निकालपत्रः- श्री.ज.ल.देशपांडे, अध्यक्ष ठिकाणः बांद्रा *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* आदेश 1. सा.वाली ही विज पुरवठा करणारी कंपनी असून तक्रारदार हे त्यांचे ग्राहक असून तक्रारदारांना सा.वाले यांनी शेवटचे चार अंक 2689 असलेल्या मिटव्दारे विद्युत पुरवठा केला आहे. व ते विद्युत मिटर निवासकामी विद्युत पुरवठाकामी बसविण्यात आले होते. तक्रारदारांचे दुकान त्यांचे निवासस्थानाचे जवळ असून तिथे वेगळे विद्युत मिटर बसविण्यात आले होते. व 2689 मिटरचा वापरचा वापर तक्रारदार हे केवळ निवासस्थानाचे विद्युत वापरकामी करत होते. तक्रारदाराचे तक्रारीतील कथनाप्रमाणे सा.वाले यांनी त्यांचे अधिका-यांनी तक्रारदारांचे निवासस्थानास दि.19.6.2006 रोजी भेट दिल्याचा व मिटर तपासणी केल्याचा खोटा अहवाल तंयार केला व त्या अहवालावर आधारीत हंगामी आदेश पारीत करुन तक्रारदारांनी व्यवसाय वाणिज्यकामी 2689 क्रमाकाचे मिटरमधून विद्युत पुरवठा घेतला होता असा आदेश पारीत केला. त्यानंतर तोच आदेश सा.वाले यांनी अंतीम केला व तक्रारदारांना रक्कम रु.49,894.71 भरण्यास सांगीतले. 2. तक्रारदारांचे तक्रारीतील कथनाप्रमाणे तक्रारदारांनी वाणिज्य व्यवसायाकामी मिटर क्रमांक 2689 चा कधीच वापर केला नाही. व त्याबद्दलचा तपासणी अहवाल खोटा असून त्यावर आधारीत हंगामी वसुली आदेश चुक व बेकायदेशीर आहे. वरील आदेश रद्द होऊन सा.वाले यांनी तक्रारदारांचे मिटर क्रमांक 2689 याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करु नये तसेच तक्रारदारांना दंडाची रक्कम भरण्यास जबरदस्ती करु नये असा सा.वाले यांचेविरुध्द आदेश मिळणेकामी तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे. 3. सा.वाले यांनी आपले कैफियतीचे शपथपत्र दाखल केले व त्यामध्ये असे कथन केले की, सा.वाले यांचे अधिका-यांनी दि.19.6.2006 रोजी तक्रारदारांचे जागेस भेट दिली व त्यावेळेस तक्रारदारांचे मिटर क्र.2689 याचा वापर वाणिज्य व्यवसायाकामी केला जात आहे असे दिसून आल्याने तपासणी अहवाल तंयार करण्यात आला. व त्यानुसार तक्रारदारांना कलम 126 प्रमाणे चौकशीकामी नोटीस पाठविण्यात आली. तथापी तक्रारदार चौकशीकामी हजर झाले नाही व अंतीम आदेश पारीत करण्यात आला व त्याप्रमाणे तक्रारदारांना रु.49,894.71 भरण्यास सांगण्यात आले. या प्रमाणे सा.वाले यांनी आपल्या कृतीचे तसेच आदेशाचे समर्थन केले व तक्रारदारांचा मिटर क्र.2689 चे संदर्भात सेवा सुविधा पुरविण्यास कसुर झाली यास नकार दिला. 4. तक्रारदारांनी आपले प्रतिउत्तराचे शपथपत्र दाखल केले. व त्यामध्ये तक्रारीतील कथनांचा पुर्नउच्चार केला. तक्रारदारांचे कथनाप्रमाणे सा.वाले यांचे अधिकारी दरमहा चौकशीकामी येत असल्याने विद्युत गैर वापराची शक्यता अजिबात नव्हती. दोन्ही बाजुंनी आपले पुरावा शपथपत्र, कागदपत्रं दाखल केले. तसेच लेखी युक्तीवाद दाखल केला. 5. त्याअनुरुप तक्रार निकालकामी पुढील मुद्दे कायम करण्यात येतात. अ.क्र. | मुद्दे | उत्तर | 1 | तक्रारदारांचे विद्युत मिटर 3742689 याकामी सा.वाले यांनी त्या विद्युत मिटरचा वापर व्यवसाय, वाणिज्य उद्देशाकरीता झाला आहे यावर आधारीत पारीत केलेला अंतीम आदेश आदेश दि.4.9.2006 हा पारीत करुन तक्रारदारांना रु.49.894.71 भरावयास सांगून तक्रारदारांना सेवा सुविधा पुरविण्यास कसुर केली ही बाब तक्रारदार सिध्द करतात काय ? | नाही. | 2 | तक्रारदार नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहेत काय ? | नाही. | 2 | अंतीम आदेश | तक्रार रद्द करण्यात येते. |
कारण मिमांसा 6. सा.वाले यांनी आपल्या कैफियतीसोबत तपासणी अहवाल दि.19.6.2006 ची प्रत हजर केली. त्यामध्ये अशी नोंद आहे की, तक्रारदारांनी सदरील विद्युत मिटरचा वापर केवळ निवासकामी न करता वाणिज्य व्यवसायाकामी केला आहे. तक्रारदारांनी देखील तपासणी अहवालाची प्रत हजर केलेली आहे. त्यावर श्रीमती. वंदना डोंगरीकर यांची सही आहे. तक्रारदार यांचे आडनांव डोंगरीकर आहे यावरुन असे दिसते की, तक्रारदाराचे कुटुंबातील व्यक्ती तपासणी अहवालाचे वेळेस हजर होती व त्यांचे समक्ष तो तंयार करण्यात आला. तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारीत किंवा पुराव्याचे शपथपत्रात श्रीमती वंदना डोंकरीकर हया त्यांच्या कुटुंबातील सदस्या नव्हत्या असे कोठेही कथन केलेले नाही. 7. तक्रारदाराने सा.वाले यांचेकडून कलम 126 चे संदर्भात चौकशीची नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर चौकशीकामी उत्तर देवून कुठलाही आक्षेप दाखल कला नाही. तक्रारदारांना हंगामी आदेशाबद्दल जर आक्षेप होता तर त्यांनी सदर चौकशीकामी हजर होऊन आपला आक्षेप दाखल करणे आवश्यक होते. हंगामी आदेश दि.27.6.2006 रोजी पारीत करण्यात आला तर अंतीम आदेश कलम 126 (3) विद्युत कायद्याप्रमाणे दिनांक 4.9.2006 रोजी पारीत करण्यात आला. हंगामी आदेश व अंतीम आदेश या दरम्यान तक्रारदारांनी दिनांक 21 जुलै, 2006 रोजी सा.वाले यांना पत्र पाठवून असे कळविले की, त्याचे दुकानाचे मिटरचा वापर हे ते वाणिज्य व्यवसायाकामी करत असून 2689 या मिटरचा वापर केवळ निवासकामी करत आहेत. तथापी हंगामी आदेश कायम करण्याचे चौकशीकामी कलम 126 प्रमाणे जी चौकशी करण्यात आली त्यात तक्रारदारांनी सहभागी होऊन आपला आक्षेप नोंदविला असे दिसून येत नाही. 8. या व्यतिरिक्त तक्रारदार जर आपले वाणिज्य व्यवसायाकामी अन्य मिटरचा वापर करीत असतील तर निश्चितच त्या बद्दलची देयके सा.वाले यांचेकडून तक्रारदारांना प्राप्त झाली असतील. त्याचप्रमाणे वाणिज्य व्यवसायाकामी वापरलेल्या विद्युत वापराचा दर हा निवासकामापेक्षा जादा असल्याने त्यामधील रक्कमही ज्यादा असण्याची शक्यता आहे. तथापी तक्रारदारांनी आपल्या कथनाचे पृष्ठयर्थ ते वाणिज्य व्यवसायकामी वापरत असलेले मिटरचे देयकाचे प्रती हजर केल्या नाहीत. तसेच निवासस्थानामधील वापरण्यात येणा-या मिटरमधून केवळ निवासस्थानाकरीताच विद्युत वापरण्यात येत होती या बद्दलचा पुरावा नाही. निवासस्थानाचे मिटर 2689 व दुकानाचे मिटर यांचे वापराचा तुलनात्क अभ्यास करण्याचे दृष्टीने दुकानाचे मिटरची देयके तक्रारदारांनी हजर करणे आवश्यक होते परंतु काही अनाकलनीय कारणाने तक्रारदारांनी ती देयके किंवा त्याच्या प्रती हजर केल्या नाहीत. ज्यावरुन तक्रारदारांनी निवासस्थानाचे मिटरचा वापर वाणिज्य व्यवसायाकामी केला नाही व तपासणी अहवाल चुक होता असा निष्कर्ष काढता येत नाही. 9. प्रस्तुतचे प्रकरणातील अंतीम आदेश दिनांक 4.9.2006 निशाणी डी याचे वाचन केले असताना असे दिसून येते की, संबंधित अधिका-यांनी विज गैरवापराचा कालावधी हा दि.30.7.2004 ते 23.5.2006 हा धरला. विजेचा कायदा 2003 चे कलम 126 (5) प्रमाणे निर्धारण अधिकारी यांस विजेच्या गैर वापराचा कालावधी निश्चित करता येत नसेल तर तो कालावधी 12 महिन्यापेक्षा जास्त काळ धरण्यात येऊ नये. तथापी प्रस्तुतचे प्रकरणात तशी परिस्थिती दिसून येत नाही. व निर्धारण अधिका-यांनी तो कालावधी दि.30.7.2004 ते 23.5.2006 असा धरला आहे. तक्रारदारांनी या संदर्भात निर्धारण अधिका-यांनी काही चुक केलेली आहे किंवा कालावधी निच्छित नसताना तो चुकीचा धरला आहे या बद्दल पुरावा दाखल केलेला नाही. सबब विजेचा कायदा कलम 126 (5) चा सा.वाले यांचेकडून भंग झाला आहे असा निष्कर्ष काढता येत नाही. 10. वरील परिस्थितीत सा.वाले यांनी तक्रारदारांना विद्युत मिटर क्र. 2689 या संदर्भात सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली असा निष्कर्ष काढता येत नाही. सबब तक्रार रद्द करण्यात यावी या निष्कर्षास प्रस्तुत मंच पोहोचले आहे. त्यावरुन पुढील आदेश करण्यात येत आहे. आदेश 1. तक्रार क्रमांक 43/2007 रद्दबातल करण्यात येते. 2. खर्चाबद्दल काही आदेश नाही. 3. आदेशाच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.
| [HONABLE MRS. Mrs.DEEPA BIDNURKAR] Member[HONABLE MR. Mr. J. L. Deshpande] PRESIDENT[HONABLE MR. MR.V.G.JOSHI] Member | |