जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
____________________________________________________________________________
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 445/2011.
तक्रार दाखल दिनांक :16/03/2011.
तक्रार आदेश दिनांक : 19/11/2012.
निकाल कालावधी: 01 वर्षे 08 महिने 03 दिवस
स्वप्नील श्रीनिवास एकबोटे, वय 20 वर्षे,
व्यवसाय : शिक्षण, रा. 94/45, जोडभावी पेठ, सोलापूर. तक्रारदार
विरुध्द
1. रिजनल मॅनेजर, स्टेट बँक ऑफ म्हैसूर,
म्हैसूर बँक सर्कल, के-जी रोड, बेंगलोर – 560 254.
2. मॅनेजर, स्टेट बँक ऑफ म्हैसूर,
शाखा कन्ना चौक, सोलापूर – 413 005. विरुध्द पक्ष
गणपुर्ती :- सौ. शशिकला श. पाटील, अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)
सौ. विद्युलता जे. दलभंजन, सदस्य
तक्रारदारयांचेतर्फेविधिज्ञ: एस.आर. खमितकर
विरुध्दपक्षक्र.2 यांचेतर्फेविधिज्ञ: कालिंदी डी. सुरते
निकालपत्र
सौ. शशिकला श. पाटील, अध्यक्ष(अतिरिक्त कार्यभार)यांचे द्वारा :-
1. प्रस्तुत तक्रारीमध्ये तक्रारदार यांनी उपस्थित केलेला विवाद थोडक्यात असा आहे की, त्यांना पुणे येथील जयंतराव सोपानराव टेक्नीकल मॅनेजमेंट नरे, पुणे येथे एम.सी.ए. करिता प्रवेश घेण्याकरिता विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडे दि.17/8/2011 रोजी ‘डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन, मुंबई’ यांचे नांवे रु.10,000/- चा डिमांड ड्राफ्ट क्र.617088 खरेदी केला आहे. तो डिमांड ड्राफ्ट सरदार पटेल कॉलेज, अंधेरी, मुंबई यांना दिला असता डिमांड ड्राफ्टवर संबंधीत अधिका-यांची स्वाक्षरी नसल्यामुळे परत करण्यात आला आणि तक्रारदार यांना अभ्यासक्रमाकरिता प्रवेश दिला नाही. नाईलाजास्तव तक्रारदार यांना पुणे शहरापासून 24 कि.मी. लांब अंतरावर असलेल्या एम.एम.आय.टी. लोगाव, पुणे येथे प्रवेश घ्यावा लागला. त्यामुळे तक्रारदार यांना घरभाडे व खानावळ खर्चाकरिता रु.97,800/- खर्च करावा लागत आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन नुकसान भरपाई रु.97,800/- व डिमांड ड्राफ्टचा खर्च रु.10,000/- मिळण्यासह मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु.25,000/- मिळावा, अशी विनंती केली आहे.
2. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांना मंचाच्या नोटीसची बजावणी झाली आहे. उचित संधी देऊनही त्यांनी लेखी म्हणणे दाखल केले नाही. त्यामुळे त्यांच्या विरुध्द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करण्यात येऊन तक्रारीमध्ये सुनावणी पूर्ण करण्यात आली.
3. तक्रारदार यांनी दाखल केलेला तक्रार-अर्ज व त्यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची सुक्ष्मरित्या पडताळणी व अवलोकन केले असता पुढील मुद्दे उपस्थित झाले व कारणमिमांसा देऊन पुढील आदेश पारीत करण्यात आले.
मुद्दे उत्तर
1. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना त्रुटीयुक्त सेवा
दिली आहे काय ? होय.
2. तक्रारदार डी.डी. ची रक्कम मिळविण्यास पात्र आहेत काय ? होय.
3. काय आदेश ? शेवटी दिल्याप्रमाणे.
निष्कर्ष
4. मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून ‘डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन, मुंबई’ यांचे नांवे डिमांड ड्राफ्ट 617088 दि.17/8/2011 रोजी घेतल्याचे दाखल डिमांड ड्राफ्ट व त्याची काऊंटर स्लीपवरुन निदर्शनास येते. प्रामुख्याने, तो डिमांड ड्राफ्ट सरदार पटेल कॉलेज, अंधेरी, मुंबई यांना दिला असता डिमांड ड्राफ्टवर संबंधीत अधिका-यांची स्वाक्षरी नसल्यामुळे परत करण्यात आला आणि तक्रारदार यांना अभ्यासक्रमाकरिता प्रवेश देण्यात आलेला नाही, अशी त्यांची तक्रार आहे. तसेच पुन्हा रकमेची व्यवस्था करावी लागून नाईलाजास्तव तक्रारदार यांना पुणे शहरापासून 24 कि.मी. लांब अंतरावर असलेल्या एम.एम.आय.टी. लोगाव, पुणे येथे प्रवेश घ्यावा लागल्यामुळे घरभाडे व खानावळ खर्चाकरिता रु.97,800/- खर्च करावा लागत असल्याची त्यांनी तक्रार केलेली आहे.
5. विरुध्द पक्ष यांना मंचाच्या नोटीसची बजावणी झालेली आहे. उचित संधी देऊनही त्यांनी लेखी म्हणणे व पुराव्याची कागदपत्रे मंचासमोर दाखल केलेली नाहीत. तक्रारदार यांच्या तक्रारीस खंडन करण्याची संधी त्यांना होती. परंतु त्यांनी आपले लेखी म्हणणे अभिलेखावर दाखल केले नसल्यामुळे तक्रारदार यांची तक्रार त्यांना मान्य आहे, या निणर्यापत आम्ही आलो आहोत.
6. तक्रारदार यांनी अभिलेखावर दाखल केलेल्या विवादीत डिमांड ड्राफ्टचे अवलोकन केले असता, त्यावर बँकेच्या संबंधीत व आवश्यक प्राधिकृत अधिका-याची स्वाक्षरी नाही. जोपर्यंत डिमांड ड्राफ्टवर त्यांची स्वाक्षरी होत नाही, तो पर्यंत तो डिमांड ड्राफ्ट पूर्ण व अंतीम होत नाही. निश्चितच विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना दिलेला डिमांड ड्राफ्ट हा सदोष व त्रुटीपूर्ण आहे. त्याचे सदर कृत्य सेवेतील त्रुटी आहे, या निर्णयाप्रत आम्ही आलो आहोत.
7. तक्रारदार यांना सदोष डिमांड ड्राफ्ट दिल्यामुळे अपेक्षीत ठिकाणी प्रवेश मिळाला नाही आणि इतरत्र प्रवेश घेतल्यामुळे त्यांना खर्च व नुकसान सहन करावे लागत असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. वास्तविक पाहता, तक्रारदार यांनी त्या पृष्ठयर्थ उचित पुरावे मंचासमोर दाखल केलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांनी घरभाडे व खानावळ इ. नुकसान भरपाईची मागणी पुराव्याअभावी मान्य करता येणार नाही.
8. असे असले तरी, तक्रारदार यांना सदोष डिमांड ड्राफ्ट दिल्यामुळे त्यांची रक्कम रु.10,000/- व्याजासह परत करण्यास विरुध्द पक्ष हे जबाबदार ठरतात. तसेच अचानक व ऐनवेळी इतर रकमेची तजवीज करावी लागण्याकरिता त्यांना सहन कराव्या लागलेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी व प्रस्तुत तक्रार खर्चापोटी नुकसान भरपाई मिळविण्यास ते पात्र आहेत.
9. शेवटी आम्ही खालील आदेश देत आहोत.
आदेश
1. तक्रारदार यांची तक्रार अंशत: मान्य करण्यात येते.
2. विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी तक्रारदार यांना डिमांड ड्राफ्टची रक्कम रु.10,000/- (रुपये दहा हजार फक्त) व त्यावर दि.17/8/2011 पासून द.सा.द.शे.9 टक्के दराने संपूर्ण रक्कम अदा होईपर्यंत व्याज द्यावे.
3. विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी तक्रारदार यांना मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु.5,000/- व तक्रार खर्चापोटी रु.1,000/- द्यावेत.
4. उपरोक्त आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी या आदेशाच्या प्राप्तीपासून तीस दिवसाचे आत करावी.
5. उभय पक्षकारांना निकालपत्राची प्रत नि:शुल्क पुरविण्यात यावी.
(सौ. विद्युलता जे. दलभंजन) (सौ. शशिकला श. पाटील÷)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
----00----
(संविक/स्व/051112)