(मंचाचे निर्णयान्वये,श्री.अनिल एन.कांबळे,मा.अध्यक्ष) (पारीत दिनांक :20.06.2011) 1. अर्जदाराने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये गै.अ.चे विरुध्द दाखल केली आहे. अर्जदाराच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात येणे प्रमाणे. 2. अर्जदाराने गै.अ.क्र.2 कडून गाडी क्र. एम.एच.34 एम 2129 ही गाडी खरेदी करण्याकरीता सन 2003 मध्ये कर्ज रुपये 1,27,000 घेतले. गै.अ.क्र.2 ने अर्जदाराला दि.1.11.03 रोजी करार करुन दिला. गै.अ.क्र.2 नी मागणी करुनही कराराची प्रत दिली नाही. अर्जदाराने कर्जाची रक्कम वेळोवेळी, अगदी वेळेवर दिले व शेवटी रक्कम रुपये 20645/- पावती क्र.10703557 दि.6.3.07 ला गै.अ.क्र.1 कडे जमा करुन गै.अ.क्र.1 यांनी करार रद्द झाल्याचा व कर्ज बाकी नसल्याचे या पावतीवर लेखी लिहून दिले. परंतु, गै.अ.क्र.1 यांनी गाडीचे मुळ कागदपञ व एन.ओ.सी. गै.अ.क्र.2 हे अर्जदाराचे राहत्या पत्यावर पाठवतील असे आश्वासन दिले. अर्जदाराने कर्जाची रक्कम पूर्ण पेड झाल्यामुळे गाडीचे मुळ कागदपञ व एन.ओ.सी. मिळण्यास दि.6.3.07 नंतर 8.11.08 ला फोनवरुन मागणी केली व वकीलामार्फत लेखी नोटीस पाठविला. स्वतः भेट घेवून व फोनवरुन कागदपञाची मागणी केली, तरी कागदपञे व एन.ओ.सी. दिली नाही. गै.अ.क्र.1 यांनी शेवटी दि.4.1.11 ला अर्जदारास रुपये 42,080/- ही रक्कम 15 दिवसांत भरावे म्हणून पञ पाठविले. गै.अ.क्र.1 ची मागणी ही बेकायदेशीर असून खोटी व बनावटी असल्याने रद्द होणे आवश्यक आहे. 3. अर्जदाराकडून कर्जाची रक्कम पूर्णपणे पेड झाल्यानंतर गै.अ.क्र.1 व 2 यांनी गाडीचे कागदपञे व एन.ओ.सी. वेळेवर दिले नाही, त्यामुळे वादातील गाडी चालविता आली नाही. अर्जदाराचे आर्थीक नुकसान झाले व शारीरीक, मानसिक ञास झाला. गै.अ.क्र.2 यांनी दिलेली सेवा न्युनतापूर्ण असून अनुचीत व्यापार पध्दती आहे. मंचाने यावर दंडात्मक कारवाई करावी आणि अर्जदारास झालेली आर्थीक नुकसान म्हणून रुपये 1,50,000/- व शारीरीक, मानसिक ञासापोटी रुपये 50,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 10,000/- ही सर्व रक्कम गै.अ.क्र.1 व 2 यांनी संयुक्तीकरित्या व वेगवेगळे देण्याचा आदेश व्हावा. गै.अ.क्र.2 यांनी दि.4.1.11 चे रक्कम रुपये 42,080/- ही खोटी मागणी केली असल्यामुळे रद्द करण्यांत यावी आणि कर्ज पूर्णपणे पेड केल्याने गाडी क्र. एम.एच.34 एम 2129 चे मुळ कागदपञ व एन.ओ.सी. गै.अ.क्र.1 व 2 यांनी देण्याचे आदेश व्हावे, अशी मागणी केली आहे. 4. अर्जदाराने तक्रारीसोबत नि.5 नुसार एकूण 5 झेरॉक्स दस्ताऐवज दाखल केले, ते अ-1 ते अ-5 वर आहे. तक्रार नोंदणी करुन गै.अ. नोटीस काढण्यात आले. गै.अ. दि.18.4.11 ला हजर होऊन नि.9 नुसार लेखी उत्तर दि.26.4.11 ला दाखल केला. 5. गै.अ.क्र.1 व 2 नी नि.9 चे लेखी उत्तरात अर्जदाराची तक्रार अमान्य करुन आर्थीक व मानसिक व केसचा ञास झाला म्हणून अर्जदारावर रुपये 20,000/- दंड बसवून खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केली आहे. गै.अ.ने हे म्हणणे चुकीचे असून अमान्य केले आहे की, अर्जदार यांनी गै.अ.क्र.2 कडून गाडी क्र.एम.एच.34 एम 2129 ही गाडी खरेदी करण्यास सन 2003 मध्ये गै.अ.क्र.2 कडून कर्ज रक्कम रुपये 1,27,000/- घेतले होते. वास्तविक, अर्जदाराने, गै.अ. कडून रुपये 1,44,000/- चे अर्थसहाय्य घेतले आहे. अर्जदाराने कोणतीही शेवटची रक्कम जमा केली नाही. अर्जदाराने दस्त अ-1 दाखल करुन व त्यावर हाताने लिहून गै.अ. सोबत समझोता झाल्याचे व समझोत्याची रक्कम दिल्याची खोटे मजकूर लिहून मंचाची दिशाभूल केली आहे. अर्जदाराचे हे म्हणणे चुकीचे असून अमान्य आहे की, कर्जाची रक्कम पूर्णपणे पेड झाल्यांनतर गै.अ.क्र.1 व 2 यांनी गाडीचे कागदपञ व एन.ओ.सी. दिली नाही, त्यामुळे गाडी चालविता आली नाही. अर्जदाराने करार झाल्यापासून कोणत्याही कागदपञाची मागणी केली नाही व मुळ कागदपञ गै.अ.चे ताब्यात आहे अशी सुध्दा म्हटले नाही. कर्ज दिल्यानंतर करार करतेवेळी सर्व कागदपञ देण्यात येते, याबाबीची पूर्ण कल्पना कंपनीला आहे. 6. गै.अ.नी आपले लेखी उत्तरात पुढे असेही कथन केले आहे की, यात वाद नाही की, गै.अ.क्र. 1 यांनी शेवटी दि.4.1.11 ला अर्जदारास रक्कम रुपये 42,080/- ही रक्कम 15 दिवसांत भरावे म्हणून पञ पाठविले. अर्जदाराचे हे म्हणणे चुकीचे असून अमान्य आहे की, गै.अ.क्र.2 यांनी दि.4.1.11 चे रुपये 42,080/- ची खोटी मागणी असल्याने ती रद्द करण्यात यावी. 7. अर्जदाराने महिंन्द्रा कंपनीची महिंन्द्रा चॅपियन कारगो करीअर ही गाडी व्यवसायाचे उद्देशाने घेतली होती. गै.अ.ने व्यावसायीक तत्वाचे कर्ज, गै.अ.क्र.1 व 2 कडून दि.1.11.03 रोजी रुपये 1,44,000/- घेतले. सदर कर्जाची परतफेड अर्जाला 36 हप्त्यात दि.1.9.06 पावेतो करायचे होते. अर्जदाराला हप्त्याची रक्कम रुपये 5478/- प्रत्येक महिन्याचे 1 तारखेला, दि.1.11.03 पासून भरायची होती. नियमितपणे परतफेड केल्यावर रुपये 1,91,730/- भरावयाचे होते. अर्जदाराने कर्जाची रक्कम नियमित भरणा न केल्यास कराराप्रमाणे उशिरा भरलेल्या रकमेवर 3 टक्के व्याज द्यावा लागतो. तसेच आर्थीक चढ-उताराप्रमाणे अतिरिक्त व्याजाचे प्रावधान करारामध्ये केलेले असून अतिरिक्त चार्जेस सुध्दा अर्जदाराला भरावा लागतो. अर्जदाराने नियमितपणे कर्जाची परतफेड वेळेवर केली नाही. कराराप्रमाणे लेट प्रिमिअम चार्जेस व अडिशनल चार्जेस असे एकूण रुपये 42,080/- भरण्यास जबाबदार आहे. अर्जदाराची तक्रार ही मुदती बाहेर असून खारीज करण्यात यावी. अर्जदाराचे म्हणणे नुसार 6.3.07 रोजी भरल्यानंतर त्या तारखेला पहिल्यांदा कारण घडले. अर्जदाराला 4.1.11 च्या पञात नमूद रक्कम रुपये 42,080/- रद्द करण्याची मागणी करण्याचा अधिकार नाही. तक्रार खोटी दाखल केली आहे. त्याप्रमाणे खारीज करण्यांत यावी. 8. गै.अ.यांनी आपले लेखी उत्तरासोबत नि.10 यादीनुसार 5 दस्ताऐवज आणि नि.15 चे यादीनुसार मुळ पावती दाखल केले आहे. अर्जदाराने तक्रारीच्या कथना पष्ठयर्थ नि.16 नुसार शपथपञ दाखल करुन नि.17 नुसार मुळ प्रत दाखल केली आहे. गै.अ.यांनी लेखी बयानातीलच कथन शपथपञाचा भाग समजण्यात यावा अशी पुरसीस नि.13 नुसार दाखल केल्यानंतर, परत नि.19 नुसार शपथपञ दाखल केला. 9. अर्जदाराने दाखल केलेले दस्ताऐवज, शपथपञ आणि गै.अ.यांनी दाखल केले लेखी बयान, शपथपञ व दस्ताऐवज आणि अर्जदारातर्फे प्रतिनिधी यांनी केलेला युक्तीवाद व गै.अ. यांचे वकीलांनी केलेल्या युक्तीवादावरुन खालील मुद्दे उपस्थित होतात. मुद्दे : उत्तर
1) गै.अ.यांनी कर्जाची परतफेड होऊनही अर्जदारास : होय. एन.ओ.सी. न देवून अनुचीत व्यापार पध्दतीचा अवलंब करुन सेवा देण्यात न्युनता केली आहे काय. 2) गै.अ.यांनी दि.4.1.11 ला केलेली मागणी रुपये 42,080/- : होय. रद्द होण्यास पाञ आहे काय. 3) तक्रार मुदतीत आहे काय. : होय. 4) या तक्रारीचा अंतिम निकाल काय ? :अंतिम आदेशा प्रमाणे @@ कारण मिमांसा @@ मुद्दा क्र. 1 व 2 : 10. अर्जदार यांनी गै.अ.क्र.2 कडून महिंन्द्रा गाडी खरेदी करण्याकरीता 1.11.2003 ला कर्ज घेतले होते, याबाबत वाद नाही. अर्जदाराने कर्जाची परतफेड नियमितपणे करुनही गै.अ.यांनी गाडीचे कागदपञ व एन.ओ.सी. दिली नाही आणि उलट बेकायदेशीरपणे खोट्या मजकुराचे दि.4.1.11 ला पञ पाठवून रुपये 42,080/- ची मागणी केली, याबाबतचा वाद अर्जदार व गै.अ. यांच्यात आहे. 11. अर्जदाराचे कथनानुसार शेवटचे कर्जाची रक्कम ही दि.6.3.07 रुपये 20,645/- पावती क्र.10703557 नुसार जमा करुन कागदपञ व एन.ओ.सी. ची मागणी केली. परंतु, गै.अ.यांनी अर्जदाराची मागणी पूर्ण केली नाही. अर्जदाराने अ-1 वर गै.अ.कडे दि.6.3.07 ला रुपये 20,645/- जमा केल्याचे पावती दाखल केली, त्याची मुळ प्रत नि.17 च्या यादीनुसार दाखल केली आहे. गै.अ.याने या पावतीबाबत असा मुद्दा उपस्थित केला की, अर्जदाराने स्वतः समझौता झाल्याचा खोटा मजकूर आपले हाताने लिहून घेवून मंचाची दिशाभूल केली आहे, करीता गै.अ.यांनी त्याच पावतीची दूसरी प्रत नि.15 च्या यादीनुसार ब-1 वर दाखल केली आहे. सदर दोन्ही मुळ दस्ताचे अवलोकन केले असता, अर्जदाराने दाखल केलेल्या पावतीवर फोनवर झालेल्या चर्चेनुसार ही पावती शेवटची पावती म्हणून करार बंद झाल्याचे नमूद केले आहे. याच पावतीची दूसरी प्रत पिवळ्या रंगाची गै.अ.याने दाखल केली आहे. त्या पावतीवर कुठलाही हस्तलिखीत मजकूर लिहिलेला नाही. परंतु, दोन्ही पावतीची तुलना केली असता, त्यावरील हस्ताक्षर, पावती क्रमांक समान आहेत. गै.अ.यांनी दाखल केलेली पावती ही कार्यालयतीन प्रत म्हणून नमूद असून पावती क्र.10703557 असे आहे, तर अर्जदाराने दाखल केलेली पावती ही ग्राहक प्रत (कस्टमर पावती) असून क्र.10703557 अशी आहे. गै.अ.यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा संयुक्तीक नाही की, अर्जदाराने स्वतः हाताने लिहून करार बंद झाल्याचे नमूद केले आहे. गै.अ. यांनी, अर्जदाराचे प्रत वर हस्तलिखीत लिहून दिले, परंतु आपले कार्यालयीन प्रत वर मुळ प्रत प्रमाणे नोंद घेतले नाही, असाच निष्कर्ष निघतो आणि आता त्याचा गैरफायदा उचलण्याचा अयशस्वी प्रयत्न करीत आहे. गै.अ.चे म्हणणे नुसार 6.3.07 ला कर्जाचा करार बंद झाला नाही व त्याचेकडे कर्जाची रक्कम थकीत होती तरी 4.1.11 पर्यंत कुठल्याही रकमेची मागणीची नोटीस कां दिले नाही ? यावरुन, दि.6.3.07 ला करार पूर्ण झाला होता व कर्जाची पूर्ण परतफेड झाली होती, म्हणूनच अर्जदाराकडून घेणे असलेल्या रककमेची मागणी केली नाही आणि आता मुदत कायद्याच्या तरतुदीनुसार करार दि.1.9.06 ला संपल्यानंतर बेकायदेशीरपणे मुदतबाह्य रकमेचे मागणीचे पञ दि.4.1.11 ला केले आहे. गै.अ.ने केलेली मागणी खोटी असून, करार संपल्याच्या 3 वर्षानंतर केलेली असल्याने रद्द होण्यास पाञ आहे, असे या न्यायमंचाचे ठाम मत आहे.
12. अर्जदाराने 6.3.07 ला कर्जाची परतफेड केल्यानंतर कागदपञ व एन.ओ.सी. ची मागणी केली. गै.अ.यांनी असा मुद्दा घेतला आहे की, अर्जदाराकडे कागदपञ नसल्याने वादातील गाडी कशी काय चालविली. अर्जदाराने, कागदपञ मागणी, करार दि.1.11.03 पासून 1.9.06 पर्यंत कधीच केली नाही. गै.अ.कडे कागदपञ नसल्याचे म्हटले आहे. गै.अ.चे हे कथन अंशतः मान्य करण्यासारखे असले तरी अर्जदाराने कर्जाची परतफेड केल्यानंतर उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून हायपोथीकेशन कमी करण्याकरीता नाहरकत प्रमाणपञ देण्याची नैतीक जबाबदारी फायनान्स कंपनीची आहे. गै.अ. यांनी अर्जदारास 6.3.07 नंतर नाहरकत प्रमाणपञ मागणी करुनही दिले नाही आणि कर्जाची रक्कम थकीत असल्याची दि.4.1.11 पर्यंत मागणीही केली नाही, यावरुन गै.अ. सेवा देण्यात न्युनता करुन आता आपली जबाबदारी टाळण्याकरीताच खोटे कथन करुन अर्जदाराकडे कर्जाची रककम थकीत असल्याची बाब पुढे केली आहे. गै.अ.यांनी अनुचीत व्यापार पध्दतीचा अवलंब करुन अडिशनल चार्जेस व लेट चार्जेसची मागणी, करार संपल्यानंतरही केली आहे, ही बाब दाखल दस्ताऐवजावरुन सिध्द होतो. यामुळे, मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येत आहे. मुद्दा क्र.3 : 13. गै.अ. यांनी असा मुद्दा उपस्थित केला की, तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या तरतुदी नुसार मुदतबाह्य आहे, त्यामुळे, खारीज करण्यांत यावी. गै.अ.यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा संयुक्तीक नाही. अर्जदाराने, दि.6.3.07 ला कर्जाची परतफेड केल्यानंतर एन.ओ.सी. ची मागणी प्रत्यक्ष कार्यालयात जावून व फोनव्दारे केली असे तक्रारीत म्हटले आहे. परंतू, गै.अ. यांनी ही बाब नाकारलेली नाही. अर्जदाराने. अधि.प्रकाश बजाज यांचे मार्फत अ-2 नुसार, गै.अ. यांना 8.11.08 रोजी नोटीस पाठविला, तो नोटीस गै.अ.ना प्राप्त सुध्दा झालेला असून त्याची पोहच पावतीची झेरॉक्स अ-4 वर दाखल केलेली आहे. तेंव्हा पासून गै.अ.यांनी कुठलीही कार्यवाही केली नाही आणि दि.4.1.11 ला अर्जदारास रुपये 42,080/- ची मागणी करण्याचे पञ दिले. गै.अ. यांनी दिलेल्या पञावरुन तक्रार मुदतीत आहेच आहे. तसेच, अर्जदार यांनी नाहरकत प्रमाणपञ मागणी नियमितपणे केली असून ती आजपर्यंत पूर्ण झालेली नाही, यामुळे वादास कारण सतत चालू असल्याने तक्रार ही मुदतीत आहे, असे या न्यायमंचाचे मत आहे. यामुळे, मुद्दा क्र.3 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येत आहे. मुद्दा क्र.4 : 14. वरील मुद्दा क्र. 1 ते 3 च्या विवेचने वरुन, तक्रार मंजूर करण्यास पाञ आहे या निर्णयाप्रत हे न्यायमंच आले असल्याने तक्रार अंशतः मंजूर करुन, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे. // अंतिम आदेश //
(1) गैरअर्जदार क्र.1 व 2 ने, अर्जदारास वाहन क्र.एम.एच.34-एम-2129 वरील कर्जाचा बोजा कमी करण्याबाबत नाहरकत प्रमाणपञ, आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत द्यावे. (2) गैरअर्जदार क्र.2 यांनी, दि.4.1.2011 चे पञानुसार केलेली मागणी रुपये 42,080/- रद्द करण्यांत येते. (3) गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 नी वैयक्तीकरित्या अथवा संयुक्तीकरित्या अर्जदारास मानसिक, शारीरीक ञासापोटी रुपये 1500/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 1000/- आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आंत द्यावे. (4) अर्जदार व गैरअर्जदार यांना आदेशाची प्रत द्यावी.
| [HONABLE MRS. Adv. Varsha Jamdar] MEMBER[HONORABLE Shri Anil. N.Kamble] PRESIDENT[HONORABLE Shri Sadik M. Zaweri] Member | |