श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.

1.               वि.प.ने  विवादित भुखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून न दिल्‍याने तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार आयोगासमोर दाखल केलेली आहे. वि.प.क्र. 1 व 2 यांचा जमिन विकसित करुन भुखंड विकण्‍याचा व्‍यवसाय असून ते अनुक्रमे स्‍वप्निल डेव्‍हलपर्स आणि स्‍वप्निल हाऊसिंग एजंसी या नावाने व्‍यवसाय करतात.  

2.               तक्रारकर्त्‍याची तक्रार थोडक्‍यात अशी आहे की, त्‍यांनी वि.प.कडून मौजा पाचगाव, प.ह.क्र. 10, ख.क्र. 250 मधील भुखंड क्र. 17 व 18 एकूण क्षेत्रफळ 6000 चौ.फु. असलेला विकत घेण्‍याचा करारनामा दि.01.01.2013 रोजी केला. दि.17.10.2016 रोजी वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला भुखंड क्र. 13 व 14 ची संपूर्ण किंमत रु.25,50,000/- मिळाल्‍याने कब्‍जापत्र करुन दिले व भुखंडाचा क्रमांक बदलवून ताबापत्र करुन दिले. वि.प.ने विक्रीपत्राकरीता लागणा-या मंजू-या शासनाकडून प्राप्त केलेल्‍या नव्‍हत्‍या. नंतर तक्रारकर्त्‍याला असे माहित पडले की, मौजा पाचगाव सर्वे क्र. 250 हा भुसंपादन विभागाच्‍या अधिकृत अधिका-यातर्फे रोड विस्‍ताराकरीता शासनाने भुसंपादन केस क्र. 34/ए-65/2017-2018 अन्‍वेय संपादित केलेला आहे आणि त्‍याबाबत मोबदला अवार्ड रक्‍कम रु.2,67,92,448/- मंजूर करण्‍यात आली आहे. त्‍यामुळे सदर रकमेत तक्रारकर्त्‍याचा कायदेशीर हिस्‍सा व हक्‍क आहे. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला विक्रीपत्र करुन देण्‍याची व अवार्ड रक्‍कम मिळण्‍याची मागणी केली असता वि.प.ने त्‍याची दखल घेतली नाही, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने वि.प.वर कायदेशीर नोटीसची बजावणी केली. वि.प.ने नोटीसला प्रतिसाद दिला नाही. तक्रारकर्त्‍याने आयोगासमोर तक्रार दाखल करुन तक्रारकर्त्‍याला विवादित भुखंडांचे विक्रीपत्र करुन मिळावे, मानसिक व शारिरीक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.

3.               सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.क्र. 1 व 2 वर बजावण्‍यात आली असता नोटीस तामिल होऊनही वि.प.क्र. 1 व 2 आयोगासमोर हजर झाले नाही, म्‍हणून आयोगाने त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश पारित केला.

4.               सदर प्रकरण तोंडी युक्‍तीवादाकरीता आल्‍यावर तक्रारकर्त्‍याचा तोंडी युक्‍तीवाद त्‍यांचे वकीलांद्वारे ऐकला. आयोगाने सदर प्रकरणातील दाखल दस्‍तऐवज यांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे विचारार्थ उपस्थित झालेले मुद्दे आणि त्‍यावरील कारणमिमांसा खालीलप्रमाणे.

अ.क्र.                   मुद्दे                                                                उत्‍तर

1.   तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ?                   होय.

2.   तक्रार ग्रा.सं.कायदा,1986 नुसार विहित

            आर्थिक मर्यादेत आहे काय ?                                 नाही.

3.   तक्रारकर्ता कुठला आदेश मिळण्‍यास पात्र आहे ?       अंतिम आदेशाप्रमाणे.

• नि ष्‍क र्ष – 

5.               मुद्दा क्र. 1 – तक्रारकर्त्‍याने पृ. क्र. 13 वर करारनाम्‍याची प्रत दाखल केलेली आहे. त्‍यामध्‍ये वि.प.च्‍या मौजा पाचगाव, प.ह.क्र. 10, ख.क्र. 250 मधील भुखंड क्र. 17 व 18 एकूण क्षेत्रफळ 6000 चौ.फु. विकत घेण्‍याचा करारनामा दि.01.01.2013 रोजी उभय पक्षामध्‍ये झाल्‍याचे दिसून येते. सदर करारनाम्‍यावर भुखंडांची किंमत नोंद केली नाही पण तक्रारकर्त्याने विवादीत भूखंडासाठी वि.प.ला रु.25,50,000/- दिल्याचे दाखल पावत्या व पास बुक मधील नोंदी नुसार स्पष्ट होते. तसेच दस्‍तऐवज क्र. 1 वर संपत्‍तीचे कब्‍जापत्राची प्रत सादर केलेली आहे, त्‍यामध्‍ये भुखंड क्र.17 व 18 ऐवजी 13 व 14 नमूद करण्‍यात आले आहे.पुढे सदर कब्‍जापत्रावर वि.प.ने मालमत्तेचे डेवलपमेंट चार्ज, ना.सु.प्र.चे विकास निधी व एन ए चार्ज तक्रारकर्त्या कडून देय राहील असे नमूद आहे. वि.प. हे एक डेव्‍हलपर्स असल्‍याचे सदर दस्‍तऐवजावर नमूद आहे आणि त्‍यावर वि.प.च्‍या स्‍वाक्ष-या आहेत. दाखल दस्‍तऐवजांनुसार विवादीत लेआऊट हे प्रस्तावित लेआऊट असल्याने सदर लेआऊट विकास/मंजूरी, अकृषक करण्याची जबाबदारी वि.प.ची असल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारकर्ता आणि वि.प.यांच्‍यामध्ये ‘ग्राहक’ आणि ‘सेवादाता’ हा संबंध दिसून येतो त्यामुळे वि.प.ची सेवा पुरवठादार (Service Provider) म्हणून जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट होते. मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या M/s. Narne Construction P. Ltd. Etc.  Vs. Union of India and ors. Etc.  II (2012) CPJ 4 (SC) या प्रकरणातील निर्णयावर भिस्त ठेवत, प्रस्तुत प्रकरणी वि.प.द्वारे विकास व विविध सेवा आश्वासित असल्याचे लक्षात घेता तक्रारकर्ता ग्रा.सं.कायद्या नुसार वि.प.चा ग्राहक असल्याचे आयोगाचे मत आहे. मुद्दा क्र. 1 चे निष्कर्ष ‘होकारार्थी’ नोंदविण्यात येतात. 

6.               मुद्दा क्र. 2  – विरुध्‍द पक्ष आयोगासमोर उपस्थित न झाल्याने त्याचेविरूद्ध एकतर्फी कारवाईचे आदेश पारित करण्यात आले. प्रस्तुत तक्रारीतील व्यवहाराची रक्कम व तक्रारकर्त्याची मागणी लक्षात घेता जिल्हा आयोगाच्या आर्थीक कार्यक्षेत्राबाबत (Pecuniary Jurisdiction)ऊहापोह करणे आवश्यक ठरते. मा.राष्ट्रीय आयोग, नवी दिल्ली,‘Ambarish Kumar Shukla & 21 Ors Vs Ferrous Infrastructure Pvt limited, 2016 SCC Online NCDRC 1117’ या प्रकरणी 3 सदस्यीय खंडपीठाने दिलेल्या निवाड्यावर भिस्त ठेवण्यात येते. मा राष्ट्रीय आयोगाने वरील निवाड्यात स्पष्टपणे नमूद केले की ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार सेवेतील त्रुटी दूर करण्याचे मूल्य (Cost of removing deficiencies) विचारात घेण्याची तरतूद नसल्यामुळे आयोगाचे आर्थिक कार्यक्षेत्र ठरविताना विवादीत वस्तु/सेवेचे एकूण मूल्य व मागणी केलेली नुकसान भरपाई विचारात घेणे आवश्यक ठरते. मा.राष्ट्रीय आयोग, नवी दिल्ली यांच्या वरील निवड्यातील खालील निरीक्षणे प्रस्तुत प्रकरणी लागू असल्याचे स्पष्ट दिसते. 

14.    Reference order dated 11.8.2016

         Issue No. (i)

 It is evident from a bare perusal of Sections 21, 17 and 11 of the Consumer Protection Act that it’s the value of the goods or services and the compensation, if any, claimed which determines the pecuniary jurisdiction of the Consumer Forum.  The Act does not envisage determination of the pecuniary jurisdiction based upon the cost of removing the deficiencies in the goods purchased or the services to be rendered to the consumer.  Therefore, the cost of removing the defects or deficiencies in the goods or the services would have no bearing on the determination of the pecuniary jurisdiction.  If the aggregate of the value of the goods purchased or the services hired or availed of by a consumer, when added to the compensation, if any, claimed in the complaint by him, exceeds Rs. 1.00 crore, it is this Commission alone which would have the pecuniary jurisdiction to entertain the complaint.  For instance if a person purchases a machine for more than Rs.1.00 crore, a manufacturing defect is found in the machine and the cost of removing the said defect is Rs.10.00 lacs, it is the aggregate of the sale consideration paid by the consumer for the machine and compensation, if any, claimed in the complaint which would determine the pecuniary jurisdiction of the Consumer Forum.  Similarly, if  for instance, a house is sold for more than Rs.1.00 crore, certain defects are found in the house, and the cost of removing those defects is Rs.5.00 lacs, the complaint would have to be filed before this Commission, the value of the services itself being more than Rs.1.00 crore. 

तक्रारकर्त्याच्या तक्रार प्रार्थने (1)नुसार विवादीत भूखंडाचे विक्री पत्र करून देण्याची मागणी असल्याने विवादीत भूखंडाचे दिलेले मूल्य रु.25,50,000/- विचारात घेणे आवश्यक ठरते. तसेच मानसिक व शारीरिक त्रासासाठी रु.8,00,000 व तक्रारीचा खर्च रु 20,000/- परत मिळण्याची मागणी केल्याचे दिसते.

7.          येथे विशेष नोंद घेण्यात येते की मा सर्वोच्य न्यायालयाने ‘Neena Aneja & anr Vs Jaiprakash Associates Ltd, Civil Appeal No 3766-3767 of 2020, decided on 16.03.2021, व  मा.राष्ट्रीय आयोग, नवी दिल्ली, यांनी ‘Narender Chopra Vs Jaiprakash Associates Ltd,, Consumer Complaint No 3258 of 2017, decided on 16.03.2021, या प्रकरणात नवीन ग्राहक सरंक्षण कायदा, 2019 मधील तरतुदी पूर्वलक्षी प्रभावाने (Prospective) लागू नसल्याचे व पुढील कालावधीस (Prospective) लागू असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे नवीन कायदा अंमलात येण्यापूर्वी बर्‍याच आधी दि 30.12.2019 रोजी दाखल केलेल्या तक्रारीचे निवारण जुना ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 मधील तरतुदींनुसार करणे आवश्यक ठरते. मा.राष्ट्रीय आयोग, नवी दिल्ली यांचे वरील प्रकरणातील खालील निरीक्षणांवर भिस्त ठेवण्यात येते.

Conclusion

50. Section 34 Jurisdiction of District Commission, Section 47 Jurisdiction of State Commission and Section 58 Jurisdiction of National Commission of the Act 2019 are prospective in operation and not retrospective.

The Complaints instituted before the coming into force of the Act 2019 shall be adjudicated by the District Commission, the State Commission and the National Commission in accordance with the provisions regarding jurisdiction contained in Section 11 Jurisdiction of the District Forum, Section 17 Jurisdiction of the State Commission and Section 21 Jurisdiction of the National Commission of the Act 1986 under which the Complaints were instituted.

8.          ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986, कलम 11 नुसार वस्तु किंवा सेवेचे मूल्य व मागणी केलेली नुकसान भरपाई जर रु.20,00,000/- पर्यंत असेल तरच जिल्हा ग्राहक आयोगास आर्थिक अधिकार क्षेत्र (Pecuniary Jurisdiction) प्राप्त होते. विवादीत भुखंडाचे एकूण मूल्य व तक्रारकर्त्याची तक्रारीतील मागणी विचारात घेता प्रस्तुत प्रकरणी जिल्हा ग्राहक आयोगास तक्रार निवारण करण्याचे आर्थिक अधिकार क्षेत्र (Pecuniary Jurisdiction) नसल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. सबब मुद्दा क्र.2 चे निष्कर्ष ‘नकारार्थी’ नोंदविण्यात येतात.

9.          मुद्दा क्र. 3 – प्रस्तुत प्रकरण हे आयोगाच्या आर्थिक कार्यक्षेत्रात (Pecuniary Jurisdiction) नसल्याने तक्रारीतील इतर मूदयाबाबत गुणवत्तेवर ऊहापोह करण्याची गरज नसल्याचे आयोगाचे मत आहे. सबब, प्रस्तुत तक्रार परत करण्यात येते.

- अंतिम आ दे श –

1)    तक्रारकर्त्याची तक्रार आयोगाच्या आर्थिक अधिकारक्षेत्राअभावी (Pecuniary Jurisdiction) तक्रारकर्त्यास परत करण्यात येते.

2)    तक्रारकर्त्यास विहित कालमर्यादेच्या अधीन राहून योग्य मंचापुढे दाद मागण्याची मुभा देण्यात येते.

3)    खर्चाबद्दल कुठलेही आदेश नाहीत.

4)    आदेशाची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना विनामूल्‍य पु‍रविण्‍यात यावी.