निकालपत्रः- श्री.ग.ल.चव्हाण, सदस्य ठिकाणः बांद्रा निकालपत्र तक्रारीचे संक्षिप्त स्वरुप खालीलप्रमाणेः- तक्रारदाराने सामनेवाले यांचेकडून Fixed Wireless Landline योजनेखाली रिलायन्स् हॅलो चा फोन क्र.32928650 ची सेवा डिसेंबर, 2002 मध्ये घेतली. याकरिता, त्यांनी दि.02.03.2005 रोजी रु.1,500/- नोंदणी फी भरली. टॅरीफ प्लॅन 1,000 वरुन 700 चा केला. त्यानंतर, तक्रारदाराने सामनेवाले यांचेकडून आलेली देयके नियमितपणे भरली. सामनेवाले यांचेकडून मिळणारी सेवा समाधानकारक नसल्यामुळे दि.18.09.2006 च्या पत्राने सामनेवाले क्र.1 यांना दुरध्वनी सेवा तात्काळ बंद करण्याची विनंती केली. हे पत्र सामनेवाले क्र.1 यांना दि.20.09.2006 रोजी मिळालेले आहे. त्यानुसार, सामनेवाले क्र.1 यांनी दुरध्वनीची सेवा बंद केलेली नाही किंवा सदर पत्राला त्यांनी उत्तर दिले नाही. यामध्ये सामनेवाले क्र.1 यांचे सेवेत कमतरता असल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे, म्हणून दि.28.09.2006 रोजी दुरध्वनी सेवा बंद करण्याकरिता स्मरणपत्र पाठविले. 2 तक्रारदाराला सामनेवाले यांचेकडून दि.14.09.2006 चे रु.1,356.86पैसे चे बिल पाठविण्यात आले. ही रक्कम तक्रार यांचेकडून प्रदान करण्यात आली आणि दि.11.10.2006 च्या पत्राने दुरध्वनी सेवा बंद करण्याची पुन्हा विनंती केली. असे असताना सामनेवाले यांचेकडून त्यानंतर, रु.1,440/- ची दि.14.10.2006 च्या बिलाबरोबर पुन्हा पुढील बिलाची मागणी करण्यात आली. त्यानंतर, तक्रारदारांनी सामनेवाले यांची भेट घेतली व दुरध्वनी सेवा बंद करण्याच्या पत्राची प्रत त्यांचेकडे सुपूर्द केली. त्यानंतर, दि.14.11.2006 च्या बिलाने रु.905.84पैसे ची मागणी करण्यात आली. या मागणीनंतर तक्रारदाराने सामनेवाले यांना दि.25.12.2006 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठविली आणि दुरध्वनी सेवा तातडीने बंद करण्याची विनंती केली व यापुढे बिल पाठवू नये असेही त्यांना सांगितले. सामनेवाले यांचे प्रतिनिधी–श्री.समीर यांनी तक्रारदाराची दि.08.01.2007 रोजी भेट घेतली व प्रलंबित रक्कमेची पूर्तता करावी असे त्यांना सांगितले. त्यावेळी तक्रारदार हे दि.18.09.2007 पासून बिल भरण्यास जबाबदार नाही असे तक्रारदाराने सामनेवाले यांच्या प्रतिनिधीला सांगितले. प्रतिनिधीने त्या दिवशी तक्रारदाराचे दुरध्वनीचे यंत्र सामनेवाले यांचे वतीने ताब्यात घेतले, त्याबाबतची पोच सोबत जोडण्यात आलेली आहे. दुरध्वनी घेताना तक्रारदाराने सामनेवाले यांचेकडे अनामत रक्कम रु.1,000/- चा भरणा केला होता, त्यामुळे ती रक्कम त्यांचेकडून परत मिळावी अशी त्यांची विनंती आहे. परंतु तक्रारदाराने विनंती करुन देखील सामनेवाले यांचेकडून अनामत रक्कम त्यांनी त्यांना अद्याप परत केलेली नाही, यामध्ये त्यांच्या सेवेत कमतरता असल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. या रक्कमेच्या मागणीसाठी तक्रारदाराने सामनेवाले यांचेकडे सातत्याने पाठपुरावा केला, अर्ज विनंत्या केल्या परंतु त्यांचेकडून तक्रारदाराला प्रतिसाद मिळालेला नाही, म्हणून या प्रकरणी न्याय मिळावा म्हणून या मंचासमोर दि.26.03.2007 रोजी तक्रार अर्ज दाखल करुन खालीलप्रमाणे विनंत्या केलेल्या आहेत. 1 अनामत रक्कम रु.1,000/- परत मिळावी, दि.18.09.2006 पासून या रक्कमेवर 18% दराने व्याज मिळावे. 2 सामनेवाले यांचेकडून मानसिक त्रास, शारिरीक त्रास, छळ यापोटी रु.25,000/- मिळावेत. तसेच अन्य दाद मिळावी. 3 सामनेवाले यांनी कैफियत दाखल करुन तक्रार अर्जातील आरोप नाकारले. तक्रार खोटी, बिनबुडाची, बेकायदेशीर, गैरसमजुतीवर आधारलेली असून ती या मंचासमोर चालणारी नसल्यामुळे ती खर्चासह रद्द करण्यात यावी अशी सामनेवाले यांची विनंती आहे. 4 तक्रारदार हे 2002 पासून दुरध्वनीची सेवा वापरत आहेत. दरम्यानच्या काळात, त्यांनी कोणत्याही तक्रारी केलेल्या नाहीत. मात्र डिसेंबर, 2005 मध्ये सदरहू दुरध्वनीमध्ये अपग्रेडेशन केले. त्यानंतर, ही तक्रार उदभवली असल्याचे सामनेवाले यांचे म्हणणे आहे, परंतु यासाठी सामनेवाले हे जबाबदार नाहीत असे त्यांचे म्हणणे आहे. तक्रारदाराने दि.18.09.2006 रोजी पत्र देऊन दुरध्वनी सेवा खंडीत करावी अशी सामनेवाले यांना विनंती केली. दुरध्वनी सेवेच्या अटी व शर्ती प्रमाणे दुरध्वनी खंडीत करण्यापूर्वी वापराचे पूर्ण शुल्क भरल्याशिवाय दुरध्वनी खंडीत करण्यात येत नाही. तक्रारदाराने ऑक्टोबर, 2006 पर्यंत दुरध्वनीचा वापर केलेला असून दि.18.09.2007 पर्यंत दुरध्वनी सेवेची रक्कम न भरल्यामुळे दुरध्वनीची सेवा खंडीत करण्यात आलेली नाही, यामध्ये सामनेवाले यांचे सेवेत कमतरता नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे. 5 तक्रारदार यांनी मोगम स्वरुपाची तक्रार केलेली असून निश्चित त्यांना काय म्हणावयाचे आहे हे स्पष्ट केलेले नाही. तक्रारदार हे 2002 पासून सामनेवाले यांचे ग्राहक आहेत. ही तक्रार उदभवण्याच्या पूर्वी तक्रारदारांनी सामनेवाले यांच्या बाबत कधीही तक्रार केलेली नाही. त्यांची दि.18.09.2006 ची तक्रार दि.20.09.2006 रोजी मिळाली. तक्रारदाराने दि.14.08.2006 ते दि.13.09.2006 चे बील अदा केलेले आहे. सामनेवाले यांना येणे असलेली रक्कम तक्रारदाराकडून पूर्णतः अदा केल्याशिवाय दुरध्वनीची सेवा खंडीत करण्याची कार्यवाही करण्यात येत नाही. तक्रारदाराने दि.20.09.2006 रोजी तक्रार केल्यानंतर वरील कालावधीचे देयक अदा केलेले असून त्यानंतरच्या कालावधीची देयके अदा केलेली नाहीत आणि तक्रारदाराने दुरध्वनी प्रत्यक्ष खंडीत होईपर्यंत म्हणजे दि.31.01.2007 पर्यंत दुरध्वनीचा वापर केलेला आहे. त्या तारखेपर्यंतची येणे रक्कम त्यांनी सामनेवाले यांना प्रदान करणे ही सामनेवाले यांची जबाबदारी आहे, ती त्यांनी पार पाडलेली नाही. पुढील देयके प्रदान करण्याबाबत तक्रारदारांनी निष्काळजीपणा दाखविल्याचे दिसून येते. सामनेवाले यांचे प्रतिनिधीची तक्रारदाराशी भेट झाली असता पूर्ण प्रलंबित रक्कम भरण्याचे आश्वासन दिलेले होते. परंतु त्याप्रमाणे, प्रलंबित देयकाची रक्कम तक्रारदार यांचेकडून प्रदान करण्यात आली नाही. सामनेवाले यांचेकडून दुरध्वनी सेवेसंबंधीच्या नियमावलीनुसार संबंधीत ग्राहकांना सेवा उपलब्ध करुन देण्यात येते तशी सेवा तक्रारदार यांना उपलब्ध करुन देण्यात आली होती. तक्रारदाराने त्यांना योग्य सेवा मिळाली नाही असे कथन केले आहे परंतु योग्य सेवा काय मिळाली नाही याविषयीचे स्पष्टीकरण तक्रारीत करण्यात आलेले नाही, त्यामुळे सदर तक्रारीत काही तथ्य असल्याचे दिसून येत नाही, त्यामुळे सदरहू तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी अशी सामनेवाले यांचे म्हणणे आहे. 6 सामनेवाले यांनी दि.20.10.2009 रोजी अर्ज देऊन असा आक्षेप घेतला आहे की, सामनेवाले यांना इंडियन टेलीग्राफ अक्टच्या क्र.7-बी च्या तरतुदीं लागू होतात व त्या तरतुदीनुसार, टेलीफोन बिलाबाबत जो वादद आहे. त्याबद्दल ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली तक्रार करण्यास अप्रत्यक्षरित्या मनाई केली आहे, क्र.7-बी मध्ये लवाद नेमण्याची तरतुद आहे. 7 तक्रार अर्ज, त्यासोबत जोडण्यात आलेली अनुषांगिक कागदपत्रं, लेखी युक्तीवाद, प्रतिनिवेदन, लेखी युक्तीवाद, सामनेवाले यांची कैफियत, इत्यादी कागदपत्रांची पाहणी व अवलोकन करुन वाचन केले. 8 प्रकाश वर्मा विरुध्द आय.डी.या. सेल्युलर 2011 CTJ पृष्ट क्र.551 या प्रकरणामध्ये मा.राष्ट्रीय आयोगाने असा निकाल दिला की, टेलीग्राफ अधिकारी व ग्राहक यांचे दरम्यानचा वाद हा लवादामार्फतच सोडविला जावा व त्याबद्दल ग्राहक मंचास निवाडा देता येणार नाही. त्या प्रकरणामध्ये भ्रमणध्वनीचे संदर्भात ग्राहक मंचाकडे तक्रार दाखल केलेली होती, परंतु जिल्हा ग्राहक मंचाने तसेच मध्य प्रदेश राज्य आयोगाने ती तक्रार रद्द केली होती. मा.राष्ट्रीय आयोगाने वर उल्लेख केलेल्या निकालपत्राव्दारे कनिष्ठ ग्राहक मंचाचे निवाडे योग्य ठरविले व सर्वोच्च न्यायालयातील कृष्णनचे प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायनिर्णय सर्वच न्यायालये/मंच यांना लागू आहे असा अभिप्राय नोंदविला. 9 मा.राष्ट्रीय आयोगाच्या प्रकाश वर्मा विरुध्द आय.डी.या. सेल्युलर लिमिटेड हया न्यायनिर्णयास सर्वोच्च न्यायालयाडे आव्हान देण्यात आले व सर्वोच्च न्यायालयाचा या प्रकरणातील न्यायनिर्णय 2011 CTJ 489 येथे प्रसिध्द झालेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकाश वर्मा म्हणजे अर्जदार यांचा अर्ज रद्द केला व मा.राष्ट्रीय आयोगाचा आदेश कायम केला. या प्रमाणे मा.राष्ट्रीय आयोग व मा.सर्वोच्च न्यायालय यांनी वर्षे 2010 मध्ये दिलेल्या एकाच प्रकरणातील निकालानुसार भ्रमणध्वनी संचाचे संदर्भात दाखल झालेली प्रकरणे देखील ग्राहक मंचापुढे चालु शकत नाहीत व त्या वादाचा निर्णय टेलीग्राफ कायद्याच्या कलम 7(ब) प्रमाणे लवादामार्फत होणे आवश्यक असते. 10 तक्रारदार यांनी डिसेंबर, 2002 मध्ये सामनेवाले यांचेकडून लँडलाईन दुरध्वनी क्र.32928650 ची सेवा उपलब्ध करुन घेतली, त्यानंतर दि.14.01.2005 रोजी दुरध्वनी सेवा अद्ययावत करुन घेतली, त्याकरिता रु.1,500/- सामनेवाले यांना दिले तसेच प्लॅन 1000 वरुन प्लॅन 700 असा बदल करुन घेतला. परंतु सामनेवाले यांचेकडून तक्रारदाराला समाधानकारक सेवा उपलब्ध होऊन मिळत नव्हती म्हणून संबंधीत दुरध्वनी सेवा खंडीत करण्याकरिता दि.18.09.2006 चा अर्ज सामनेवाला यांना दि.20.09.2006 रोजी दिला. त्यानंतर, सामनेवाले यांचेकडून दि.14.08.2006 ते दि.13.09.2006 या कालावधीचे बील पाठविण्यात आले, त्यानुसार, तक्रारदाराने रु.1,356/- सामनेवाले यांना अदा केले. परंतु त्यांच्या विनंतीनुसार, सामनेवाले यांनी दि.18.09.2006 च्या अर्जाप्रमाणे दुरध्वनी सेवा खंडित करण्यात आली नाही किंवा त्याबाबत काही उत्तर पाठविण्यात आले नाही यामध्ये सामनेवाले याचे सेवेत कमतरता असे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. परंतु प्रस्तुतची तक्रार केवळ कार्यक्षेत्राच्या मुंद्यावर निकाली होत असल्याने तक्रारीतील इतर मुद्यांबाबत विवेचन करण्याचा प्रश्न उदभवत नाही. त्यामुळे सदरची परिस्थिती लक्षात घेता, तक्रार अर्जात काही तथ्य असल्याचे दिसून येत नाही, त्यामुळे तक्रारदाराला सामनेवाले यांचेकडून कोणतीही मागणी करता येणार नाही, तक्रार रद्द होण्यास पात्र असल्याने या प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो. आदेश (1) तक्रार क्र.146/2007 रद्दबातल करण्यात येते. (2) या प्रकरणी उभय पक्षकारांनी आपापला खर्च सोसावा. (3) आदेशाच्या प्रमाणिंत प्रतीं दोन्हीं पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.
| [HONABLE MR. G L Chavan] Member[HONABLE MRS. S P Mahajan] PRESIDENT | |