तक्रारदार : गैर हजर. सामनेवाले : प्रतिनिधी मार्फत हजर. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- निकालपत्रः- श्री.ज.ल.देशपांडे, अध्‍यक्ष ठिकाणः बांद्रा *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- न्‍यायनिर्णय 1. सा.वाले क्र.1 ही विद्युत वितरण कंपनी आहे. तर तक्रारदार हे सा.वाले यांचे ग्राहक आहेत. तक्रारदार हे तक्रारीमध्‍ये नोंदविलेल्‍या सदनिकेमध्‍ये रहात आहेत. व तक्रारदारांचे कथनाप्रमाणे त्‍या सदनिकेचा वापर निवासस्‍थानाकामी करीत आहेत. सा.वाले यांनी तक्रारदारांना दिनांक 18.3.2010 चे पत्राव्‍दारे असे कळविले की, तक्रारदारांनी विजेची चोरी केली असून विज आकारणीबद्दल रु.3,19,981/- सा.वाले यांचेकडे जमा करावेत. तक्रारदारांनी त्‍या मागणीपत्रास आक्षेप घेणारे निवेदन दाखल केले. तक्रारदारांचे तक्रारीतील कथनाप्रमाणे सा.वाले यांनी विद्युत मिटरची चाचणी घेतली नाही. तसेच तक्रारदारांना कुठलेही कागदपत्र पुरविले नाही. व तक्रारदारांचे विरुध्‍द त्‍यांचे गैरहजेरीत व सुनावणी न घेता विद्युत आकारणी आदेश करण्‍यात आला. तक्रारदारांनी सा.वाले यांनी तक्रारदारांना विद्युत देयकाचे संदर्भात सेवा सुविधा पुरविण्‍यात कसुर केली व सा.वाले यांनी विद्युत आकारणी आदेश दि.18.3.2010 प्रमाणे कार्यवाही करु नये असे निर्देश प्रस्‍तुत मंचाने द्यावेत अशी दाद मिळणेकामी प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल केली. 2. सा.वाले यांनी आपली कैफीयत दाखल केली. व त्‍यामध्‍ये असे कथन केले की, सा.वाले यांचे विरुध्‍द विद्युत कायदा 2003 चे कलम 135 प्रमाणे गुन्‍हा नोंदविण्‍यात आला आहे व प्रस्‍तुतची तक्रार ग्राहक मंचासमक्ष चालू शकत नाही. त्‍याचप्रमाणे सा.वाले यांनी आपल्‍या कैफीयतीत असेही कथन केले की, तक्रारदारांनी विद्युत मिटरमध्‍ये फेंरफार करुन विजेची चोरी केलेली आहे. व तपासणी अहवालाचे आधारे अंतीम आकारणी आदेश दिनांक 18.3.2010 रोजी पारीत करण्‍यात आलेला आहे जो योग्‍य आहे. या प्रमाणे सा.वाले यांनी आपल्‍या कार्यवाहीचे समर्थन केले. 3. तक्रार प्रलंबीत असताना सा.वाले यांनी विद्युत कायदा कलम 135 प्रमाणे सा.वाले यांचे विरुध्‍द गुन्‍हा नोंदविला असल्‍याने तक्रार रद्द करण्‍यात यावी असा अर्ज दिला. त्‍या अर्जावर तक्रारदारांनी काही म्‍हणणे दिले नाही. त्‍यानंतर तक्रारदार गैरहजर राहीलेत. सा.वाले यांच्‍या प्रतिनिधींचा अंतीम युक्‍तीवाद तक्रारी संदर्भात तसेच सा.वाले यांनी दिलेल्‍या अर्जाचे संदर्भात ऐकण्‍यात आला. त्‍यावरुन तक्रारीचे निकाली कामी पुढील मुद्दे कायम करण्‍यात येतात. क्र. | मुद्दे | उत्‍तर | 1 | तक्रारदारांचे विरुध्‍द विद्युत कायदा 2003 कलम 135 प्रमाणे गुन्‍हा नोंदविला असल्‍याने प्रस्‍तुतची तक्रार ग्राहक मंचासमक्ष चालु शकत नाही असे सा.वाले सिध्‍द करतात काय ? | होय. | 2 | अंतीम आदेश | तक्रार रद्द करण्‍यात येते. |
कारण मिमांसा 4. सा.वाले यांनी आपल्‍या कैफीयतीसोबत निशाणी ब येथे प्रथम खबरी अहवालाची प्रत जोडलेली आहे. त्‍यातील मजकुरावरुन असे दिसते की, सा.वाले यांचे अधिका-यांचे तक्रारीवरुन तक्रारदारांचे विरुध्‍द बोरीवली पोलीस ठाणे येथे विज कायदा 2003 प्रमाणे कलम 135 कलमाखाली गुन्‍हा क्रमांक 41/10 नोंदविण्‍यात आलेला आहे. त्‍यावरुन असे दिसून येते की, सा.वाले यांचे अधिका-यांचे तक्रारीवरुन तक्रारदारांच्‍या विरुध्‍द गुन्‍हा नोंदविण्‍यात आलेला आहे. 5. सा.वाले यांनी आपल्‍या अर्जाचे पृष्‍टयर्थ मा.राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या निकालाचा संदर्भ दिला जो निर्णय झारखंड स्‍टेट इलेक्‍ट्रीकसिटी बोर्ड विरुध्‍द अनवर अल्‍ली III (2008) CPJ 284 असा प्रसिध्‍द झाला आहे. त्‍या निर्णयाप्रमाणे विद्युत कायदा 2003 प्रमाणे ग्राहकाच्‍या विरुध्‍द गुन्‍हा नोंदविला असल्‍यास ग्राहक संरक्षण कायद्याप्रमाणे तक्रार चालु शकत नाही. 6. वरील न्‍यायनिर्णयाप्रमाणे तक्रारदारांची ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 प्रमाणे दाखल केलेली तक्रार प्रस्‍तुत मंचा समक्ष चालु शकत नाही. 7. उक्‍त विवेचन लक्षात घेता मंच खालील प्रमाणे पुढील प्रमाणे आदेश करीत आहे. आदेश 1. तक्रार क्रमांक 637/2010 रद्द करण्‍यात येते. 2. खर्चाबाबत काही आदेश नाही. 3 आदेशाच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठविण्‍यात याव्‍यात.
| | [HONABLE MRS. Mrs.DEEPA BIDNURKAR] Member[HONABLE MR. Mr. J. L. Deshpande] PRESIDENT | | 
