| Complaint Case No. CC/402/2022 | | ( Date of Filing : 02 Jun 2022 ) |
| | | | 1. SMT. NAMITA SATISH RAI | | 16, M.B. TOWN, NEAR BANDHU NAGAR, KORADI ROAD, NAGPUR-440030 | | NAGPUR | | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
| Versus | | 1. RAVIRAJ INVESTMENT & STRATEGIES | | 15, KAUSTUBH, VIVEKANAND NAGAR, NAGPUR-440015 | | NAGPUR | | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
| Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्‍या, श्रीमती चंद्रिका बैस यांच्‍या आदेशान्‍वये – - तक्रारकर्तीने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्‍या कलम 35 अंतर्गत दाखल केली असून तक्रारीत नमूद केले की, विरुध्‍द पक्ष ही नोंदणीकृत पत संस्‍था असून सदर संस्‍थेत बचत खाते, मुदत ठेव खाते, आहे व सदरची संस्‍था ही ग्राहकांना कर्ज देणे, त्‍यावर व्‍याज आकारणे कर्जाची रक्‍कम व्‍याजासकट वसुल करणे असा व्‍यवहार करते. तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्ष पत संस्‍थेकडे तिचे स्‍त्री धन असलेली रक्‍कम मुदत ठेवीत गुंतवणूक केली होती व त्‍याची परिपक्‍वता तिथी व रक्‍कम खालीलप्रमाणे नमूद आहे. विरुध्‍द पक्ष हे तक्रारकर्तीला प्रत्‍येक मुदत ठेव गुंतवणूकीवरील व्‍याज दर वेगवेगळे असून त्‍याची परिपक्‍वता तिथी ही 31.03.2022 पर्यंतची नमूद केलेली आहे.
परिशिष्‍ट अ अ.क्रं. | मुदत ठेव गुंतवणूक रक्‍कम | कालावधी | व्‍याजाचा दर | परिपक्‍वता रक्‍कम | -
| 1,00,000/- | 11.02.2013 ते 31.03.2022 | 4.16% p.m. | 5,57,600/- | -
| 1,00,000/- | 19.04.2013 ते 31.03.2022 | 3 %p.m | 4,24,000/- | -
| 2,00,000/- | 19.10.2012 ते 31.03.2022 | 3.22 % p.m. | 10,11,440/- | -
| 25,000/- सदस्‍यता शुल्‍क | 19.10.2012 ते 31.03.2022 | 3 %p.m | 1,19,500/- | एकूण मुदत ठेवीची परिपक्‍वता रक्‍कम रुपये 21,12,540/- |
अशा प्रकारे तक्‍त्‍यात नमूद वरील मुदत ठेवीची रक्‍कम परिपक्‍व होऊन ही आजपर्यंत विरुध्‍द पक्षाकडे जमा आहे. सदरची परिपक्‍व झालेली रक्‍कम मिळण्‍याकरिता तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षाकडे अनेक वेळा विनंती करुन सुध्‍दा विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीला आजपर्यंत गुंतवणूक केलेली परिपक्‍व झालेली रक्‍कम दिलेली नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीने प्रस्‍तुत तक्रार आयोगा समक्ष दाखल करुन तक्रारीत मागणी केली की, विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीची मुदत ठेवीतील परिपक्‍व रक्‍कम रुपये 21,12,540/-, द.सा.द.शे. 24 टक्‍के व्‍याजासह देण्‍याचा आदेश द्यावा . तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्‍याचा सुध्‍दा आदेश द्यावा. - विरुध्‍द पक्षाला आयोगा मार्फत पाठविलेली नोटीस प्राप्‍त होऊन ही विरुध्‍द पक्ष आयोगा समक्ष हजर न झाल्‍यामुळे त्‍याच्‍या विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश दि. 24.08.2022 रोजी पारित करण्‍यात आला.
- तक्रारकर्तीने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्‍तावेजाचे अवलोकन केले व तक्रारकर्तीचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्‍यावर आयोगाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले व त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले.
- निष्‍कर्ष
- तक्रारकर्ती विरुध्‍द पक्षाची ग्राहक आहे काय ? होय.
- विरुध्‍द पक्षानी तक्रारकर्तीला दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित
व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला काय ? होय 3) आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे निष्‍कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत – तक्रारकर्तीने तिचे स्‍त्री धन असलेली रक्‍कम विरुध्‍द पक्षाकडे वर नमूद तक्‍त्‍या प्रमाणे रक्‍कम गुंतविलेली होती व सदरची रक्‍कम ही परिपक्‍वता तिथी नंतर वर नमूद तक्‍त्‍यातील व्‍याज दराप्रमाणे मिळणार होती हे नि.क्रं. 2 वर दाखल प्रॉमिसरी नोट, परिपक्‍वता होणा-या रक्‍कमेचे धनादेश, सदस्‍यता शुल्‍काची पावती इत्‍यादी दस्‍तावेजावरुन तक्रारकर्ती विरुध्‍द पक्षाची ग्राहक असल्‍याचे दिसून येते. तक्रारकर्तीने मुदत ठेवीची गुंतवणूक केलेली रक्‍कम परिपक्‍वता तिथीनंतर देखील परत केली नाही. तसेच सदरची रक्‍कम परत मिळण्‍याकरिता विरुध्‍द पक्षाकडे अनेक वेळा विनंती करुन देखील विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीच्‍या मागणीकडे दुर्लक्ष केले, ही विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेतील त्रुटी असून अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी कृती असल्‍याचे आयोगाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्‍द पक्षाने परिशिष्‍ट अ मध्‍ये नमूद केलेली मुदत ठेव रक्‍कम रुपये 21,12,540/- दिनांक 31.03.2022 पासून द.सा.द.शे. 12 टक्‍के दराने व्‍याजासह रक्‍कम तक्रारकर्तीला प्रत्‍यक्ष रक्‍कम अदायगीपर्यंत द्यावी.
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक करिता नुकसान भरपाई म्‍हणून 30,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 20,000/- द्यावे.
- उपरोक्‍त आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून 45 दिवसाच्‍या आंत विरुध्‍द पक्षाने करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.
- तक्रारकर्त्‍यांना तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.
| |
