-  निकाल पञ  -

(मंचाचे निर्णयान्‍वये, मा.श्री विजय चंद्रलाल प्रेमचंदानी, अध्‍यक्ष )

(पारीत दिनांक : 26 ऑक्‍टोंबर 2015)

                  अर्जदाराने सदर तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 नुसार दाखल केली असून तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात येणे प्रमाणे.

1.             अर्जदार क्र. यांच्‍या मालकीचा ट्रक टाटा एलपीटी 2515 पंजीयन क्र.सिजी-07-सी-8815 हा अर्जदार क्र.1 यांनी अर्जदार क्र.2 यांना व्‍यापारी व्‍यवहारा अंतर्गत दिला.  त्‍यानुसार सदर गाडी अर्जदार क्र.2 यांचे नावे महाराष्‍ट्रातील गडचिरोली जिल्‍ह्यात पंजीकृत करण्‍याकरीता कारवाई सुरु करण्‍यात आली.  अर्जदार क्र.1 यांनी गडचिरोली परिवहन कार्यालयातून यासंबंधीचे नाहरकत प्रमाणपञ घेतले. अर्जदार क्र.2 चे नावे सदर ट्रक पंजीकृत होण्‍याची कारवाई परिवहन कार्यालयातर्फे करण्‍यात आली व सदर अवधीत अर्जदार क्र.2 यांना वाहन चालविण्‍यास गडचिरोली परिवहन कार्यालयाकडून आवश्‍यक परवाना (परमीट) तात्‍पुरता म्‍हणून अर्जदार क्र.2 यांचे नावे दि.1.2.2012 रोजी निर्गमीत करण्‍यात आले. परंतु, हस्‍तांतरणाची व नामनिर्देशाची तसेच पंजीकरणाची कारवाई प्रलंबीत असल्‍याने सदर ट्रक अर्जदार क्र.1 यांचेच नावे विमाकत राहिला. दि.16.2.2012 रोजी सदर ट्रकचा वडसा-कुरखेडा रोडवर जिप सोबत अपघात झाला व या अपघातामध्‍ये स्‍थानिक लोकांनी सदर ट्रकची तोडफोड करुन पेटवून दिला.  यासबंधीची नोंद पोलीस  स्‍टेशन, वडसा-देसाईगंज येथे घेण्‍यात आली असून त्‍यानुसार फौजदारी कार्यवाही केली. सदर ट्रक स्‍थानिक लोकांनी पेटवून दिल्‍याने तो संपूर्णपणे बेचीराख झालेला ट्रक पोलीस स्‍टेशन, वडसा-देसाईगंज यांनी कारवाई दरम्‍यान जप्‍त केला.  अर्जदार क्र.1 व 2 यांनी याबाबतची सुचना गैरअर्जदार क्र.3 यांना दिली.  दिलेल्‍या सुचनेनुसार गैरअर्जदार क्र.3 यांनी संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करुन क्‍लेम संबधाने आवश्‍यक ती कारवाई केली व याकरीता अर्जदारांनी गैरअर्जदारास वेळोवेळी सहकार्य केले.  परंतु, दि.5.11.2012 रोजी गैरअर्जदार क्र.3 चे कार्यालयातून अर्जदार  क्र.1 यांना पञ देवून गैरअर्जदार क्र.3 यांनी जळलेल्‍या ट्रकचे परमीट अर्जदार क्र.2 चे नावे आहे हे कारण दर्शवून अर्जदाराचा ओ.डी.क्‍लेम नामंजूर केला.   गैरअर्जदार क्र.3 चे चुकीच्‍या निर्णयामुळे अर्जदारांना विनाकारण मानसिक, शारिरीक व आर्थिक ञासाला सामोरे जावे लागत आहे.  गैरअर्जदार यांनी अर्जदारांचा क्‍लेम नामंजूर केल्‍याने अर्जदारांना त्‍यांचा व्‍यवसाय पुढे चालविणे कठीण झाले व यातून अर्जदार यांना विनाकारण मनस्‍ताप सहन करावा लागला.

2.          अर्जदारांनी तक्रार अर्ज मंजूर करुन गैरअर्जदार यांना अर्जदारांचा ओ.डी.क्‍लेम मंजूर करण्‍याबाबत आदेश पारीत करावे.  तसेच मानसिक, शारिरीक, असुविधा, व्‍यावसायीक नुकसान, व तक्रार खर्च असे एकूण रुपये 3,50,000/-  नुकसान भरपाई गैरअर्जदारांकडून अर्जदारास मिळण्‍याचा आदेश व्‍हावा, अशी मागणी केली.

3.          अर्जदाराने नि.क्र.4 नुसार 6 छायांकीत दस्‍ताऐवज दाखल केले. अर्जदाराची तक्रार नोंदणी करुन गैरअर्जदाराविरुध्‍द नोटीस काढण्‍यात आले. गैरअर्जदार यांनी नि.क्र.14 नुसार लेखीउत्‍तर दाखल केले. 

4.          गैरअर्जदार यांनी नि.क्र.14 नुसार दाखल केले. गैरअर्जदाराने त्‍यांच्‍या लेखी उत्‍तरात असे नमूद केलेले आहे की, अर्जदाराची तक्रार नियम व तरतुदीमध्‍ये बसत नाही.  वादातील वाहनाचे नोंदणी क्रमांक व इंशुरन्‍स पॉलिसी अर्जदार क्र.1 चे नावाने आहे व त्‍यानंतर झालेले बदलाव व बदल अर्जदार क्र.1 ने गैरअर्जदाराला माहिती पुरविलेली नाही.  अर्जदार क्र.1 ने जाणून-बुजून पॉलिसीचे नियम शर्ती व अटीं यांची अवमानना केली आहे. सदर तक्रार मुदतीचे बाहेर आहे. अर्जदारांनी तक्रारीत लावलेले आरोप खोटे असून गैरअर्जदारांना नाकबूल आहे. अर्जदार क्र.1 ने अर्जदार क्र.2 चे नावाने सदर वाहनाच्‍या मालकीचा हक्‍क दिला आहे असे आर.टी.ओ. दुर्ग मधून पञव्‍यवहार निष्‍पन्‍न झाले आहे.  सबब, अर्जदार क्र.1 ला सदर तक्रार दाखल करण्‍याचा कोणताही अधिकार नाही.  अर्जदार क्र.1 यांना सदर बाब गैरअर्जदाराला सांगणे आवश्‍यक होते म्‍हणून M.A.C.T. केसमध्‍ये पाठविलेले नोटीस त्‍यांना मिळालेले नाही.  अर्जदार क्र.1 व 2 दोन्‍ही मिळून गैरअर्जदार कंपनीला नुकसान पोहचविण्‍याचे हेतूने व मा.मंचाचा वेळ घालविण्‍याकरीता सदर तक्रार दाखल केली आहे.  सबब, सदर तक्रार खर्चासह खारीज करण्‍यात यावी.

5.          अर्जदाराने शपथपञ, दस्‍ताऐवज व लेखी युक्‍तीवाद दाखल केले. गैरअर्जदार यांनी शपथपञ, लेखी युक्‍तीवाद दाखल केले. अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेले लेखी बयान, शपथपञ, दस्‍ताऐवज, लेखी व तोंडी युक्‍तीवादावरुन खालील मुद्दे निघतात.

मुद्दे                                   :  निष्‍कर्ष

1)    अर्जदार क्र.1 गैरअर्जदारांचे ग्राहक आहे काय ?          :  होय.

2)    अर्जदार क्र.2 हे गैरअर्जदारांचे ग्राहक आहे काय ?        :  नाही.

3)    अर्जदाराची तक्रार मुदतीत दाखल करण्‍यात आलेली आहे काय ?: होय.

4)    गैरअर्जदाराने अर्जदारांच्‍याप्रती अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीची :  नाही.

अवलंबना केली आहे काय ?

5)    गैरअर्जदाराने अर्जदारांच्‍याप्रती सेवेत न्‍युनतापूर्ण          :  नाही.

व्‍यवहार केला आहे काय ?

6)    अर्जदाराचा तक्रार मंजूर होण्‍यास पाञ आहे काय ?       :  अंतिम आदेशाप्रमाणे

- कारण मिमांसा –

मुद्दा क्रमांक 1  बाबत :- 

6.          अर्जदार क्र.1 ने गैरअर्जदारांकडून वादातील वाहनाबाबत विमा पॉलिसी काढली होती, ही बाब अर्जदाराने दाखल नि.क्र.4 वर दस्‍त क्र.6 वरुन सिध्‍द होते.  गैरअर्जदार कंपनीने अर्जदार क्र.1 चे नावाने असलेला ट्रकबाबत दि.31.1.2012 ते 30.1.2013 कालावधीकरीता विमाकृत केला होता ही बाब गैरअर्जदाराला मान्‍य असून अर्जदार क्र.1 हे गैरअर्जदारांचे ग्राहक आहे असे सिध्‍द होत आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदविण्‍यात येते.  

मुद्दा क्रमांक 2  बाबत :-

7.          अर्जदार क्र.1 ने अर्जदार क्र.2 यांना त्‍यांचे मालकीचे ट्रक व्‍यापारी व्‍यवहाराकरीता दिले होते व त्‍याबाबत ना हरकत प्रमाणपञ घेण्‍याकरीता व वादातील ट्रक अर्जदार क्र.2 यांचे नावे पंजीकृत करण्‍याकरीता दस्‍ताऐवज देण्‍याची कारवाई करुन गडचिरोली येथील परिवहन कार्यालयात अर्ज जमा केले होते. सदर माहिती अर्जदार क्र. 1 नी गैरअर्जदार कंपनीला दिली नव्‍हती.  तसेच गैरअर्जदाराच्‍या कंपनीने सदर वाहनाचे इंशुरंन्‍सचे दस्‍ताऐवजामध्‍ये अर्जदार क्र.2 चे नाव नमूद नसल्‍याने अर्जदार क्र.2 व गैरअर्जदारांमध्‍ये वादातील ट्रकचे इंशुरन्‍सच्‍या कोणताही करार नसल्‍याने अर्जदार क्र.2 हे गैरअर्जदारांचे ग्राहक नाही असे सिध्‍द होत आहे.  सबब, मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर नकारार्थी नोंदविण्‍यात येते.

मुद्दा क्रमांक 3 बाबत :-  

8.          अर्जदाराने नि.क्र.4 वर दस्‍त क्र.1 ची पडताळणी करतांना असे दिसले की, गैरअर्जदार कंपनीने दि.5.11.2012 रोजी अर्जदाराला त्‍याचे मालकीचे वाहन क्र.सीजी-07-सी-8815 विमा क्‍लेमबाबत वाहनातील त्‍याचे मालकीचे अपघाताचे दिवशीचे परमीट 10 दिवसांत गैरअर्जदाराकडे दाखल करावे याबाबत पञ लिहिलेले होते.  गैरअर्जदार कंपनीचे दि.5.11.2012 रोजीचे पञाचे अन्‍वये दि.5.11.2012 च्‍या पुढील 10 दिवसानंतर अर्जदाराचे विमा क्‍लेम बंद करण्‍यात आले असे निष्‍पन्‍न होत आहे, म्‍हणून अर्जदाराचे सदर तक्रार दाखल करण्‍याचे कारण दि.15.11.2012 रोजी घडले. अर्जदाराने सदर तक्रार दि.5.11.2014 रोजी मंचासमक्ष दाखल केली आहे. सबब सदर तक्रार कलम 24-अ ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 मध्‍ये नमूद असलेली मुदतीचे आंत दाखल करण्‍यात आलेली आहे असे सिध्‍द होत आहे.  सबब, मुद्दा क्र.3 चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदविण्‍यात येते.   

मुद्दा क्रमांक 4 व 5 बाबत :-   

9.          अर्जदार क्र.2 नी मोटार अपघात दावा न्‍यायाधिकरण गडचिरोली येथे मोटार ऍक्‍सीडेंट क्‍लेम क्र.53/2012 याच्‍या मध्‍ये नि.क्र.62 वर साक्षी शपथपञ दाखल केले होते, त्‍यात त्‍यांनी असे नमूद केले आहे की, ते सदर मोटार वाहनाचे मालक नाही व कधीच मालक नव्‍हते ही बाब गैरअर्जदाराने नि.क्र.32 वर दाखल सत्‍यप्रत दस्‍ताऐवजावरुन सिध्‍द होते.  तसेच नि.क्र.45 वर गैरअर्जदाराने सदर मोटार अपघात दावा क्र.53/2012 चे न्‍यायनिवारणाची सत्‍यप्रत दाखल केली आहे, त्‍यातही मोटार अपघात न्‍यायाधिकारण गडचिरोली यांनी अर्जदार क्र.2 श्री चक्रधर राजीराम टिकले हे घटनाचे वेळी वादातील ट्रकचे मालक नव्‍हते असे न्‍यायनिवाडयात नमूद केलेले आहे.  याउलट, अर्जदार क्र.1 ने त्‍याचे नावाने असलेला ट्रक अर्जदार क्र.2 यांचे नावाने पंजीकृत करण्‍याकरीता गडचिरोली येथे त्‍यांचे नाहरकत प्रमाणपञ परिवहन कार्यालयात जमा केले होते असे अर्जदाराने तक्रारीत व त्‍याचे शपथपञात नमूद केलेले आहे.  अर्जदाराने नि.क्र.36 वर दाखल दस्‍ताऐवज फार्म नं.28 सत्‍यप्रतची पडताळणी करतांना असे दिसले की, अर्जदार क्र.1 ने दि.27.1.2012 रोजी नाहरकत प्रमाणपञ अर्जदार क्र.2 चे नावाने दिला होता. अर्जदार क्र.1 नी त्‍याबाबत गैरअर्जदार कंपनीला कोणतीही माहिती पुरविलेली नव्‍हती.  अर्जदार क्र.2 ला सदर वाहनाबाबत दि.27.1.2012 ला नाहरकत प्रमाणपञ मिळाले असून सुध्‍दा मोटार ऍक्‍सीडेंट क्र.53/2012 मध्‍ये विद्यमान कोर्ट मोटार ऍक्‍सीडेंट क्‍लेम गडचिरोली येथील नि.क्र.62 मध्‍ये दि.1.1.2014 रोजी असे शपथेवर सांगीतले की, वादातील ट्रक क्र.सीजी-07/सी-8815 या मोटार वाहनाचे अर्जदार क्र.2 हे कधीही मालक नव्‍हते व नाही.  तसेच अर्जदार क्र.2 यांनी अशाप्रकारचे शपथेवर विद्यमान मोटार ऍक्‍सीडेंट ञिब्‍युनल, गडचिरोली येथे मोटार ऍक्‍सीडेंट क्र.53/2012 मध्‍ये कथन केलेले आहे ही बाब तक्रारीत लपविलेली आहे. 

10.         मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक निवारण आयोग यांनी दिलेल्‍या न्‍यायनिवाडया नुसार :

 NATIONAL CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION

 NEW DELHI

REVISION PETITION NO. 2964 of  2007

(From the Order dated 04.06.2007 in First Appeal No. 643/2007 of the State Consumer Disputes Redressal Commission, Andhra Pradesh)

M/s.  United India Insurance Co. Ltd.

VERSUS

1.         Goli Sridhar  and one

PRONOUNCED ON:           22 .11.2011

This provision came up for interpretation before the Supreme Court of India in the case of Complete Insulation Pvt. Ltd. vs. New India Assurance Co. Ltd. - (1996) 1 SCC 221 wherein it was held:

“Thus, the requirements of that chapter are in relation to third party risks only and hence the fiction of Section 157 of the New Act must be limited thereto. The certificate of insurance to be issued in the prescribed form (See Form 51 prescribed under Rule 141 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989) must, therefore, relate to third party risks. Since the provisions under the New Act and the Old Act in this behalf are substantially the same in relation to liability in regard to third parties, the National Consumer Disputes Redressal Commission was right in the view it took based on the decision in Kondaih's case because the transferee-insured could not be said to be a third party qua the vehicle in question. It is only in respect of third party risks that Section 157  of the New Act provides that the certificate of insurance together with the policy of insurance described therein "shall be deemed to have been transferred in favour of the person to whom the motor vehicle is transferred". If the policy of insurance covers other risks as well, e.g., damage caused to the vehicle of the insured himself, that would be a matter falling outside Chapter XI of the New Act and in the realm of contract for which there must be an agreement between the insurer and the transferee, the former undertaking to cover the risk or damage to the vehicle. In the present case since there was no such agreement and since the insurer had not transferred the policy of insurance in relation thereto to the transferee, the insurer was not liable to make good the damage to the vehicle. The view taken by the National Commission is therefore correct.”

            Similarly, in  Rikhi Ram & Anr. vs. Sukhrania & Ors. -  (2003) 3 SCC 97, the Supreme Court while interpreting the provisions of Section 157 held that although with the transfer of vehicle the Insurance Company remains liable towards third party claims but the transferee cannot get any personal benefit under the policy unless there is a compliance of the provisions of the Act.     It was observed:

“6.    On an analysis of Sections 94 and 95, we further find that there are two third parties when a vehicle is transferred by the owner to a purchase. The purchase is one of the third parties to the contract and other third party is for whose benefit the vehicle was insured. So far, the transferee who is the third party in the contract, cannot get any personal benefit under the policy unless there is a compliance of the provisions of the Act. However, so far as third party injured or victim is concerned, he can enforce liability undertaken by the insurer.

7.     …………………….

8. For the aforesaid reasons, the appeal, is allowed. We set aside the order and judgment under challenge. It is hereby directed that the insurer shall pay compensation to the victims within eight weeks along with the interest @ 11% p.a. from the date of incident and it will be open to the insurer to recover the said amount either from the insured or from the transferee of the vehicle. However, there shall be no order as to the costs.”

            In view of the provisions of the Motor Vehicles Act and the Tariff Regulations and the decisions of the Supreme Court, if the transferee fails to inform the Insurance Company about transfer of the Registration Certificate in his name and the policy is not transferred in the name of the transferee, then the Insurance Company cannot be held liable to pay the claim in the case of own damage of vehicle.   Petitioner Insurance Company was justified in not settling the claim.

For the reasons stated above, we set aside the orders passed by the fora below and the complaint is ordered to be dismissed.   Accordingly, the Revision Petition is allowed and the parties are left to bear their own costs.

            सदर प्रकरणात सुध्‍दा अर्जदार क्र.1 ने गैरअर्जदाराला वादातील वाहन अर्जदार क्र.2  ला विक्रीबाबत किंवा परिवाहन कार्यालयात त्‍याचे नांव हस्‍तांतरण करण्‍याबाबत नाहरकत प्रमाणपञ दि.27.1.2012 ला दिले होते याबाबत कळविलेले नव्‍हते. अर्जदार क्र.1 यांचे ट्रक दि.16.2.2012 रोजी अपघात झाला व त्‍यात ट्रकला नुकसान झाले, त्‍यावेळी अर्जदार क्र.1 सदर वादातील ट्रकचे मालक नव्‍हते म्‍हणून अर्जदार क्र.1 चे सदर वाहनाचे विमा दावाकरीता कोणतेही अधिकार शिल्‍लक राहिले नव्‍हते.  तसेच अर्जदार क्र.1 नी वादातील वाहनाचे मालकी हस्‍तांतरण करण्‍याबाबत परिवहन कार्यालयात केलेल्‍या अर्जांची माहिती व दस्‍ताऐवज गैरअर्जदार कंपनीला दिली नाही व त्‍याकरीता कोणतेही प्रयत्‍न केले नव्‍हते.  सदर वादातील वाहन अपघातावेळी अर्जदार क्र.2 चे नावाने परमीट होती याबाबतही अर्जदार क्र.1 ने गैरअर्जदार कंपनीला कोणताही खुलासा दिला नाही व त्‍यावर गैरअर्जदार कंपनीने अर्जदारांचे विमा दावा फेटाळून किंवा नामंजूर करुन कोणतीही अनुचीत व्‍यवहार पध्‍दतीची अवलंबना केली नाही, तसेच अर्जदाराप्रती न्‍युनतम सेवा दर्शविलेली नाही असे सिध्‍द होते.  सबब, मुद्दा क्र.4 व 5 चे उत्‍तर नकारार्थी नोंदविण्‍यात येते.

मुद्दा क्रमांक 6 बाबत :-  

11.          मुद्दा क्र.1 ते 5 चे विवेचनावरुन मंच खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करीत आहे.       

-  अंतिम आदेश  -

           (1)   अर्जदाराची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

(2)   उभय पक्षांनी आप-आपला खर्च सहन करावे.  

            (3)   उभय पक्षांना आदेशाची प्रत विनामुल्‍य देण्‍यात यावी.     

गडचिरोली.

दिनांक :- 26/10/2015