( आदेश पारित द्वारा मा. सदस्या, श्रीमती अलका उमेश पटेल)
-- निकालपत्र --
( पारित दि. 28 डिसेंबर 2011)
The Consumer Protection Regulation 2005 च्या regulation 18 (7) प्रमाणे युक्तिवाद झाल्यानंतर 15 दिवसाच्या आत आदेश करणे आवश्यक आहे. सदर तक्रारीमध्ये दि. 29/11/2011 ला युक्तिवाद ऐकण्यात आला. परंतु मा. राज्य आयोगाच्या दि. 05/09/2011 च्या आदेशाप्रमाणे गोंदिया मंचाचे कामकाज प्रत्येक महिन्याच्या 16 तारखेपासून ते 30/31 तारखेपर्यंत असते. 15 दिवसामध्ये मंच कार्यान्वित नसल्यामुळे आदेश 15 दिवसाच्या आत पारित करता आले नाही.
तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या ग्राहक तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालील प्रमाणे.
1. तक्रारकर्त्याने दि. 11.03.2010 ला विरुध्द पक्ष 2 श्री. राणी सती ऑन-लाईन मधून ब्लॅक बेरी मोबाईल हॅन्डसेट 9630 रुपये 27,160/- मध्ये नविन खरेदी केला. त्याचे बिल नं. 1760 असे आहे.
2 विरुध्द पक्ष 1 हे रिलायन्स कम्युनिकेशन लिमिटेशनचे अधिकृत विक्रेता आहे व विरुध्द पक्ष क्रं. 2 श्री. राणी सती ऑन-लाईनचे प्रोप्रायटर चेतन घनश्याम बंसल आहे. विरुध्द पक्षा तर्फे सदर मोबाईलसाठी एक वर्षाची संपूर्ण वॉरन्टी व इतर सवलतीची हमी देण्यात आली आहे.
3. तक्रारकर्त्याच्या सदर मोबाईल मध्ये जुन 2010 म्हणजेच 2-3 महिन्यातच तकनीकी दोष निर्माण झाले. त्यामध्ये काही अंक व अक्षर काम करत नव्हते. तक्रारकर्त्यानी ताबडतोब विरुध्द पक्ष 2 कडे मोबाईल मध्ये दोष निर्माण झाल्याची तक्रार केली. त्यांनी तक्रारकर्त्याला विरुध्द पक्ष 1 नागपूर येथे कंपनीच्या सर्व्हीस सेंटरच्या कॅम्प मध्ये पाठविले. तक्रारकर्त्याला आश्वासन दिले की, एका महिन्यात मोबाईल मधील दोष दूर करुन देऊ किंवा दोष दूर होत नसेल तर तुम्हाला नविन मोबाईल देण्यात येईल.
4. तक्रारकर्त्याने काही दिवसानंतर विरुध्द पक्ष 2 कडे सदर मोबाईलबद्ल विचारणा केली असता त्यांनी दि. 10/11/10 रोजीचे एक पत्र दिले त्यामध्ये
असे नमूद केले आहे की, आम्ही विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ला दि. 10/07/2010 रोजी पत्र पाठविले आहे, त्याला काही प्रतिसाद मिळाले नाही.
5. तक्रारकर्त्यानी रिलायन्स कम्युनिकेशनचे रिजनल मॅनेजर, पुणे , डिव्हीझनल मॅनेजर, नागपूर, व राणी सती ऑन-लाईनचे प्रोप्रायटर श्री.चेतन बंसल ला रीतसर नोटीस पाठविले परंतु तक्रारकर्त्याला काही प्रतिसाद मिळाला नाही.
6. तक्रारकर्ता म्हणतात की, सदर मोबाईल वॉरन्टी कालावधीत असून सुध्दा विरुध्द पक्षांनी त्यातील दोष दुरुस्त करुन दिले नाही किंवा मोबाईल मधील दोष दुरुस्त होत नसेल तर बदलवून नविन मोबाईल दिले नाही ही बाब विरुध्द पक्षाच्या सेवेत त्रृटी आहे.
7. तक्रारकर्ता मागणी करतात की, विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांच्या सेवेत त्रृटी आहे. त्यांनी तक्रारकर्त्याला नविन मोबाईल द्यावे किंवा मोबाईलची खरेदी किंमत रु.27,160/- 12% व्याजासह द्यावे. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासासाठी रु.10,000/- व न्यायालयीन खर्च म्हणून रुपये 5000/- द्यावे.
8. तक्रारकर्त्याने आपल्या कथनाच्या पृष्ठयार्थ दस्ताऐवजाच्या यादीप्रमाणे पृष्ठ 20 ते 25 प्रमाणे दस्ताऐवज दाखल केले आहे.
9. विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ने लेखी उत्तरासोबतच प्राथमिक आक्षेप घेतला की, उत्पादक कंपनीला विरुध्द पक्ष न बनविल्यामुळे तक्रार खारीज करण्यात यावी. आपल्या लेखी उत्तरात म्हणतात की, सदर तक्रारीचे कारण मंचाच्या अधिकारक्षेत्रात घडले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याला विद्यमान मंचात तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार नाही. तसेच वि.प.नं. 1 कंपनीचे अधिकृत विक्रेता आहेत . कंपनी मालाची गॅरन्टी, वॉरन्टी स्वतः निर्धारित करत असते. त्यांच्या निर्देशानुसार विक्रेता ग्राहकांना देतात. विरुध्द पक्ष 2 यांनी तक्रारकर्त्याला सर्व्हीस कॅम्प मध्ये पाठविले . वि.प. नं. 1 ने सदर ब्लॅक बेरी मोबाईल हॅन्डसेट 9630 साठी कोणतीही गॅरन्टी किंवा सदर मोबाईल बदलवून देण्याची हमी दिली नाही. विरुध्द पक्षाने दि. 10/11/2010 चे पत्र दाखल आहे . हे
मान्य केले आहे परंतु त्यावर मान्य केले नाही. तक्रारकर्त्याची सदर तक्रार रुपये 10,000/- कॉस्ट लावून खारीज करण्यात यावे अशी विनंती केली आहे.
10. विरुध्द पक्ष क्रं. 2 यांना मंचाचे नोटीस प्राप्त झाले परंतु विरुध्द पक्ष 2 हजर झाले नाही, त्यांनी रेकॉर्डवर लेखी उत्तर दाखल केले नाही. त्यांच्या विरोधात दि. 29 नोव्हेबंर 2011 ला एकतर्फी आदेश पारीत केला
कारणे व निष्कर्ष
11. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्ताऐवजावरुन असे स्पष्ट निदर्शनास येते की, तक्रारकर्त्याच्या मोबाईल मध्ये दोष निर्माण झाल्यानंतर ताबडतोब विरुध्द पक्ष क्रं. 2 यांच्याकडे संपर्क केला. परंतु त्यांनी स्वतः दोष दुरुस्त न करता विरुध्द पक्ष क्रं. 1 कडे पाठविले जे कंपनीचे अधिकृत सर्व्हीस सेंटर आहे. वि.प.नं.1 ने सदर मोबाईल मध्ये काय दोष आहे त्याबाबत तक्रारकर्त्याला सांगितले नाही किंवा दोष दुरुस्त करुन दिले नाही. तसेच मोबाईल मधील दोष दूर करुन तक्रारकर्त्याला मोबाईल परत केला नाही. सद्यास्थितीत मोबाईल वि.प.नं. 1 च्या ताब्यात आहे. त.क. ने विरुध्द पक्ष नं. 2 कडून मोबाईल खरेदी केला. वि.प.नं. 1 हा उत्पादक कंपनीचा डिलर आहे. डिलरला तक्रारीत विरुध्द पक्ष बनविल्यामुळे उत्पादक कंपनीला विरुध्द पक्ष बनविने आवश्यक नाही असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. यासाठी मंच 1 (2007) CPJ 69 (N.C.), Blue Chip India VS. Dr. Chandrashekara Patial या मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या निकालाचा आधार घेत आहे. मा. राष्ट्रीय आयोगाने निकालपत्रात, “Consumer Protection Act , 1986- Sec (2) (1) (g) – Goods-Defective-Liability of dealer vis-à-vis manufacturer- Impleadment of parties-Goods developed problems during warranty period-Dealer held liable-Contention, liability for refund that of manufacturer, who was not impleaded as party- Rejected-Complainant had no privity of contract with manufacturer- Its joinder not at all necessary-Liability upheld. त्यामुळे वि.प.नं. 1चा आक्षेप मान्य करता येत नाही. तसेच तक्रार दाखल करण्याचे कारण मंचाच्या अधिकार क्षेत्रात घडले असल्यामुळे मंचाला तक्रार चालविण्याचा अधिकार आहे.
12. वि.प.ने तक्रारीला उत्तर दाखल करण्यापूर्वी दि. 8/9/2011 ला उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मिळण्याचा अर्ज दाखल केला. तो अर्ज मंचाने 100/- रु.च्या कॉस्टवर मंजूर केला. परंतु वि.प.ने कॉस्टची रक्कम मंचाच्या Legal Aid खात्यात जमा केली नाही.
13. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचे मोबाईल त्यातील बिघाडांची दुरुस्त करुन त्यास परत केली नाही ही विरुध्द पक्षाची कृती त्यांच्या सेवेतील त्रृटी दर्शविते. वि.प.च्या सेवेतील त्रृटीमुळे तक्रारकर्त्यास तक्रार दाखल करावी लागली व त्यास मोबाईलचा उपभोग घेता आला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्यास मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागला. करिता तक्रारकर्ता मानसिक व शारीरिक नुकसानभरपाईसह तक्रारीचा खर्च मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
करिता आदेश
आदेश
1 तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर .
2 विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला त्याच मॉडलचे व त्याच किंमतीचे नविन मोबाईल हॅन्डसेट द्यावे. किंवा मोबाईलची खरेदी किंमत रुपये 27,160/-( सत्तावीस हजार एकशेसाठ) 9% व्याजासह परत करावे . व्याजाची आकारणी डिसेंबर 2010 पासून तर रक्कम अदा होईपर्यंत करावी.
3 विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला झालेला मानसिक, शारीरिक त्रासासाठी रु.5000/- तसेच न्यायालयीन खर्च म्हणून 2000/- द्यावे.
4. विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांनी दि. 08/09/2011 च्या अर्जावरील आदेशाप्रमाणे कॉस्ट रु.100/- मंचाच्या लिगल एड(Legal Aid) अकाउंटमध्ये भरावी.
5. विरुध्द पक्षाची जबाबदारी संयुक्तरित्या व वैयक्तिकरित्या राहील.
6. विरुध्द पक्षाने आदेशाचे पालन आदेश पारीत झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत करावे.