनेची सूचना देताच विमा कंपनीने सर्व्हेअर श्री. संजय कुरनूरकर यांची सर्व्हे करण्यासाठी नियुक्ती केली. सर्व्हेअरने वस्तुस्थितीस अनुसरुन सर्व्हे केला नाही आणि रिपोर्टची मागणी करुनही त्यांना देण्यात आला नाही. विमा कंपनीने त्यांना रु.33,828/- चा डिमांड ड्राफ्ट दिला असून तो त्यांना मान्य नसल्यामुळे खात्यावर जमा करुन घेतला नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रारीद्वारे रु.1,70,000/- व्याजासह मिळावेत आणि मानसिक त्रासापोटी रु.2,000/- व तक्रार खर्चापोटी रु.1,000/- मिळावेत, अशी विनंती केली आहे. 2. विमा कंपनीने रेकॉर्डवर म्हणणे दाखल केले असून तक्रार अमान्य केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदार यांनी धनादेश क्र.33,828/-, दि.30/11/2007 हा कोणत्याही अटी व तक्रारीशिवाय स्वीकारलेला आहे आणि क्लेम पूर्णत: व अंतीमत: सेटल झाल्यामुळे तक्रार रद्द होण्यास पात्र आहे. पॉलिसीनुसार वस्तु साठ्यास विमा संरक्षण असून काऊंटरमधील रक्कम व फर्निचरला विमा संरक्षण नाही. त्याकरिता त्यांना विशेष विमा हप्ता मिळालेला नाही. पोलीस पेपर्सवरुन तक्रारदार यांचे रु.30,000/- चे नुकसान झालेले आहे. शेवटी त्यांनी तक्रार खर्चासह रद्द करण्याची विनंती केली आहे. 3. तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे म्हणणे व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करता, तसेच युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात. मुद्दे उत्तर 1. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना त्रुटीयुक्त सेवा दिली आहे काय ? होय. 2. तक्रारदार विमा रक्कम मिळविण्यास पात्र आहेत काय ? अंशत: 3. काय आदेश ? शेवटी दिल्याप्रमाणे. निष्कर्ष 4. विरुध्द पक्ष यांच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदार यांनी धनादेश क्र.33,828/-, दि.30/11/2007 कोणत्याही अटी व तक्रारीशिवाय स्वीकारलेला असून क्लेम पूर्णत: व अंतीमत: सेटल झाल्यामुळे तक्रार रद्द होण्यास पात्र आहे. तक्रारदार यांनी विमा कंपनीस दि.18/2/2008 रोजी पाठविलेल्या नोटीसमध्ये सर्व्हे रिपोर्टची प्रत देऊन प्रत्यक्ष वस्तुस्थितीनुसार झालेली नुकसान भरपाई देण्यात यावी, असे कळविलेले आहे. त्या नोटीसला विमा कंपनीने दि.23/2/2008 रोजी उत्तर देऊन त्याप्रमाणे सर्व्हेअरला कळविल्याचे नुकसान भरपाईचा पुनर्विचार करण्याविषयी नमूद केले आहे. याचाच अर्थ, तक्रारदार यांना देण्यात आलेल्या रकमेविषयी विमा कंपनीने अंतीम निर्णय घेतलेला नाही आणि तक्रारदार यांचा अंतीमत: निर्णय कळविला नसल्याचे निदर्शनास येते. त्यामुळे विमा कंपनीचे कथन की, क्लेम पूर्णत: व अंतीमत: सेटल झाला आहे, हे मान्य करता येणार नाही. 5. तक्रारदार यांच्या व्यवसायाची विमा कंपनीकडे दि.16/3/2007 ते 15/3/2008 कालावधीसाठी ‘स्टॅन्डर्ड फायर व स्पेशल पेरील पॉलिसी (मटेरियल डॅमेज) शेडयुल’ पॉलिसी उतरविण्यात येऊन रु.25,00,000/- चे विमा संरक्षण दिल्याविषयी विवाद नाही. तसेच दि.12/10/2007 रोजी सायंकाळी 4.45 च्या सुमारास अचानक दंगलीमध्ये त्यांच्या दुकानाचे नुकसान झाल्याविषयी विवाद नाही. त्यानंतर तक्रारदार यांनी क्लेम दाखल केला असता, तक्रारदार यांना रु.33,828/- मंजूर केल्याविषयी विवाद नाही. 6. तक्रारदार यांच्या म्हणण्यानुसार सर्व्हेअरने चुकीची रक्कम दर्शविलेली आहे आणि त्याप्रमाणे त्यांना दिलेली रक्कम अमान्य आहे. उलटपक्षी, विमा कंपनीच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी सर्व्हेअरच्या रिपोर्टप्रमाणे रक्कम अदा केली असून ती योग्य आहे. 7. तक्रारदार यांनी सुरुवातीपासून सातत्याने सर्व्हेअरच्या सर्व्हे रिपोर्टला आक्षेप घेतलेला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार श्री. संजय कुरनूरकर यांना व विमा कंपनीस सर्व्हे रिपोर्टची प्रत मागणी करुनही ती उपलब्ध करुन दिलेली नाही. विमा कंपनीने रेकॉर्डवर सर्व्हे रिपोर्ट दाखल केलेला नाही. तसेच तो उपलब्ध नसल्याचे मान्य केले आहे. आमच्या मते, नैसर्गिक न्याय तत्वाचे पालन व कार्यपध्दतीत पारदर्शकता यावी म्हणून सर्व्हेअर श्री. कुरनूरकर किंवा विमा कंपनीने तक्रारदार यांच्या विनंतीप्रमाणे सर्व्हे रिपोर्टची प्रत उपलब्ध करुन देणे अपेक्षीत व आवश्यक होते. प्रत्येक ग्राहकास वस्तु किंवा सेवा मिळविताना संबंधीत माहिती जाणून घेण्याचा निश्चितच अधिकार प्राप्त होतो. परंतु तक्रारदार यांना आवश्यक माहिती देण्यापासून वंचित ठेवण्यात आल्याचे निदर्शनास येते. निर्विवादपणे, विमा कंपनीने सर्व्हेअरच्या रिपोर्ट आधारे विमा क्लेम सेटल केल्याचे नमूद केलेले असल्यामुळे तो रेकॉर्डवरही असणे अत्यंत आवश्यक होते. 8. मा. राष्ट्रीय आयोगाने 'टाटा टेलिसर्व्हीसेस लि. /विरुध्द/ पंकजकुमार सिंग व इतर', 2006 सी.टी.जे. 546 (सी.पी.) (एनसीडीआरसी) या निवाडयामध्ये असे नमूद केले आहे की, Para. 17 : The Consumer Protection Act, 1986 inter alia seeks to promote and protect the rights of the consumers to be informed about the quantity, quality, potency, purity, standard and price of goods and services, to protect the consumer against unfair trade practices. This right to proper information is enshrined not only in the Right to Information Act but also in the Consumer Protection Act. 9. ज्या सर्व्हेअरच्या रिपोर्ट आधारे विमा क्लेम सेटल करण्यात आला आहे, तो तक्रारदार यांना अमान्य आहे आणि तो रेकॉर्डवर असणे अत्यंत महत्वाचे होते व आहे. परंतु सर्व्हे रिपोर्ट रेकॉर्डवर दाखल न केल्यामुळे विमा कंपनीची वस्तुस्थिती रेकॉर्डवर आणण्याची भुमिका संदिग्ध व संशयास्पद वाटते. सर्व्हेअरचा रिपोर्ट हा विमा क्लेम सेटल करण्याकरिता अविभाज्य घटक असून त्यास पुराव्याच्या दृष्टीने अनन्य साधारण महत्व आहे. 10. श्री.कुरनूरकर यांनी केलेल्या व उपलब्ध न होऊ शकलेल्या सर्व्हे रिपोर्टप्रमाणे विमा कंपनी विमा रक्कम देऊ करीत असून सदर कृत्य निश्चितच सेवेतील त्रुटी ठरते, या मतास आम्ही आलो आहोत. 11. रेकॉर्डवर दाखल पोलीस पेपर्सवरुन तक्रारदार यांच्या दुकानातील फर्निचरचे रु.40,000/- व मालाचे रु.30,000/- नुकसान होण्यासह रु.1,00,000/- रोख रक्कम लंपास झाल्याचे निदर्शनास येते. युक्तिवादाचे वेळी विरुध्द पक्ष यांच्या अभियोक्त्यांनी केवळ फर्निचर व मालास विमा संरक्षण असून रोख रकमेस विमा संरक्षण नसल्याचे नमूद केले. त्याप्रमाणे पॉलिसीचे अवलोकन करता, रोख रकमेस विमा संरक्षण लागू नसल्याचे निदर्शनास येते. त्यामुळे तक्रारदार हे रु.70,000/- नुकसान भरपाई मिळविण्यास पात्र आहेत आणि तक्रारदार यांना प्राप्त रक्कम रु.33,828/- वजा करता उर्वरीत रक्कम मिळविण्यास ते हक्कदार ठरतात, या मतास आम्ही आलो आहोत. 12. शेवटी आम्ही खालील आदेश देत आहोत. आदेश 1. तक्रारदार यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते. 1. विरुध्द पक्ष विमा कंपनीने तक्रारदार यांना विमा रक्कम रु.36,172/- तक्रार दाखल दि.2/3/2010 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याज दराने या आदेशाच्या प्राप्तीपासून तीस दिवसाचे आत द्यावी. 2. विरुध्द पक्ष विमा कंपनीने तक्रारदार यांना तक्रार खर्चापोटी रु.1,000/- या आदेशाच्या प्राप्तीपासून तीस दिवसाचे आत द्यावेत. (सौ. संगिता एस. धायगुडे÷) अध्यक्ष (सौ. प्रतिभा प्र. जहागिरदार) (सौ. संजीवनी एस. शहा) सदस्य सदस्य जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर. ----00---- (संविक/स्व/30311)
| [HONABLE MRS. Pratibha P. Jahagirdar] MEMBER[HONABLE MRS. Sangeeta S. Dhaygude] PRESIDENT[HONABLE MRS. Sanjeevani S. Shah] MEMBER | |