निकाल

                        पारीत दिनांकः- 27/03/2012

                    (द्वारा- श्रीमती अंजली देशमुख, अध्‍यक्ष)

                 तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे आहे.

1]    तक्रारदारांनी जाबदेणारांबरोबर दि. 24/7/2009 रोजी त्यांच्या स्कीममधील सदनिका क्र. 105, पहिला मजला, 517 चौ. फु. खरेदी करण्यासाठी नोंदणीकृत करारनामा केला.  सदरच्या सदनिकेची किंमत रक्कम रु. 14,60,000/- इतकी होती, त्यापैकी  तक्रारदारांनी जाबदेणारांना वेळोवेळी करारानुसार एकुण रक्कम रु. 6,57,000/- दिली.  कराराच्या कलम क्र. 9 प्रमाणे सदनिकेचा ताबा मे 2010 पर्यंत द्यावयाचा होता, परंतु जाबदेणारांनी ताबा दिला नाही.  तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, जाबदेणारांनी कुठल्या कारणासाठी ताबा देण्यास विलंब होत आहे, याबद्दल कुठलेही पत्र पाठविले नाही, म्हणून तक्रारदारांनी स्वत: जाऊन बांधकामाची पाहणी केली व दि. 27/9/2010 रोजी जाबदेणारांना पत्र लिहिले व त्यामध्ये बांधकाम अर्धवट असल्याचे नमुद केले.  जाबदेणारांनी दि. 25/10/2010 रोजी तक्रारदारांच्या पत्रास उत्तर दिले व त्यामध्ये बांधकामाच्या विलंबासाठी मजुरांची अडचण, बांधकामासाठी लागणार्‍या मालाची कमतरता तसेच अनेक राजकिय बाबी, ही कारणे सांगितली.  तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, जाबदेणारांनी त्यांच्या स्कीममधील दुसर्‍या इमारती पूर्ण केलेल्या आहेत, त्यामुळे त्यांनी सांगितलेली कारणे पटत नाहीत व त्यांची उत्तरे विरोधाभासित आहेत, म्हणून सदरील तक्रार.  तक्रारदार जाबदेणारांकडून सदनिका क्र. 105 चे बांधकाम लवकरात लवकर करुन ताबा द्यावा, मे 2010 पासून ताबा देईपर्यंत दरमहा रक्कम रु. 20,000/- नुकसान भरपाई व इतर दिलासा मागतात.

2]    तक्रारदारांनी तक्रारीच्या पुष्ठ्यर्थ शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केले.

3]    जाबदेणारांना नोटीस पाठविली असता, ते मंचामध्ये उपस्थित झाले व त्यांच्या लेखी जबाबाद्वारे तक्रारदाराच्या मागणीस विरोध दर्शविला.  जाबदेणारांच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदारांनी दि. 13/11/2009 पर्यंत रक्कम रु. 6,57,000/- दिलेले आहेत.  जाबदेणारांनी बांधकामासाठी विलंब होत आहे हे तक्रारदारास कळविले नाही, हे जाबदेणारांना मान्य नाही, तसेच तक्रारदार दरमहा रक्कम रु. 20,000/- नुकसान भरपाई व 18% व्याज मिळण्यास पात्र आहेत हेही त्यांना मान्य नाही.  जाबदेणारांनी त्यांच्या दि. 25/10/2010 रोजीच्या पत्रामध्ये महाराष्ट्रामधील राजकीय परिस्थितीमुळे झालेली कुशल कामगारांची अनुपलब्धता व बांधकामासाठी लागणार्‍या मालाच्या कमतरतेमुळे बांधकामास विलंब होत आहे असे नमुद केले.  बांधकाम पूर्ण करणे ही त्यांची जबाबदारी आहे हे जाबदेणार मान्य करतात, परंतु या सर्वामुळे बांधकाम पूर्ण करुन ताबा देण्यास किती दिवस लागतील, हे सांगता येत नाही असे जाबदेणारांचे म्हणणे आहे.  जर तक्रारदारांना करार रद्द करावयाचा असेल तर करारनाम्याच्या कलम क्र. 5 नुसार त्यांना व्याज देय राहणार नाही.  जाबदेणारांच्या म्हणण्यानुसार, ते पुढील 18 ते 24 महिन्यांमध्ये कोणतीही वाढीव रक्कम न घेता सदनिकेचा ताबा देऊ शकतील.  वरील कारणांवरुन तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करावी अशी मागणी जाबदेणार करतात.

4]    जाबदेणारांनी त्यांच्या लेखी जबाबापुष्ठ्यर्थ शपथपत्र दाखल केले.

5]    दोन्ही बाजूंनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली.  जाबदेणार तक्रारदारास करारानुसार मे 2010 पर्यंत सदनिकेचा ताबा देणार होते, परंतु त्यांच्या म्हणण्यानुसार, महाराष्ट्रामधील राजकीय परिस्थितीमुळे झालेली कुशल कामगारांची अनुपलब्धता व बांधकामासाठी लागणार्‍या मालाच्या कमतरतेमुळे बांधकामास विलंब झाला.  जाबदेणारांनी त्यांच्या या म्हणण्याच्या पुष्ठ्यर्थ कोणताही पुरावा दाखल केला नाही.  मंचाच्या माहितीनुसार जाबदेणारांनी सांगितलेली परिस्थिती ही साधारणत: 2008 या साली होती व मंचाच्या मते, ही परिस्थिती फक्त 2 ते 3 महिन्यापर्यंतच होती.  तसेच मजूर 2 ते 3 महिन्यातच परत आले होते.  त्यामुळे जाबदेणारांच्या मजूरांच्या अडचणीमुळे बांधकामास विलंब झाला हे म्हणणे चुकीचे आहे असे मंचाचे मत आहे.  तक्रारदारांनी दि. 19/11/2010 रोजी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली.  तोपर्यंत करारामध्ये नमुद केल्याप्रमाणे टप्प्या-टप्प्याने (Slab wise) बांधकाम झालेले नव्हते व बरेचसे बांधकाम अपूर्ण आहे, हे तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या फोटोग्राप्सवरुन स्पष्ट होते.  जाबदेणारांनी सांगितलेले दुसरे कारण, म्हणजे बांधकामासाठी लागणार्‍या मालाची कमतरता.  तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या फोटोग्राप्सवरुन जाबदेणारांनी दुसरी इमारत पूर्ण केल्याचे दिसून येते, त्यामुळे जाबदेणारांनी सांगितलेले दुसरे कारणही न पटण्यासारखे आहे.  तक्रारदारांनी सदरची सदनिका घेण्यासाठी कर्ज घेतले आहे, तसेच हातऊसणे पैसेही घेतले आहे, तरीही जाबदेणारांनी त्यांना सदनिकेचा ताबा दिलेला नाही, त्यामुळे त्यांना सहाजिकच मानसिक व शारीरिक त्रास झाला असेल.  जर जाबदेणारांनी करारामध्ये ठरल्याप्रमाणे टप्प्या-टप्प्याने (Slab wise) बांधकाम केले असते, तर तक्रारदारांनीही उर्वरीत रक्कम त्यांना दिली असती.  जाबदेणारांनी तक्रारदारांची रक्कम रु. 6,57,000/- स्वत:कडे ठेवून घेतलेली आहे, त्यामुळे तक्रारदार त्या रकमेवर द.सा.द.शे. 12% व्याज मिळण्यास हक्कदार ठरतात.  त्याचप्रमाणे तक्रारदारांनी सदनिकेपोटी ठरलेली सर्व रक्कम दिल्यानंतर करारामध्ये नमुद केलेल्या सर्व सोयी-सुविधांसह सदनिकेचा ताबा मिळण्यासही हक्कदार ठरतात. 

6]    वरील सर्व विवेचनावरुन व कागदपत्रांवरुन मंच खालील आदेश पारीत करते.  

      ** आदेश **

1.                  तक्रारदारांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.

2.    तक्रारदारांनी सदनिकेपोटी असलेली उर्वरीत

रक्कम जाबदेणारांना दिल्यानंतर जाबदेणारांनी

सहा आठवड्यांच्या आंत तक्रारदारास सदनिका

क्र. 105, पहिला मजला, इमारत क्र. ए-4,

“Raviraj Colorado”, स. नं. 44, कोंढवा खुर्द,

पुणे – 48 चा ताबा करारनाम्यामध्ये नमुद

केलेल्या सर्व सोयी-सुविधांसह द्यावा. 

3.    जाबदेणारांनी तक्रारदारास मे 2010 पासून ते

            सदनिकेचा ताबा देईपर्यंत रक्कम रु. 6,57,000/-

वर द.सा.द.शे. 12% व्याज व रक्कम रु. 1000/-

तक्रारीचा खर्च म्हणून या आदेशाची प्रत मिळाल्या

पासून सहा आठवड्यांच्या आंत द्यावेत.

4.                  निकालाच्या प्रती दोन्ही बाजूंना नि:शुल्क

पाठविण्यात याव्यात.