(आदेश पारीत द्वारा- श्रीमती जयश्री येंडे, मा.सदस्या) -/// आ दे श ///- (पारीत दिनांक – 05 ऑगस्ट, 2011) तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तूत तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली आहे. प्रस्तूत प्रकरणातील तक्रारकर्तीचे तक्रारीनुसार महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र राज्यात वास्तव्य करणा-या शेतक-यांसाठी ‘शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजना’ सुरु केलेली होती व त्याअन्वये शेतक-यास रुपये 1 लक्ष चा विमा प्रदान करण्यात आला. तक्रारकर्तीचे पती मृतक नंदु पांडूरंगजी वाघ हे शेतकरी असून त्यांचे नावे मौजा वडोदा तहसिल कामठी, जिल्हा नागपूर येथे शेत क्र.556, प.ह.नं.27, आराजी 1.11 हे. आर. याप्रमाणे शेती होती. दिनांक 09/3/2008 रोजी तक्रारकर्तीचे पतीचा अपघाती मृत्यू झाला. तक्रारकर्तीने सदर योजनेंतर्गत आवश्यक त्या दस्तऐवजांसोबत पटवारी यांचे मार्फत तहसिल कार्यालय, कामठी येथे दिनांक 18/3/2010 रोजी दावा सादर केला. शासनाचे परीपत्रकाप्रमाणे दस्तऐवजे मिळाल्यापासून 30 दिवसांचे आत दाव्याचे निराकरण गैरअर्जदार विमा कंपनीने करावयास पाहिजे होते, परंतू त्यांनी आवश्यक दस्तऐवज प्राप्त होऊनही तक्रारकर्तीच्या दाव्याचे निराकरण केले नाही, ही गैरअर्जदार यांची कृती सेवेतील कमतरता आहे. म्हणुन तक्रारकर्तीने सदर तक्रारीद्वारा गैरअर्जदार विमा कंपनीने विमा दाव्याची रक्कम रुपये 1 लक्ष 15% व्याजासह द्यावी, तसेच मानसिक व शारीरिक त्रासाबद्दल रुपये 20,000/- आणि तक्रारीचे खर्चाबाबत रुपये 5,000/- मिळावेत अशा मागण्या केलेल्या आहेत. तक्रारदाराने सदरची तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केलेली असून, सोबत दावा फॉर्म स्विकारण्याबाबत अर्ज, क्लेम फॉर्म, 7/12 चा उतारा, फेरफार पत्रक, गाव नमुना 6—क, एफआयआर, घटनास्थळ पंचनामा, मरणान्वेषन प्रतिवृत्त, शवविच्छेदन अहवाल, बँक पासबुक, नोटीस, डाक प्रमाणपत्र इत्यादी दस्तऐवज मंचासमक्ष दाखल केलेले आहेत. सदर प्रकरणात गैरअर्जदार नं.1 यांना मंचातर्फे नोटीस बजाविण्यात आली, मात्र ते मंचासमक्ष हजर झाले नाही, वा आपला लेखी जबाब सुध्दा दाखल केलेला नाही, म्हणुन त्यांचेविरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दिनांक 14/10/2010 रोजी पारीत करण्यात आला. गैरअर्जदार नं.2 यांचे कथनानुसार तालुका कृषी अधिकारी/तहसिलदार योजनेंतर्गत दावा अर्ज त्यांना प्राप्त झाल्यानंतर विमा दावा अर्ज योग्यपणे भरला आहे काय? सोबत जोडलेली कागदपत्रे मागणी केल्याप्रमाणे आहेत काय ? याची पडताळणी केल्यावर योग्य त्या विमा कंपनीकडे दावा सादर करण्याचे व विमा कंपनीकडून दावा मंजूर होऊन आल्यानंतर धनादेश तक्रारदारास देणे एवढेच कार्य गैरअर्जदार यांचे आहे. व यासाठी ते राज्य शासन वा शेतकरी यांचेकडून कोणताही मोबदला घेत नाहीत. पुढे त्यांचे असेही कथन आहे की, तक्रारकर्तीचा सदर दावा अर्ज प्राप्त झाला नाही, त्यामुळे ते यासंदर्भात काहीही सांगू शकत नाहीत. उलट तक्रारदार त्यांचा ग्राहक नसतांना त्यांना या तक्रारीत सामील केले म्हणुन रुपये 5,000/- दंडासह सदर खारीज करण्याची मंचास विनंती केली आहे. गैरअर्जदार नं.3 यांचे कथनानुसार तक्रारकर्तीने सदर योजनेंतर्गत लाभ मिळण्यासाठी दस्तऐवजांसह सदर अर्ज गैरअर्जदार नं.3 यांचेकडे दिनांक 18/3/2010 रोजी सादर केला, परंतू सदर योजनेचा शासन निर्णय कृषि पशुसंवर्धन दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शेंअवि/2009/11 ए, दिनांक 12 ऑगस्ट, 2009 अन्वये क्षेत्रिय कृषी पर्यवेक्षक यांचेमार्फत दावा तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडे सादर करायचा असतो. सदर अर्ज जोडलेल्या दस्तऐवजांसह दिनांक 20/12/2010 रोजी तालुका कृषी अधिकारी कामठी यांचेकडे पाठविण्यात आला व तसे अर्जदारास कळविण्यात आले आहे. सदर कार्यालयाची सदर योजनेकरीता अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणुन नेमणूक नाही. सदर कृषी योजना तालुका कृषी अधिकारी यांचेमार्फत राबविल्या जाते. म्हणुन सदर तक्रार त्यांचेविरुध्द खारीज करण्यात यावी अशी त्यांनी विनंती केली आहे. गैरअर्जदार नं.4 यांचे कथनानुसार त्यांचेमार्फत तक्रार निकाली काढण्याकरीता श्रीमती अर्चना अ. कोचरे, तंत्र अधिकारी यांची नेमणूक करण्यात आली. त्यांच्या मते प्रकरणातील दस्तऐवजांची तपासणी केली असता असे निदर्शनास आले की, या योजनेंतर्गत प्रकरण तालुका कृषी अधिकारी, कामठी कार्यालयात दिनांक 28/12/2010 रोजी प्राप्त झाले. काही उणिवांअभावी दिनांक 1/1/2011 रोजी सदर प्रकरण परत करण्यात आले. तसेच तहसिलदार, कामठी यांचेकडून पुनश्च दिनांक 7/1/2011 रोजी प्राप्त झाले. कागदपत्रांची तपासणी करुन दिनांक 18/1/2011 रोजी जिल्हा अधिक्षक, कृषी अधिकारी नागपूर यांचे कार्यालयास सदर प्रकरण प्राप्त झाले. त्यांनी सदर प्रपत्राची छाननी व तपासणी करुन जा.क्र. 575/नागपूर दिनांक 2/2/2011 रोजी व्यवस्थापक, ओरिएंटल इंशुरन्स कंपनी नागपूर यांचेकडे प्रकरण पाठविले. वरील सर्व बाबी लक्षात घेता, गैरअर्जदार नं.4 यांचेकडून सदर प्रकरणात कोणताही विलंब झालेला नाही ही बाब लक्षात घेता त्यांचेविरुध्द तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केलेली आहे. // का र ण मि मां सा // . वरील प्रकरणातील एकंदरीत वस्तूस्थिती पाहता या मंचाचे असे निदर्शनास येते की, निर्विवादपणे महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र राज्यातील शेतक-यांसाठी ‘शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजना’ राबविलेली होती व सदर योजनेंतर्गत नंदु पांडुरंगजी वाघ यांचा विमा दावा तक्रारकर्तीने गैरअर्जदार नं.3 यांचेकडे सादर केलेला होता. गैरअर्जदार नं.4 यांचे जबाबातील परीच्छेद क्र.2 व 3 पाहता असे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्तीचे पतीचा विमा दावा क्लेम फॉर्म भाग—1 चे सहपत्र, क्लेम फॉर्म भाग—2 तलाठ्याचे प्रमाणपत्र, क्लेम फॉर्म भाग—3 तालुका कृषी अधिकारी यांचे पत्र कोरे फॉर्म, क्लेमफॉर्म भाग—4 कोरा फॉर्म, क्लेम फॉर्म भाग—5 प्रतिज्ञापत्र, सात बराचा उतारा, पंजाब नॅशनल बँकेच्या पासबुकाची छायांकित प्रत, फेरफार नोंदवही, गाव नमुना 6—क, अंतीम अहवाल पोलीस स्टेशन मौदा, एफआयआरची प्रत, घटनास्थळ पंचनामा, मरणान्वयेपण प्रतिवृत्त कलम 174, पोस्टमार्टम रिपोर्ट या कागदपत्रांसह गैरअर्जदार नं.3 यांना दि. 18/3/2010 रोजी प्राप्त झालेला होता. त्यांनी सदर दावा सर्व दस्तऐवजांसह तालुका कृषी अधिकारी कामठी यांचेकडे दिनांक 20/12/2010 रोजी पाठविल्याचे दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्तीचा विमा दावा गैरअर्जदार नं.3 यांचे कार्यालयात त्यावर कुठलिही कार्यवाही न होताच जवळपास 9 महिने पडून होता. गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्तीचे विमा दाव्यावर तब्बल 9 महिने कुठलिही कार्यवाही केलेली नाही ही त्यांचे सेवेतील त्रुटी आहे. गैरअर्जदार नं.4 यांनी गैरअर्जदार नं.3 यांचेकडून प्राप्त झालेला विमा दावा त्यावर योग्य ती कार्यवाही पूर्ण करुन योग्य अवधीमध्ये दिनांक 2/2/2011 रोजी विमा कंपनीकडे पाठविल्याचे दिसून येते. त्यांनी सेवेत त्रुटी दिली असे म्हणता येणार नाही. परंतू सदरचा दावा गैरअर्जदार नं.1 विमा कंपनीस प्राप्त होऊन सुध्दा अद्यापपावेतो गैरअर्जदार नं.1 विमा कंपनीने सदर दाव्याचे निराकरण केलेले नाही आणि गैरअर्जदार या प्रकरणात मंचासमक्ष उपस्थित झाले नाही किंवा त्यांचा लेखी जबाब सुध्दा मंचासमोर दाखल केलेला नाही किंवा तक्रारकर्तीचे म्हणणे नाकारण्यासाठी पुरावा सादर केलेला नाही. वास्तविक शासनाचे परीपत्रकाप्रमाणे दस्तऐवज प्राप्त झाल्यानंतर 30 दिवसांचे आत दावा निकाली काढणे आवश्यक होते. यावरुन गैरअर्जदार नं.1 विमा कंपनीच्या सेवेतील कमतरता सिध्द होते. गैरअर्जदार नं.2 यांना सदरचा दावा प्राप्त न झाल्यामुळे त्यावर कुठलिही कार्यवाही केली नाही यात त्यांनी सेवेतील कमतरता दिली असे म्हणता येणार नाही. सबब हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. -/// अं ती म आ दे श ///- 1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2) गैरअर्जदार नं.1 यांनी तक्रारकर्तीस विमा दाव्याची रक्कम रुपये 1 लक्ष द्यावी. सदर रकमेवर दिनांक 2/2/2011 पासून रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगीपावेतो द.सा.द.शे.15% दराने व्याज द्यावे. 3) गैरअर्जदार नं.3 यांनी तक्रारकर्तीस नुकसान भरपाईपोटी रुपये 5,000/- (रुपये पाच हजार फक्त) एवढी रक्कम द्यावी. 4) गैरअर्जदार नं.1 व 3 यांनी तक्रारकर्तीस रुपये 2,000/- (रुपये दोन हजार फक्त) एवढी रक्कम द्यावी. 5) गैरअर्जदार नं.2 व 4 यांचेविरुध्द तक्रार खारीज करण्यात येते. गैरअर्जदार नं.1 व 3 यांनी उपरोक्त आदेशाचे पालन त्यांना आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून तीस दिवसाचे आत करावे.
| [HONABLE MRS. Jayashree Yende] MEMBER[HONORABLE Shri V. N. Rane] PRESIDENT | |