Maharashtra

Mumbai(Suburban)

CC/09/7

Rajmurat Chandra Bali Maurya - Complainant(s)

Versus

Reliance Energy - Opp.Party(s)

NO

02 Jul 2011

ORDER


CONSUMER DISPUTES REDRESSAL FORUM, MUMBAI SUBURBAN DISTRICT.Admn. Bldg., 3rd Floor, Near Chetana College, Govt. Colony, Bandra(East), Mumbai-400 051.
Complaint Case No. CC/09/7
1. Rajmurat Chandra Bali MauryaDeepnarayan Tiwari Chawl, Link Road, Subhash Nagar, Jogeshwari-West, Oshiwara, Mumbai-102Maharastra ...........Appellant(s)

Versus.
1. Reliance EnergyReliance Energy Centre, Electricity House, Santacruz-East, Mumbai-55Maharastra2. Assessing OfficerEnforcement Department, South Central Zone, MIDC, Marol, Andheri-East.Mumbai(Suburban)Maharastra ...........Respondent(s)



BEFORE:
HONABLE MR. Mr. J. L. Deshpande ,PRESIDENTHONABLE MRS. Mrs.DEEPA BIDNURKAR ,Member
PRESENT :

Dated : 02 Jul 2011
JUDGEMENT

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.

 तक्रारदार                      :  गैरहजर हजर.

                सामनेवाले              :  प्रतिनिधीमार्फत हजर.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
निकालपत्रः- श्री.ज.ल.देशपांडे, अध्‍यक्ष   ठिकाणः बांद्रा
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
 
 
न्‍यायनिर्णय
 
 
1.    सा.वाली ही विज पुरवठा करणारी कंपनी असून तक्रारदारांचे दुकानातील विद्युत मिटरव्‍दारे सा.वाले यांनी विद्युत पुरवठा केला होता. सा.वाले यांनी दिनांक 11.12.2008 रोजी तक्रारदारांकडे रु.2,37,083/- येवढया रक्‍कमेची मागणी केली. अन्‍यथा विद्युत पुरवठा खंडीत करण्‍यात येईल अशी धमकी दिली. तक्रारदारांचे कथनाप्रमाणे सा.वाले यांची ही मागणी जाचक व बेकायदेशीर असून त्‍या मागणीव्‍दारे सा.वाले यांनी तक्रारदारांना सेवा सुविधा पुरविण्‍यात कसुर केली आहे.  तक्रारदारांना सा.वाले हे विद्युत पुरवठा खंडीत करतील अशी भिती वाटत असल्‍याने तक्रारदारांनी प्रस्‍तुत मंचाकडे तक्रार दाखल केली व सा.वाले यांनी दिनांक 11.12.2008 चे मागणीपत्रा वरुन तक्रारदारांचे मिटरचा विद्युत पुरवठा खंडीत करु नये अशी मागणी केली.
2.    सा.वाले यांनी आपली कैफीयत दाखल केली. व त्‍यामध्‍ये असे कथन केले की, सा.वाले यांनी दिलेल्‍या तक्रारीवरुन तक्रारदारांचे विरुध्‍द विद्युत कायदा कलम 135 प्रमाणे गुन्‍हा नोंदविला गेला आहे. व प्रकरण विद्युत चोरीच्‍या संदर्भातील असल्‍याने प्रस्‍तुत मंचाला तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नाही.  सा.वाले यांनी असेही कथन केले की, तक्रारदारांनी आपले दुकान अन्‍य व्‍यक्‍तीला भाडयाने दिले असून जागेचा वापर दुकान चालविणेकामी होत असल्‍याने सा.वाले यांनी पुरविलेली सेवा वाणीज्‍य व्‍यवसायाकामी पुरविलेली सेवा ठरते व ग्राहक संरक्षण कायद्याचे 2(1)(डी) प्रमाणे तक्रारदार ग्राहक ठरत नाही.
3.    दोन्‍ही बाजुंनी आपले पुरावे शपथपत्र व कागदपत्र दाखल केले. सा.वाले यांनी प्रस्‍तुत तक्रारीमध्‍ये तक्रारदारांचे विरुध्‍द असा अर्ज दिला की, कलम 135 प्रमाणे तक्रारदारांचे विरुध्‍द गुन्‍हा नोंदविला असल्‍याने तक्रार रद्द करण्‍यात यावी. त्‍यास तक्रारदारांची आपले म्‍हणणे दाखल केले नाही.
4.    प्रस्‍तुत मंचाने तक्रार, कैफीयत, शपथपत्र व कागदपत्रे यांचे वाचन केले. त्‍यानुसार तक्रारीच्‍या निकाली कामी पुढील मुद्दे कायम करण्‍यात येतात.

क्र.
मुद्दे
उत्‍तर
1
सा.वाले यांचे तक्रारीवरुन तक्रारदारांचे विरुध्‍द विज कायदा कलम 135 प्रमाणे गुन्‍हा नोंदविला असल्‍याने प्रस्‍तुत मंचाला तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार आहे काय  ?
नाही.
2
अंतीम आदेश
तक्रार रद्द करण्‍यात येते.

 
 
कारण मिमांसा
5.    सा.वाले यांनी आपले कथनाचे पृष्‍टयर्थ प्रथम खबरी अहवालाची प्रत जोडली आहे. त्‍यावरुन असे दिसते की, सा.वाले यांचे कर्मचा-यांचे तक्रारीवरुन तक्रारदारांचे विरुध्‍द ओशिवरा पोलीस स्‍टेशन येथे दिनांक 25.2.2009 रोजी विद्युत कायदा कलम 135 प्रमाणे गुन्‍हा नोंदविण्‍यात आलेला आहे. त्‍यातील घटना दि.14.7.2007 ते 11.12.2008 यास दरम्‍यान दाखविलेली आहे.  यावरुन तक्रारीतील घटने संबंधातच गुन्‍हा नोंदविण्‍यात आलेला आहे असे दिसून येते. त्‍यानंतर प्रस्‍तुतचे तक्रारदारांनी मुंबई उच्‍च न्‍यायालयात जामीनकामी फौजदारी अर्ज क्रमांक 1030/2009 दाखल केला. व तक्रारदारांना अटकपुर्व जामीन देण्‍यात आला. मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या आदेशाची प्रत सा.वाले यांनी आपल्‍या कैफीयतीसोबत दाखल केलेली आहे. यावरुन प्रस्‍तुतचा प्रकार हा प्रथमदर्शनीतरी विज चोरीचा असून तक्रारदारांचे विरुध्‍द विज कायदा कलम 135 प्रमाणे गुन्‍हा नोंदविण्‍यात आल्‍याचे दिसून येते.
6.    मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने झारखंड इलेक्‍ट्रीसिटी बोर्ड विरुध्‍द अनवर अल्‍ली निकाल‍ दिनांक 10.4.2008 या प्रकरणात असा स्‍पष्‍ट अभिप्राय नोंदविला आहे की, विज चोरीच्‍या प्रकरणात गुन्‍हा नोंदविला असेल तर ग्राहक मंचाकडे तक्रार चालु शकत नाही. यावरुन तक्रारदारांची प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक मंचाकडे चालु शकत नाही हे स्‍पष्‍ट होते.
7.    या व्‍यतिरिक्‍त तक्रारदारांनी ज्‍या जागेमध्‍ये मिटर बसविले आहे ती जागा अन्‍य व्‍यक्‍तीस भाडयाने देवून त्‍या जागेचा वापर दुकान चालविणेकामी होत आहे. म्‍हणजे सा.वाले यांनी दिेलेली सेवा सुविधा ही वाणीज्‍यकामी वापरण्‍यात येत आहे. यावरुन तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 2(1)(डी) प्रमाणे ग्राहक ठरत नाहीत.
8.    यावरुन पुढील आदेश करण्‍यात येतो.
               आदेश
1.    तक्रार क्रमांक 07/2009 रद्द करण्‍यात येते.
     
2.    खर्चाबाबत काही आदेश नाही.
5                    आदेशाच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठविण्‍यात याव्‍यात.
 

[HONABLE MRS. Mrs.DEEPA BIDNURKAR] Member[HONABLE MR. Mr. J. L. Deshpande] PRESIDENT