तक्रारदार : गैरहजर हजर. सामनेवाले : प्रतिनिधीमार्फत हजर. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- निकालपत्रः- श्री.ज.ल.देशपांडे, अध्यक्ष ठिकाणः बांद्रा *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- न्यायनिर्णय 1. तक्रारदार हे एका चाळीचे मालक असून सा.वाले यांनी तक्रारदारांचे विनंतीवरुन तक्रारदारांचे जागेत 3 विद्युत मिटर बसविले. सा.वाले यांनी तक्रारदारांना दिनांक 10.11.2003 रोजी नोटीस पाठविली, व त्या नोटीसीमध्ये नमुद केलेली रक्कम त्वरीत जमा करण्यात यावी, अन्यथा विद्युत पुरवठा खंडीत करण्यात येईल अशी धमकी दिली. तक्रारदारांचे असे कथन आहे की, सा.वाले यांनी जबरदस्तीने तक्रारदारांच्या तिन मिटरपैकी दोन विद्युत मिटर जबरदस्तीने दिनांक 16.11.2003 काढून घेतले. तक्रारदारांचे पुढे असे कथन आहे की, तक्रारदारांचा मुलगा श्री.प्रदिप यांनी सा.वाले यांचेकडे विद्युत मिटरकामी अर्ज केला. व दिनांक 24.10.2008 रोजी सा.वाले यांचे कर्मचारी तक्रारदारांच्या चाळीमध्ये विद्युत मिटर बसविण्याकामी आले परंतु मागील थकबाकी अदा केल्याशिवाय नविन विद्युत मिटर बसविता येणार नाही असे त्यांनी तक्रारदारांच्या मुलास सांगीतले. तक्रारदारांचे असे कथन आहे की, सा.वाले यांची ही कृती बेकायदेशीर असून सा.वाले यांनी तक्रारदारांना सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली असा आरोप करुन तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली. 2. सा.वाले यांनी तक्रारीमध्ये आपली कैफीयत दाखल केली, व असे कथन केले की, तक्रारदारांची प्रस्तुतची तक्रार ही मुदतबाहय आहे. तक्रारदारांनी आपल्या विद्युत मिटरचे देयकाप्रमाणे रक्कम अदा केलेली असल्याने देखील त्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करण्यात आलेला आहे. सा.वाले यांनी असेही कथन केले की, जुन्या विद्युत मिटरचे देयक येणे बाकी असल्याने असेल, तसेच जागेवर नविन विद्युत मिटर बसविण्यात येत असेल तर विद्युत कंपनी ही नविन ग्राहकाकडून थकबाकीची रक्कम वसुली करण्याची कार्यवाही करु शकते. 3. दोन्ही बाजुंनी पुरावा शपथपत्र, कागदपत्र व लेखी युक्तीवाद दाखल केला. 4. प्रस्तुत मंचाने तक्रार, शपथपत्र, कागदपत्र, व लेखी युक्तीवाद यांचे वाचन केले. त्यानुसार तक्रारीच्या निकालाकामी पुढील मुद्दे कायम करण्यात येतात. क्र. | मुद्दे | उत्तर | 1 | तक्रारदारांची तक्रार मुदतीत आहे का ? | नाही. | 2 | सा.वाले हे तक्रारदारांकडून जुन्या विद्युत मिटरची थकबाकी वसुल करण्याची अट नविन विद्युत मिटर बसविण्याकरीता लादू शकतात काय | होय. | 3 | अंतीम आदेश | तक्रार रद्द करण्यात येते. |
कारण मिमांसा 5. सा.वाले यांनी आपल्या लेखी युक्तीवादात परिच्छेद क्र.4 मध्ये तक्रारदारांचे नांवे तिन मिटर दिले होते, त्याचे वर्णन दिलेले आहे. सा.वाले यांनी आपल्या कैफीयतीमध्ये तसेच युक्तीवादामध्ये असे स्पष्ट कथन केले की, तक्रारदारांना नोटीस दिल्यानंतर तकारदारांच्या मिटरचा विद्युत पुरवठा 2003 मध्ये खंडीत करण्यात आलेला आहे. तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारीच्या परिच्छेद क्र.3 मध्ये तसेच 5 मध्ये विद्युत मिटरचा विज पुरवठा 2003 मध्ये खंडीत करण्यात आला ही बाब नमुद केलेली आहे. विद्युत पुरवठा जर 2003 साली खंडीत करण्यात आला असेल तर त्या बद्दलची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 24(अ) प्रमाणे दोन वर्षाचे आत दाखल होणे आवश्यक असते. परंतु पस्तुतचे तक्रारदारांनी पाच वर्षानंतर म्हणजेच 2008 मध्ये तक्रार दाखल केलेली आहे. या प्रमाणे तक्रार मुदतबाहय आहे. 6. तक्रारदारांचे तक्रारीत असे कथन आहे की, तक्रारदारांचा मुलगा प्रदिप यांनी सा.वाले यांचेकडे विद्युत पुरवठा पुर्ववत सुरु होणेकामी अर्ज दिला व दिनांक 24.2.2008 रोजी सा.वाले यांचे कर्मचारी विद्युत मिटर बसविणेकामी जागेवर आले परंतु थकबाकी अदा केल्याशिवाय विद्युत पुरवठा पुर्ववत सुरु होणार नाही अशी धमकी देवून त्यांनी नविन विद्युत मिटर बसविण्यास नकार दिला. या संदर्भात सा.वाले यांचे असे कथन आहे की, त्यांचे जागेमध्ये नविन मिटर बसविण्यात येणार असेल तर विद्युत कंपनीची थकबाकीची रक्कम अदा केल्याशिवाय नविन विद्युत मिटर बसविता येणार नाही अशी अट टाकू शकते. या कथनाचे पृष्टयर्थ सा.वाले यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पंच्छीमाचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड विरुध्द डी.व्ही.एस. स्टील्स व इतर AIR 2009 सप्रिम कोर्ट 647 या प्रकरणातील न्याय निर्णयाचा आधार घेतला. त्या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असा अभिप्राय नोंदविला की, एखादी जागा किंवा इमारत विकत घेतल्यानंतर खरेदी करणारे जर विद्युत कंपनीकडे नविन विद्युत जोडणीकामी अर्ज घेवून आले तर विद्युत कंपनी त्या ग्राहकांना पुर्वीची त्या जागेतील मिटरची येणेबाकी अदा करण्याची अट घालू शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालावरुन सा.वाले यांच्या कर्मचया-यांची पुर्वीची येणे वसुली बाकी अट बेकायदेशीरपणे घातली होती असा निष्कर्ष नोंदविता येणार नाही. 7. या व्यतिरिक्त असेही दिसून येते की, नविन विद्युत मिटर जोडणीकामी तक्रारदारांचा मुलगा प्रदिप यांनी अर्ज दिला होता. परंतु तक्रारीत पक्षकारमात्र वडीलांनी म्हणजे तक्रारदारांनी दाखल केलेली आहे. याकामी तक्रारदारांचे असे कथन नाही की, त्यांनी आपल्या मुलाकडून मुखत्यारपत्र स्विकारलेले आहे. तसे नसल्याने वडीलांना मुलावरील अन्याया बद्दलची तक्रार दाखल करता येणार नाही. त्यातही तक्रारदार यांनी सा.वाले कंपनीला मोबदला म्हणून काकी रक्कम अदा केलेली आहे असे तक्रारदारांचे कथन नाही. ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कमल 2(1)(डी) प्रमाणे मोबदला अदा केल्याशिवाय एखादी व्यक्ती वस्तु विक्रेत्याची किंवा सेवा सुविधा पुरविणा-याची ग्राहक ठरत नाही या दृष्टीकानातून देखील प्रस्तुतची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली टिकू शकत नाही. 8. यावरुन पुढील आदेश करण्यात येतो. आदेश 1. तक्रार क्रमांक 07/2009 रद्द करण्यात येते. 2. खर्चाबाबत काही आदेश नाही. 5 आदेशाच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.
| [HONABLE MRS. Mrs.DEEPA BIDNURKAR] Member[HONABLE MR. Mr. J. L. Deshpande] PRESIDENT | |