निकालपत्रः- , श्री.वि.गं.जोशी, सदस्‍य ठिकाणः बांद्रा *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* आदेश 1. तक्रार अर्जाचे संक्षिप्‍त स्‍वरुप खालील प्रमाणे. 2. तक्रारदार श्री.रफीक भट्ट हे सा.वाले यांच्‍या विघुत सेवेचे लाभार्थी आहेत. मुळ तक्रारदार श्री.फिरोज चौधरी यांचा व्‍यापारी गाळा भाडयाने घेतला आहे. त्‍यामुळे त्‍यांनी तक्रारदार म्‍हणून ही तक्रार नोंदविली आहे. 3. तक्रारदारांचे असे म्‍हणणे आहे की, ते ग्राहक तक्रार निवारण कायदा 1986 च्‍या कलम 2 (i) (d) (ii) अन्‍वये लाभार्थी आहेत. त्‍यामुळे त्‍यांनी सा.वाले यांचेविरुध्‍द अनुचित व्‍यापारीप्रथा या विरुध्‍द तक्रार दाखल केली आहे. 4. तक्रारदार असे निवेदन करतात की, त्‍यांनी वादग्रस्‍त जागा ही डिसेंबर, 2008 ला भाडे तत्‍वाने घेतली आहे. या जागेमध्‍ये सा.वाला यांनी सिंगलफेस मिटर व्‍यापारी वर्गवारीचे खाते क्र. 101421198 आणि मिटर क्र.5274910 बसवला होता. दिनांक 17.4.2009 रोजी सा.वाले यांचे अधिकारी मिटर तपासणीसाठी वरील जागेत आले आणि मिटर तपासल्‍यावर त्‍यांनी असे आरोप केले की, मिटरमध्‍ये अनधिकृतपणे फेरफार केलेले असून विद्युत मिटर मंद चालते पर्यायाने विजेची चोरी होत आहे. या अधिका-यांनी दिनांक 17.4.2009 रोजी क्रमांक 4110 सुचनापत्र तंयार केले व साक्षीदारांचे सहीने तक्रारदाराला दिले. त्‍यानंतर दोन दिवसांनी सा.वाला यांचे अधिका-यांनी स्‍वतःच्‍या मर्जीने जुने मिटर काढून नविन मिटर बसविले. जुने मिटर प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविलेले नाही. जे ग्राहक तक्रार निवारण कायद्याप्रमाणे आवश्‍यक आहे. 5. तक्रारदारांचे असे म्‍हणणे की, जरी तक्रारदारांनी वर नमुद केलेल्‍या जागेचा ताबा दिनांक 26.12.2008 रोजी घेतला असला तरी तत्‍पुर्वीपासुनचे विज वापराचे मोठया रक्‍कमेचे बिल सा.वाले यांनी दिले आणि विज कायदा कलम 135 अन्‍वये फौजदारी गुन्‍हा दाखल करण्‍यात येईल अशी धमकी दिली. संध्‍या वादग्रस्‍त मिटर हे सा.वाले यांचे ताब्‍यात आहेत. ते दि.19.6.2009 रोजी खंडीत केले आहे. 6. तक्रारदार असे निवेदन करतात की, मिटरमध्‍ये फेरबदल केल्‍याचा कोणताही पुरावा सा.वाले यांचेकडे नाही. तसेच बरेच काळ हा गाळा बंद आहे. विजेअभावी तक्रारदार यांच्‍या व्‍यापाराचे बरेच नुकसान झाले. त्‍यामुळे तक्रारदारानी सदरहू तक्रार मंचात दाखल करुन खालील प्रमाणे मागण्‍या केल्‍या आहेत. 1) सा.वाला यांना सेवा सुविधा पुरविण्‍यात कमतरता झाल्‍यामुळे दोषी ठरवावे. 2) विजमिटर खाते क्र. 101421198 आणि मिटर क्र.5274910 याचा खंडीत करण्‍यात आलेला विज पुरवठा पुर्ववत करावा. <!--[if !supportLists]-->3) <!--[endif]-->अर्ज चालविण्‍याचा खर्च रु.15,000/- तक्रारदारांना द्यावा. 7. सा.वाले यांनी आपली कैफीयत दाखल करुन तक्रारदारांनी तक्रारीत दाखल केलेल्‍या आरोपांचे खंडण केले. सा.वाले यांचे असे म्‍हणणे की, श्री.रफीक भट्ट हे तक्रारदार नसून तक्रारीत नमुद केलेला गाळा हा श्री.फिरोज चौधरी यांचे नांवे आहे. त्‍यामुळे श्री.रफीक भट्ट हे तक्रारदार ठरत नाहीत. तसेच अशा प्रकारचा कोणताही करार सा.वाला आणि श्री.रफीक भट्ट यांचेमध्‍ये झालेला नाही. त्‍यामुळे सा.वाले हे रफीक भट्ट यांना सेवा पुरविणारे नाहीत. 8. सा.वाले यांचे असे म्‍हणणे की, तक्रारदार हे स्‍वच्‍छ चारीत्र्याने मंचापुढे आलेले नाहीत. कारण त्‍यांनी विज कायदा 2003 यातील कलम 135 प्रमाणे विज चोरीचा गुन्‍हा केलेला असून हा गुन्‍हा फौजदारी स्‍वरुपाचा आहे. सा.वाले यांनी तक्रारदार रफीक भटट यांचे विरुध्‍द प्रथम माहिती अहवाल क्रमांक 16/9 दिनांक 20.6.2009 रोजी सहार पोलीस ठाणे यांचेकडे दाखल केला आहे. सा.वाले यांचे म्‍हणण्‍याप्रमाणे तक्रारदारांनी केलेला गुन्‍हा फौजदारी स्‍वरुपाचा असून फौजदारी संहीतेप्रमाणे फौजदारी न्‍यायालयात प्रलंबीत असल्‍यामुळे ही तक्रार या मंचापुढे चालु शकत नाही. त्‍यामुळे ती खारीज करण्‍यात यावी. 9. तक्रार अर्ज, सा.वाले यांनी कैफीयत, तसेच सोबत जोडण्‍यात आलेली अनुषंगीक कागदपत्रे, शपथपत्रे आणि न्‍यायनिवाडयाचे प्रती यांचे अवलोकन केले असता निकालासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात. अ.क्र. | मुद्दे | उत्‍तर | 1. | तक्रारदार हे सा.वाला यांच्‍या सेवेतील कमतरता तसेच अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केल्‍याचे सिध्‍द करतात काय ? | नाही. | 2. | तक्रारदार हे नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र आहेत काय ? | नाही. | 3. | तक्रारदार हे तक्रार अर्जाचा खर्च मिळण्‍यास पात्र आहेत काय ? | नाही. | 4. | आदेश | तक्रार रद्द करण्‍यात येते. |
कारण मिमांसा 10. तक्रारदारांनी सा.वाला यांच्‍या कृतीबाबत बराच उहापोह केला असला तरी त्‍यांच्‍या विरुध्‍द सा.वाला यांनी फौजदारी गुन्‍हा दाखल केल्‍याचे नमुद केले नाही. सदर माहिती त्‍यांनी मंचापासून लपविली आहे हे कृत्‍य तक्रारदारांची वर्तणुक दाखवून देते. 11. सा.वाले यांनी तक्रारदारांचे विरुध्‍द सहार पोलीस ठाण्‍यात दाखल केलेला क्रमांक 16/9 दिनांक 20.6.2009 चा प्रथम माहिती अहवाल दाखल केला आहे. ही तक्रार खोटी असून त्‍याबाबत तक्रारदारांनी कोणती पावले उचलली याबाबत मंचासमोर कोणतही लेखी किंवा तोंडी पुरावा सादर केलेला नाही. त्‍यामुळे या फौजदारी तक्रारीत तथ्‍य असावे असा मंचाचा ग्रह होतो. 12. सा.वाला यांनी सदर प्रकरण फौजदारी स्‍वरुपाचे असल्‍यामुळे या मंचापुढे चालू शकत नाही असा दावा केला आणि त्‍याचे पृष्‍ठयर्थ राष्‍ट्रीय आयोगाचे श्री.बी.सी.झुल्‍का विरुध्‍द दिल्‍ली विद्युत बोर्ड आणि लेखाधिकारी, झारखंड राज्‍य बोर्ड, विरुध्‍द अन्‍वर अल्‍ली असे दोन न्‍याय निवाडे दाखल केले. त्‍यानुसार ग्राहक मंचांना अशा प्रकारच्‍या तक्रारीमध्‍ये हस्‍तक्षेप करण्‍याचे कार्यक्षेत्र नाही. राष्‍ट्रीय आयोगाने दिलेल्‍या आदेशा क्र.आर.पी.355/2004 आणि क्र. आर.पी. 371-373/2006 दिनांक 10.04.2008 या निकालातील काही परिच्‍छेद खाली उधृत करण्‍यात येत आहेत. Consumer Fora have no jurisdiction to interfere with the initiation of Criminal proceedings or the final order passed by any Special Court Constituted under Sec.153 or the civil liability determined under Section 154 of the Electricity Act. 13. राष्‍ट्रीय आयोगाचे आदेश प्रमाण मानून व उक्‍त विवेचन लक्षात घेता तसेच प्रकरण फौजदारी स्‍वरुपाचे असल्‍यामुळे या प्रकरणी तक्रार खारीज करणे या निष्‍कर्षाप्रत मंच पोहोचले आहे. त्‍यामुळे इतर मुद्यांचा विचार करण्‍याचा प्रश्‍न उदभवत नाही आणि म्‍हणून मंच खालील प्रमाणे आदेश देत आहे. आदेश 1. तक्रार क्रमांक 496/2009 रद्द करण्‍यात येते. 2. खर्चाबद्दल काही आदेश नाही. 3. आदेशाच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठविण्‍यात याव्‍यात.
| | [HONABLE MR. MR.V.G.JOSHI] Member[HONABLE MR. Mr. J. L. Deshpande] PRESIDENT | | 
